काम नसकिएका १८ सय ठेक्का भंग हुँदै
काठमाडौँ । समयमै काम नसकिएका करिब १८ सय सार्वजनिक निर्माण ठेक्का सम्झौता भंग हुने भएका छन् । छैटौँ पटक संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएपछि यी ठेक्कामा काम अघि बढाउन समस्या परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ । संशोधित नियमावली वैशाख ३० देखि लागू भइसकेको छ । अहिलेसम्म एक हजार ठेक्का सम्झौता भंग हुने अवस्थामा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । बाँकी ठेक्काकाविषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए । ‘सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप्न पाइँदैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ । म्याद थप नहुने ठेक्का स्वतः खारेजीमा जानेछन् । ‘समयमै काम नसकिएका ठेक्का सम्झौता भंग गर्नुको विकल्प छैन,’ सचिव कार्कीले भने । निर्माण व्यवसायी भने नयाँ व्यवस्था सच्याउनुपर्ने मागसहित आन्दोलित भएका छन् । नियमावलीका धेरैजसो बुँदा राम्रा भए पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय नथप्नेलगायत केही बुँदाले अप्ठ्यारो पारेको उनीहरू बताउँछन् । ‘संशोधित अधिकांश बुँदा ठीक भए पनि ५र६ वटाले निर्माण अघि बढाउन सकिँदैन,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘नियमावलीमा निर्माण कम्पनीको अस्तित्व नै नरहनेसम्मका व्यवस्था छन् ।’ नियमावली लागू भएपछि धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ ठेक्काका लागि मात्रै संशोधित नियमावली लागू गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘पुराना ठेक्कामापनि यो नियम लागू गर्दा व्यवसायी संकटमा पर्छन्,’ उनले भने । नियमावलीले पहिलाका केही ठेक्कालाई असर गरे पनि नयाँलाई समस्या नपर्ने कार्कीले बताए । ‘नयाँ काममा कुनै असर हुँदैन,’ उनले भने, ‘समस्या पुराना ठेक्कालाई मात्र हो ।’ सडक विभागअन्तर्गतका मात्रै करिब १ हजार निर्माण कार्यको समय कुल अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । ‘संशोधित नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको क्षमतासमेत तोकिदिएको छ । एउटै व्यवसायीले ५र१० वटा ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘यसअघि एउटै निर्माण व्यवसायीले थोरै निर्माण उपकरणभए पनि धेरैतिर ठेक्का पाउँथे । अब एउटैले चाररपाँचवटा ठेक्का लिनेप्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ ।’ पहिले पूर्वतयारी नहुने, निर्माण क्षेत्र स्पष्ट नगर्ने, निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गर्ने जस्ता समस्या थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन एवं नियमावलीले त्यस्ता ठेक्कालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रस्ट्याएको थिएन । त्यसैले धेरै ठेक्का लामो समयदेखि अलपत्र परेको र त्यसले समग्र पुँजीगत खर्च हुन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
कामपाले सबै वडा कार्यालय एउटै नमुनामा निर्माण गर्ने, प्रतिभवन साढे दुई करोड बजेट
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका(कामपा)ले सबै वडा कार्यालय परम्परागत शैलीको एउटै नमुनामा निर्माण गर्ने भएको छ । आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा धेरै वडाले भाडामा लिएर कामकाज गरिरहेकाले काम गर्न कठिन हुनाका साथै सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सुविधा दिन पनि नसकिरहेकाले नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिएका छन् । प्रत्येक वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँलाग्ने अनुमान गरिएको छ ।