विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान जलाशयमा, यी हुन ‘गेम चेन्जर’ १० आयोजना
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका कुनै पनि आयोजना छैनन् भन्दै गुनासो मात्रै गरिन्छ । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो जस्ता रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राधिकरण आयोजनाबिहीन बन्दै गएको भन्दै बेला बेलामा आलोचना पनि गरिन्छ । तर, प्राधिकरणले सोही गुनासोको उचित जवाफका रुपमा विभिन्न १० आयोजनालाई अगाडि सारेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता दुई हजार १२४ मेगावाट रहेको छ । प्राधिकरणले ती आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा समेत लिएको छ । प्राधिकरणले ती आयोजना भने जनताको लगानीसमेत रहने गरी कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गरिरहेको प्राधिकरणले आगामी दिनमा पनि सोही रणनीतिका आधारमा परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ । रुग्ण आयोजना पालेर बसेको, नयाँ आयोजना नभएको, विद्युत् उत्पादन भन्दा पनि बिक्री वितरणमा मात्रै सीमित भएको भन्ने जस्ता आलोचना खेपिरहेको प्राधिकरणले नयाँ आयोजना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको हो । आगामी चैत मसान्तसम्म हालसम्मकै ठूलो आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनेछ । कालीगण्डकी निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न हुन लागेको ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजनाले आर्थिक समृद्धिको पक्षमा समेत ठूलो र महत्वपूर्ण स्थान राख्नेछ । सोही कम्पनीले नै दोलखाको रोल्वालिङ खोलामा २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयारीको क्रममा रहेको छ । आयोजनाको बोलपत्र दस्तावेज तयार पार्ने क्रम अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ जलविद्युत् कम्पनीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम शुरु भएको छ । अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको रुपमा रहेको तनहुँ सेती आयोजनाले २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण तथा विद्युत् गृह एवं हेडरेस टनेलको काम अघि बढेको छ । यस्तै सोही आयोजनाले १०४ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको पनि विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन गर्ने काम समेत प्रारम्भ भएको छ । यस्तै प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत ३० मेगावाट क्षमताको इखुवा खोला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणमा जाने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले गेम चेन्जर परियोजनाका रुपमा १०६० मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले प्रवद्र्धन गर्ने सो आयोजनाको हाल विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन र बोलपत्र तयार पार्ने काम परामर्शदाताले गरिरहेको छ । त्यस्तै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्य समेत समानान्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्य दातृ निकायले सो आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सो आयोजनालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणले समेत प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने सोच राखेको छ । यस्तै, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरिएको ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी आयोजनाको निर्माण कार्य जारी छ । आयोजनामा नेपाली नागरिकबाट समेत लगानी जुटाइसकिएको छ । म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको ४० मेगावाट क्षमताको रघुगङ्गा आयोजनाको समेत निर्माण शुरु भइसकेको छ । मेघा परियोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यमा अगाडि बढेको प्राधिकरणले ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनाको समेत हाल विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम जारी छ । सो कार्य सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एशियाली विकास बैंकले आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएकाले प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि निर्माणमा लैजाने तयारी गरिएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीको सेयरमा आयोजना प्राधिकरणका कर्मचारीको शेयरमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने क्रमसमेत शुरु भएको छ । प्राधिकरणमा हाल करीब १० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुको शेयर लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ दुई वटा आयोजना तयारी हालतमा रहेको छ । कूल ४२ मेगावाट क्षमताको मोदी जलविद्युत् आयोजना र १८.२ मेगावाट क्षमताको मोदी ए आयोजना सोही ढाँचामा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । ती आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र तयार पार्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । ती आयोजनामा लगानीका लागि आवश्यक ढाँचा तथा प्रक्रिया समेत शुरु भइसकेको छ । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको मागका आधारमा नै ती दुई आयोजना निर्माणमा लैजाने तयारी गरिएको हो तामाकोशी पाँचौको युद्धस्तरमा तयारी यस्तै प्राधिकरणले तामाकोशी पाँचौको युद्धस्तरमा तयारी गरेको छ । कूल १०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको क्यासकेड आयोजनाका रुपमा रहेको छ । माथिल्लो तामाकोशीको टेलरेसबाट निस्केको पानीलाई आठ किलोमिटर भन्दा लामो सुरुङमा हालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ । यद्यपि माथिल्लो तामाकोशीको ऋण लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषले भने आयोजना माथिल्लो तामाकोशीलाई नै दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र तयार पार्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनामा चिनियाँ स्वामित्वको एशियन इन्फास्टकचर बैंकको अगुवाइमा ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले केही ठूला आयोजना निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा आफूहरु पुगेको बताए । विगतमा समस्यामा परेका आयोजना सम्पन्न भइसकेका अवस्थामा नयाँ आयोजनाको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले जनताको लगानीमा तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको समेत प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । त्यसमध्ये माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको साधारण सेयर बिक्री भइसकेको छ । रासस
निस्कोटमा ११९ घरमा विद्युतीकरण, अझै ११ वटा वडा प्रसारण लाइन विहिन
काठमाडौं । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोटमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार भएको छ । गाउँपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रको सहयोगमा निस्कोटका ११९ घरमा विद्युतीकरण गरिएको हो । म्याग्दीमा यस वर्ष केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार गर्न सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले दुई वटा शीर्षकमा रु १२ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । ४५ मध्ये ११ वटा वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छैन । पिक आवरको समयमा चार मेगावाट विद्युत् खपत हुने गर्छ । गत आवमा रु ७ करोड ३७ लाख ४१ हजार ७१३ विद्युत् महशुल सङ्कलन गरेको सहलेखा अधिकृत रामप्रसाद मुडभरीले बताए । प्राधिकरणले रु ८ लाख २५ हजार २२७ महशुलको बक्यौता उठाउन बाँकी जानकारी दिएका छन् । साविक निस्कोट गाविसको ६ नम्बर वडा मल्कवाङ, गाउँफाँटमा यसै हप्तादेखि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार भएको वडाध्यक्ष टङ्कप्रसाद पुनले जानकारी दिए। निस्कोटमा विद्युतीकरणका लागि मालिका गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु १२ लाख र आव २०७५/७६ मा रु ५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्कामार्फत मुख्य लाइन तान्ने, पोल गाड्ने र ट्रान्सफर्मर जडान गरेको थियो । गाउँपालिकाको सहयोगमा शाखा लाइन विस्तार गरिएको हो । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा साविक १ र २ नम्बर वडामा विद्युतीकरण गर्न योजना सञ्चालन भएको छ । उज्यालोका लागि बत्ती बाल्न, टेलिभिजन हेर्न, मोबाइल, ल्यापटपलगायत विद्युतीय उपकरण चलाउन सहज भएको छ । फर्निचर, राइसमिल, कुखुरापालनलगायत व्यवसाय र उद्योग सञ्चालन हुन थालेको छ । आव २०७५/७६ मा म्याग्दीका ७११ घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार गरेको विद्युत् प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रले धौलागिरि गाउँपालिकाको ताकम र मुनामा थप एक हजार घरधुरीमा विद्युत् विस्तारको तयारी भएको जनाएको छ । गत वर्ष धौलागिरि गाउँपालिकाको धारापानी, मालिका गाउँपालिकाको बाइन्दफाँट, दिच्याम, मङ्गलाको सातबिसे, नेटामा गत आवमा विद्युत् विस्तार भएको केन्द्रका प्रमुख नेत्रमणि न्यौपानेको भनाई छ । म्याग्दीमा २४ हजार घरधुरीको बसोबास छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको मल्लाज क्षेत्रसहित बेनी वितरण केन्द्रअन्तर्गत १६ हजार ३०० उपभोक्ता जानकारी दिएका छन् । रासस
हेटौंडा कृषि बजार निर्माणमा करिब ८० करोड लागत लाग्ने अनुमान
काठमाडौं । ७९ करोड ७६ लाखमा सम्पन्न हुने गरि हेटौंडा कृषि बजारको डिपिआर तयार भएको छ । प्रदेश ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले इच्छा शक्ति भए बजार निर्माण गर्न समस्या नहुने जानकारी दिँदै कृषिमा गरेको लगानी कतैबाट पनि डुब्दैन, ढुक्क भएर लगानी गरे हुन्छ भनेका छन् । उक्त गतबर्षकाे प्राक्टिसले याे वर्षदेखि परिणाम देखिने बताए । उनले स्थानीय तहले पनि बजार निर्माणका लागि आफ्नो भागमा परेको बजेट सहयोग गर्न तयार भएको जनाएका छन् । प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले सरकारको प्राथमिकता कृषि, पर्यटन, वा उर्जा के हो ? निर्क्यौल गर्नु पर्छ । कृषिमा रहेको ६६ प्रतिशतलाई घटाउनु पर्छ । निर्भाहमुखी कृषिमा ६६ प्रतिशत राखेर विकास हुन्न । त्यसो नगर्दासम्म बिदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउन पनि सकिन्न । ७ वटा प्रदेशमा ७ वटै बजार बनाउन सक्नु पर्यो जो त्यो प्रदेशको शानको रुपमा रहोस् । ५० बर्षको सोच राखेर कृषि बजार निर्माण गर्ने गरि ९ वटा बजारको डिपिआर भइसकेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशसँग साझेदारी गर्न सकिने जानकारी दिँदै बजेट अभाव नहुने बताए । आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग्न पनि सकिने कृषिमन्त्री खनालको भनाई छ । प्रदेश ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएसँगै कस्तो कृषि बजार निर्माण गर्दै छौ र कुन मोडेलमा हो भन्ने टुङो लागेको छैन । १ अर्ब लाग्न सक्छ तर पैसा संकलन गर्नु समस्या हुदैन । केन्द्र सरकारको दायित्व हो, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी जिम्मेवारी हो । हेटौडा राजधानी नबन्दा पनि यो बजार केन्द्र नै हो ।
