दश वर्षपछि काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न
काठमाडौँ । विगत दश वर्षदेखि अनेकन विवादको भूमरीमा फसेको पूर्वाञ्चलको रणनीतिक महत्वको काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा उद्यमीको चासो र चिन्ताका बीच ठूलो मेहनतपछि आयोजना सम्पन्न भएको हो । पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला भएर बहने काबेली, हेवा, माईलगायतका खोलामा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि उक्त प्रसारण लाइन आवश्यक र महत्वपूर्ण छ । कूल १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि पूर्वाञ्चलमा निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडनका लागि सहयोगी हुनेछ । आयोजनाको फिदिम (थापाटार)–अमरपुर (पाँचथर) तेस्रो खण्ड सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएपछि झापाको लखनपुरबाट शुरु भएको ९१ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ । तेस्रो खण्ड सोमबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको हो । आयोजनाको लखनपुर (झापा)–गोदक (इलाम) पहिलो र सोयाक (इलाम)–फिदिम (पाँचथर) दोस्रो खण्ड यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको थियो । लखनपुर, गोदक, थापाटार (फिदिम) र अमरपुरमा १३२÷३३÷११ केभी सवस्टेशनको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, प्रसारण लाइनको बाटोमा स्थानीयको अवरोध, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतले समस्यामा परेको आयोजनालाई निरन्तरको प्रयास र अनुगमनबाट सम्पन्न गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । रुग्ण आयोजनामध्येको एउटा काबेली करिडोरको निर्माणबाट प्राधिकरणले धेरै पाठ सिक्यो । ‘राइट अफ वे’को समस्या सुल्झाउन व्यक्तिगत रुपमा प्रभावितको घरघरमा गएर पनि सम्झाउने प्रयास गरेको स्मरण गर्छन् घिसिङ । “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायतको निरन्तरको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ, अब इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि पूर्वाधार पनि तयार भएको छ”, उनले बताए । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन अभावमा खेर जान नदिन उनीको व्यापारिक उत्पादन शुरु (सिओडी) हुने मितिभन्दा पहिले नै प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रवद्र्धकले पनि आयोजनाको निर्माण छिट्टै सम्पन्न गरी विद्युत् जोड्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०६३/६४मा शुरु भएको आयोजना निर्माणका लागि ज्यागुअर ओभरसिज एण्ड एष्टर जेभी सँग २०६८ साल भदौ २३ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कूल तीन करोड १० लाख अमेरिकी डलर लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो । ड्रोनको प्रयोग आयोजनाका अनुसार तेस्रो खण्डमा पर्ने अमरपुरको पिनासे घाटमा २।२ किलोमिटर तार तान्न रुख काट्ने प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने देखिएपछि ड्रोनको प्रयोग गरिएको आयोजना प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीले जानकारी दिए । त्यस क्षेत्रमा ४०० हाराहारीमा रुख काट्नु पर्ने थियो । त्यसको स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया धेरै लागेर काम नै प्रभावित हुने देखिएपछि ३१–३५ नम्बरको टावरमा ड्रोनको प्रयोग गरी तार तानेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले काबेली करिडोरको तेस्रो खण्ड निर्माण सम्पन्न भई सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको जानकारी निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई दिएको छ । यस खण्डस्थित अमरपुर सवस्टेशनमा विद्युत् जोडिने २५ मेगावाटको काबेली बी १ को प्रवद्र्धक अरुण काबेली पावर र ९।९ मेगावाटको इवाखोलाको रैराङ हाइड्रोपावर डेभलमेन्ट कम्पनी लाइन चार्ज भएको जानकारी दिएको हो । “आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् अरपुर सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय ग्रीडमा जुनसकै बेला जोड्न सकिने जानकारी गराएका छौँ”, आयोजना प्रमुख द्विवेदीले भने । यस्तै कूल ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ आयोजनाका विद्युत् पनि सोही सवस्टेशनमा जोडिने छ । काबेली करिडोरको दोस्रो खण्डमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका १४.९ मेगावाटको हेवाखोला ‘ए’ र २२.१ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला जलविद्युत् आयोजना जोडिसकेका छन् । पहिलो खण्डमा करीब ८४ मेगावाट विद्युत् यसअघि नै जोडिएको छ । रासस
