निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा पनि सकिएन नख्खु–बुङमती सडक
काठमाडौं । निर्माण सुरु भएको साढे छ वर्ष बित्दासमेत पाँच किमी लम्बाइको नख्खु–बुङमति सडक सम्पन्न हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म सडक निर्माणस्थल साइटका कारण निर्माण रोकिएकामा पछिल्लो समय सडकमा रहेका संरचना हटाउन नसक्दा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । पछिल्लो पटक चैतसम्मका लागि अवधि थप भएकाले त्यो अवधिमा सकाउनुपर्ने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । लामो समय सडक विस्तारका कारण अघि बढ्न नसकेको र पछिल्लो समयमा विभिन्न समस्या एकपछि अर्को आइरहेकाले निर्माणमा अवरोध पुगेको आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । उनका अनुसार सो सडकमा बिजुलीका खम्बा अझै हटाउन सकिएको छैन भने खानेपानीका पाइप पनि फुटेर पटक पटक समस्या आइरहेको छ । उनले भने, ‘कालोपत्र गर्न ग्रेड मिलाउन लाग्दा खानेपानीको पाइप फुटिरहेको छ ।’ पहिले डिजाइनमा भएको भन्दा सडकमा विभिन्न कुरामा परिवर्तन गर्नुपरेकाले सडक विभागसँग स्विकृतिका लागि पठाइएको प्रवक्ता जोशीले बताए । सडक निर्माणका क्रममा चौडाइ बढ्दा र घट्दा वा अरू कुरामा परिवर्तन हुँदा विभागले स्वीकृति दिएपछि काम गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘विभागबाट स्वीकृति दिएपछि मात्रै आयोजनाले भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।’ बुङमतीसम्मको अन्तिम विन्दुतर्फ कालोपत्र भएको र बीचमा कतै मन्दिर कतै जग्गा उपलब्ध नहुँदा बनाउन नसकिएको उनले बताए । नख्खु खोलाबाट अघि बढ्दा उकालोमा झन्डै आठ सय मिटरमा बढी समस्या रहेको छ । सो सडकको निर्माण दुई ठेक्कामार्फत अघि बढाइएको थियो । नख्खु खोलाबाट भैँसेपाटी तीन दशमलव ५२ किमी र भैँसेपाटी–बुङमती एक दशमलव ५५ किमी रहेको छ । उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये बढी चौडाइ कायम भएको सडकमा नख्खु–बुङमती सडक रहेको छ । अधिकांश स्थानमा चौडाइ २० मिटर कायम गर्न सकिएको र थोरै ठाउँमा मात्रै नसकिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । बीस मिटर चौडा गर्ने गरी सडक निर्माणको ठेक्का भएको थियो । सोअनुसार नै भएका ठाउँमा पैदलयात्रु मार्ग, पानी जाने ड्रेन बनाइएको र कम चौडाइ भएका ठाउँमा बनाउन नसकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘खासगरी भित्री बस्ती रहेका ठाउँमा चाहेर पनि चौडाइ बढाउन सकिएको थिएन ।’ सडक निर्माणको काम विसं २०७३ असारदेखि सुरु भएको थियो । सडकको चौडाइ २० मिटर हुने र सडकमा वर्षाको पानी जाने पाइप, पैदलयात्रु मार्गलगायतका संरचना निर्माण गरिने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो । आशिष बिरुवा सिएम जेभीले एउटा र पप्पु महालक्ष्मी वल्डवाइड जेभीले अर्को खण्ड निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको डिपिआर बन्दै
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतको राइट्स कन्सल्टेन्सीले बन्दरगाहको डिपिआर बनाउन सर्वे थालेको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिश केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुक्खा बन्दरगाह भारतले निर्माण गर्ने समझदारी भएपछि डिपिआरका लागि भारतीय कम्पनीले सर्वे गरेको हो । ‘सुक्खा बन्दरगाह भारतको पूर्ण लगानीमा बन्ने भएको छ’, उनले भने, ‘भारतले एसियन राजमार्गसँग जोड्न पहुँच मार्गको काम सुरु गरिसकेको छ ।’ सुक्खा बन्दरगाहस्थलसम्म जोड्नका लागि भारतको एसियन राजमार्गसम्म भारतीय पक्षले साढे तीन किलोमिटर सडक बनाउन सुरु गरिसकेको छ । बन्दरगाहदेखि एकीकृत जाँच चौकीसम्मका सबै संरचना भारत सरकारले नै तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने समझदारी भएको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । समितिले आयोजना निर्माणस्थल मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वनको जमिन अधिग्रहणका लागि वन मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको जनाएको छ । वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएसँगै निर्माणस्थलमा पर्ने रूख कटानको काम सुरु हुनेछ । बन्दरगाह निमार्णका लागि मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वनको करिब दुई सय ८० बिघा जमिन प्रयोग हुनेछ । लामो समय चर्चामा रहेको बन्दरगाह निर्माणका लागि सर्वे सुरु गरिएको नगरप्रमुख किशोर लिम्बूले जानकारी दिए । ‘सुक्खा बन्दरगाह बन्ने आशा पलाएको छ, यसले यहाँ ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले प्राथमिकताका साथ समयमै सम्पन्न गर्न तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ ।’ दोधारा चाँदनीमा बन्दरगाह निर्माण भए सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खुल्ने कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले बताए । ‘सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि भारतका औद्योगिक सहरसँगको पहुँच सहज हुनेछ’, उनले भने, ‘बन्दरगाहसँगै दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए सुदूरपश्चिमको समृद्धिको ढोका खुल्छ ।’ विसं २०६४ मा पहिलो पटक सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि पटक पटक अध्ययनका लागि टोली आए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
हिमालबाट हिउँ पग्ली आएको मर्स्याङ्दीमा १३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला मनाङमा १३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । २ वर्ष अघिदेखि निर्माण सुरुआत गर्नुपर्ने योजना आइतबारदेखि मात्रै निर्माणको काम थालिएको हो । सन् २०२० देखि कोरोना महामारीका कारण रोकिएको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुआत गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाका सांसद टेकबहादुर गुरुङको उपस्थितिमा आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिएको हो । गुरुङले हिमाली जिल्ला मनाङका हिमालबाट हिउँ पग्ली आएको पानीको मर्स्याङ्दी नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आयोजना निर्माणको काम थालिनुले गौरवान्वित बनाएको बताए । ‘पर्यटकीय जिल्लाका रुपमा विकास हुँदै आएको मनाङमा यस आयोजनाको काम सम्पन्न भएपश्चात् भौतिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा त पुर्याउनेछ,’ सांसद गुरुङले भने, ‘यति मात्र नभई यस आयोजनाले देशकै आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउनेछ ।’ मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि सरकारसँग बुटवल पावर कम्पनीसहित तीन चिनियाँ कम्पनीबीच वि.सं २०७९ पुस ३ गते सम्झौता गरेको थियो । यस आयोजनाबाट १६५ मेगावट विद्युत उत्पादन हुनेछ । ४ वर्षमा आयोजना पुरा हुने जनाइएको छ । आयोजनामा नेपाली साझेदार बिपिसीले २० प्रतिशत र ३ चिनियाँ कम्पनी एससिआइजी इन्टरनेसनल, छिङचेङ इन्टरनेसनल र चिनियाँ लगानीकर्तामा क्युवाइसी इन्टरनेसनलले संयुक्त रुपमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी लगानीकर्ताबीच समझदारी भएको जनाएको छ । आयोजनाको कूल लागत ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत स्वपूँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानी रहनेछ । आयोजना विकास सम्झौता भएसँगै चिनियाँ साझेदारले चिनियाँ बैंकबाट ऋण ल्याउने तयारी थालेको बुटवल पावर कम्पनीका कोअर्डिनेटर प्रतीक महर्जनले बताए । आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीले मात्रै करिब १ अर्ब ३३ करोड स्वपूँजी लगानी गर्नेछ । आयोजनाले वार्षिक ७५ करोड ९ लाख ४८ हजार ८७५ युनिट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिएको छ । १३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स लिन बुटवल पावर कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । आयोजना पिकिङ रन अफ दी रिभर प्रकृतिको हुनेछ । जसबाट वार्षिक ७६६.५९३ गिगावाट आवरमा विद्युत् उत्पादन हुने महर्जनले जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययनका अनुसार यस आयोजनाको ग्रस हेड ४३०.२० मिटर र हेडरेस टनेल ६.०७५ किलोमिटर रहेको छ । आयोजनामा २० प्रतिशत बिपिसी र चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
