पाँच स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भावना, कहाँ कहाँ सम्भव छ ?
काठमाडौँ । देशको विभिन्न पाँचवटा सडकखण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण सम्भव देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । इटेको–होमल्यान्ड–नर्थ स्टार (जेभी) परामर्शदाता कम्पनीद्वारा गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–फिजिबिलिटी स्टडी)ले पूर्वी नवलपरासी र पश्चिमी नवलपरासीमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको दाउन्नेमा, सिन्धुली जिल्लामा पर्ने बीपी राजमार्ग अन्तर्गतको खुर्कोटमा, दोलखा जिल्लाको लामाबगरमा, मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गतको पोखरा–बाग्लुङ खण्डको हेम्जामा र मकवानपुरको भीमफेदी–कुलेखानी खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण सम्भव रहेको देखाएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख शिवप्रसाद नेपालले परामर्शदाता कम्पनीले बुझाएको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका अनुसार ती ठाउँहरूमा सुरुङमार्ग निर्माण सम्भव रहेको देखाएको जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणले प्रस्तावित उक्त ठाउँहरूमा सडकको दुरी घटाउने देखिएकाले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ती स्थानहरू छनोट गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको जानकारी गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख नेपालले दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
६० मेगावाटको त्रिशूली थ्री ‘ए’बाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थपियो
बेत्रावती । रसुवामा बाँध र नुवाकोटमा विद्युत् उत्पादन गृह रहेको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ । गत शुक्रबार साँझ ५ बजेदेखि शुरु गरिएको उत्पादन परीक्षण सोमबार साँझ पूरा भएको हो । आयोजनाको पहिलो युनिट लगातार तीन दिन (७२ घण्टा) सञ्चालनको अवधिमा शतप्रतिशत हुन आउने प्रतिघण्टा ३० मेगावाट विद्युत्को उत्पादन सफल रुपमा गरिएको आयोजनाका उपप्रबन्धक इञ्जिनीयर सत्यराम ज्याख्वाले जानकारी दिए । उनको अनुसार आयोजनाको पहिलो युनिटमा निरन्तर लोड (विद्युत् उत्पादन) दिएर गरिएको परीक्षणमा कुनै ह्रास तथा समस्या उत्पन्न नभई साँझ ५ बजे परीक्षणको अवधि सम्पन्न गरिएको छ । तीन दिनको परीक्षण अवधि र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बिहीबारको अवलोकनको क्रममा सञ्चालन गरिएको समयमा समेत गरेर आयोजनाबाट २६ लाख २० हजार ८०० युनिट (२,६२०.८० मेगावाट) विद्युत् उत्पादन भएको छ । विद्युत् थ्री ‘ए’ आयोजनामार्फत नै निर्माण गरिएको त्रिशूली–काठमाडौँ २२० केभी ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौँको मातातीर्थ सवस्टेशनमा लगेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । आपूर्तिको माग बढिरहेको अहिलेको सुख्खायाममा थप भएको उक्त विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएसँगै विद्युत् अभावमा महत्वपूर्ण राहत महशुस भएको आयोजनाका सहायक निर्देशक नारायणप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनको अनुसार आयोजनाको एक युनिटको परीक्षण सफल भएसँगै सोमबार साँझदेखि कम्तिमा आठ दिनको लागि पहिलो युनिटलाई पुनःपरीक्षणको लागि बन्द गरिएको छ । “यो अवधिमा निर्माण पक्षले आयोजनाको सम्पूर्ण संरचनाको सुक्ष्म रुपमा पुनःपरीक्षण गर्दछ ।” आचार्यले भने, “पहिलो युनिटको तीन दिनको परीक्षण सफल भएकाले पुनःपरीक्षण सफल हुने र त्यसपछि निरन्तर सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।” पहिलो चरणमा प्रथम युनिटबाट ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको परीक्षणमा सफलता हासिल गरेको आयोजनाले आगामी असार दोस्रो सातासम्म दोस्रो युनिटबाट थप ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यको साथ अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण कार्यलाई थप तीव्र बनाएको छ । यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानी रहने गरी चीन सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा एक्जिम बैंक र चीनले आर्थिक व्यवस्थापन गरेको छ । आयोजना निर्माणको लागत १२ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । रासस
२०७८ सम्म नबन्ने भो फास्ट ट्र्याक, डीपीआर अझै स्वीकृत भएन
काठमाडौं। काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को निर्माण अवधि लम्बिने संकेत देखिएको छ । नेपाली सेनाले २०७८ साउनसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी २७ साउन २०७४ मा पाएकोमा पछिल्लो समय सरकारबाट डीपीआर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण अवधि लम्बिने भएको हो । नेपाली सेनाले ५ चैतमा सरकारलाई बुझाएको द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा द्रुतमार्गका लागि पाएको रकममध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेको छ । सेनाले चालू आवमा सरकारबाट १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएकोमा चालू आवको अन्तिमसम्म ५ अर्ब ९५ करोड खर्च हुने गरी काम गरिरहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म सो रकममध्ये ३ अर्ब ८८ करोड रकम (करिब ४ अर्ब) खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले चालू आवका लागि सरकारबाट प्राप्त रकम खर्च नभएपछि फ्रिज हुन नदिन वैशाख दोस्रो साता सरकारलाई फिर्ता पठाइएको बताए । ‘चालू आवमा प्राप्त रकममध्ये ९ अर्ब सरकारलाई फिर्ता पठाइएको छ । द्रुतमार्गमा पुल र सुरुङका लागि सो रकम विनियोजन गरिएकोमा पुल र सुरुङको काम नभएपछि फ्रिज हुन नदिन फिर्ता गरिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । सेनाले हाल द्रुतमार्गमा ढिस्को कटिङ र रुख काटिएका ठाउँमा रिफिलिङको काम गरिरहेको छ । उसले चालू आवमा कटिङ र फिलिङबाहेकका काम नहुने भन्दै बजेट फ्रिज हुन नदिन फिर्ता गरिएको बताएको छ । सेनाले द्रुतमार्गमा पुल निर्माणका लागि भन्दै ६ विदेशी कम्पनीलाई छनोट गरिसकेको छ । जसमा पाँच चिनियाँ कम्पनी र एक टर्किस कम्पनी छन् । तर, सरकारबाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा उनीहरुले बाँकी प्रक्रियामा जान पाएका छैनन् । सेनाले द्रुतमार्गको सुपरिवेक्षण गर्न समेत ६ वटा विदेशी कम्पनीको प्रस्तावना (प्रपोजल) लिइसकेको छ । ती कम्पनीसँग सेनाले द्रुतमार्गमा डीपीआरअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्न भन्दै प्रस्तावना माग गरेका थिए । तर, डीपीआर नै स्वीकृत नहुँदा उनीहरुसमेत अन्योलमा छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