सातदोबाटो–लगनखेल सडक विस्तारको काम अलपत्र
काठमाडौं । ठेक्का समझौताको अवधि सकिएर थप भएको अवधिसम्म लगनखेल–सातदोबाटो सडक निर्माण आधा मात्रै सकिएको छ । ललितपुर जिल्लाकै सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने सडकमध्ये सो सडक विस्तारको काम अलपत्र पर्दा चालक र यात्रु हैरान भएका हुन् । यहाँका बासिन्दाले घर र जग्गाको मुआब्जा माग गरेका कारण सडकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । स्थानीयवासीले मुआब्जाको माग गर्दा सडक निर्माण अघि बढाउन नसकिएकामा अहिले त्यो समस्या समाधान गर्दै काम अघि बढाइएको आयोजनाका इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । मुआब्जा विवादसँगै सडकमा रहेका पूर्वाधारले पनि काममा बाधा पुर्याइरहेको छ । उनले भने, “ठेकेदारले चाहेर पनि सरासर काम गर्ने वातावरण थिएन ।” सडक निर्माणका क्रममा सडकमा रहेका खानेपानी, ढल, विद्युत्का पोललगायत संरचना अवरोधका रुपमा रहेकाले पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले भएका संरचना हटाउन चासो नदेखाएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, लगनखेलस्थित बटुकभैरव मन्दिरको पर्खाल भत्काउने÷नभत्काउने भन्ने विवादले पनि सडक विस्तार अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिँदै उनले भने, “सडक सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि सकिएर थप भएको अवधिमा समेत काम ठप्प छ । उक्त सडक निर्माणका लागि पहिलोपटक ठेक्का विसं २०७३ जेठमा शुरु भएको थियो । पहिलो पटकको ठेक्का सम्झौताअनुसार विसं २०७४ असोजमा म्याद सकिएपछि आयोजनाले अवधि थपेको थियो । अहिले थपिएको अवधिमा पनि काम अघि नबढेको उनले जानकारी दिए । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न सडक विस्तारको काम शुरु भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्राय कुनै पनि सडक पूरा भएको छैन । रासस
मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रगति ४८ प्रतिशतमात्रै, आव २०७९/०८० मा सम्पन्न हुनेमा आशंका
काठमाडौँ । १० वर्षमा मध्यपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण कार्य ४८ प्रतिशत सकिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को असार मसान्तसम्म ४८ प्रतिशत सकिएको सडक विभागले जनाएको हो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका २६ वटा जिल्लालाई जोड्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माणले देशको भौतिक पक्षमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि निर्माण कार्य शुरु गरिएको लोकमार्गले मध्यपहाडका जिल्लाहरुको काँचुली फेरिने विश्वास लिइएको छ । सडक विभागका अनुसार लोकमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा भने जलविद्युत आयोजनाहरु भएको कारण ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको बताइएको छ । विभिन्न ठाउँहरुमा निर्देशनालय खोलेर कामलाई तिव्रता दिएको सडक विभागले जनाएको छ । पूर्वको पाँचथर चियोभन्ज्याङबाट शुरु भएर सुदूरपश्चिमको बैतडी झुलाघाटमा पुगेर टुङ्गिने यो लोकमार्गबाट ३ सय बस्तीका एक करोड नागरिक लाभान्वित हुने छन् । पहिले लोकमार्गको लम्बाई १७ सय ७६ किलोमिटर भनिएपनि अहिले धेरै ठाउँहरुमा घुमाउरो सडक बनाउनु पर्ने कारण लोकमार्गको लम्बाई १८ सय ७९ किलोमिटरमा रहने आयोजनाले जनाएको छ । ८ सय ६ किलोटिर कालोपत्रे मध्यपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल १८ सय ७९ किलोमिटर सडक मध्ये ८ सय ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । जसमध्ये यस आयोजनाबाट ३ सय ४४ किलोमिटर र