सांसदको प्रश्नः बागमती नदीलाई न्यूरोडमा ल्याए के हुन्छ ?
काठमाडौं । बागमती नदीलाई पुतली सडक वा न्यूरोड ल्याइयो भने के हुन्छ, राज्यले सेना लगााएर जनताको जमिनमा खोला बगाउने अनि मुआब्जा नदिने ? व्यक्तिको जग्गामा बागमती नदी बगाउने प्रकरणका सबै दोषीलााई कारवाही गर्नुपर्छ’, आइतबार विकास तथा प्रविधि समित र कृषि समितिको संयुक्त बैठकमा सांसद राज बहादुर बुढाले भने । उनले व्यक्तिको जग्गाा माथि बागमती नदी कसरी बग्यो र पहिले बागमती नदी बग्ने ठाउँको जग्गामा के भैरहेको छ भन्नेबारे पनि अध्ययन हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । अधिकार सम्पन्न एकिकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको गोकर्ण–गुहेश्वरी खण्डमा १८८ रोपनी व्यक्तिको जमिनमा नदी बगेको मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरुले आफ्नो १८८ रोपानी जमिनमा बागमती नदी बगाइएको तर मुआब्जा नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्थानीयको अवरोधका कारण विगत पाँच महिना भन्दा बढी समयदेखि बागमती नदीलाई व्यवस्थित गर्ने काम रोकिँदै आएको छ । बैठकमा सांसद घनश्याम खतिवडाले २०२१ सालको नापी अनुसार बागमती नदीको बहाव निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नदीको धार बदल्ने कार्यमा संलग्नहरु दोषी देखिए सबैलाई कारवाही गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले हालसम्म जनतालाई मुआब्जा दिने वा नदिने कुराको टुंगो हालसम्म नलाएको पनि आपक्ति जनाए । सांसद गणेश पहाडीले बागमती नदिको बहाव प्रकरणमा वृहत अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दल बहादुर रानाले नागरिकको जग्गा खोलामा पर्यो की पारियो भन्नेबारे एकिन हुनुपर्नेमा जोड दिए । विकास तथा प्रविधि समित सभापति कल्यााणी खड्काले बागमती नदीको धार परिवर्तन प्रकरणमा संलग्नहरु दोषी छन वा छैनन् भन्नेबारे अध्ययन गरिनुपर्ने बताइन् । छलफलमा शहरी विकास मन्त्री मोहम्द इस्तियाक राईले मुआब्जा दिँदा राज्य धरापमा पर्ने र नदिँदा जनता धरापमा पर्ने जोखिम रहको बताए । ‘मुआब्जा दिन थाल्ने हो राज्य धरापमा पर्छ नदिँदा जनता धरापमा पर्छन, हामी के गर्ने भन्ने दोधारमै छौं’, मन्त्री राईले भने । उनले कानुनका दफाहरुलाई हेर्दा १८८ रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे । दुबै समितिले बागमती नदीमा रहेको १८८ रोपनी व्यक्तिको जग्गाबारे थप अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । संसदिय समितिमा बागमति नदिलाई न्यूरोड ल्याउनेबारे छलफल कोरिया सेमाउल सेन्टरले अक्टोबर २३ देखि २९ तारिखसम्म कोरियामा विशिष्ट व्यक्तित्व तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको छ । सो तालिममा विकास तथा प्रविधि समितिको टिमलाई निम्ता दिइएको छ । विशेष गरि दिगो विकास, गरिबी निवारण र नेतृत्व विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहको रहेछ । सन् २०१८ को नोभेम्बर २७–२९ तारिमसम्म भएको सम्मेलनमा कोरियाली राष्ट्रपतिले लिखित शुभकामना मन्तव्य पठाएका थिए भने आन्तरिक सुरक्षा सहायक मन्त्री बो क्युनले सम्बोधन गरेका थिए भने बोसन शहरका मेयरले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
सफा शान्त महानगरको तयारी तीव्र गराउनेमा जोड, ४७ परियोजना निर्माण
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको पाचौं अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ कार्ययोजना प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय सभा गृहका भएको उक्त नगर सभामा बोल्दै महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आगामी वर्षको कार्य योजनामा ठूला कार्यलाई ३ करोड, मझौला कार्ययोजनालाई २ करोड र साना कार्ययोजना निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । करिब २५ योजना कार्यन्वयन भईरहेको र ४७ परियोजना निर्माण गरेको बताए । नगरवासीको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गरि स्वास्थ्य, रोजगार, एवंम सवृद्ध नेपाल निर्माणका लागि प्रत्येक क्षण तत्पर रहेको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए । यस्ता छन् काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्ययोजना