निर्माणाधीन मोटरेबल पुल छ वर्षदेखि अलपत्र
तनहुँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र ६ जोड्ने लाब्दीखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल छ वर्षदेखि अलपत्र छ । उक्त पुल निर्माणको काम छाडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएकाले पुल अलपत्र बनेको हो । लामो समय बितिसक्दा पनि ठेकेदारले पुल निर्माणमा चासो नदिँदा अलपत्र बनेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मी भण्डारीले बताएकी छिन् । शुरुमा काठमाडौँस्थित जयबाबा जेभी निर्माण कम्पनीले ०७० साल चैत १९ गते ठेक्का लिएकामा काम नगरी सम्पर्कविहीन बनेपछि बिटी जेभी निर्माण कम्पनीले रु तीन करोड ७८ लाख चार हजारमा निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको थियो । उक्त कम्पनीले पनि पुलको दुवै पट्टिको एउटा लिफ्ट मात्र उठाएर सम्पर्कविहीन बनेकाले निर्माणाधीन पुल अलपत्र बनेको उनले जानकारी दिएकी छिन् । केही दिनअघि सम्पर्क गर्दा निर्माण ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता भएको रकमको २० प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेण्टी (एपिजी) राखेर काम गर्छु भन्नुका साथै निर्माण कम्पनीको साहुका छोरा सुजन भण्डारीले समेत काम सम्पन्न गरेर छाड्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिँदै उनले भने, “ढिलोमा भदौ महिनाको पहिलो सातादेखि काम गर्छु भन्ने सम्झौता गरी बैंक ग्यारेण्टी पत्र ल्याउने विश्वास दिलाएको हुँदा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा विश्वास लिएको छु ।” उक्त अवधिमा पनि निर्माण कम्पनीले काम शुरु नगरे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालो सूचीमा राख्न परिपत्र गर्नुका साथै कानून बमोजिम बाँकी असुल गरिने प्रमुख भण्डारीले बताए । उनले भने, “पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रक्रिया लम्बिने र निर्माण कार्य ढिलो हुने भएकाले सोही निर्माण कम्पनीलाई निर्माणका लागि दबाब गरिएको हो, काम शुरु गरेमा एक वर्षभित्र सम्पन्न पनि गर्न सक्छ । ” उक्त कम्पनीले ०७३ साल फागुन महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कार्यले गति नलिँदा लाखौँ मूल्य पर्ने निर्माण सामग्री बेवारिसे हुनाका साथै निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ । पुल अलपत्र अवस्थामा पुगेपछि त्यस क्षेत्रका पाँच हजार बासिन्दा चिन्तित भएका छन् । करिब ४० मिटर लामो उक्त पुलको छ वर्षको अवधिमा १३ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको इञ्जिनीयर सागर मगरले बताए । तत्कालीन समयमा पुलको दुवैतिरको पर्खाल ठड्याउने काम गरेपछि निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको उनले जानकारी दिएका छन् । रासस
तल्लो चमेलिया विद्युत् आयोजना निर्माणको पहल, प्रदेश सरकारले देखायो सक्रियता
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दार्चुला जिल्लाको तल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पहल थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग आयोजनाको निर्माण गरी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सहमति माग्ने निर्णय गरिसकेको छ । केही वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेको ३० मेगावाटको विद्युत् शक्ति राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । सो विद्युत् आयोजनाको केही तलको भागमा तल्लो चमेलिया विद्युत् आयोजनाको निर्माणको पहल प्रदेश सरकारले गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चमेलियासहित दुई वटा जल विद्युत् आयोजनाबाट हाल ३८ दशमलव ५ मेगावट विद्युत् उत्पादन भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इञ्जिनीयर लोजाङदेण्डुप शेर्पाले बताए । प्रदेशमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आठ वटा जल विद्युत् आयोजनाबाट १०६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ । बैतडीको सूर्नयागाड, डोटी र कैलालीको सीमा नदी ठूलीगाड, दार्चुलाको नौ गाड तथा दह खोलामा गरी चार वटा जल विद्युत् आयोजनाका लागि गएको आर्थिक वर्षमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले दह खोलामा दुई मेगावाट, नौ गाडमा छ दशमलव ९७ मेगावाट, र सूर्यनागाड तथा ठूली गाडमा पाँच मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको इञ्जिनीयर शेर्पाले बताए । सौर्य लगायतका ऊर्जाका लागि डोटी र डडेलधुरा जिल्ला र जल विद्युत् आयोजनाका लागि बझाङ र दार्चुला जिल्ला निकै सम्भावना भएको जिल्लाका रुपमा देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति कार्यक्रममा तीन मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका चार वटा विद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी त्यसका आधारमा उपयुक्त आयोजनाको निर्माण शुरु गरिने उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले चालू आव रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा मझौलास्तरको प्रदेश गौरवको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि चालू आवमा रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । रासस
रणनीतिक महत्वको २ प्रसारण लाइन निर्माणको काम आगामी असारदेखि