अन्य आयोजनाबाट ४ सय ६२ किलोमिटर कालोपत्रे भएको हो । ५ सय ९० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको र बाँकी ४ सय ३ किलोमिटर सडक भने ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको आयोजनाका निर्देशक दीपक केसीले बताए । निर्देशक केसीले गत आर्थिक वर्षमा ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए । कार्ययोजना अनुरुप काम भएमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने उनले बताए । निर्माण कार्यमा विविध समस्याहरु भएका कारण १० वर्षभित्र काम गर्न नसकिएको केसी बताउँछन् । विभिन्न ठाउँहरुमा जलविद्युतहरु हुनु, कतिपय ठाउँमा स्थानीयहरुले अवरोध गर्नु, पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरुले विस्तार गरेका शाखा सडकहरुले पनि लोकमार्ग निर्माणमा धेरै अवरोध गरेको केसीले बताए । अहिले बर्खायामको समय भएका कारण पनि शाखा सडकहरुबाट भलपहिरो आउने, मुआब्जा वितरण, कतिपय ठाउँमा सहायक बाटोको माग, सामाग्री अभाव लगायतका प्राविधिक कारणले लोकमार्ग निर्माणको काम अवरोध भई निर्माण कार्य ढिलो हुन गएको उनले बताए । ३९ अर्ब ९० करोड खर्च मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाका अनुसार अहिले सम्म ३९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कुल ८४ अर्ब ३३ करोड लागत रकममा निर्माण हुने भनिएको राजमार्गमा अहिलेसम्म ३९ अर्ब ९० करोड ६३ लाख ४३ हजाररुपैयाँ रकम खर्च भएको आयोजनाले छ । नेपाल सरकारले आफैँ निर्माण थालेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हाल सम्म पुँजीगत तर्फ ४० अर्ब २५ करोड ४३ लाख ५५ हजार र चालु तर्फ २६ करोड ७२ लाख २२ हजार विनियोजन गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा ३९ करोड २१ लाख विनियोजन गरेकोमा त्यसको ३ करोड ५० लाख खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ३२ करोड ७८ लाख ७४ हजार विनियोजन गरेकोमा २९ करोड ७५ लाख ३ हजार, २०६६/०६७ मा १ अर्ब ४२ करोड ८१ हजार विनियोजन गरेकोमा ९४ करोड ७१ लाख ७१ हजार खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरी आव २०६७/०६८ मा १ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेमा १ अर्ब ३३ करोड १४ लाख ३२ हजार खर्च भएको छ । आव २०६८/०६९ मा १ अर्ब ८५ करोड ३५ लाख १७ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख ५३ हजार खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा २ अर्ब ३० करोड ९० लाख २ हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ९ हजार खर्च भएको हो । आव २०७०/०७१ मा पनि २ अर्ब ३० करोड ५९ लाख ४५ हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख ४६ हजार खर्च भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ३ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख ३१ हजार विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ३९ करोड २५ लाख २४ हजार खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । आव २०७२/०७३ मा ३ अर्ब २० करोड ३६ लाख ९ हजार, आव २०७३/०७४ मा ५ अर्ब २० करोड ७५ लाख ३४ हजार, आव २०७४/०७५ मा ७ अर्ब ९९ करोड ५ लाख २३ हजार र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ अर्ब ७७ लाख ६३ हजार विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म कुल विनियोजनको ९९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने कूल विनियोजित बजेटको ९८ प्रतिशत रकम खर्च भएको जनाइएको छ । १२९ वटा पुल बन्ने मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाका इञ्जिनियर नारायण पौडेलले सडक २ लेन र पीच ७ मिटर फराकिलो छ । १८ सय ७९ किलोमिटर लम्बाई रहेको राजमार्गमा १२९ वटा पुलहरु बन्नेछन् । जसमध्ये हालसम्म ६८ वटा पुल बनिसकेका छन् भने २४ निर्माणाधीन र ३७ वटा पुलको ठेक्का दिन बाँकी रहेको पौडेलले बताए । आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि शुरु भएको राजमार्गको काम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म आइपुग्दा लक्ष्य अनुरुपको काम भने भएको छैन । १० वर्षे कार्ययोजनामा