काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्ग: नेपाली टोली छलफलका लागि चीन प्रस्थान

काठमाडाैैं । काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल साेमबार चीनको राजधानी बेइजिङ प्रस्थान गरेको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले गरेका छन् । प्रतिनिधिमण्डलमा मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र, प्रवक्ता अमन चित्रकारका साथै अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । रेल विभागका इन्जिनियर किरण कार्कीका अनुसार रेलमार्गको डिपिआरलगायत विषयमा छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन प्रस्थान गरेको हो । चिनियाँ पक्षको निमन्त्रणामा नै नेपाली टोली त्यसतर्फ गएको इन्जिनियर कार्कीको भनाइ छ । प्रतिनिधिमण्डलले चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीका पदाधिकारीसँग द्विपक्षीय छलफल गर्नेछ । चिनियाँ पक्षले रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले समेत उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख १९ देखि गरेकाे चीन भ्रमणका क्रममा समेत सो रेलमार्गको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई)मा समेत सो रेलमार्गलाई समावेश गरेको छ । चीनमा रहँदा नेपाली टोलीले नेपाल–चीन रेल्वे को–अपरेशन समितिको बैठकमा सहभागी हुनेछ । काठमाडाैं–केरुङ रेलमार्गको दूरी करिब  ८० किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने तथा करिब रु तीन खर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चीनमा रहँदा नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच लगानी र निर्माण ढाँचालगायत विषयमा छलफल हुनेछ । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ महिनासम्म पनि आयोजानका बारेमा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन । रेल विभागले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भए लगत्तै रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । नियमित छलफल तथा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धतापछि मात्रै आयोजना कुन प्रक्रिया र ढाँचामा निर्माण हुने भन्ने निक्र्योल हुनेछ । त्यसतर्फ गएको प्रतिनिधिमण्डलले सोही सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षसँग संवाद गर्ने बुझिएको छ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत असार ५ देखि १० गतेसम्म चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिलगत्तै चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यस्तै सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ । सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचालगायत विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु आवश्यक छ । सामान्यतया विस्तृत अध्ययनका लागि डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने जानकारको भनाइ छ । ‘बल नेपालको कोर्टमा’ रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा सरकारले शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्षसम्म पनि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नभएकोमा उनले गुनासो गरेका छन् । उपाध्यायले भने, “बल हाम्रो कोर्टमा छ । सरकारले प्रभावकारीरूपमा चिनियाँ पक्षले डिपिआरका लागि रु एक अर्ब ७० करोड जति खर्च लाग्ने प्रतिवेदन दिएको छ । डिपिआरका लागि नेपाल सरकार आफैँले पनि खर्च गर्नसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ । विकास बजेट खर्च नभएको अवस्थामा त्यसैलाई उपलब्ध गराएर भएपनि डिपिआर गराउन सकिने उनको भनाइ छ । यस्तैगरी, उनले रेलमार्गमा नेपाल सरकारले कति लगानी गर्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिए । लाओस, भियतनामलगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल तीन खर्बलागत अनुमान गरिएको काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा नेपालले करिब रु एक खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उपाध्यायका अनुसार उक्त परिमाणको रकम लगानीका लागि नेपाल सरकारलाई खासै ठूलो समस्या पर्दैन । रासस

माथिल्लो तामाकोशीः तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडान शुरु

काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुनुको पछाडि माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरेको छ । चालू आवमा ८.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यद्यपि सो प्रक्षेपणलाई बजेटको मध्यावधि समिक्षा मार्फत केही संशोधन गरियो । भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी अन्य प्राकृतिक विपत्तीको मारमा माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना परे । सोही कारण आयोजनाको लागत बढेर रु ७३ अर्बको हाराहारीमा पुग्यो । समय र लागत बढ्दा त्यसको प्रभाव समग्र आर्थिक वृद्धिमा समेत पर्न गएको छ । समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै आयोजनाका कारण प्रभाव पर्न थालेपछि सरकारले माथिल्लो तामाकोशीलाई तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न प्रयास गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको आयोजनालाई कुनै पनि साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन सरकारले सार्थक प्रयत्न गरेको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ । मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आयोजनामा कुनै पनि समस्या हुन नदिन र समस्या देखिए आयोजनास्थलमा नै बैठक राखी सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोही निर्देशनअनुसार कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रत्येक महीनामा आयोजनास्थलमा आयोजना, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको बैठक आयोजना गरी थप सहजीकरण गर्नुभएको छ । आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत भएको छ । तर, बाँकी दुई प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्न आयोजनालाई ‘हात्ती छि¥यो, पुच्छर अड्क्यो’ जस्तै भएको छ । आयोजनाको जटिल मानिएको दुई वटा ठूला सुरुङमा स्टिलका ठूला पाइप राख्नु रहेको छ । कहिले पाइप बोक्ने डोरी चुडिएर समस्या, त कहिले निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन क्षमतामा देखिएको जटिलताका कारण आयोजना पर धकेलिने त होइन भन्ने चिन्तासमेत बढेको थियो । पहिलो ठाडो सुरुङ ३१० मिटर लामो छ भने दोस्रो ३७२ मिटर लामो छ । ठाडो सुरुङमा पाइप जडान शुरु स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्धाणाधीन ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान शुरु भएको छ । लामो समयको प्रयास र प्राविधिक परीक्षणपछि अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण मानिएको तल्लो ठाडो सुरुङमा आइतबार राति सफलतापूर्वक पाइप जडान गरिएको हो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेका अनुसार आइतबार दिँउसो २ बजेदेखि शुरु भएको पाइप जडान कार्य राति १० बजेसम्म चलेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय चेतराज जोशी तथा भक्तबहादुर पुनको उपस्थितिमा पाइप राख्न शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । तल्लो सुरुङमा पाँच मिटर लम्बाइ र ३.६ मिटर व्यासका २७ टन तौल भएको पहिलो पाइप राख्न सात घण्टा लागेको थियो । तल्लो ठाडो सुरुङको पुछारमा रहने घुमाउरो आकारको पाइप अर्थात् ‘बेण्ड पेनस्टक पाइप’ मा आज पुनः अर्को पाइप राखिएको छ । सो पाइपलाई मिलाउने, जडान गर्ने र त्यसपछि ढलान गरिनेछ । त्यसपछि अर्को पाइप जडान शुरु हुनेछ । पहिलो पाइप सफलतापूर्वक राखिएकाले तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप राख्ने विषयमा रहेको अन्यौल हटेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । पेनस्टक’ पाइप जडान असाध्यै गाह्रो थियो । यसअघि जडान शुरु गर्दा क्रेनको डोरी नै चुँडिएको थियो । “त्यसपछि क्रेनले काम गर्ने÷नगर्नेलगायतका अन्योल र अनिश्चितता थियो, अब पहिलो पाइप सफलतापूर्व राखिएपछि सबै अन्योल हट्दै आयोजना सम्पन्न हुनेतर्फ काम बढेको छ”, उनले बताए । आयोजनाको पहिलो युनिटबाट आगामी पुसभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । मन्त्रालयले दिएको स्वीकृतिअनुसार आयोजना आगामी चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार क्रेनले अब लगातार पाइप झार्ने हुँदा अब कामले गति लिने विश्वास लिइएको छ । पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडानको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याकोले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकदार अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ । माथिल्लो तामाकोशी, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । माथिल्लो सुरुङमा पाइप जडान भने टेक्स्याकोले नै गरिरहेको छ । शनिबार देशकै ठूलो सवस्टेशन निर्माण भइरहेको ढल्केबर पुग्नुभएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलगत्तै माथिल्लो तामाकोशीको आयोजनास्थल गोगर पुग्नुभयो । मन्त्री पुनले पनि हरेक साता आयोजनाको प्रगति विवरण लिइरहनुभएको छ । कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, “आयोजनामा लिएको जिम्मेवारी शीघ्र पूरा गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।” सबै संरचनाको काम समानान्तर आयोजनाको लामाबगरमा रहेको बाँधमा ‘फिनिसिङ’ को सानातिना काम भइरहेको छ । सुरुङ, प्रशारण लाइन निर्माणको काम समानान्तररुपमा अगाडि बढिरहेको छ । सबै संरचना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्पलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५÷७६ को पुस महीनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका निर्धारण गरिएको थियो । सो तालिकामा भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि आगामी पुस १५ भित्र पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ । सो कार्यतालिका अनुसार हरेक महीनाको फरकमा बाँकी रहने पाँच युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । रासस

तिलावे पुलमा पनि पप्पुको बदमासी, एक हप्ते अल्टिमेटम

काठमाडौं । काठमाडौंको तिनकुनेस्थित बागमति पुलमा लापरपवाही गरेपछि कारवाहीका लागि सिफारिस भएको एक हप्ता अपुग्दै पप्पुको अर्काे बदमासी सार्वजनिक भएको छ । निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय समेत गुज्रिसक्दा पनि पप्पुले पर्सा जिल्लाको तिलावे पुललाई अझै अलपत्र पारिरहेको छ । आइतबार संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्का नेतृत्वको टोलीले तिलावे पुलको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई लगायतको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । पप्पुले पुल निर्माणमा चरम लापरवाही गरेको स्पष्ट देखिएको सभापति खड्काले बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले एक हप्ताभित्र पुलको पाइल्स निर्माण गरि अस्थायी आवत जावतको व्यवस्था नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिए । सभापति खड्काको टोलीले रौतहट जिल्लाको सन्तपुर पिपरा गौर सडक अन्तर्गत चेतनगर सडकमा कमसल कालोपत्रे गरिएको गुनासो आएपछि अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा कालोपत्र गरिएको सडक कमजोर देखिएकाले तत्काल प्राविधिक परिक्षण गरि दोषी उपर कारवाही गर्न पनि सभापति खड्काले हुलाकी सडक आयोजनालाई निर्देशन दिएकी छिन् ।