मर्दी खोला खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास, तीन वर्ष भित्रै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
पोखरा । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १९ स्थित मर्दी खोला खानेपानी प्रशोधन शुद्धीकरण आयोजनाको मंगलबार शिलान्यास गरेकी छन्। मर्दी खोलाको पानीलाई प्रशोधन गरेर शुद्धीकरण गरी पिउनका लागि योग्य बनाउने उद्देश्यले पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजनाको काम सुरु भएको हो । आयोजनाको शिलान्यास गर्दै खानेपानी मन्त्री मगरले देशै भरि प्रशोधित खानेपानी पुर्याउन सरकार योजनाका साथ अघि बढेको बताएका छन् । प्रशोधित स्वच्छ खानेपानीद्धारा नै रोगको महामारी नियन्त्रण गर्न सकिने उनले बताए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले भनिन्, ‘८८ प्रतिशत जनताले आधारभूतस्तरको खानेपानी पाएका छन् । २० प्रतिशतले मात्र प्रशोधित स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । सरकारले प्रशोधित खानेपानी पुर्याउन यसपालि बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।’ शुद्ध र प्रशोधित पानीको सुनिश्चित गर्नका लागि चुनौती रहेपनि सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काधमा रहेको उनले बताए । मन्त्री मगरले भनिन्, ‘अहिले पनि धेरै जनताले शुद्ध र प्रशोधित खानेपानी खान पाएका छैनन । यसमा कसैको ध्यान गएको छैन । रोग लागेपछि हामी औषधी लिएर पुग्छौं । बजेट छुट्याउने गर्छौं तर पानी प्रशोधित गर्ने योजनामा ध्यान दिदैनौँ।’ गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले २ वर्ष भित्र आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने अभियानमा प्रदेश सरकार जिम्मेवारीका साथ अघि बढेको बताए । संघीय सरकारसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्न र एक घर एक धाराको नीतिलाई सफल पार्न प्रदेश सरकार तयार रहेको मन्त्री बस्नेतले प्रतिबद्धता जनाए । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सदस्य कृष्ण थापाले विकास निर्माणको काममा कोही कसैले पनि विरोध गरेर उपलब्धि हासिल नहुने बताए । विकास निर्माणको काममा विरोध नगर्न र सबै मिलेर अघि बढ्न प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य रामजी बराल, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मान बहादुर जि सी, खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसाद र नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगो लगायतका वक्ताले यो आयोजना सफल बनाउन सबैलाई आग्रह गरेका थिए । खानेपानी मन्त्रालयको उपत्यका बाहिर सुरु हुन लागेको यो पहिलो ठूलो आयोजना हो भने मेलम्ची पछि मन्त्रालयको यो दोस्रो ठूलो आयोजना हो । यो आयोजनाबाट कास्की पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्र दैनिक साढे ४ लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जनाईएको छ । अबको तीन वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजना सुरु गर्न जापान सरकारले नेपाललाई ४ अर्ब ८१ करोड रुपैंयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौता अनुसार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल खानेपानी संस्थानले आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको छ । जापानले यो अनुदान रकम सिभिल ठेक्काको लागि दिएको नेपाल खानेपानी संस्थानले जनाएको छ । जापानले दिएको कुल अनुदान रकममध्ये ४ अर्ब २१ करोडमा सिभिल कार्यका लागि जापानमै बोलपत्र आह्वान भएको थियोे । जसमध्ये हाजमा एन्दो कर्पोरेशन कम्पनीले अनुमानित लागत रकम भन्दा ८ दशमलव २ प्रतिशत कममा बोलपत्र कबोल गरेको थियो । हाजमा कम्पनीसँग संस्थानले २०७५ फागुन २४ गते सम्झौता गरेको थियो । हाजमा कम्पनीले ३ अर्ब ९४ करोड २७ लाख रुपैयाँमा उक्त कामको ठेक्का पाएको हो । खानेपानीको क्षेत्रमा यो अहिलेसम्मकै ठुलो आर्थिक सहयोग भएको संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसादले बताए । अनुदान रकम पानी शुद्धीकरणका लागि ट्रिटमेण्ट प्लान्ट निर्माण र पाईपलाईन विस्तारमा खर्च हुने महाप्रबन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसादले जानकारी दिए । दैनिक साढे ४ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्ने प्लान्ट मर्दी खोलामा राखिने र खानेपानी आपूर्तिका लागि १ सय किलोमिटर पाइप बिछ्याइने आयोजनाको डेपुटी प्रोजेक्ट म्यानेजर निरन महर्जनले जानकारी दिए । त्यस्तै खानेपानी भण्डारण गर्न २० लाख लिटरको ३ वटा रिजर्भवायर पानी ट्यांकी निर्माण गरिनेछ । पोखराको पस्र्याङ, फूलबारी र कोल पाटनमा रिजर्भवायर ट्यांकी निर्माण गर्न लागिएको डेपुटी प्रोजेक्ट म्यानेजर महर्जनले बताए । पोखरा खानेपानी सुधार तथा विस्तारको लागि याचियो इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेडले विस्तृत डिजाइन गरेको थियो । सन् २००४ मा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।
नेपाल टेलिकम अत्याधुनिक सञ्चारसेवा बिस्तार गर्दै, २६० वटा बीटीएस टावर निर्माण