राखेपनि सरकारले उक्त आयोजनालाई १५ वर्षे योजनाका रुपमा राखेको छ । सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण कार्य पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताए । प्रवक्ता सापकोटाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ सय ५२ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको बताउँदै यो आर्थिक वर्षमा भने ३ सय ५० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको जनाए । गत आव २०७५/०७६ मा १६ वटा पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेकोमा १५ वटा मात्र सम्पन्न भएको उनले बताए । यस आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने १६ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर मध्यपहाडी राजमार्गले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यो लोकमार्ग नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोत र साधनबाट सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएका कारण पनि यसमा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाएका हुन् । लोकमार्गको निर्माणका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट छुट्याउने गरेको छ । इञ्जिनियर, प्राविधिक, परामर्शदाताहरु सबै नेपालकै छन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रोजगारी पाउने सँगसँगै लोकमार्ग निर्माण भइसकेपछि पनि मध्यपहाडका नागरिकको जीवनस्तर उकासिने अनुमान गरिएको छ । करिब एक करोड भन्दा बढी नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको यस लोकमार्गले मध्यपहाडका उत्पादनहरु बजारसम्म ओसारप्रसार गर्नको लागि पनि सहज हुनेछ । पूर्वपश्चिम यात्रा गर्ने महेन्द्र राजमार्ग भएपनि यसको विकल्पमा नागरिकले मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि रोज्न सक्नेछन् । नयाँ १२ शहर निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? निर्माणाधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा नयाँ १२ शहर बन्ने भएका छन् । शुरुमा १० वटा शहर बन्ने भनिएपनि पछि दुईटा थप गरी १२ वटा शहर बन्ने जनाइएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले १२ वटा नयाँ शहरका लागि विभिन्न ठाउँहरुमा शहरी पूर्वाधारहरु निर्माण र ल्याण्ड पुलिङको काम भइरहेको बताएको छ । पहिले घोषणा भएका १० वटा शहरको आइडीपी सम्पन्न भई निर्माणको चरणमा जान लागेको बताइएको छ । सरकारबाट यथेष्ट बजेट विनियोजन नहुँदा नयाँ बन्ने शहरको काम नदेखिएको शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश कर्माचार्यले बताए । ‘यथेष्ट बजेट नभएका कारण थोरै–थोरै काम गर्दै जानु पर्ने अवस्था छ । उनले भने,–‘एउटा शहरलाई २५÷३० करोड विनियोजन गरेको छ, त्यसले त्यति प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्दैन ।’ सरकारले घोषणा गरेका नयाँ शहरहरुमा दुई अर्ब लगानी गर्ने सरकारको अवधारणा थियो । हाल भने पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि त्यसको दुई गुणा भन्दा बढी रकम नभई सम्भव नभएको उनले बताए । सरकारले एक लाख जति जनसंख्या अटाउने गरी नयाँ शहरको अवधारणा ल्याएको जनाएको छ । उनले अहिले नयाँ शहरको बाटोघाटो बनाउने र अन्य सेवा सुविधाहरु बढाउने काम भइरहेको बताए । नयाँ शहर अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिधुलीको खुर्कोट, धादिङको वैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौर जहारी, दैलेखको राकम, कर्णाली, अछामको साफेबगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ । पछिल्लो समय थपिएका दुई नयाँ शहर सुर्खेतको भेरी गंगा र प्युठानको भिंग्रीमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ । नयाँ शहर निर्माणले हिमाल पहाडबाट तराई बसाइसराई गर्नेहरुको संख्या कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को नीति तथा कार्यक्रममा लोकमार्गको निर्माण आसपासमा नयाँ शहर बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यसको कार्यान्वय भने आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि भएको हो ।