नाफामा एनएमबि, प्राइम र सिद्धार्थ बैंकबीच टक्कर, करोडबाट अर्ब क्लबमा नेपाल एसबिआई
काठमाडौं । १९ वटा वाणिज्य बैंहकहरुले गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ४३ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख १९ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका बैंकहरुले गत वर्ष ५३ अर्ब ६३ करोड ८३ लाख २८ हजार रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएका हुन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २२.११ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण १९ वटा वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेका हुन् भने ७ वटा वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ । १९ वटा बैंकमध्ये ३ वटा बैंकको नाफामा गिरावट आएको छ भने अन्य बैंकको बढेको छ । नाफा आर्जनमा एनएमबि बैंक आक्रामक देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष प्राइम कमर्सियल बैंकको भन्दा कम नाफा कमाएको बैंकले यसपटक उसैलाई पछाडि पारेको छ । १९ बैंकमा एनएमबि तेस्रो स्थानमा छ भने प्राइम चौथोमा झरेको छ । यी दुइ बैंकबीच नाफा आर्जनमा रोचक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब क्लमा रहेका कृषि विकास र सानिमा बैंकको नाफा घटेर २ अर्ब क्लबमा सिमित भएका छन् । यता हिमालयन बैंकको पनि नाफा घटेको छ । अघिल्लो वर्ष झण्डै ३ अर्ब क्लब नजिक रहेको हिमालयनको १७.२२ प्रतिशत नाफा घटेको हो । एक नम्बरको ताज भिरिरहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गरेर टपमा छ । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई एनआईसी एशिया बैंकले पछ्याइरहेको छ, एनआईसी एशिया बैंकलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले । ग्लोबल र एनआईसी बैंकबीच पहिलो बन्न प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्टको दुबै बैंकसँग प्रतिस्पर्धा छ । एनएमबि, प्राइम र सिद्धार्थ बैंक ३ अर्ब क्लबमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस्तै, कुमारी, प्रभु, एभरेष्ट, हिमालयन, कृषि विकास, सानिमा, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, सिटजन्स, माछापुच्छ्रे, सनराइज र एनसीसी बैंकले २ अर्बभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो वष लक्ष्मी बैंकको भन्दा कम नाफा आर्जन गरेको नेपाल एसबिआईले यसपटक भने ७० प्रतिशत छलाङ मार्दै लक्ष्मीलाई पछि पारेको छ ।
घरजग्गा बिना बैंकले नाफा कमाउन सक्दैन, कडाइ गरेपनि अर्कै बाटो खोजेर लगानी गर्छन् : इच्छाबहादुर वाग्ले
विगत साढे तीन दशकदेखि घरजग्गा व्यवसायमा लागेका सक्रिय व्यवसायी हुन् इच्छाबहादुर वाग्ले । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष समेत रहेका वाग्लेले घरजग्गा व्यवसायमात्रै होइन शिक्षा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गा धितो कर्जामा कडाइ गरेपछि घरजग्गा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । वर्तमान घरजग्गा व्यवसाय, सरकारले गरेको नीति र वाग्लेको व्यक्तिगत व्यवसायिक जीवनको विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय जग्गा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन् भन्ने सुनिन्छ नी, किन ? सरकारको नीतिप्रति घर जग्गा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट हुनुका २/३ वटा कारण छन् । घर