कैलालीमा ११ वर्षपछि पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा
भजनी । निर्माण सुरु भएको ११ वर्षपछि हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कैलालीको भजनी नगरपालिका-३ मा पर्ने कान्द्रा नदीको पुल निर्माण सम्पन्न हुने आशा जगाएको छ । निर्माण कम्पनीले लापरवाहीका कारण ठेकीपुरस्थित कान्द्रा नदी पुलको काम ढिला हुँदा भोगेको सास्ती अब हट्ने विश्वासमा स्थानीयवासी छन् । पुलको बीचको स्पामको ढलान भएपछि पुल बन्ने आशा पलाएको भजनी नगरपालिकाका स्थानीय रुद्र चौधरी बताउँछन् । ‘पुलको काम प्रत्येक वर्ष सुरु हुँदा यस वर्ष काम सकिन्छ भन्ने आशा जाग्थ्यो । बर्खा लागेपछि हालत उस्तै हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘अब लगभग पुलको काम सम्पन्न हुने देखिएको छ ।’ भजनी नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष विक्रम चौधरीले पुल निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेपछि भजनीवासीको पुलबाट आवागमन गर्ने सपना पूरा हुन लागेको बताए । ‘दुई स्पामको काम गत वर्ष नै सम्पन्न भएको थियो । बाँकी रहेको एक स्पामको ढलान भएको छ । एक दशकपछि बल्ल पुल बन्ने आशा पलायो’, वडाअध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अब पुल बन्छ । लामो समयदेखि स्थानीयवासीले देखेको पुल प्रयोग गर्ने सपना पूरा हुने भएको छ ।’ विशेषगरी बर्खाको समयमा भजनीका स्थानीयवासीलाई कान्द्रा नदीकै कारण ओहोरदोहोर गर्न निकै समस्या थियो । डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका भजनीका स्थानीयले डुङ्गामा सवार गरेवापत पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । हिउँदमा पनि नगरपालिकाले डुङ्गा सञ्चालनका लागि ठेक्का दिने भएपछि नदी तरेको पैसा तिर्दै आएका स्थानीयलाई पुल निर्माण भएपछि सबै कुराको सहज हुने स्थानीय दीपक बोहरा बताए । ‘बर्खाको समयमा भजनीका अधिकांश बस्ती बाढी र डुबानमा हुन्छन् । त्यो समयमा गाउँमा कोही बिरामी पर्दा पनि अस्पतालसम्म पुर्याउन निकै कठिन अवस्था छ । त्यसको कारण कान्द्रा नदी हो’, उनी भन्छन्, ‘पुल बनेपछि यस्ता कयौँ समस्याको समाधान हुनेमा हामी आशावादी छौँ । हाम्रा लागि पुल महत्वपूर्ण स्रोत बन्ने छ ।’ एक सय मिटर लामो सो पुलको विसं २०६८ जेठ ३१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सुरुको समय डिजाइन परिवर्तनका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । बिरुवा/लामा/शेर्पा साल्पा जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । पुल निर्माणका लागि कैयौँपटक म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा हुनसकेको थिएन । तीन करोड ४५ लाख २० हजार रुपैयाँ लागतमा पुल निर्माणको जिम्मा निर्माण कम्पनीले पाएको थियो । पुल निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी दीपक सुनारले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार आगामी चैत मसान्तसम्म पुलको म्याद थप गरिएको छ । थप गरिएको समयभित्र निर्माण कार्य पूरा हुने बताइएको छ । ‘पुलको महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ । थपिएको समयमा काम पूरा हुन्छ । यस वर्षको वर्षायाममा भजनीका जनताले पुलमा ओहोरदोहोर गर्न पाउनेछन्’, सुनारले भने, ‘निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन समय लागेको हो । अब भने काम सम्पन्न हुन्छ ।’ रासस
नक्सा पासबिनै सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले भवन निर्माण गर्दै
काठमाडौं । बागलुङ बजारमा ठूला घर तथा भवन निर्माण भइरहेका छन् । भवन निर्माण गर्दा भवनसंहिता अनुसार निर्माण गर्नुपर्छ । तर यहाँ निर्माण भइरहेका धेरै सरकारी तथा निजी भवनसंहिता विपरीत निर्माण भएको पाइएको छ । बागलुङमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय छ । यस कार्यालयको काम भवनसंहिता हेर्ने, गुणस्तर मापन गर्ने र निर्माणको अनुगमन गर्नु हो । तर, कार्यालयकै भवन नगरपालिकाबाट नक्शा पास नगराई ४ तला ठड्याइसकेको छ । भवन बनाउँदा पालिकालाई जनाकारीसमेत दिइएको छैन । तर, कार्यालय प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले भने राष्ट्रिय भवन मापदण्ड अनुसारनै भवन निर्माण गरिरहेको जिकिर गर्छिन् । ‘हाम्रै इञ्जिनीयरले नाप जाँच गरेर भवन बनाउन थालेका हौँ, भवनको सबै डकुमेन्ट बनेको छ, सबै ठाउँबाट स्वीकृत भएको छ, यही कार्यालयले पनि अनुगमन गर्ने, मापदण्ड पालना गराउने गर्छ, भवन निर्माणसंहिता र आफ्नै मापदण्ड अनुसार बनाएको हुँदा नक्शा पास गरिएन, यसलाई इस्यु बनाउनुपर्ने आवश्यक छैन,’ उनले भने । श्रेष्ठ नक्शा पासको काम निर्माण कम्पनीले नगरेको दोष लगाउँछिन् । आफै नियम पालना गराउने ठाउँमा भएको व्यक्तिले अरुलाई दोष लगाउनु उचित नभएको स्थानीयवासी बताउँछन् । बागलुङ नगरपालिकाका इञ्जिनीयर त्रिलोचन गिरीले भवन बनाउँदा जुनसुकै कार्यालयले पनि नगरपालिकाबाट नक्शा पास गर्नुपर्ने बताए । इञ्जिनीयर गिरीले सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयले भवन बनाउँदा नगरपालिकालाई एकपटक पनि जानकारी नगराएको बताउँछन् । ‘सबै निकायले भवन बनाउँदा नगरपालिकाको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, नगरपालिकाको विधि, नियम र मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्छ, उहाँहरुले अरुलाई निर्देशन दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ तर आफ्नै भवन बनाउँदा नियम मिचेको पाइयो,’ उनले भने । गिरीले