महानगरमा रहेका धार्मिक तथा पुरातात्विक विशेषता बोकेका सम्पदाको खोजि तथा निर्माण गर्नुका साथै नेपाली मौलिकता झल्कने कलात्मक घरहरुलाई थप गर्न कार्यविधि बनाउने भएको छ । महानगरपालिका भित्र रहेको दुई वा दुई भन्दा बढी जग्गा धनीको सहमतिमा एउटै आवासीय भवन निर्माण गर्नका लागि नक्सा पेश गरेमा दस्तुरमा छुट दिने व्यवस्था ल्याएको छ । सफा सुन्दर तथा शान्त नगर निर्माण गर्न महानगर र प्रहरीको सहकार्यमा टोलथ्रि नम्वर सबै तिर लागु गर्ने तथा चोक चोकमा सिसी टिभि क्यामेरा जडान गर्नेछ । सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने साथै वरिष्ठ जेष्ठ नागरिकलाई सरकारले प्रदान गर्ने भत्तामा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरि विशेष भत्ता प्रदान गर्ने छ । महानगरका सडक निर्माण तथा सरसफाइका ब्रुमर थप्नुका साथै ठूलो सार्वजनिक सवारी साधनका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको महानगर प्रमुखले योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिका उपाध्यक्ष हरिप्रभा खड्की तथा विभिन्न सबै वडाका प्रमुख तथा नगरवासीको उपस्थिति रहेको थियो ।
तोकिएको समय सकिएको डेढ महिना हुँदा पनि निर्माणाधीन पुल सम्पन्न हुन सकेन, आयोजकलाई कालोसूचीमा राख्न माग
काठमाडाैं । सगरमाथा राजमार्गको दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको फोक्सिङटारस्थित सुनकोशी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुलको फाउण्डेसन मात्र तयार भएको छ । खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–५ आँपटार जोड्ने फोक्सिङटारमा निर्माण गरिने पुल विसं २०६९ चैत २३ गते ठेक्का लागेर २०७३ कात्तिकमा डिजाइन परिवर्तन गरी काम थालिएकामा २०७५ चैतमै सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सकिएको छ । फोक्सिङटारमा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सकिएको डेढ महिना बित्दा करिब ३० प्रतिशत मात्र काम भएको पाइएको सडक विभाग पुल योजना पूर्वी क्षेत्र नं १ का आयोजना प्रमुख कैलाश साहले बताएका छन् । आयोजना प्रमुख साहका अनुसार शुरुमा विसं २०७३ चैत २४ गतेसम्ममा पूरा गर्ने गरी ‘ससपेन्सन ब्रिज’ निर्माण गर्न विसं २०६९ चैत २३ गते ठेक्का लागेको थियो, तर त्यसको सट्टा ‘आर्क’ डिजाइनको पुल निर्माण गर्ने भन्दै २०७३ कात्तिकमा डिजाइन परिवर्तन गरिएको हो । करिब रु १९ करोड ६० लाखमा पूरा गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनी गौरी पार्वती वाइपी जेभीले जिम्मा लिएको ‘आर्क’ डिजाइनको पुल निर्माणको काममा चरम ढिलासुस्ती देखिएको जिल्लावासीको गुनासो छ । हाल ढिलासुस्तीको कारण त्यही डिजाइन परिवर्तन र डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलाई देखाउने गरिएको छ । दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको फोक्सिङटार खोटाङ र पूर्वी शहर जोड्ने प्रमुख नाका हो । तर, जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने जयरामपछिको अर्को महत्वपूर्ण फोक्सिङटार पुल निर्माणमा कामको गति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । डिजाइन स्वीकृत नहुञ्जेल निर्माण कम्पनीले पुलको काम गर्न सकेन । तर, पुलको नयाँ डिजाइन स्वीकृत भएयताको पुलको काममा ठेकेदारको चरम ढिलासुस्ती देखिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । फोक्सिङटारको भौगोलिक अप्ठ्यारोका कारण ‘ससपेन्सन ब्रिज’ निर्माणको काममा ढिलाइ हुने भएकाले डिजाइन परिवर्तन गरेर ‘आर्क’ डिजाइनको पुल निर्माण शुरु गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । बाढीका कारण पुल निर्माणको काम हरेक वर्षातकाे समयमा करिब चार महिना रोकिने गरेको छ । यसरी, ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुल निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले गृहमन्त्रीसमक्ष २०७५ कात्तिक ५ गते ठेकेदार कम्पनी गौरी पार्वती वाइपी जेभीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्न माग गरेका थिए । शुरुका समयमा ढिलासुस्ती गरेको ठेकेदारले पछिल्लो समयमा चाहिँ पुलको कामलाई गति दिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । रासस