जग्गाको वर्गीकरण सम्बन्धी कानुन आइसकेपछि क्लिरियन्स भएको छैन । जग्गाको नियमावली तथा वर्गीकरण सम्बन्धी ऐन आएपनि हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण हुन नसक्दा कारोबार अन्योलमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले पनि घरजग्गा व्यवसायलाई निरुत्साहित गरेको छ । सबै कुरामा हामीले दबाब दिएर पनि हुँदैन । सरकारले पनि बुझ्ने कुरा हो । कुन बेला के गर्नुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ, कसरी परिचालन भन्ने कुरा हाम्रो हातको मात्र कुरा होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् घर जग्गा धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति नै हो तपाईंहरुको असन्तुष्टि ? देशमा विभिन्न किसिमका उद्योगहरू छन् । कुनै उद्योगमा धितोको ७०/८० प्रतिशतसम्म बैंकहरुले कर्जा दिन्छन् होला । घर जग्गा व्यवसाय पनि एक किसिमको उद्योग नै हो । तर, घर जग्गाको कारोबार अलिक अव्यवस्थित देखेर यस्तो भएको हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । व्यवस्थित बनाइसकेपछि यसलाई पनि एउटा उद्योग सरह लगेर ६०/७० प्रतिशतसम्म लगानी गरिएन भने उद्योग नै संकटमा पर्न जान्छ । यो क्षेत्र पुँजीको परिचालन गर्ने ठूलो माध्यम हो । हाम्रो देशको कर्जा प्रणाली धितोमा आधारित छ । बैंक धेरै छन् । बैंकहरु कम हुन् भनेर अहिले मर्जरलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आज कुनै पनि बैंकले यो देशमा प्रोजेक्ट धितोमा रोखर ऋण दिन सकेको छैन । यस विषयमा सोच्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा गरेकाे कडाइले घरजग्गा क्षेत्रमा के कस्ताे प्रभाव पर्ला, घरजग्गा व्यवसायको भविश्य कस्तो होला ? घरजग्गा व्यवसायीलाई नीतिगत जटिलता पनि छ । अहिले जग्गाको कित्ताकाट हुँदैन । जग्गाको वर्ग नै कृषियोग्य र गैर–कृषियोग्य भनेर छुट्टिएको अवस्था छैन । हिजो बैंकहरुले धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशत कर्जा दिँदा पनि जग्गाको कारोबारमा पैसा आएकै थियो । ५०/६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा पनि पैसा आएकै छ । भोलि ३० प्रतिशत हुँदा पनि कर्जा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने बैंकहरुले पनि जाने बाटो खोज्छ । अहिले सबैको हातमा कम्प्युटर मोबाइल छ । एउटा सेयरको हिसाबमा ३० अर्बसम्म चलखेल गरेको देखिन्छ । तर भोलिका दिनमा पैसाले खेल्ने ठाउँ पाउनु पर्याे । एक वर्ष अगाडिको हाम्रो क्यालकुलेसन अनुसार घर जग्गाको व्यवसायले अर्थतन्त्रको १२ प्रतिशतभन्दा बढी कभर गरेको थियो । बैंकहरुले कृषि भनेर ठूला–ठूला आयोजना गरेर देखाउँछ । १५ प्रतिशत लगानी बैंकलाई कृषिमा गर्नु नै भनेको छ । बैंकहरुले सो पुँजी कृषिमा परिचालन गर्छन् भन्ने मलाइ लाग्दैन । कृषिमा धेरै जोखिम छ । देशले कृषिबाट उत्थान गर्नको लागि कृषिभित्र धेरै विषयको सुधार हुनुपर्छ । उन्नत जातिको बिउ बिजन, प्रविधि, उपकरण सिजनेबल कृषि आदिलाई विविध विषयलाई बिचार गरेर कृषिको उत्पादनलाई उपलब्धिमुलक नठानी मान्छे कृषिमा जाँदैनन् । अहिले ठुलाठूला कृषिको रूपरेखा देखाएर धेरै मान्छेले सयौं बिघा जमिनमा कृषि गर्ने भनेर कृषकहरूलाई परिचालन गर्ने र त्यो पैसालाई अन्त परिचालन गरेको पनि हुन सक्छ । त्यो पैसा घरजग्गामा नै आएको छैन भन्न पनि सकिँदैन । बाटो फरक हो । पर्यटनको बाटोमा रकम जान्छ, सो