पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना : दोस्रो चरणको काम तीव्र
अमलेखगञ्ज । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत बाराको अमलेखगञ्जस्थित डिपोमा पेट्रोल ट्याङ्क, ट्रान्समिक्स ट्याङ्कलगायत संरचना निर्माण थालिएको हो । बुधबार अमलेखगञ्जस्थित कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तक्र्रिया गर्दै कार्यालयका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले आवश्यक सबै तयारी पूरा गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए । उक्त योजनाअन्तर्गत चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका दुई पेट्रोल ट्याङ्क, २५० किलोलिटर क्षमताका दुई ट्रान्समिक्स ट्याङ्क, पेट्रोल ढुवानीका लागि २४ पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे रिफिलर, पम्प हाउस र प्रयोगशाला निर्माण गरिने छ । त्यस्तै, फायर फाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, पानी र तेल छुट्याउने ओडब्ल्युएस सिस्टम तथा पिएमसीसी कक्ष निर्माणसमेत यही योजनाअन्तर्गत निर्माण हुनेछ । लिखिता इन्फास्ट्रक्चर प्रालिले एक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सबै पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त योजनाका लागि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनले संयुक्तरुपमा लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् । यसअन्तर्गत दुई पेट्रोल ट्याङ्कमध्ये निगम र आइओसीले एक/एक ट्याङ्कको लागत बेहोर्नेछन् । त्यस्तै, पेट्रोल र डिजेल दुवै हुनसक्ने मिश्रित इन्धन राख्नका लागि दुई ट्रान्समिक्स ट्याङ्क र डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि तीन हजार किलोलिटर क्षमताको फायरवाटर ट्याङ्क भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिनेछ । यसो गर्दा आइओसीले करिब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिए । निगमले एउटा पेट्रोल ट्याङ्क, २४ रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टम, ओडब्ल्युएस र पीएमसीसी कक्षको निर्माण गर्नेछ । यो समेत गरी निगमको एक अर्ब ५४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने अनुमान रहेको उनले बताए । यो आयोजना यही वर्षको डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न भई अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । योसँगै २०७६ भदौदेखि डिजेल मात्रै आयात भइरहेको पाइपलाइनबाट पेट्रोल समेत आयात सुरु हुनेछ । एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्न सम्भव भए पनि भण्डारण गर्ने क्षमता नहुँदा अहिले ट्याङ्करबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल गरी तीनवटै पदार्थको आयात पाइपलाइनबाटै हुनेछ । यसबाट अमलेखगञ्जदेखि बरौनीसम्म आयातका लागि प्रयोग हुँदै आएको ट्याङ्करको सङ्ख्या शून्य हुनेछ । यसबाट प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने, ढुवानी भाडा बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्ने कार्यालय प्रमुख यादवको भनाइ छ । यसबाट वार्षिक करिब १५ करोड बचत हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार आठ सय ४० किलोलिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता १६ हजार छ सय ३० किलोलिटर पुग्नेछ । ९० दिनका लागि इन्धन भण्डारण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार यसपछि थप पाँच/पाँच हजार किलोलिटर क्षमताको ट्यांक निर्माणको तयारीसमेत सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । यसको ठेक्का रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको छ । उक्त योजना समेत निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् पाँच दिनको माग धान्नसक्ने डिजेल र सात दिनको माग धान्नसक्ने पेट्रोलको भण्डारणको क्षमता पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ । रासस
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न असफल, औसत २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च
काठमाडौं । सरकारले रणनीतिक महत्व र रुपान्तरणकारी भनेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च निकै न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षासम्म अधिकांश गौरवका आयोजनाले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने भनिएका आयोजनामै न्यून खर्च छ । त्यसो त अहिले गौरवका आयोजनामा मात्र नभई समग्र सरकारी खर्च न्यून छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कूल बजेट खर्च ३२ प्रतिशत छ । जसमा चालुतर्फ ३८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २९ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा औसत २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क छ । चालु आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ९७ अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएको छ । ठूलो बजेट भएका र प्राथमिकताप्राप्त भनिएका आयोजनाको उपलब्धी पनि सन्तोषजनक छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट नेपाल, दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत गौरवका आयोजनामा पुस मसान्तसम्मको खर्च पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको प्रभावकारिता न्यून देखिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अहिले अगाडि बढेका सबै आयोजनामा एकै पटक काम गर्दा हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याउँदैन । हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग पनि त्यो क्षमता छैन । अनुगमनलगायतका कामका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले पनि त्यो गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसकारण निश्चित आयोजनालाई छनोट गरेर प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्नेछ,’ श्रेष्ठले भने । सबै आयोजनासँगै अघि बढाउने नभई कुन आयोजनामा लगानी गर्दा छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरी अघि बढाउँदा त्यसबाट लाभ लिन सकिने उहाँको भनाइ छ । धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान गरी त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था अहिले रहेको श्रेष्ठले बताए । जनताले तत्काल फाइदा लिनसक्ने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात नियन्त्रण गर्ने, निर्यात बढाउनसक्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जान जाने नीति अब योजना आयोगले लिने पनि उनले स्पष्ट पारे । कुन आयोजना कति खर्च ? सरकारले चालु आव मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल आयोजनाका लागि नौ अर्ब २५ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । तर आयोजनाको पुस मसान्तसम्मको कूल खर्च भने वार्षिक विनियोजनको शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् चार करोड पाँच लाख ७५ हजार बराबर मात्रै छ । काठमाडौँ-तराई मधेस फास्ट ट्र्याकका लागि चालु आवका लागि ३० अर्ब सात करोड ८६ लाख बजेट छुट्याएको छ । तर यो आयोजनाले पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको पाँच दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ रू दुई करोड ५५ लाख ६ हजार र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५७ करोड ३० लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवका लागि दुई अर्ब २० करोड बराबरको बजेट पाएको दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले कूल विनियोजनको तीन दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जुन रकम सात करोड १२ लाख ५० हजार बराबर हुन आउँछ । चालु आवका लागि चार अर्ब ४० करोड बराबरको बजेट पाएको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको खर्च पनि न्यून छ । त्यस्तै सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा चालु आवका लागि सात अर्ब ९३ करोड २३ लाख बराबर विनियोजन गरेको छ । हालसम्मको खर्च भने १५ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २५ करोड ७८ लाख पाँच हजार बराबर छ । आयोजना विकास लागि बूढीगण्डकी कम्पनी स्थापना गरिए पनि कम्पनीलेसमेत प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेको छैन । बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि यस वर्ष एक अर्ब ५२ करोड २८ लाख ४० हजार बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ३१ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् ४८ करोड १६ लाख ३४ हजार बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु खर्च एक करोड ७३ लाख ६५ हजार छ भने पुँजीगततर्फ ४६ करोड ४२ लाख ६९ हजार बराबर खर्च भएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ४२ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यो आयोजनामा चालु आवका लागि एक अर्ब २६ करोड बराबर विनियोजन गरिएकामा ५३ करोड ४७ लाख बराबर खर्च भएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पुस मसान्तसम्म १९ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो आयोजनामा चालु आवका लागि एक अर्ब ८८ करोड ६१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ३७ करोड २० लाख बराबर खर्च भएको देखिएको हो । यस्तो खर्चमध्ये चालुतर्फ रू एक करोड ६७ लाख र पुँजीगततर्फ ३५ करोड ५२ लाख २१ हजार बराबर रहेको छ । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा दूई अर्ब ९० करोड बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म १६ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड १९ लाख ७९ हजार बराबर खर्च भएको छ । जसमा चालु खर्च एक करोड ८७ लाख १५ हजार र पुँजीगत खर्च ४५ करोड ३२ लाख ६४ हजार बराबर छ । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा दुई अर्ब २७ करोड ७८ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकामा पुस मसान्तसम्ममा १४ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ८७ लाख बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ एक करोड १७ लाख र पुँजीगत खर्च ३१ करोड ७० लाख बराबर खर्च भएको छ । सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा दुई अर्ब ७१ करोड ६२ लाख बराबर विनियोजन भएकामा चालुतर्फ ९७ लाख २८ हजार र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ३८ करोड चार लाख गरी कूल दुई अर्ब ३९ करोड खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्मको यस्तो खर्च वार्षिक विनियोजनको ८७ दशमलव ९९ प्रतिशत बराबर हो । चालु आवका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ८० करोड ७० लाख बराबरको बजेट पाएको थियो । हालसम्म मेलम्ची आयोजनाको कूल खर्च २० दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड २४ लाख बराबर छ । मेलम्ची आयोजनामा चालुतर्फ दुई करोड १६ लाख र पुँजीगततर्फ १४ करोड आठ लाख बराबर खर्च भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वार्षिक विनियोजनको ४६ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि पशुपति विकास कोषले २४ करोड बराबरको बजेट पाएकामा पुस मसान्तसम्म ११ करोड १२ लाख बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषले चालु आवका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएकामा दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ४५ लाख बराबर खर्च भएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब १७ करोड ३२ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा १४ दशमलव २५ प्रतिशत बराबर अर्थात् ३० करोड ९८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यस्तो खर्चमध्ये चालु शीर्षकमा चार करोड ९८ लाख र पुँजीगत शीर्षकमा २६ करोड बराबर खर्च भएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गमा चालु आव लागि नौ अर्ब ३३ करोड १६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा १६ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५३ करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी) का लागि चार अर्ब ५९ करोड ५२ लाख बराबर बजेट विनियोजन गरिएकामा २३ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब आठ करोड पाँच लाख खर्च भएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्गमा चालुतर्फ तीन करोड र पुँजीगततर्फ एक अर्ब पाँच करोड खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि छ अर्ब सात करोड २० लाख विनियोजन भएको चालुतर्फ तीन करोड ९२ लाख ९८ हजार र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ३० करोड ३५ लाख गरी कूल दुई अर्ब ३४ अर्ब २८ लाख ८२ हजार बराबर खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्गमा हालसम्म भएको खर्च वार्षिक विनियोजनको ३८ दशमलव ५८ प्रतिशत बराबर हो । रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ५२ करोड ८७ लाख बराबर विनियोजन भएकामा चालुतर्फ एक करोड छ लाख ९९ हजार र पुँजीगततर्फ एक अर्ब १७ करोड ९८ लाख गरी कूल एक अर्ब १९ करोड पाँच लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको २१ दशमलव ५३ प्रतिशत बराबर हो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढका लागि २६ करोड बराबर विनियोजन भएकामा २६ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात् सात करोड बराबर खर्च भएको छ । रासस
तारकेश्वरमा उच्च क्षमताको सवस्टेशन बनाउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा उच्च क्षमताको सवस्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ । नियमितरूपमा उच्च भोल्टेजको बिजुली आपूर्ति गर्न तथा आकस्मिकरूपमा हुने विद्युत् विच्छेदजस्ता अवरोधसमेत न्यूनीकरण गर्न उक्त सवस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले आगामी ३० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिजुलीको माग सहजपूर्वक सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यसका लागि काठमाडौंमा ‘रिङ सर्किट’ निर्माण गर्ने बताएका छन् । यस्तै नदी किनारै किनार एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बनाइने उनको भनाइ छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलान्चोकमा समेत भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली प्रवाहका लागि नयाँ सवस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रसारण पूर्वाधार तथा सवस्टेशनको अभावमा काठमाडौँमा बाध्यकारीरुपमा लोडसेडिङ हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । उपत्यकाभित्र कूल ६६ केभीदेखि दुई सय २० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले विद्यमान प्रसारण लाइन तथा सवस्टशेनको संरचनागत सुधार, स्तरोन्नति एवम् विस्तार गर्ने तयारी पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको हो । सोही क्रममा साविकको जितपुरफेदी गाविसको वडा नं ५ र गोलढुङ्गा गाविसको ३ मा २२०/१३२/६६/११ केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको छ । सो सवस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि प्राधिकरणले आज सूचना प्रकाशित गरेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ अनुसार कूल ६१ परिवारको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ ।