काठमाडौँ । आगामी असारदेखि अमेरिकी सहयोगका रणनीतिक महत्वका दुई ठूला आयोजनाको काम शुरु हुने भएको छ । अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को मुख्य लगानी रहने गरी नेपालमा ‘एससिए नेपाल’ नामक संस्था दर्ता भएको छ । सोही संस्थाले कूल ४०० केभी क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौताको कार्यान्वयन २०७७ साल असार १६ गतेदेखि हुनेछ । काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि शुरु हुने उक्त प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे हुँदै तनहुँको दमौली, बुटवल र गोरखपुरसम्म निर्माण हुनेछ । यस्तै नुवाकोटको रातमाटे, दमौली र बुटवलमा उच्च क्षमताका सवस्टेशनसमेत निर्माण हुनेछ । करीब ९० लाख नागरिकलाई सहज विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने र रणनीतिकरुपमा विद्युत् प्रवाहका लागि महाराजमार्ग निर्माण गर्ने सो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । सडक पूर्वाधारसहित प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसिसीले ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर (करीब रु ७१ अर्ब) खर्च गर्ने भएको छ । योजनाअनुसार ३०५ किलोमिटर सडक अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर मर्मतसम्भार गरिनेछ । काठमाडौँदेखि शुरु भएको प्रसारण लाइन बुटवल हुँदै न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ । एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले रणनीतिक महत्वका दुई आयोजना आगामी असार १६ गतेदेखि शुरु हुन लागेको जानकारी दिए । नेपालको प्रसारण लाइनको मेरुदण्डका रुपमा रहेको प्रसारण लाइनलाई समयमै सम्पन्न गराउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अन्य प्राविधिक काम अगाडि बढिरहेको छ । “बाँकी रहेको ११ महिनाभित्र आवश्यक सबै काम सम्पन्न गरी आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ”, कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने । निर्माण शुरु गर्नुभन्दा पहिले आवश्यक सबै तयारी गरिने र काम शुरु भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नैपर्ने शर्त एमसिसीको रहेको छ । रुख कटान, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, निर्माण व्यवसायीको छनोट तथा अन्य काम सम्पन्न गरी आगामी असारदेखि निर्माण शुरु गरिने कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ । नेपालको महत्वपूर्ण परियोजना र अमेरिका सरकारको सहयोग रहेकाले पनि समयमै सम्पन्न गराउने दायित्व सरकार र सरोकार भएका सबैको भएको बताइन्छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा त्यसलाई सहज प्रसारण गर्ने वातावरण बनाउने तथा बढी भएको विद्युत् क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजान पनि उक्त परियोजना महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा वनसँग जोडिएका विषय पेचिलो रहेको उल्लेख गर्दै विष्टले भने, “वनसँग जोडिएका विषयलाई पनि सहजरुपमा नै समाधान गर्ने र परियोजनामा कुनै पनि समस्या आउन नदिन सरोकार भएका सबै पक्षसँग वार्ता र संवादलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । एक सयभन्दा बढी सेफ्टी मेजरलाई समेत समावेश गरिएको छ ।” नेपालको प्रसारण लाइनको विकास गरी नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारमा सहज बनाउने, सडकको गुणस्तर सुधारलगायतका काम सो परियोजनामार्फत हुनेछ । प्रशारणलाइनतर्फ काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि दमौलीसम्म र दमौलीदेखि नेपाल–भारतको सीमा नजिक सुनवलसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । एमसिसीको सहयोगमा निर्माण गरिने प्रसारण लाइन सरकारले प्रस्ताव गरेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । सरकारले बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा समेत सूचीकरण गरेको छ । यस्तै सडक निर्माणअन्तर्गत कूल ३०५ किलोमिटरका छ वटा सडकको मर्मतसम्भार गर्ने योजना रहेको छ । सडक परियोजनाअन्तर्गत मेची लोकमार्गको चारआलीदेखि फिदिमसम्म १३० किलोमिटर, कोशी लोकमार्गको धरानदेखि वसन्तपुरसम्म ८८ किलोमिटर, सगरमाथा लोकमार्गको लहानदेखि गाईघाटसम्म २६ किलोमिटर, रत्न लोकमार्गको अमेलियादेखि तुलसीपुरसम्म ३८ किलोमिटर र त्रिभुवन लोकपथको हेटौँडादेखि भीमफेदीसम्मको २२ किलोमिटर सडक मर्मतसम्भार गरिनेछ । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल सरकारकोतर्फबाट आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्ने काम भइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेको छ । उक्त सम्झौतालाई सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्न भने बाँकी छ । कार्यकारी निर्देशक विष्टले उक्त सम्झौता छिट्टै अनुमोदन हुने जानकारी दिए । यस्तै आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकार र एमसिए नेपालबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको छ । यस्तै न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि भारतसँग केही विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको छ । एमसिए नेपालको सञ्चालक समितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ । बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा आवश्यक सहमति हुने जानकारी दिएको विष्टको भनाइ छ । सम्झौता कार्यान्वयन शुरु हुनासाथ काम अगाडि बढाउनका लागि विस्तृत डिजाइनसम्बन्धी कार्य, प्रसारण लाइन मार्ग निर्धारणलाई अन्तिम रुप दिने कार्य, ठेक्काका लागि बोलपत्रमा जाने कार्यदेखि ठेकेदार छनोट प्रक्रियासम्बन्धी योजना निर्माणसमेत अगाडि बढिसकेको छ । रासस