रकम पनि फर्केर जग्गामा पनि आउन सक्छ । जग्गा यस्तो क्षेत्र हो जहाँबाट कहिल्यै मान्छेको पुँजी घट्दैन । घरजग्गामा लगानी गरेको मान्छे कहिल्यै पनि पछि परेको अवस्था छैन । यो नीतिले यसको बिजनेस निरुत्साहित हुन्छ । वास्तविक जग्गाको कारोबार गर्नेको लागि असुविधा हो । तर, अव्यवस्थित तरिकाको कारोबार हुन दिने हो भने त्यी अव्यवस्थितहरू कारोबार गर्नेहरुका लागि कुनै बाधा हुँदैन । उनीहरूले अरू बिजनेस देखाएर पनि यसमा लगानी गरिराख्छन् । यसमा लगानी गर्नको लागि बैंकले पनि कर्जा दिन्छ । किनभने बैंकको अन्य कुनै ठाउँ छैन, उनीहरूलाई पनि कर्जामा लगानी गर्नुछ । धितोमा आधारित कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी छैन । त्यसैले बैंकले पनि हरेक वर्ष प्रोफिट बढाउन घरजग्गा नै चाहिन्छ । कर्जा कम भए पनि लगानी बैंकले घर जग्गामा नै गर्छन् । त्यसैले पैसा जग्गामा नै खेलिरहेको हुन्छ । सरकारले कृषि वा अन्य क्षेत्रमा जति प्राथमिकता दिए पनि त्यो लगानी घरजग्गामै आउँछ भन्नु भयो, यसको मतलब अब सरकारले पनि घरजग्गालाई नै मुख्य प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? घरजग्गा विभिन्न बास्केट मध्येको एउटा बास्केट हो । यो क्षेत्र विकासको एउटा आधार हो । यो मानव जीवनको चौथो लगानी हो । पहिलो लगानी खाद्य वस्तु, दोस्रो अहिले प्रविधि भइसक्यो, तेस्रो अरू कुनै हुनसक्छ र, चौथो लगानी घरजग्गा नै हो । त्यसपछि मान्छेले आवास खोज्छ । मान्छे सहरीकरण भित्र बस्न खोज्छ । विदेश जाने मान्छेले पनि एउटा राम्रो ठाउँमा घडेरी किन्ने मनसाय बनाएको हुन्छ । गाउँले भएकाले शहरमा, शहरमा भएकाले अर्को कुनै नयाँ ठाउँमा जग्गा किन्न खोज्छ । बैंकहरुले घरजग्गा धितोलाई विश्वसनिय धितोका रुपमा लिन्छन् । कर्जाको ब्याजदरको विषयमा पनि बैंक र व्यवसायीहरुबीच मतभेद भइराख्छ, बैंकहरुले तपाईंहरुबाट कति ब्याज लिन्छन् ? उनीहरूले पहिला त घर जग्गालाई नै अनुत्पादक ठाउँ हो भन्छन् । उत्पादन जति यही क्षेत्रले खपत गर्नुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्र पनि हामीले स्वीकार गरी दियौं । हामीले नै दलाली गर्न नदेऊ सङ्गठित व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न देउ भन्यो भने पनि सरकारले गर्दैन । अनुत्पादक भन्ने बित्तिकै बैंकले ब्याज बढी राखी दिन्छ । व्यक्तिपिच्छे ब्याज फरक–फरक नै हुन्छ । अहिले औसत अहिले १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म व्याजदर होला । बैंकहरुले आधारदरमा ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिइरहेका हुन्छन् । सरकारले पनि घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । सर्वसाधारणले पनि घर जग्गा व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि पृथक नै हुन्छ । तर, घरजग्गा सबैलाई नभइ नहुने हुन्छ, यो वातावरण सिर्जना कसरी भयो ? घरजग्गा व्यवसाय गर्ने तरिका अव्यवस्थित भयो । यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्दा यो पनि एउटा उद्योगको रूपमा व्यवस्थित कारोबार गर्ने माध्यमबाट अगाडि जानु पर्ने हो । यो सबैले कारोबार गर्न सक्ने ठाउँ भयो । यो सबैको व्यवसाय बन्न नहुने भयो भने सबैको सन्तुलन मिलाउन सक्छ । यस्ता नीति नियमन गर्ने संस्थाहरू भएनन् । अव्ययस्थित भएको कारणले जग्गाको भाउ अस्वाभाविक रूपले बढ्दै गयो । यो किसिमको ग्रोथ राम्रो हैन भन्ने कुराको महसुस