दश वर्षदेखिको अलपत्र माडीपुल एघार महिनामै सम्पन्न
रोल्पा । शिलान्यास गरेको १० वर्षपछि रोल्पाको माडी खोला पुलले बल्ल पूर्णता पाएको छ । रोल्पाको पश्चिम भेगलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने उक्त पुल निर्माणपछि जिल्लाका आधा दर्जनभन्दा बढी गाउँपालिकामा आवतजावत गर्न सहज हुने भएको छ । पहिलो निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरी अर्को निर्माण व्यवसायीलाई उक्त पुल निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । सत्र महिनाभित्र निर्माण कार्य सक्ने गरी जिल्लास्थित एसियाटिक राज जेवी कन्सट्रक्शनले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । अघिल्लो वर्ष असार ३१ गते सम्झौता गरी सोही वर्षको भदौ १ गतेदेखि निर्माण आरम्भ गरिएकोे उक्त पुल ११ महिनामा सम्पन्न भएको हो । रू तीन करोड ३५ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त पुलको सम्झौता अनुसारको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको निर्माण व्यवसायी राजवीर घर्तीले जानकारी दिएका छन् । “सम्झौता अनुसारको मेरो जिम्मेवारी पूरा गरी सरकारलाई बुझाइसकेको छु”, ‘प्रोपाइटर’ घर्तीले भने । सो पुलबाट केही दिनभित्रै गाडी आवतजावतका लागि छोडिने छ । ०६५ सालमा सडक विभागमार्फत गरिएको बोलपत्रमा काठमाडौंमा रहेको लामा/एडी/धर्मेन्द्र जेभी निर्माण कम्पनीले सो पुल निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको थियो । शुरुआती चरणमा निर्माणको केही काम गरे पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्माण व्यवसायी वसन्त दशौदीले निर्माण कार्य आलटाल गरेसँगै पुल निर्माण कार्य अनिश्चित बनेको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका थिए । निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले रोल्पाका स्थानीय राजनैतिक दल र सामाजिक सङ्घसंस्थाको टोली सङ्घर्ष समिति बनाएर प्यूठानस्थित सडक डिभिजन कार्यालयमा पुगेर पक्की पुल निर्माण कार्यलाई यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न जोड दिएका थिए । दुई वटा पिलर ठड्याएर रू एक करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी पनि निर्माण व्यवसायी दशौदीले निर्माणका क्रममा आफ्नो निर्माण सामग्री हराएको भन्दै क्षतिपूर्तीको माग गर्दै आलटाल गरेकाले पुल अलपत्र भएको थियोे । स्थानीय राजनैतिक दल र नागरिक समाजको दबाबका कारण दोस्रो गरिएको बोलपत्र पछि उक्त पुल निर्माण भएको हो । वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि भन्दै सो नदीमा बेलीब्रिज राखिए पनि आवतजावतमा निकै समस्या हुँदै आएकामा पुल निर्माणसँगै सो समस्या समाधान हुने यातायात व्यवसायी रामचन्द्र थापाले बताएका छन् । पुल निर्माण स्थलमा रहेको कडा चट्टानका कारण यातायातका साधन सञ्चालनमासमेत निकै चुनौती व्यहोर्दै आएका थियौँ अब सो समस्या समाधान हुने भयो व्यवसायी थापाले भने । रासस
पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग बर्दिवास-बुटवल खण्डको डीपीआर बन्दै
काठमाडौं । सरकारले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा बर्दिवास-बुटवल खण्डको छिट्टै नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) को काम अघि बढाउने भएको छ । यस रेलमार्गमा पर्ने बर्दिवासदेखि बुटवल खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट रेलमार्ग निर्माण गर्दा उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको हो । यस रेलमार्गमा चार वटा प्याकेजमा अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । चारै खण्डमा अध्ययनको काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगे पनि बर्दिवास–बुटवाल खण्डमा पुनः अध्ययन हुँदैछ । पूर्व–पश्चिम लम्बाइ झण्डै एक हजार किलोमिटर हुने उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा सबै अध्ययन सकिनै लाग्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने देखिएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर (प्रवक्ता) अमन चित्रकारले बताएका छन् । पहिले पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जङ्गल हुँदै रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गरिएको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट निर्माण गर्दा त्यसले त्यहाँका वन्यजन्तु र बोटबिरुवालाई असर गर्ने भन्दै परिवर्तन गर्न लागिएको हो । अब नयाँ ‘एलाइनमेण्ट’ अनुसार निजगढबाट हेटौंडा हुँदै भरतपुर निस्कने गरी रेलमार्गको नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको छ । यस खण्डमा ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तनसँगै यसको लम्बाइ केही बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यस खण्डअन्तर्गत १०८ किलोमिटर रहेकामा १३६ किलोमिटरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उनले भने, “नयाँ अध्ययनपछि नै रेलमार्गको जम्मा लम्बाइको टुङ्गो लाग्नेछ ।” चार खण्डमध्ये बर्दिवास पश्चिम निजगढतर्फ अध्ययन सकिएर निर्माणकै काम शुरु भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । यस खण्डमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा अघि बढेको, ‘ट्र्यक बेड’ निर्माण र सानाठूला पुल निर्माण भइरहेको छ । चित्रकारले भने, “आगामी वर्ष थप काम अघि बढ्ने छ ।” रेलमार्ग निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा जग्गा अधिग्रहण रहेको उनले बताए । सडकमार्ग निर्माणमा जस्तै रेलमार्ग निर्माण