बजार : पूर्वाधार

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौ-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) लाई तीव्रता दिन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समयमा स्वीकृत नभएको प्रति चासो (कन्सर्न) व्यक्त गरेको छ । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबाट आव २०७५÷७६मा सम्पादित कार्यको वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले द्रुतमार्गलाई समय सीमाभित्रै सम्पन्न गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै त्यसका लागि डिपिआरबारे २४ घन्टाभित्रै निर्णय आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “समस्या डिपीआरमै आएर रोकिएको छ, विश्वास गरौँ डिपिआर छिटो स्वीकृत हुनेछ, यो २४ घन्टाभित्रै निर्णय आओस्, निर्णय नआएका कारण नौ अर्ब रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था विगतमा पर्यो, मलाई लाग्छ डिपिआर स्वीकृति भएको अवस्थामा धेरै काम अघि बढने सम्भावना प्रसस्त छन् ।” चार महिना अघि नै डिपिआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाएकामा अहिलेसम्म प्राप्त नभएपछि सेनाले चासोका साथ छिटो स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेको हो । प्रधानसेनापति थापाले भने, “निर्माणाधीन ५४ किलोमिटर खण्डमध्ये २५.४४ किमीमा सडक सवग्रेड फर्मेशन लेभलको काम पूरा भएको र बाँकी क्षेत्रमा पनि ८० प्रतिशत भन्दाबढी प्रगति भएको छ, पुल र सुरुङको काम पनि डिपीआरको स्वीकृतिपछि लगत्तै अघि बढ्ने छ ।” केही चुनौतीका रुपमा हेरिएको सिस्नेरीक्षेत्रमा विभिन्न विकल्पसहित समाधानको दिशातर्फ काम अघि बढिरहेको जनाउँदै सेनाले डिपिआर र बजेट समयमै आए आयोजना सम्पन्न गर्न कुनै ठूलो समस्या नरहेको बताएको छ । उक्त दु्रतमार्गका लागि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएस्ले तयार गरेको डिपिआर खरीद गर्ने सन्दर्भमा मूल्यमा सहमति हुन नसकेपछि नेपाली सेनाले गत असोजमा दक्षिण कोरियाको सुसुड परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी डिपिआर तयार गर्न लगाएको थियो । एशियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्य अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सेनाले निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ । डिपिआर तयार नगरी काम शुरु भएको भनी विभिन्न पक्षबाट सेनाले आलोचनासमेत खेप्दै आएको छ । सरकारले द्रुतमार्ग आव २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने गरी सेनालाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको हो । फाष्ट ट्रयाक आफैँमा वृहत र विशिष्ट आयोजना भएकाले समय सीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा यकिन रेखाङ्कन, सडकको ढाँचा, लागतअनुमान एवं पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावसमेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माणसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप एकैसाथ अघि बढाइएको तत्कालीन आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले बताए । उक्त आयोजनाको निजगढ, लेनडाँडा र मख्खुवेशीमा ल्याव भवन तथा आयोजनाको केन्द्रिय कार्यालय र सबै वेशक्याप निर्माणको काम पूरा भएको नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । सडक निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र द्रुतमार्ग क्षेत्रमा पर्ने २० हजारको सङ्ख्यामा रुख कटान भइसकेका छन् । प्रस्तावित डिपिआरमा आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा छोक्रेडाँडादेखि बाँदरे खोल्सीसम्मको करीब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन वटा सुुरुङ निर्माण गर्ने यस अघिको रेखाङ्कन परिवर्तनमा थोरै संशोधन गरी सुधार गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ । उक्त मार्गमा समानान्तर दुरीमा ९.५ मिटर चौढाइ र ५.५ मिटर अग्लो सुरुङ निर्माण गरिनेछ । त्यसक्षेत्रको भौगर्भिक अवस्था र कान्ति लोकमार्गका कारण उत्पन्न हुने समस्या सुल्झाउन एक मात्र उत्तम विकल्प सुरुङ भएको बताइएको छ । विसं २०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उक्त द्रुतमार्गको निर्माण लागत करीब रु दुई खर्ब अनुमान गरिएको छ । रासस

