विद्युतमा छलाङः चुहावट नियन्त्रण हुँदा प्राधिकरणले कमायो ७ अर्ब २० करोड नाफा
काठमाडौं ।नेपाल विद्युत प्राविकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा विगतका वर्षहरुभन्दा उल्लेख्य प्रगति गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ अर्ब ९० करोड खुद मुनाफा गरेको प्राधिकरणले एक्कै वर्षमा नाफा १४९ प्रतिशतले नाफा बृद्धि गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विगतका वर्षहरुका भन्दा यो वर्षको विद्युत उत्पादन, वितरण खपतमा वृद्धि गर्न सकेको हुनाले देशमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको बताए । विद्युत चुहावट पनि नियन्त्रण भएको छ । ‘करिब २६ प्रतिशतमा रहेको विद्युत चुहावट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १५.३२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ,’ उनले भने ‘ तीन वर्ष भित्र १०.४६ प्रतिशतले विद्युत चुहावट नियन्त्रण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नेपालमा विद्युत चुहावट २०.४५ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा २५.७८ प्रतिशत रहेको थियो । उनले हालको विद्युत चुहावट अन्तराष्ट्रिय अनुसारकै प्राविधिक चुहावट रहेको उल्लेख गरे । यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईँ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा तीन चार वर्ष अगाडीको स्थिति र हालको स्थिति हेर्दा धेरै फरक भएको बताए । उनले छोटो समयमा विद्युत क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको बताउँदै ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र खपतमा प्रशंसनिय काम भएको बताए । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको ढुकुटीमा सावा १ अर्ब र विगतका वर्षहरुको ब्याज समेत गरेर १३ अर्ब १६ करोड र रोयल्टी वाफत १ अर्ब ४४ करोड गरी कुल १५ अर्ब ५९ करोड जम्मा गरेको जनाएको छ । ३२ करोड निर्यात, २३ अर्ब ३ करोड विद्युत आयात नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ करोड ४७ लाख युनिट विद्युत निर्यात गरेको बताएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा छिमेकी देश भारतमा उक्त युनिटको विद्युत निर्यात गरेको बताएको हो । विद्युत निर्यात ३२ करोड रहेको जनाएको हो । गत आवको कुल विद्युत उपलब्धता ७ अर्ब ५५ करोड युनिट (किलोवाट आवर) मध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्पादन करिब २ अर्ब ५५ करोड, नीजि उत्पादकहरुको २ अर्ब १९ करोड र आयात २ अर्ब ८१ करोड युनिट रहेको छ । विद्युत खरिद तर्फ नीजि उत्पादकहरुबाट १४ अर्ब १३ करोड र आयात तर्फ २३ अर्ब ३ करोड रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आवमा ७ सय ५७ सर्किट किमी लाईन सम्पन्न गरी ६ सय ६ सर्किट किमी चार्ज भएको, वितरण लाइन तर्फ ९ हजार ७ सय २२ सर्किट किमी लाइन निर्माण सम्पन्न्न भई चार्ज भएको उल्लेख गरेको छ । गत वर्षमानै प्रसारण र वितरण गरी ४० वटा सवस्टेशन नयाँ विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी करिब ९ सय २० एम.भि.ए क्षमता वितरण प्रणालीमा थप भएको छ । विगतको भन्दा उलेख्य प्रगति ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले विगतका वर्षहरुभन्दा गत वर्ष विद्युतमा निकै प्रगति भएको बताए । उनले विद्युतका अरु रुपहरु पनि स्थापना गरी सकेसम्म आम नागरिकहरु विद्युतको पहुँचमा पुर्याउने बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतका वर्षहरु भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि हाल सम्म अथवा आव २०७५/७६को परिदृश्य हेर्दा विद्युतमा निकै छलाङ मारेको हो । पछिल्लो समयता उर्जा उत्पादन तथा प्रसारणमा उल्लेख्य प्रगती गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि हाल सम्म अथवा आव २०७५÷७६को अवस्थालाई नियाल्दा छोटै समयमा प्राधिकरणले उल्लेख्य प्रगति गरेको मान्न सकिन्छ ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको गाँठो यसरी फुक्दैछ
काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक रुपमा चर्चा शुरु भएको दशक बढी भयो । अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय नै भयो । आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ जस्ता बढी विद्युत् माग हुने स्थान नजिकको भएकाले पनि रणनीतिक महत्वको रहेको छ । कहिले स्वदेशी लगानीमा नै सरकार आफैँले निर्माण गर्ने त कहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परस्पर विरोधी चक्रमा फसेको आयोजनालाई उपयुक्त ढाँचा चयन गर्ने तयारीमा सरकार छ । आयोजना प्रभावितले शीघ्र उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निर्माण शुरु गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । स्थानीयवासीको माग छ– उपयुक्त ढाँचा चयन गर्नुस् । मुआब्जा वितरणलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउनुस् । सरकारले एक चिनियाँ कम्पनीसँग उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निष्कर्षमा पुर्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्देशनका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग वार्ता पनि गर्यो । तर उपयुक्त निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । आयोजनाको भविष्य के हुने भन्नेमा अन्यौल भएको भन्दै आयोजना प्रभावितले सरकारसँग उपयुक्त निर्णय गर्न आग्रह गरेको पनि लामै समय भयो । मुआब्जा निर्धारण भएका धादिङ र गोरखाका कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीलाई ४४ हजार १२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयका तर्फबाट आयोजनालाई समन्वय गरिरहेका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलालाई बूढीगण्डकीलाई कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने सरकारको सोच छ त ?” भन्ने जिज्ञासामा उनलेभ भने, “मोडालिटी टुङ्गो लगाउन कुनै समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मन्त्रालयले आयोजनालाई विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी उच्च स्तरको संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । केही समय भित्रै आयोजनाले गति लिन्छ ।” मन्त्रालयले आयोजनालाई उच्च स्तरको व्यवस्थापन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वको उच्च स्तरीय संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । सोही