हामीले पनि गरेका छौं । तर, यो किसिमको ग्रोथ रोक्न सरकारले नै एउटा एजेन्सी बनाइसक्नु पर्ने हो । अहिलेको सरकारले यसलाई विशिष्टिकृत संस्थाबाट कारोबार अगाडि बढाउने भनेको छ । विशिष्टकृत कम्पनीबाट अगाडि बढाएर नीति नियम मिलाएर यसको कारोबार हुन दियो भने राम्रो नै हुन्छ । मूल्यवृद्धि पनि हुँदैन । नजान्ने मान्छेले कारोबार पनि गर्दैन । सबैले यो ब्यापार गर्दा यस्तो खालको वातावरण सिर्जना भएको हो । उसलाई आज बैना गरेर पर्सि बिक्री गर्दा नाफा आयो कि आएन भनेर हेर्छ । सबै वर्गले यसको व्यपार गर्दा यस्तो भएको हो । घरजग्गा व्यवसायमा धेरै मेहेनत गर्नु नपर्ने, छोटो समयमा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिने, यस क्षेत्रले रोजगारी पनि सिर्जना नगर्ने र देशको अर्थतन्त्रमा पनि खासै टेवा नपुर्याउने क्षेत्रमा रुपमा मान्छेहरूले बुझ्छन्, यसमा तपाईको धारण के छ ? एउटा प्लानर (योजनाकार)ले एउटा जग्गाको डेभलप गर्नको लागि कति किसिमको बुद्धि पुर्याउनु पर्छ ? त्यसले जग्गाको कलेक्सन कसरी गर्छ ? कसरी सरकारका मापदण्ड मिलाउनु पर्छ ? कस्ता क्षेत्रहरु छुट्याउनु पर्छ ? कति बाटो खर्चनु पर्छ ? यी असिमित विषयहरू छन् । दलाली हिसाबले हुने जग्गा किन बेच्चलाई बन्द गरेर सङ्गठित हिसाबले जानु पर्याे । सङ्गठित हिसाबले जान सरकारले पनि पहल गर्नु पर्याे । घर जग्गालाई जग्गाको विकासको रूपमा मात्र हेर्नु भएन । सहरी विकास, स्मार्ट सिटी आदिको विकासको रूपमा हेर्नु पर्याे । त्यो भइसकेपछि घर कोलोनीको रूपमा विकास हुन्छ । सरकारले पनि के आँकडा गर्नु पर्याे भने कुन–कुन कोलोनीहरू कहाँ कहाँ छन् । एउटा कोलोनी बनाउँदा त्यसले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन हुने कुराहरू कति खपत हुन्छ । यी विभिन्न विषयहरु अध्ययन गरेर काम गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ भइरहेको छ, हरियाली वनजंगल जग्गा प्लटिङकै कारण सखाप भएको छ, याे विषयप्रति तपाईंहरु सचेत किन नभएको ? सरकारले अहिले भूमिको वर्गीकरण गर्ने भनेको छ । तर, तोकेको छैन । छिटो तोक्नु पर्यो । कुन ठाउँमा के–के गर्न पाइन्छ भनेर तोक्नु राम्रो नै कुरा हो । तोकेपछि यो ठाउँमा आवास, बन, उद्योग, कृषि भनेर निर्धारण गर्नु पर्दथ्यो । भूमिको वर्गीकरण गर्न अब ढिलाइ भइसकेको छ । यो कुरा ४० वर्ष अगाडि हुन पर्थ्याे । ४० वर्ष अगाडिको कुरा अहिले भएको छ । अहिले आएर काठमाडौंलाई कृषि क्षेत्र बनाउन सम्भव छैन । अहिले कुना काप्चामा सबै घर बनिसके । यो कुराको रोकावट व्यक्तिले गर्ने हैन सरकारले गर्ने हो । अहिले डाँडाँ पाखामा डोजर चलाएर जमिन उजाड बनाइरहेका छन् । त्यो राम्रो कुरा हैन । अव्यवस्थित रूपमा जग्गा कटानीको आरोप त तपाईंहरूलाई लाग्छ नी ? दोष सरकारलाई लगाउने हो, हामीलाई हैन । वि.स २०७४ सालदेखि नै जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । वर्षमा एक प्लट मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । कित्ताकाट रोकिएपछि नै नेपालमा बढी कित्ताकाट भएको छ । यसको दोषी हामी होइन, सरकारका कर्मचारी हुन् । यसमा त तपाईंहरु घरजग्गा व्यवसायी र मालापोतका कर्मचारीहरुबीच मिलेमतो हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नी ? त्यस्तो भएको छैन । हामीले चाहे पनि कर्मचारीले त नगर्नु पर्ने हो । व्यवसायी आफ्नो फाइदाको लागि अनेकौं गर्लान् । घरजग्गा सम्बन्धी नबुझेको मान्छेले