काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग : खोकनामा प्रभावकारी राजनीतिक पहल आवश्यक
काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) अघि बढाउने सन्दर्भमा मुख्य समस्याका रुपमा रहेको खोकना जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता औँल्याएको छ । मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये उच्च प्राथमिकतामा रहेको दु्रतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सिलसिलामा खोकना विवाद समाधानमा थुप्रै पहल र प्रयास भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने, ‘खोकनाको विषयमा वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भएको छ, विरोध कहीँबाट छैन, समस्या समाधान पनि हुन सकेन ।’ द्रुतमार्गका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक–पटक संसदीय अनुगमन भएको छ भने सेनाले पनि विशेष संयन्त्र बनाएर अन्तर–निकाय समन्वय गर्दैआएको छ । द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र बागमती सभ्यता सडकलगायतका ठूला–ठूला आयोजनासमेत रहने भएपछि स्थानीयले आफूहरु विस्थापित हुने डरले विरोध गर्दैआएका हुन् । श्रीकाली र कुदेशसहित काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महत्वपूर्ण पुरातात्विक, पौराणिक र सांस्कृतिक सम्पदासहितको बस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा विकासे आयोजनाले ती धरोहरलाई असर नपार्ने राज्यबाट सुनिश्चिताको माग हुँदैआएको छ । सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयको लगातार विरोध हुँदैआएपछि सेनाले त्यस क्षेत्रमा करिब चार किमीलाई छोडेर अन्य क्षेत्रको काम भकाभक गरिरहेको छ । प्रधानसेनापति शर्मा भन्छन्, ‘सडकका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये ८० प्रतिशतले पैसा बुझी सक्नुभएको छ, बाँकी २० प्रतिशतमात्र हो । समस्या त्यँही अड्केको छ । आयोजनालाई अघि बढाउँदा नियम, कानुन, अदालत, ठेकेदार, नीति, नियम कुनै कुरामा कम्प्रमाइज गरिएको छैन ।’ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद, चर्काचर्की र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्न मुख्य समस्याका रुपमा खोकना जग्गा विवाद नै रहेको बताउनुभयो । उनी भन्छन्, ‘खोकनाको जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक तहबाट पहल हुनुपर्छ, कर्मचारी संयन्त्रबाट सम्भव छैन ।’ द्रुतमार्गका लागि पाँच हजार सात सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म चार हजार सात सय ८० रोपनीको मुआब्जा विवतरण भइसकेको छ । आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको तीन सय ९२ रोपनीको भने स्थानीयसँगको विवादका कारण मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) विस २०७६ भदौमा स्वीकृत भएसँगै निर्माण सुरु भएको दु्रतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव पाँच सय २९ किमी छ । उक्त आयोजनाको महादेव, धेद्रे र लेन डाँडामा गरी छ दशमलव ४१ किमीका तीन सुरुङ तथा करिब १० किमी लम्बाइ बराबरका लामो र छोटा गरी ८७ पुल रहने छ । करिब एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आयोजना बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत छ । सेनाले आयोजनालाई तीव्रता दिने सिलसिलामा ११ प्याकेजमा विभाजन गरी खरिद व्यवस्थापन तथा निर्माणको कार्य सुरु गरिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई तराई मधेससँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो भएकाले दु्रतमार्गको निर्माणपछि हाल लाग्दै आएको यात्राको समय घटेर एक घन्टामा सीमित हुनेछ । सडक निर्माणपछि वार्षिकरुपमा काठमाडौँ उपत्यका आउन जान खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चनुपर्ने करिब १० अर्ब रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । एशियाली सडक मापदण्डअनुरुप निर्माण अघि बढेको दु्रतमार्ग निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । रासस ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग सडक कालोपत्र : समय रहुञ्जेल सुस्त, सकिएपछि तीव्र
मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्ड खोटाङ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको (दश किलोमिटर) सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्ड कालोपत्रको कामले केही दिनयता तीव्रता पाएको छ । निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही र ढिलासुस्तीका कारण सम्झौता अवधि सकिएको आठ महिनापछि बल्ल कालोपत्रको कामले तीव्रता पाएको हो । निर्माण सुरु गरेको सात वर्षसम्म अलपत्र बनेको उक्त सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकमा अहिले मेसिनरी पर्खाल र नाला निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । निर्माणाधीन सडकमा उपकरण ९क्रसर० प्रयोग गरेर कालोपत्रका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री (रोडागिटी) तयार गर्नुका साथै सब–बेस हाल्ने कामसमेत भइरहेको पाइएको छ । काम सुरु गरेको सात वर्षसम्म सडक कालोपत्रको काम अलपत्र पार्ने कम्पनीले बाँकी काम पूरा गर्नेमा भने आफूहरु विश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको सेखुवाका स्थानीय इन्द्रबहादुर रोकाले बताए । ‘चार पटक म्याद थप हुँदा पनि कालोपत्रको काम गर्न नसकेको कम्पनीबाट थप कामको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘सडक कालोपत्रको काममा ढिलासुस्ती हुँदा विशेष गरी बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन समस्या भएको छ ।’ चखेवाभञ्ज्याङबाट भोजपुर हुँदै सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का जोड्ने उक्त सडक कालोपत्रका लागि ठेकेदार कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभीले विसं २०७५ फागुन–३० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७२ चैत–२ गते ३२ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि चौथो पटक थपिएको समयावधिसमेत गत जेठ मसान्त (२०७९ जेठ–३१ गते)मा सकिएको हो । निर्माणाधीन सडकको गुणस्तर कायम गराउन र छिटो सम्पन्न गराउन आफ्नोतर्फबाट खबरदारी गर्ने काम भइरहेको साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडाका वडाध्यक्ष हेमन राईले बताए। ‘लामो समयसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडक कालोपत्रको काम अहिले तीव भइरहेको छ’, उनले भने, ‘छिटो सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गराउन वडाको तर्फबाट दिनरात नभनी अनुगमन गरिरहेको छु । सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ ।’ छिमेकी जिल्ला भोजपुरका स्थानीय बासिन्दाले समेत राजधानी काठमाडौं आवतजावतमा प्रयोग गर्ने उक्त सडक कालोपत्रको काम ठेकेदारले अलपत्र पारेपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय धुलीखेलले ठेक्का तोड्न सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । योजना कार्यालयले ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेको केही समयपछि खोटाङको साकेला गाउँपालिकाका प्रमुख रविप्रकाश राईको रोहबरमा मैनाचुली निर्माण सेवा कम्पनीका प्रतिनिधि मदनकुमार अधिकारीले कार्यतालिका बनाएर बाँकी काम आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिबद्धतापत्रमा हाल निर्माण कार्य भइरहेको ठाउँमा सवारी साधनको निर्वाध आवागमनका लागि नियमित सडक मर्मतसम्भार, चखेवाभञ्ज्याङतर्फबाट सब–बेसको काम सुरु गरेर माघ–२५ गतेसम्म सक्ने, माघ–२६ देखि बेस लेइङको काम सुरु गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, चैत पहिलो साताबाट डिबिएसटीको काम सुरु गर्ने र वैशाख मसान्तसम्ममा सक्ने, फागुन मसान्तभित्र कङ्क्रिट पेभमेन्टको काम सक्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालयले आवश्यकताअनुसार प्राविधिक अनुगमन, निरीक्षण तथा दैनिक कार्य गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख छ । ठेकेदारले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको कार्यतालिकाअनुसार काम नगरेमा ठेक्का सम्झौता तोड्न आफैँ लागि पर्ने साकेला गाउँपालिकाका प्रमुख राईले बताएका छन्। ‘ठेक्का तोडेर पुनः प्रक्रियामा जाँदा झनै ढिलो हुने देखिएको छ’, उनले भने, ‘सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडक छिमेकी जिल्ला भोजपुरका स्थानीय बासिन्दाको समेत प्रमुख मार्ग भएकाले तत्काल कालोपत्रको काम पूरा गर्न खबरदारी गरिरहेका छौँ ।’ गत पुस १७ गते साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडाका स्थानीय बासिन्दाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेढाइमार्फत मध्यपहाडी लोकमार्ग योजनाको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै उक्त सडकखण्डको कालोपत्रको ठेक्का सम्झौता तोड्न माग गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले सडक कालोपत्रको काम पूरा गर्ने छाँट नदेखिएको भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालयले समेत ठेक्का तोड्न गत मङ्सिर–१८ गते सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ कालोपत्रको काम आगामी वैशाख मसान्तसम्ममा जसरी पनि पूरा गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको ठेकेदार कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभीका प्रतिनिधि विमल अधिकारीले बताए । ‘निर्माणाधीन सडकको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिले सब–बेसको काम भइरहेको छ । आगामी वैशाख मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न गरेर सडक विभागलाई बुझाउने योजना छ । दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको दिक्तेलतर्फ यसअघि नै कालोपत्र सम्पन्न भएर सञ्चालनमा छ । दिक्तेलबाट करिब ४६ किलोमिटर लामो उक्त सडकखण्ड पाँच भागमा विभाजन गरेर काम कालोपत्रको काम सुरु गरिएको थियो । रासस ।
बेँसीसहर–चामे सडक ४० प्रतिशत स्तरोन्नति
लमजुङ । पहाडी जिल्ला लमजुङ र हिमाली जिल्ला मनाङ जोड्ने बेँसीसहर–चामे सडकको ४० प्रतिशत मात्र स्तरोन्नति गरिएको छ । पैँसठ्ठी किलोमिटर रहेको यस सडकखण्डको लमजुङतर्फ ३५ किलोमिटर र मनाङतर्फ ३० किलोमिटर सडक पर्दछ । बेँसीसहरदेखि खुदीसम्मको सात दशमलव आठ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिएकामा अझै ६० प्रतिशत बाँकी रहेको डुम्रे बेँसीसहर चामे सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यहाँ नाली निर्माण, टेवा पर्खाल निर्माण, स्याल्व र कल्भर्ट निर्माण र पाइपको काम अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नाली निर्माणको काम पनि ६० प्रतिशत बाँकी रहेको र नाली निर्माणपश्चात् भने कालोपत्र कार्य अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । सडक चौडा गर्ने, कटिङ गर्ने कार्य गरिएको छ । अब नाली बनाउने र केही संचरना निर्माणलगायत काम बाँकी रहेको उक्त आयोजनाले जनाएको छ । निर्धारित समयसीमा भित्र सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नै काम अघि बढिरहेको बताइएको छ । आगामी असार २९ गतेभित्र उक्त सडक कालोपत्र गरिसक्नुपर्नेमा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिदैन कि भन्ने स्थानीयवासीमा आशङ्का बढ्न थालेको छ । सूचना अधिकारी अधिकारीले भने, ‘दसैँ, तिहार, चुनाव र बर्खायामका कारण काममा सुस्त भएकामा अहिले भने तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । स्थानीय श्रमदान र सरकारी निकायबाट सहयोग मागेर लमजुङवासीले विसं २०५१ मा यसखण्डअन्तर्गत बेँसीसहरदेखि खुदीसम्म मोटरबाटोका लागि ट्र्याक्क खोलेका थिए ।’ कार्यालयका अनुसार बस्ती भएको ठाउँमा भने दुईतर्फी नै नाली बन्ने र बस्ती नभएको ठाउँमा एक साइड मात्र नाली निर्माण हुने भएको छ । पहिलो चरणको उक्त कार्य सम्पन्न भएपश्चात् दोस्रो चरणमा अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्र गरिने भएको छ । तेस्रो चरणमा रेखाङ्कन, रोड फर्निचर , पोन्टिङलगायत काम गरिने भएको छ । पहिलो चरणको निर्माण गत असार महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघिबढे पनि सम्पन्न भने हालसम्म हुन सकेको छैन । आशिष अनेस्ट जेभीले विसं २०८० असार २९ गतेसम्म कालोपत्र गर्ने गरी विसं २०७८ असार ३० मा सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको थियो । जोखिमपूर्ण यस सडकखण्डमा वर्षायाममा झन् जोखिम हुँदा मनाङवासी बढी मर्कामा पर्दै आए पनि विस्तारै सडकको स्तरोन्नति भएपछि केही सहज हुने देखिन्छ । रासस
