त्रिपुरेश्वर-नागढुङ्गा सडक ८० प्रतिशत निर्माण, ४ महिनामा पूरै बन्ने
काठमाडौँ । चार वर्ष अघि विस्तारको काम शुरु भएको त्रिपुरेश्वर-नागढुङ्गा सडक चार महिनामा सम्पन्न हुने भएको छ । सडक क्षेत्रमा परेका घर भत्काएपछि स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि लामो समयसम्म सडक निर्माण अवरुद्ध भएको थियो । अहिलेको गतिमा काम भए निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय नलाग्ने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । “सडकको झण्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ”, आयोजनाका इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने । बाँकी काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । चार वर्ष पहिले ठेक्का सम्झौता भए पनि लामो समयसम्म विभिन्न अवरोधका कारण काम हुन नसकेको उनले बताए । तेह्र किलोमिटर लामो सडक मापदण्डभन्दा कम चौडाइमा निर्माणको काम भइरहेको छ । बाइस मिटरको मापदण्ड भए पनि कुनै कुनै ठाउँमा १० मिटर मात्र पनि चौडाइ कायम भएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । थानकोट बजार, कालीमाटी, सोल्टीमोड, सतुङ्गललगायत स्थानमा मापदण्डभन्दा कम चौडा सडक निर्माण भइरहेको छ । यीबाहेक पहिले नै चौडाइ बढी भएका वा सार्वजनिक जग्गा भएका ठाउँमा मापदण्डअनुसार चौडाइ कायम भएको उनले बताए । कतिपय साँघुरा सडकमा काम गर्दा ढल र पाइप हाल्न गाह्रो भएको इञ्जिनियर श्रेष्ठले बताए । अहिले काम भइरहेको कालीमाटीदेखि सोल्टीमोडसम्मको सडकमा ढल हाल्न समस्या भएको छ । उनले भने, “चौडाइ पर्याप्त भएका सडकमा जसरी काम गर्न साँघुरा सडकमा सकिँदैन ।” सडक छेउमा घर भएका घरधनीले घर र जग्गाको मुआब्जाको माग गर्दा सडक निर्माण अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विस्तारका क्रममा रहेका अरु सडकमा जस्तै यो सडकमा जग्गा र घरको मुआब्जा विवादका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । श्रेष्ठका अनुसार सडकमा रहेका रुख, बिजुलीको खम्बालगायत संरचना हटाउन नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । “विद्युत्, खानेपानी, वन कार्यालयलगायतले सडकमा रहेका संरचना हटाउन तदारुकता देखाउने गरेका छैनन्”, इन्जिनीयर श्रेष्ठले भने । त्रिपुरेश्वरबाट कलङ्की हुँदै नागढुङ्गासम्मको सडक निर्माणको जिम्मेवारी चार निर्माण कम्पनीलाई दिइएको थियो । विसं २०७२ असारमा तीन र असोजमा एउटा निर्माण कम्पनीलाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको हो । ती सबै कम्पनीको सम्झौता अवधि गत असारमा नै सकिएको छ । ‘बज्रगुरु बिरुवा सिएम जेभी’ले ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ भने ‘शैलुङ शर्मा कान्छाराम जेभी’ले ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । ‘लुम्बिनी शैलुङ साप जेभी’ले ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौँमा पाँच, ललितपुरमा चार र भक्तपुरमा एउटा सडक तथा पुलको निर्माण शुरु भएको थियो । तीमध्ये अधिकांशमा निर्माण सुस्त वा ठप्प छ । निर्माणका क्रममा रहेकामध्ये त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा र चाबहिल–साँखु सडकको काम भइरहेको छ । रासस
पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गः प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा प्रतिकठ्ठा ३ देखि ४० लाखसम्म
कााठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई तिव्रता दिइएको छ । रेलमार्ग निर्माण शुरु गर्नुभन्दा पहिले आवश्यक जग्गा निर्धारण गरी ‘साइड क्लियरेन्स’ गर्ने लक्ष्यसाथ मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गाप्राप्ति ऐन, ३०३४ बमोजिम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा निर्धारण गरी आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । कूल ९४५ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गमा पर्ने विभिन्न जिल्लामा यसअघि नै मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भए पनि केही स्थानमा विवाद रहँदै आएको छ । सोही सन्दर्भमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले बर्दिबास–निजगढ खण्डअन्तर्गत साविक संतपुर र रंगपुर गाविसमा रेलमार्गको रेखाङ्कनभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका अनुसार विभिन्न ३२ प्रकारका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा अधिकतम प्रतिकठ्ठा रु ४० लाखदेखि न्यूनतम रु तीन लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । यही साउन १२ गते आइतबार बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको काम करीब करीब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै सर्लाहीमा यसअघि नै मुआब्जा निर्धारण भए पनि केही स्थानमा विवाद भएकाले वितरण प्रक्रियाले गति लिएको छैन । सरकारले निर्धारण गरेको रकम र स्थानीयवासीको मागका बीचमा तालमेल हुन नसक्दा मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म निर्माण हुने उक्त विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण शुरु भएको चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विभागका अनुसार उक्त रेलमार्गको भालुवाङ, दाउन्ने र पथलैयामा सुरुङसमेत निर्माण हुने बताइएको छ । भालुवाङ खण्डमा १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ । उक्त रेलमार्गमा २०० किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिको रेल गुडाउन सकिने अध्ययनमा देखिएको छ । रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार विभिन्न आठ खण्डमा विभाजन गरेर रेलमार्गको प्राविधिक काम भइरहेको छ । उहाँले सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गाबाहेक स्थानीय प्रभावितको धेरै स्थानमा मुआब्जा निर्धारण भइसकेको जानकारी आएको बताए । मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भएकाले पनि सबै विवरण भने आफूहरुलाई प्राप्त भई नसकेको प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ थियो । रासस
६ वर्षमा पनि बनेन कमलविनायक-नगरकोट सडक, स्थानीयवासी आक्रोशित
नगरकोट । ठेक्का भएको छ वर्षसम्म पूरा हुन नसकेको पर्यटकीयस्थल कमलविनायक-नगरकोट सडकको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार स्थलगत अनुगमन गरेको छ । विसं २०७० मा शुरु भई दुई वर्षमा पूरा हुनुपर्ने १७ किमि सडक छ वर्ष बित्दा पनि निर्माण हुन नसक्दा पर्यटकमार्फत विश्वव्यापी रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । राजधानी नजिकैबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाका साथै धेरै हिमाल एवम् सूर्योदयको दृश्य देखिने नगरकोट आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको छ । सडक अनुगमनपछि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षअगावै सडक कालोपत्र पूरा गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिए । चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्डी भएको सडकमा दुर्घटना भई धेरैले जीवन गुमाउनु परेको, पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले अब थप भएको समयमा निर्माण पूरा नगरे कडा कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने बताए । रु ३७ करोड ८७ लाखमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले निर्माण जिम्मा पाएको सडक किनारमा बनेका ड्रेनलगायत संरचना गुणस्तरीय नहुँदा सम्पन्न नभई भत्कन थालेको सडक निर्माण दबाब समिति संयोजक राजकुमार लामिछानेले गुनासो गरे ।