कुनै पनि घर भवन बनाउँदा नक्शा पास गरेर मात्रै जग खन्नुपर्ने बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि नक्शा पास नगरेको उनले जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले केही महिनादेखि नयाँ भवन बनाउँदै छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय चार वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । बागलुङ नगरपालिकाले ५ तलाभन्दा माथिको भवन बनाउन नपाइने नियम बनाएको छ । तर, पछिल्लो समय नियम विपरीत तला थप्ने बढ्दै गएको इञ्जिनीयर गिरी बताउँछन् । बजार क्षेत्रमा अहिले करिब १ सय घर भवन मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । उनीहरुलाई नियमानुसार कारबाही गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । बागलुङ बजारमा चार हजार घरले नक्शा पास गराएका छन् ।
सरकारले कुन आयोजनाका लागि कति वैदेशिक सहायता लिँदैछ ?
काठमाडौं । आइतबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको छ । यहि अवधिमा सरकारले लिएको वैदेशिक अनुदान आठ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर छ । सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदान लिने गरेको छ । चालु तथा आगामी आवका लागि विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल तथा वार्ता भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी विकास साझेदारसँग ऋण र अनुदानका लागि पहल भइरहेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सरकारले काँकडभिट्टा-लौहकी सडक खण्ड कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट अमेरिकी डलर ३० करोड (३९ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका पहल गरिरहेको छ । त्यस्तो ऋण लिनका लागि एडिबीसँग वार्ता भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (१३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण लिने सरकारको तयारी छ । यस्तो ऋण प्राप्त गर्न विश्व बैंकसँग वार्ताको चरणमा रहेको सरकारको भनाइ छ । त्यस्तै, विश्व बैंकबाटै गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली आयोजनाका लागि अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको छ । यो ऋण सहायता प्राप्त गर्न आयोजना दस्तावेज तयार भइसकेको जनाइको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना (फिस्कल डीपीसी-२) कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको बजेटरी सहायताका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ‘फाइनान्स फर ग्रोथ’ कार्यक्रमअन्तर्गत् विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको बजेटरी सहायता लिने तयारी भैरहेको जनाइएको छ । कूल छ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकले प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेको छ । ‘यो आयोजना कार्यान्वनयका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५८ करोड (करिब ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने आशय प्राप्त भएको छ । यो आयोजनामा अन्य दातृ निकायबाट पनि लगानी जुटाउन समन्वय भइरहेको छ,’ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, एक हजार ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको माथिल्लो अरुण जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर ५० करोड (करिब ६५ रुपैयाँ) अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता जुटाउन गृहकार्य भैरहेको छ । यो आयोजनामा बाँकी रकम जुटाउन अन्य सम्भाव्य लगानीकर्तासँग समन्वय भइरहेको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । भन्सार पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर पाँच करोड (करिब छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने क्रममा छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिन लागिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न पूर्वतयारीको केहि काम पूरा गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय पूर्वाधार सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बेलायत सरकारबाट अनुदान सहायताको रुपमा पाउन्ड स्टर्लिङ नौ करोड (करिब १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) बराबर प्राप्त गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर आठ करोड आठ लाख (करिब एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ) ऋण लिन लागिएको छ । यो अतिरिक्त लगानीवापत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ताको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ऋण मात्र नभई विदेशी सहायता लिनका लागि पनि केहि विकास साझेदार र दातृ निकायहरुसँग सरकारले छलफल गरिरहेको छ । ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनलगायत अन्य क्षेत्रका लागि युरोपियन युनियनबाट बजेट सहायताका रुपमा चार करोड युरो अनुदान प्राप्त गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राय, प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त हुने चरणमा रहेको छ,’ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, कृषि तथा ग्रामीण विकासका लागि योगदान (कार्ड) मार्फत् युरोपियन युनियनबाट एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नका युरोपियन युनियनलाई अनुरोध गरिएको छ । यो अनुदान सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