चालू आर्थिक वर्षका लागि कामपाले १३ अर्ब दुई करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चार अर्ब छ करोड रुपैयाँ विनियोजन समेतगरिएको छ । यसरी, काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न सात स्थानबाट विना सूचना सेवा प्रवाह गर्दा नागरिक मर्कामा परेका छन् । वडा नं ३, ४, ८, ९, १४, १८ र २६ को कार्यालय निर्माण भइरहेको छ भने वडा नं ६, ७, १५, ३१ र ३२ का कार्यालय भवनमा तला थप्ने तयारी भइरहेको कामपाले जनाएको छ । हाल कामपामा १३ विभाग रहेका छन् । भूकम्पअघि हालको हरिभवनबाट नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको कामपाले भूकम्प गएलगत्तै राष्ट्रिय सभागृहबाट सेवा दिँदै आएको थियो । अहिले केही विभाग सुन्धारामा रहेको जेडिए कम्प्लेक्समा र केही राष्ट्रिय सभागृहमा पनि छ । त्यस्तै, वातावरण विभाग टेकुमा, सार्वजनिक निजी साझेदारी र सूचना प्रविधि महाशाखा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बबरमहलमा छन् । नक्सा र भौतिक पूर्वाधार महाशाखाले तत्कालीन कर कार्यालय रहेको भवन बबरमहलबाट सेवा दिँदै आएको छ। महानगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी सुन्धारामा रहेको जेडिए कम्प्लेक्समै बसेर काम गरिरहेका छन् । महानगरको उपप्रमुख खड्गीका अनुसार भूकम्पअघि कामपाबाट उपलब्ध हुने सबै सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्दै आएको भए पनि अहिले विभिन्न स्थानबाट सेवा प्रवाह भइरहेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय र धेरै वडा कार्यालय भवन भाडामा लिएर काम गर्नुपर्दा हाल कामपालाई मासिक लाखौँ रुपैयाँ भाडाका लागि खर्चिनुपरेको छ । “नागरिकलाई सास्ती दिने कामपाको उद्देश्य नभई कार्यालयका लागि भाडाको भवन खोज्ने क्रममा जहाँँ प्राप्त हुन्छ, त्यहीँ लिइएको हो । महानगरमा धेरै विभाग छन्, त्यसमा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि पनि त छुट्टै स्थान चाहियो, विकल्प नभएर नै नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको हो”, कामपाका प्रवक्ता ईश्वर डङ्गोलले भने । रासस
सरकारले शेयरमा दुई खर्ब ३७ करोड खन्यायो, तीन संस्थान सरकारको प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा सेयर लगानी बढाएर दुई खर्ब ३७ अर्ब आठ लाख पुर्याएको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको शेयर लगानीबाट गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म गरेको शेयर लगानीबाट सरकारले नौ अर्ब ८९ करोड लाभांश प्राप्त गरेको छ । यस वर्ष सरकारले प्राप्त गरेको लाभांश गएको आवको भन्दा २७.२८ प्रतिशतले बढी हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरण र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर शेयर लगानी गरेको छ । यी संस्थाबाट उच्चतम लाभ लिन सक्ने आकलन गरेर सरकारले सेयर लगानी गरेको हो । चुक्ता पुँजी एक खर्ब दुई अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सरकारको पूर्ण सेयर लगानी रहेको छ । नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरणमा र अर्को पूर्ण शेयर स्वामित्व रहेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको छ । यी तीनै संस्थानमा पछिल्ला वर्षमा सरकारले सेयर लगानी थपेको हो । ३९ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३६ वटा संचालमा रहेका छन् । यी संस्थानमध्ये १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको पूर्ण शेयर स्वामित्व रहेको अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थान महाशाखा प्रमुख तोयम रायाले बताए । ‘सार्वजनिक संस्थानको समग्र वित्तीय स्थिति सुधारोन्धमुख अवस्थामा रहेको छ,’ उनले भने ‘२६ संस्थान नाफामा रहेका छन् ।’ १० संस्थान घाटामा रहेका छन् । २४ वटा सार्वजनिक संस्थानले मात्रै लेखापरीक्षण गराएका छन् । वाँकी संस्थानले भने विगत लामो समयदेखि लेखापरीक्षण गराउन सकेका छैनन् । बढी नाफा आर्जन गर्ने संस्थानमा नेपाल दूरसंचार कम्पनी, नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम, कृषि विकास बैंक रहेका छन् । यी ५ संस्थानले गत आवमा ८३ अर्ब ६४ करोड ७७ लाख नाफा आर्जन गरेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संस्थान संचालन आयको अनुपात १३ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ९० अर्ब रहेको छ । राजस्वमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान ९४ अर्ब ६ करोड रहेको छ । उक्त योगदान अघिल्लो आव २०७३/७४ कोभन्दा ५९.७३ प्रतिशतले बढी हो । सेतो हात्तीको रुपमा परिचित संस्थानहरूमध्ये नेपाल आयल निगमले गएको आवमा सबैभन्दा बढी ५४ अर्ब ३१ करोड राजस्व बुझाएको छ । नेपाल दूर संचार प्राधिकरणले२४ अर्ब २५ करोड राजस्व दाखिला गरेको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७६ मा उल्लेख गरिएको छ ।
