४ वर्षमा ५ ग्रामीण सडकको ६१.९ किमी पुनःनिर्माण, कुन कुन सडकको काम सकियो ?
काठमाडौँ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त पाँच ग्रामीण सडकको ६१.९ किमी पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका सडकमा भक्तपुरको तेलकोट–घट्टेडाँडा ७.६ किमी, ललितपुरको ठैब–गोदामचौर २.६ किमी, काभ्रेपलाञ्चोकको खोपासी–ढुँगखर्क १४ किमी, दोलखाको सुनखानी–साङ्बा २७.४ किमी र काठमाडौँको साँखु–पालुवारी–नगरकोटको १०.१ किमीको काम सकिएको हो । पाँचवटै सडक आयोजना पुनःनिर्माणका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियत ऋण सहयोग रहेको एकाईका आयोजना उपनिर्देशक वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर अमृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । भूकम्पले क्षति पुगेका थप १२ सडक आयोजना पुनःनिर्माणका लागि एडीबीले सहयोग गरेको छ । बाह्र सडक आयोजनाको ३०१ किमीको काम चालू आवमा सकिने गरी भइरहेको जनाइएको छ । भूकम्पले क्षति भएको २४ सडक आयोजनाको ३४९ किमी सरकार आफैँले पुनःनिर्माण गर्ने उनले सुनाए । गोरखा भूकम्पले ८३ ग्रामीण सडकको एक हजार ५१ किमीमा क्षति पुर्याएको थियो । ३८ वटा सडक आयोजनाको ७०७ किमी पुनःनिर्माण जारी रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पले क्षति भएका ४२ सडकको ३१६ किमीको काम शुरु हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्पले भत्किएका ६० प्रतिशत सडक पुनःनिर्माण सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ सम्म ८० प्रतिशत र आव २०७७/२०७८ सम्म भूकम्पले भत्किएका सबै सडकको काम सकिने जनाइएको छ । भूकम्प प्रभावित २१ जिल्लाका सडक आयोजनाको पुनःनिर्माण भइरहेको छ । भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका सडक आयोजना पुनःनिर्माण अझै शुरु हुन नसकेको उपनिर्देशक श्रेष्ठले स्वीकार गरे । केही विदेशी संस्थाले सिन्धुपाल्चोकका सडक आयोजना पुनःनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले काम शुरु हुन नसकेको हो । भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्दा पनि ती संस्थाले काम शुरु नगरेकाले एकाईले नै गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सडकका पुल हालसम्म पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । करीब एक दर्जन पुल पुनःनिर्माण स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको एकाईले जनाएको छ । केही पुल पुनःनिर्माणको प्रस्ताव स्वीकृत भई आउने जानकारी आएको एकाई प्रमुख गणेशराज वस्तीले सुनाए । रासस
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः सामग्री अभावले फेरि काम प्रभावित
भैरहवा । धावन मार्गको कालोपत्रे अन्तिम चरणमा पुगेका बेला नदीजन्य सामग्रीको अभावले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण फेरि प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको विमानस्थलको निर्माण कार्य नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति नभएपछि कालोपत्रेबाहेक अन्य काम ठप्प भएको आयोजनाले जनाएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस्ता पदार्थको निकासीमा रोक लगाएपछि विमानस्थल समयमै सुचारु हुने सम्भावना क्षीण देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाले विमानस्थल आयोजनाका लागि यस्ता पदार्थ निकाल्न स्वसाम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई २०७५ चैत ८ गते स्वीकृति दिएको थियो । उक्त कम्पनीले विमानस्थलमा नदीजन्य पदार्थ आपूर्तिको जिम्मा पाएको छ तर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चक्रपाणि शर्मा आएपछि नदीजन्य पदार्थ निकासीमा एकाएक रोक लगाइएको विमानस्थल आयोजनाले दाबी गरेको छ । रिमिटर सडक, इन्ट्री, एक्जिट प्वाइन्टलगायत धेरै संरचना बनाउन बाँकी रहेको बताउँदै आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले आवश्यक सहयोगका लागि उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेर आग्रहसमेत गरिएको जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
विकासः ठूलामा ढिलाइ, सानामा सन्तोषजनक
काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीको सरकार सिँचाइमा जस्तै सडक निर्माणको क्षेत्रमा पनि साना आयोजनामा बढी केन्द्रित भएको छ । ओलीले सत्ताको वागडोर सम्हालेको एक वर्षमा साढे सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । साना सडकको प्रगति हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा सडक र पुल निर्माणमा उच्च प्रगति छ । तर, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्षमा (२०७४ चैतदेखि २०७५ चैतसम्म) देशभर नयाँ र स्तरोन्नतिसहित सात सय ४७ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा सयवटा पुल निर्माण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले एक वर्षमा सयवटा पुल निर्माण हुनु अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी संख्या भएको बताए । ‘यो वर्षको अन्त्यसम्म अझै पुल निर्माणको संख्या वृद्धि गरेर दुई सयवटा पुर्याउदैछौं,’ उनले भने । महासेठले पुल निर्माण र सडक कालोपत्रेमा निकै राम्रो प्रगति भएको बताए पनि सडकका ठूला आयोजनाको प्रगति भने चित्तबुझ्दो छैन । एक दशकअघि सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने यकिन छैन । एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर हुलाकी सडकमध्ये पाँच सय ४४ किलोमिटरको अझै ठेक्कापट्टा हुन बाँकी छ । त्यस्तै हालत मध्यपहाडी लोकमार्गको पनि छ । ठूला आयोजना निर्माण हुन नसक्दा जनताको तहमा निराशा देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरि ७२ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । निर्माण भएको सडकमा सबभन्दा बढी कच्ची छ । जनताले कालोपत्रे सडकको माग गर्दै आए पनि सरकारले हालसम्म कुल सडकको तीन प्रतिशत मात्र कालोपत्रे गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र केही ठूला सडकबाहेक अधिकांश ग्रामीण सडक वर्षौंदेखि कच्ची छन् । स्थानीयले पटकपटक सडकलाई कालोपत्रे गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारले कहिले बजेट अभाव भन्दै त कहिले समयमा बजेट प्राप्त नभएको भन्दै काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । अधिकारीहरू पूर्वाधार विकासको कामलाई सहज बनाउन संघले र प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने योजनाको टुंगो लागेको बताउँछन् । मन्त्री महासेठले अब संघीय सरकारले कुल सडकमध्ये १५ हजार किलोमिटरको मात्र रेखदेखको जिम्मा लिने बताउँछन् । संघीय सरकारले राजमार्ग र ठूला सडक आयोजनाको मात्र जिम्मा लिने जनाइएको छ । त्यस्तै दुई वा भन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडक पनि संघको जिम्मामा हुनेछन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