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकम हिमाली क्षेत्रका विकट वस्तीदेखि पहाडी भेगका दुर्गम स्थानमा समेत आफ्ना सेवाहरु पुर्याएर सम्पूर्ण मुलकलाई अत्याधुनिक सञ्चार सेवाहरुमार्फत लाभ पुर्याउन लागिरहेको छ । कम्पनीले मोबाइल सेवाको विस्तार तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धिका योजनाहरु तराईका जिल्लाहरुमा पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ । तराई तथा मधेश क्षेत्रमा मोबाइलको बीटीएस टावर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएसँगै ती भेगका ग्रामीण वस्तीका वासिन्दालाई कम्पनीको सेवामार्फत सस्तो दरमा नेपाल तथा विदेशमा भएका आफन्तसँग कुराकानी गर्न र अन्य सुविधा लिन सहज भएको कम्पनीले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म कम्पनीले तराईका १७ जिल्लामा २ सय ६० बीटीएस टावर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । तराई क्षेत्रका मोरङ, सुनसरी, झापा, चितवन, सप्तरी, पर्सा, सर्लाही, धनुषा, बारा, रौतहट, सिराहा, कञ्चनपुर, बर्दिया, दाङ, कैलाली, महोत्तरी लगायत जिल्लामा कम्पनीले बीटीएसहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । तराईका अधिकांश जिल्लामा कम्पनीका सेवा उपलब्ध भए तापनि दुर्गम र कम जनघनत्व भएका कतिपय वस्तीमा सेवाको पहुँच स्थापित भएको थिएन । पछिल्लो समयमा धेरै बीटीएस थप गरिएपछि तराईका ग्रामीण भेगमा पनि मोबाइल र इन्टरनेट सेवा सहज रुपले उपलब्ध भएको जनाइएको छ । जतिसुकै दुर्गम र विकट स्थानमा रहेका भएपनि सबै नेपालीबीच कम्पनीको सेवा पुर्याई अत्याधुनिक सञ्चार सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य बमोजिम ती स्थानमापनि टुजी र थ्रीजी बीटीएस स्थापना गरी सेवा उपलब्ध गराइएको हो । धेरै जनघनत्व भएका तराईका जिल्लाहरुमा उपभोक्ताको मागअनुसार कम्पनीका सेवाको पहुँच थप विस्तार गर्नका लागि पनि कम्पनीले बीटीएस निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो । नेपाल टेलिकमको एक करोड जीएसएम आयोजना अन्तर्गत ‘प्याकेज ए’ को कार्य लगभग सम्पन्न हुने क्रममा छ । प्याकेज ए को ५२ लाख क्षमताको नेटवर्क विस्तार योजना अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाबाहेक मध्यमाञ्चल, पूर्वाञ्चल, सुदूर पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा बीटीएस टावर स्थापना गर्ने कार्य जारी रहेको जनाइएको छ । कम्पनीको एक करोड जीएसएम आयोजनाका दुई प्याकेजमध्ये प्याकेज बी अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ४८ लाख क्षमताको नेटवर्क विस्तार कार्य पहिले नै शतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । मुलुकभर गुणस्तरीय अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित यस आर्थिक वर्षभित्र थप स्थानमा बीटीएस टावर निर्माण गरी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ तीब्र रुपमा कार्य भइरहेको छ । मुलुकका सातै प्रदेशमा फोरजीरएलटीई सेवा विस्तार गर्ने कार्य पनि द्रुत गतिका साथ भइरहेकोे कम्पनीले जनाएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिहरु उपयोग गर्दै कम्पनीले जीएसएम विस्तारको कार्यलाई थप चुस्त पार्ने लक्ष्य लिएको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जनाएकी छिन् ।
सङ्घर्ष समिति र नगरपालिकाकाे सहमतिमा तत्काल सडक स्तरोन्नति गर्ने अठाेट
काठमाडौँ । चाबहिल–साँखु सडकखण्डअन्तर्गतको थली–साँखु सडकखण्ड तत्काल स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकास्थित थलीमा नगरपालिकासँग विद्यार्थी र स्थानीयवासीको सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको हाे । चाबहिलबाट थली हुँदै साँखुसम्म पुग्ने सडक नबनेपछि बिहान अनिश्चित समयसम्म बन्दको आह्वान गर्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सडक निर्माण थालेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सडक नबनेपछि थलीका स्थानीयवासीले सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा टायर बान्दै आन्दोलन गरेका थिए । सडक निर्माणमा विलम्ब गरिएको भन्दै आक्रोशित युवाले सवारी आवागमन ठप्प पार्दै ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध कारवाही गर्न पनि माग गरेका थिए । स्थानीयवासीको आन्दोलनपछि भएको छलफलमा सङ्घर्ष समिति र नगरपालिकाबीच तीनबँुदे सहमति भएको छ । सम्झौतापत्रमा तत्काल बाटोमा भएको हिलो सोहोर्ने, एक हप्ताभित्र बाटो ग्रेडिङ गरी आवतजावत सहज बनाउने र चाँडोभन्दा चाँडो सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने सहमति भएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको उपप्रमुख बिन्दु सिम्खडा पुडासैनी, नगर कार्यपालिका सदस्य बबिता दाहाल कुइँकेल र सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट पवोल बज्राचार्य, निराजन नेपाल, मनिष सिम्खडालगायतबीच सहमति भएको हो । यसअघि पनि बौद्ध, जोरपाटीलगायत क्षेत्रमा पनि सडक निर्माणमा विलम्ब भएपछि यसैगरी प्रदर्शन भएको थियो । स्मरण रहोस् सरकारले गत २०७२ सालमा चाबहिलबाट साँखुसम्म २२ मिटर चौडा चार लेनको सडक बनाउने योजना ल्यायो र काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७२ जेठमा सडकखण्डको निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरेर असोजमा चार निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको थियो । कूल लम्बाइ ११ दशमलव ४६ किलोमिटर सडकखण्डमा चार कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्ने भएपछि थप एक कम्पनी गरी पाँच ठेकेदार कम्पनीहरुले यो सडकको विस्तारको जिम्मा पाएका थिए । अहिलेसम्म उक्त सडकखण्डले सम्पन्नता पाउन सकेको छैन । रासस