काठमाडौँ । नेपालमा काम गर्नेभन्दा बढी गफ गर्ने र हल्ला गर्नेलाई बढी राम्रो मान्ने प्रचलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले आम नेपालीलाई नराम्ररी गाँजेको छ । अप्ठ्यारो परेका बेला भाग्ने र सहज भएका बेला आफैँले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रचार गराउने तथा जश लिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै व्याप्त छ । त्यसकाविपरीत पछिल्ला दिनमा काम गर्ने संस्कार पनि स्थापित हुन थालेको छ । राम्रो काम गर्ने मान्छे क्रमशः पुरस्कृत हुनसमेत थालेका छन् । एकाध मान्छेले चाहँदा धेरै ठूलो फरक पर्दछ । कुनै समय देशबाट विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य हुन्छभन्दा धेरैले पत्याएका थिएनन् । धेरैले नपत्याएको त्यो काम सम्भव भयो । समय बदलियो, सोच बदलियो, नेतृत्व पनि बदलियो । जटिल समस्यामा फसेको आयोजनालाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने हिम्मतका साथ एकाध मान्छे मात्रै ताते भने पनि जटिलताको चक्रव्यूहमा फसेका आयोजनालाई उर्तान सक्छन् भन्ने तथ्य पुनः स्थापित भएको छ । कहिले क्षमता बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवाद । कहिले भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीको अवरोध । निर्माण व्यवसायीका अनावश्यक शर्त । पटकपटक म्याद थप । आधा दर्जन बढी मन्त्रीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण । र, समयमै सम्पन्न गर्ने उद्घोष पनि । तर आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले पनि आयोजनालाई खासै चासो दिएको थिएन । समय बदलियो, सबै खालका विवादसमेत समाधान भयो । प्राधिकरणले पनि नयाँ नेतृत्व पायो । सरकारले आयोजनामा कुनै पनि खालको अवरोध हुन नदिने दृढता व्यक्त ग¥यो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनालाई सम्पन्न गराउन हर प्रकारको सहयोग उपलब्ध गरायो । जसका कारण लामो समय समस्यामा फसेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको पहिलो युनिट भने गत जेठ २ गतेदेखि नै सञ्चालनमा आएको हो । दोस्रो युनिट पनि चलेपछि आयोजनाबाट कूल ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विद्युत्गृहबाट २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौँको मातातीर्थमा रहेको सबस्टेशनमा जोडिएको छ । लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको सफलताले प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजनालाई समेत हर्षित तुल्याएको छ । झण्डै रुग्ण भएको आयोजनालाई मन्त्रालयको सार्थक नेतृत्व, प्राधिकरणको कामयावी परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको निरन्तरको प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजना शनिवार औपचारिकरुपमा सम्पन्न भएकोे छ । आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्न आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आयोजनास्थल नै पुगे । प्राधिकरणका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातासँग खुशी साटे । आयोजनास्थल नुवाकोट र रसुवाको सीमामा पुगेका घिसिङले ‘कति मेहनत लाग्यो, एउटा आयोजनालाई पूरा गर्न ?’ भन्ने प्रश्नमा “दैनिक जसो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रश्न, सार्वजनिक सरोकार राख्ने निकायको चासो, आयोजनाका कर्मचारीको मेहनत र प्राधिकरणको निरन्तरको प्रयासपछि आज बल्ल खुशीको अनुभूति गर्न पाएको छु ।”–भने । ‘गोरखा भूकम्प’ पछि सबैभन्दा जटिल समस्यामा फसेको आयोजना शुरु गर्न नै ठूलो मेहनत परेको स्मरण गर्नुहुन्छ घिसिङ । निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम लगाउनु नै सबैभन्दा गाह्रो काम थियो ।  इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपिसी) ढाँचामा सिभिल विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भूकम्पले बाँधस्थलमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पारेको थियो । पहुँचमार्ग भूकम्पले ध्वस्त बनाएको थियो । जिम्मेवारी लिन कोही तयार नभएका बेला नेपाली सेनाले पहुँचमार्ग बनाइदियो । निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गराउनदेखि हरेक दिन के भइरहेको छ भन्ने चासो राख्नेदेखि हरेक महीनाजसो आयोजनास्थल पुगेर आयोजनालाई सफल बनाएको विवरण सुनाउँछन् घिसिङ । भन्छन्, “प्राधिकरणका सबै क्रोनिक आयोजना अब पूरा भए भन्ने स्थानमा आइपुगेको छु । यसले सुखद् भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । नयाँ आयोजना बनाउने उत्साहसमेत थपेको छ ।” बुधबारदेखि शुरु भएको आयोजनाको दोस्रो युनिटको पनि सफलतापूर्वक परीक्षण सकिएको छ । केही दिनपछि व्यावसायिक उत्पादन शुरु हुनेछ । आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलेपछि दैनिक रु एक करोड ५० लाख बराबरको कमाइ गर्न थाल्छ । राजधानी काठमाडौँको विद्युत् वितरणलाई थप विश्वसनीय बनाउनसमेत बल पुग्नेछ । कुलेखानी तेस्रोको पनि काम सकिएपछि प्राधिकरणले रुग्ण आयोजना पालेर बसेको छ भन्ने गुनासो पनि सकिनेछ । प्राधिकरण अब साना आयोजनामा होइन ठूला आयोजना ‘छलाङ’ हान्दैछ । घिसिङ भन्छन्, “क्रोनिक बनेका आयोजना सम्पन्न भएको छ । अब हामी केही ठूला परियोजना अगाडि बढाउने अवस्थामा पुगेका छौँ । नयाँ आयोजना शुरु गर्न पनि बल मिलेको छ ।” केही जलाशयुक्त आयोजनाको शुरुआत गर्दैछ प्राधिकरण, उनले थपे । कम्पनी ढाँचामा केही ठूला अयोजना शुरु गर्ने योजनासमेत उनले सुनाए । माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको विद्युत्ले राष्ट्रियरुपमा आठ प्रतिशतको हिस्सा राख्दछ । यस्तै प्राधिकरणको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ । सानो मेहनत परेको छैन आयोजना सम्पन्न गर्न । आधा दर्जन मन्त्री, सोही सङ्ख्यामा सचिवको चासो, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मको निगरानी । संसदीय समितिको पनि उस्तै तिखो नजरको सामाना गरेर आयोजना सफल बनाएर उत्साहित देखिनुभएका घिसिङ भने, “मलाई बल्ल खुशी हुने स्थानमा आइपुगे जस्तो लागेको छ ।” पछिल्लोपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्नुभएका मन्त्री वर्षमान पुनले पनि आयोजनाको विवरण हरेक दिन माग्दै समस्याको समाधानमा विशेष पहल गरे । आयोजनालाई समस्यामा पारी रहने प्रवृत्तिप्रति असाध्यै सचेत देखिएका मन्त्री पुनले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कुनै पनि समस्या आउन नदिन र चनाखो भएर हेर्न बारम्बार निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन् । मन्त्री पुनको सोही निर्देशन र चासोले आज आइपुग्दा आयोजना सफलताको शिखरमा उक्लिएको छ । ‘बाह्र वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै समस्यै समस्याको उल्झनमा फसेको आयोजनाले सफलताको यात्रा तय गरेको छ । विसं २०६७ जेठ १४ मा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना शुरुमा २०७१ साल जेठ १७ गते सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । क्षमता बढाउने विवाददेखि भूकम्प, नाकाबन्दीको समस्यामा फसेको आयोजना ११ वर्षपछि सकिएको छ । प्राधिकरण चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबीच आठ करोड ९१ लाख ७८ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । रुग्ण आयोजनालाई लयमा ल्याउन सानो प्रयासले मात्रै सफल हुने अवस्था थिएन । थोरै मान्छेले मात्रै अप्ठ्यारो कामलाई सफल बनाउँछन् र आफ्नो नाम राख्छन् भन्ने तथ्य पुनःस्थापित भएको छ । नुवाकोटको किस्पाङ–५ सिम्लेमा पुग्नुभएका घिसिङले अन्त्यमा भने, “आयोजना सफल बनाउन प्राधिकरणका कर्मचारी जस्तै सञ्चारकर्मीको पनि उत्तिकै हात छ, उहाँहरुलाई पनि मेरो बधाई छ है ।” रासस

काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा यस साता सुखद खबर सार्वजनिक भयो । कुनै समय पार लगाउन नसकिने भनेर चिन्ता मात्रै व्यक्त गरिएका आयोजना धमाधम सम्पन्न भएका छन् । विगत ११ वर्षदेखि समस्यामा फसेको काबेली करिडोरको निर्माण सम्पन्न भयो । यस्तै विवादै विवादमा फसेर लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए को दोस्रो युनिट पनि सञ्चालनमा आयो । इमान्दार प्रयास भयो भने जतिसुकै समस्यामा फसेका आयोजना सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने तथ्यले स्थापित गरेको छ । रुग्ण बनेका आयोजना सफल बनाउन ठूलै मेहनत चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीको समेत सकारात्मक प्रयासले काम गर्छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा स्थापित गरेको छ । महत्वका हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा रहेका आयोजनाको सानो सफलताले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । सरकारले काम गरेन, गफ मात्रै लगाएर बस्यो भन्नेका लागि पनि पछिल्ला दिनका सुखद खबर राम्रै जवाफ हुन सक्छ । ऊर्जामा गरिएको लगानीले आजको भोलि प्रतिफल दिँदैन । त्यसका लागि केही समय लाग्छ । प्रसारण लाइनमा हरेक टावर एउटा आयोजना बनिदिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको सबैभन्दा जटिलता भनेकै हरेक टावर एउटा आयोजना जस्तै कठिन बन्नु र बनाइनु नै हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको स्पष्ट मार्गदर्शन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियमित खटाइले रुग्ण आयोजना सम्पन्न भएका हुन् । कहिले क्षमता वृद्धि, कहिले गोरखा भूकम्प तथा कहिले निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण समस्यामा फसेकको र प्राधिकरणको समेत टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए को दोस्रो युनिट बुधबारदेखि परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको छ । गत चैतको दोस्रो सातादेखि नै पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन शुरु भएको सो आयोजनाको दोस्रो युनिटसमेत सञ्चालनमा आएको हो । दोस्रो युनिट सञ्चालनमा आएपछि त्रिशूली करिडोरबाट मात्रै ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको छ । लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको सफलताले प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजनालाई समेत हर्षित तुल्याएको छ । रुग्ण भएको आयोजनालाई मन्त्रालयको सार्थक नेतृत्व, प्राधिकरणको कामकारवाही परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको निरन्तरको प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनामा सफलता मिलेको हो । रुग्ण आयोजनालाई लयमा ल्याउन सानो प्रयासले मात्रै सफल हुने अवस्था थिएन । हरेक दिनजसो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीसँग रिपोर्ट लिएका थिए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा के भइरहेको छ भन्ने चासो व्यक्त गर्ने र विवरण खोजी गर्ने कामलाई निरन्तर अगाडि बढाएका छन् । निरन्तरको प्रयासपछि मात्रै सफलता हासिल हुन्छ भनेजस्तै मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित आयोजनाको लामो प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए सफल भएको छ । आयोजनास्थलबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएर विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ । आयोजना प्रमुख फणिन्द्रराज जोशीका अनुसार ७२ घण्टासम्म परीक्षण उत्पादन गरेपछि आयोजनालाई बन्द गरि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरिनेछ । आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि आयोजनाबाट मुलुकभित्र खपत हुने ऊर्जामा सो आयोजनाको करीब आठ प्रतिशतको योगदान रहने बताइएको छ । अनुमानित लागत रु १२ अर्ब ६० करोड (१२ करोड ५८ लाख डलर) रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ आयात निर्यात बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो । इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपिसी) ढाँचामा विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग २०६७ जेठ १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुमा विसं २०७१ जेठ १७ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । शुरुमा चिनियाँ कम्पनीसँग रु आठ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख (आठ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलर) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुमा विद्युत् गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णयलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएपछि २०७३ साल असार १६ सम्म म्याद थप भएको थियो । ‘गोरखा भूकम्प’ को कहरले आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित हुन पुग्यो । भूकम्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद गत असार मसान्तसम्म थप गरेको थियो । लामो प्रयासपछि आयोजना सफल भएका कारण रुग्ण आयोजना मात्रै बोकेर प्राधिकरण बस्छ भन्ने आम गुनासोबाट समेत मुक्ति मिलेको छ । तोकिएको समयमा विद्युत् दिन नसकेपछि प्राधिकरणको पाँच प्रतिशत हर्जनामा परेको माउण्टेन हाइड्रो पावरले निर्माण गरेको २२ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा जलविद्युत् आयोजनाले व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको छ । यसले प्रदेश नं १ को विद्युत् व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । यस्तै पटकपटक आयोजना प्रमुख फेरिँदासमेत काम अगाडि नबढेको र समस्यै समस्याको उल्झनमा परेको १३२ केभी क्षमताको काबेली करिडोर प्रसारण लाइनकोसमेत निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजना प्रमुख दीपेन्द्ररराज द्विवेदीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण शतप्रतिशत सम्पन्न भएको छ । जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र स्थानीयवासीले गरेको अवरोधलाई विश्वासमा लिएर आयोजना सम्पन्न गराउनु ठूलै चुनौती थियो । आयोजना प्रमुख द्विवेदी भन्छन्, “मलाई त ठूलो काम सम्पन्न गरे जस्तो लागेको छ । असाध्यै खुशी पनि छु ।” उनले दुई दिनभित्र प्रसारण लाइनको परीक्षण गरिने बताए । कूल रु दुई अर्ब ७४ करोड लागतमा सम्पन्न भएको सो प्रसारण लाइनले पाँचथरमा उत्पादन भएको विद्यत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडन सकिनेछ । दर्जनौँ पटकको छलफल, स्थानीयवासीको विश्वास तथा प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वको मेहनत र आयोजना प्रमुखको मेहनतले रुग्ण जस्तै बनेको काबेली करिडोरले सफलता पाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कूल १४ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । कूल १३२ केभी लम्की–महेन्द्रनगर डबल सर्किट, मस्र्याङ्दी–मध्यमस्र्याङ्दी डबल सर्किट, भक्तपुर–चपली–बालाजु , कुसुम–हापुरे, चमेलिया–स्याउले–अत्तरीया, रक्सोल–परवानीपुर क्रस बोर्डर, कुशाहा–कटैयाँ क्रस बोर्डर, डुम्रे दमौली, लमही घोराही, गोदक–फिदिम, कुश्मा–तल्लो मोदी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै ४००÷२०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर डबल सर्किट लाइन र खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै ६६ केभी क्षमताको न्यू चाबहिल–लैनचौर लाइन भूमिगत गरिएको छ । प्राधिकरणले हाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्र पारेको छ । गुणस्तरीय र भरपर्दोरुपमा विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा चार हजार चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रसारण हुने गरी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्ता महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यले सरकारको सोच र चाहनालाई मूर्त रुप दिई आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । रासस