संरचनाले आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने निर्णय गर्ने सम्बद्ध व्यक्ति तथा पक्षसँग परामर्श गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्नेसम्मको अधिकार राख्ने छ । विगतमा विकास समितिमार्फत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पारिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले डिपिआर तयार पारेको हो । हाल आयोजनाको समन्वयका लागि मन्त्रालयले सहसचिवकै नेतृत्वका एक एकाइ बनाएको छ । सोही एकाइले आयोजनालाई समन्वय गर्नेदेखि मुआब्जा वितरणमा समेत सहजीकरण गरिरहेको छ । सरकारले आयोजना इञ्जिनीयरिङ, खरीद, निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढाँचामा पनि अगाडि बढाउन सकिने बताउँदै आएको छ । सहसचिव सडौलाका अनुसार आयोजनामा देखिएको अन्यौलता हटाउने प्रयत्नस्वरुप काम भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म कूल रु २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३३० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु ११ अर्ब ३१ करोड नौ लाख २८ हजार ३२० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस्तै आव २०७४÷७५ मा कूल पाँच हजार १०२ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३/७४ मा कूल एक हजार ९९३ जना जग्गाधनीलाई रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस आधारमा गत असार मसान्तसम्म कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीका कूल ४४ हजार १२० रोपनी बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आव २०७५/७६ मा उपलब्ध भएको कूल रु १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बजेटमा आयोजनाले संशोधित बजेट रु १० अर्ब ६९ करोड ७९ लाख प्राप्त गरेको थियो । त्यसमा कूल रु नौ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बराबरको खर्च भएको छ । यस आधारमा हेर्दा कूल भौतिक प्रगति ९१।५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति कूल ९१।५१ प्रतिशत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठक’ मा यही साउन १६ गते पेश गरेको विवरणमा उल्लेख छ । डुबान क्षेत्रको गोरखा जिल्लातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजार क्षेत्रबाहेक र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । बाँकी क्षेत्रको छिट्टै निर्धारण हुने सहसचिव सडौलाका अनुसार मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि चालू आवको पहिलो चौमासिक भित्रै मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको छ । पुनस्र्थापना र पुनर्वासको प्याकेज पनि सार्वजनिक गर्ने र निर्धारण हुन नसकेका क्षेत्रको पनि निर्धारण गरी वितरण शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । करीब दुई हजार ४०० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ । दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रजिअ अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले मुआब्जा निर्धारण गरिसके पनि सरकारले दिन सक्ने मुआब्जा रकम र स्थानीयवासीको मागबीचको तालमेल हुन नसक्दा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । तर सो समस्यासमेत समाधान हुने सहसचिव सडौलाको विश्वास छ । आयोजनाका लागि मात्रै नेपाल आयल निगमले गत असार मसान्तसम्म करीब रु ३२ अर्ब बराबरको रकम जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर उक्त परिमाणको रकम सङ्कलन गरिएको निगमले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र निकट भविष्यमा नै टुङ्गो लाग्ने बताउँदै आएका छन् । रासस
एक वर्षमा ९ सय ८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७९ अर्ब ९३ करोड खर्च
काठमाडौँ । सडक विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मासडक निर्माण तथा मर्मतमा ७९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नयाँ सडक निर्माण, स्तरोन्नती, कालोपत्रे स्तरोन्नती, सडक मर्मत, ग्राभेल, आवधिक मर्मत र पुल निर्माण लगायतका शीर्षकमा विभागले करिब ७९ अर्ब ९३ करोड ९१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । सरकारले सडक विभागका लागि विनियोजन गरेको १ खर्ब ८ अर्ब ३० करोड ६९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये ७३.८१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । गतवर्ष हालसम्मको सबैभन्दा बढी रकम खर्च भएको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ४ अर्ब १४ करोड ५३ लाख ४० हजार, वैदेशिक ऋणबाट २० अर्ब ७७ करोड ९० लाख ८२ हजार, नेपाल सरकारबाट ८३ अर्ब ३८ करोड २५ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त रकम मध्ये क्रमशः ६६.४५, ३९.१९ र ८२.७९ प्रतिशत खर्च भएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सडक विभागले ८१ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । ९ सय ८८ किलोमिटर कालोपत्रे आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा देशभर ९ सय ८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतका ४ सय ४० किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण, १३ सय ६३ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गरिएको छ । विभागका अनुसार गत आवमा कुल ३ सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा स्थानीय सडक पुल अन्तर्गत १ सय ३९ र रणनीतिक महत्वका सडकहरु अन्तर्गत १ सय ४ गरी २ सय ४३ पुलहरु निर्माण भएका छन् । विभागका अनुसार १ हजार किलोमिटर सडकको नियमित तथा १ हजार किमि पटके मर्मत सम्भार र ३ सय ३४ किमि आवधिक मर्मत कार्य सम्पन्न भएको विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सुवालले बताए । उनले विगतका वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा सडक र पुल बढी निर्माण भएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ९ सय ४ किमि कालोपत्रे, ९ सय ७१ किमि नयाँ ट्रयाक र १३ किमि ग्राभेल भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा बढी काम भएपनि लक्ष्य अनुसारको कालोपत्रे हुन नसकेको बताउँदै सुवालले निर्माण सामाग्रीको अभाव, मुआब्जा वितरण गर्ने क्रममा स्थानीयहरुबाट चलन चल्तीको दर रेट भन्दा बढी मुआब्जा माग गर्ने प्रचलन र विद्युत प्राधिकरणले समयमै पोल नसारिदिएका कारण काम ढिला हुन गएको उनले बताए ।