जग्गा अधिग्रहणका कारण काम गर्न गाह्रो भएको उनको अनुभव छ । रेलमार्गका धेरै ठाउँमा जग्गा विवाद रहेको छ । विवादरहित जग्गामा काम गर्न सहज भए पनि विवाद भएपछि काम अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गा विवाद सल्टाएर काम अघि बढाइरहेका छौँ ।” यस रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र अध्ययन गरेर झण्डै रु दुई अर्ब खर्च भइसकेको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै यो रेलमार्ग अध्ययन सम्पन्न गर्नका लागि मात्रै रु सात अर्ब ७० करोड खर्च लाग्ने विभागले जनाएको छ । यो रेलमार्गमा एक किलोमिटर निर्माणका लागि झण्डै रु ९० अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा साझेदार संस्था नहुँदा नेपाल सरकारले नै अध्ययनलगायत निर्माणको काम गरिरहेको छ । रेलमार्गमा जानकारी राख्ने व्यक्ति भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताउँछन् । उनले भने, “नेपालमा यसमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा हामी चिनियाँ, कोरियालीलगायतलाई परामर्शदाताका रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौँ ।” रेलमार्गलाई जम्मा चार भाग बनाएर डिपिआर शुरु गरिएको थियो । जसमा दुई वटा खण्डको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको रेल विभागले जनाएको छ । लमही–कोहलपुर खण्ड र सुक्खड–गड्डाचौकी गरेर दुई खण्डको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छ । कोहलपुर-सुक्खड र बुटवल-लमही खण्डमा भने अध्ययन भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदनमा ठाउँठाउँमा राजमार्गलगायतका सडकसँग काटिएर जाने प्रवक्ता चित्रकारले बताए । त्यस्ता स्थानमा ओभरफ्लाई वा अण्डरपासमार्फत दुवै मार्गलाई सञ्चालन गरिनेछ । एकातिर अध्ययनको काम भइरहँदा सरकारले पूर्वाधार निर्माण सकेर पहिलो चरणमा एउटा खण्डमा काम सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणममा बर्दिवास–काँकडभिट्टा खण्डमा रेलमार्गको सबै पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उनले भने, “यो खण्डमा शुरुआत गरेपछि नै अरु खण्डमा पनि काम अघि बढाउने लक्ष्य छ ।” सरकारले निर्माणको योजना बनाएका विभिन्न रेलमार्गमध्ये देशभित्रै धेरै जिल्लामा फैलिएको र बढी लम्बाइको रेलमार्गका रुपमा पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग रहेको छ । यससँगै अन्दरदेशीय रेलमार्गको समेत अध्ययन भइरहेको छ । सन् २०१० मा भारत सरकारसँग पाँच वटा ‘नेपाल भारत अन्दरदेशीय रेलमार्ग’ निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये जयनगर-बर्दिवास र जोगबनी-विराटनगरको निर्माण शुरु भइसकेको छ भने अरु तीन वटा अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले केरुङ-रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ । रासस
जग्गाको व्यवस्थापन नहुँदा बन्न सकेनन् भवन
बागलुङ । वर्षदिन लगाउँदा पनि गलकोट नगरपालिका–१ दुदिलाभाटीमा स्वास्थ्यचौकी र वडा नं–९ को वडा कार्यालय भवनका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । चालू आवमा सञ्चालित नगर गौरवका योजनामा दुवै भवन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाका ती वडाभित्र सार्वजनिक जग्गा नहुँदा भवन निर्माणको लागि जग्गाको समस्या भएको हो । निजी जग्गा खरिदको प्रक्रिया अघि बढे पनि अझै टुङ्गिएको छैन । चालू आवभित्र जग्गा व्यवस्थापन नहुने देखिएको छ । जग्गा किन्न स्वास्थ्यचौकीलाई रु ४० लाख र वडा कार्यालयलाई रु ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । “नगरभित्र सार्वजनिक जग्गै छैन” नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, “निजी जग्गा साह्रै महङ्गो छ, किन्नै सकिन्न ।” स्वास्थ्यचौकी र वडाका लागि निजी जग्गा किन्न खोज्दा पनि प्रक्रियागत झन्झटले ढिलो भएको उनको भनाइ छ । उनले आउँदो वर्ष जसरी पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् । भवन नहुँदा वडा कार्यालय भाडाको कोठामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ भने स्वास्थ्यचौकीको सुविधायुक्त भवन बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्यचौकीको जग्गा पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्ने प्रक्रियामा छ । सार्वजनिक जग्गा नभएपछि महङ्गो मूल्यमा निजी जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । नगरपालिका आफैँ अहिले भाडाको घरबाट सञ्चालित छ । आउँदो आवको बजेटमा नगरपालिका कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्न रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हाल नगरपालिका बसेको मजुवा फाँटमा एक हात जग्गाको मूल्य पाँच÷छ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । पूर्वाधार र संरचना बनाउन योग्य सार्वजनिक जग्गा कतै छैन । “खोला किनारमा भएका सार्वजनिक जग्गासमेत मिचिएका छन्” वडा नं– २ का वडाध्यक्ष हिमबहादुर भण्डारीले भने । जङ्गल र पाखो छेउछाउ सार्वजनिक जग्गा भए पनि नगरको केन्द्रमा जग्गा अभाव रहेको उनको भनाइ छ । बढ्दो शहरीकरणले जग्गा झन् खुम्चदैँ गएको छ । कुनै ताका हराभरा देखिने मजुवाको फाँटमा अहिले धमाधम घर ठडिदैँछन् । सार्वजनिक जग्गा अभावमा बसपार्क, फोहर व्यवस्थापनलगायतमा पनि नगरपालिकालाई चुनौती छ । नगरपालिकाभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गाको कुनै लिखत छैन । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा मापदण्ड मिचेर घर टहरा बनाउने क्रम रोकिएको छैन । रासस