पैसा कमाउन विभिन्न उपयाहरु अपनाउन सक्ला । तर, जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको अवस्थामा कर्मचारीहरूले कित्ताकाट नगर्नु पर्ने हो । तर, गरिदिन्छन् । जग्गाको कित्ताकाट अहिले रोके पनि अझै कित्ताकाट भइरहेको होला । जग्गाको वर्गीकरण भयो भने यस समस्याको समाधान हुन सक्छ । नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रममा जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको छ । सोही व्यवस्थालाई सरकारले छिटो लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । वान डोर सिस्टमबाट यसको कारोबार चलाइदिने हो भने समुन्नत रूपमा सहरको विकास हुन्छ । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग तपाईंहरुको हिमचिम बढी नै हुन्छ, उनीहरूको व्यवहार पनि तपाईंहरुलाई बढी थाहा होला, घुस बिना काम नै गर्दैनन् भन्ने सुनिन्छ नी, यसमा कतिकाे सत्यता छ ? नेपालको मालपोत क्षेत्र र भूमि सम्बन्धी क्षेत्रमा जति भ्रष्टचार अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा भएको छैन होला । जग्गाको कित्ताकाट नगर भनेकै समयमा बढी कित्ताकाट भएको छ । यसले पनि भ्रष्टचार भएको पुष्टि गर्छ । यसबाट ठगिने सर्वसाधारण नै हो । भ्रष्टचार भएको नागरिकले खुलेर भन्दैनन् । किनभने उनीहरूकै काम गरिदिनु पर्छ । जग्गाको कित्ताकाट हेरेर हामीले अनुमान गर्ने कुरा हो । रजिस्टर पल्टाउँदा पनि कित्ताकाट देख्छौं । यसमा तलदेखि माथिसम्मका सबै कर्मचारी मिलेका होलान् । हामी त काम गर्न खोज्छौं । उनीहरुले काम गरिदिए न भने कारोबार नै बन्द गरेर बस्थ्यौं । तर, उनीहरुले सजिलो किसिमले काम गरिदिन्छन् । घरजग्गाको मूल्य आकासिनुमा पनि कर्मचारीको हात ठूलो छ । हामीले जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको बेला कारोबार गरेनौं । ऐन आओस् अनि व्यवस्थित भएपछि हाम्रो प्लानलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि उपयोग नियमावली पनि ल्याएको छ, यसमा तपाईंहरुको धारण के छ ? भूमि उपयोग छिटो वर्गीकरण गर्नु राम्रो कुरा हो । यो धेरै वर्ष अगाडि हुनु पर्दथ्यो । अहिले वर्गीकरण असजिलो हुन्छ । तर, असजिलो भए पनि भूमि सम्बन्धी ऐनलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय हाउजिङ निर्माण सुस्ताएको हो ? हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । अहिले जग्गाको मूल्य बढ्दो छ, जग्गाको कलेक्सन गर्न नै समस्या भयो । काठमाडौंमा जग्गा सकिँदै गए, बाहिर पूर्वाधार नभएको कारणले गर्दा हाउजिङ निर्माण सुस्ताएको हो । तपाईं व्यक्तिगत रुपमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? अहिले म एउटा क्षेत्रमामात्र नभई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएर काम गरिरहेको छु । निजी व्यवसायको रूपमा होटल ट्राभल ट्रेडमा विगत २७ वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु । शिक्षा क्षेत्रमा कलेजहरू सञ्चालन गर्ने काम पनि गरिरहेको छु । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गएर काम गरिरहेको छु । अहिले एग्रो टुरिजम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छु । बारामा कृषि–पर्यटन व्यवसाय गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको छ । त्यसको जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । ४० बिघा क्षेत्रफलमा सो व्यवसाय गर्ने तयारी छौं । नेपालका उत्पादनहरू अर्गानिक रूपमा राखेर त्यही आफूले नै खपत गर्ने योजनाका साथ सो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी जुटेका हौं । बारामा मेरो आफ्नै होटल पनि छ । कृषि–पर्यटन व्यवसायबाट उत्पादन वस्तुलाई होटलले नै खपत गर्नेछ । अब पर्यटनसँगै कृषिमा पनि जाने तयारी गरेको हुँ । पर्यटकका लागि पनि सो क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । करिब १५ बिघा जमिन खरिद गरिसकेको छु । सो ठाउँमा जग्गाको मूल्य कठ्ठाको ३ लाख रुपैयाँ जस्तो पर्न जान्छ । झन्डै ६० लाख रुपैयाँ बिघाको पर्छ । जमिन खरिदको लागि ३०/४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौं । यसलाई एकै पटकभन्दा पनि क्रमबद्ध रूपमा विकास गर्दै लैजाने हो । सो क्षेत्रमा सयौंले रोजगारी पाउनेछन् भने कराडौं लगानी लाग्नेछ । परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न भने बाँकी नै छ । अब घरजग्गा व्यवसायबाट कृषि क्षेत्रतर्फ लाग्न खोज्नु भएको हो ? हैन, घरजग्गा त हाम्रो पैतृक नै भइसक्यो । ३५ वर्ष मैले यो क्षेत्रमा रहेर काम गरिसकेँ । नेपालमा घरजग्गा विकासको खाका केहो भन्नेर चिनाउने मान्छे मै हो । दोस्रो मान्छे अहिलेसम्म मसँग दाबी गर्दैन । जग्गा प्लटिङ गरेर विकसित घडेरी दिने, २६ फिटको बाटो २० फिटको बाटो कसरी राख्नुपर्छ भनेर चिनाउने मान्छे म नै हो । अन्त्यमा, सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ? सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निति बनाइदिनु पर्याे । यस व्यवसायलाई वान सिस्टममा ल्याउनु पर्यो । यस क्षेत्रका मर्महरू बुझ्नु पर्छ । यसबाट कस्तो राजश्व संकलन हुन्छ । यसलाई के गर्दा अंकुश लगाउन सकिन्छ भनेर मात्र सरकारले काम गर्नु भएन । यसलाई कसरी बैंकिङ गर्न सकिन्छ, कसरी सिटीहरू राम्रो हुन्छ सहरको स्वरूप राम्रो हुन्छ । यी विविध विषयमा सरकारले सोच्नु पर्यो । काम गर्नु पर्यो ।
काम नगरेरै वेवारिसे बने २४ करोडका चार भ्यान
काठमाडौं । खाद्य गुणस्तर परीक्षण गर्नको लागि खरिद गरिएको ४ वटा मोबाइल भ्यान कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णको पालामा खरिद गरिएका प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । विभागले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको लागि प्रुडेन्ट मेडिटिच इन्टरनेशनल, कमलादीमार्फत् २४ करोड भन्दा धेरै रकम पर्ने ४ वटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गरेको थियो । खरिद गरिएको केही समयपछि ती मोबाइल भ्यानको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७६ असार ५ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । सो आरोपत्र दायर गरिएसँगै विभागमा रहेका ४ वटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान ३ वर्षदेखि मर्मत सम्भार र प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । ३ वर्षदेखि मोबाइल भ्यानहरु विभागको प्राङ्गणमा एकोहोरो रुपमा घामपानी खाएर खिइदै बसेका छन् । यसरी रहँदा मोबाइल भ्यानहरुको बाहिरी रंग फुंग उडेको छ । भ्यानमा लेउ लागेको छ । कुनै पनि सवारी साधनलाई लामो समयसम्म प्रयोग नगरी राख्दा खिया लाग्ने, इन्जिनहरुमा जाम हुने वा कतिपय बिग्रने अटोमेकानिक बताउँछन् । लामो रुटमा सञ्चालन नगरेपनि इन्जिनलाई स्वस्थ एवं स्वचालित राख्नको लागि कम्तिमा दैनिक वा एकदिन बिराएर भएपनि स्टार्ट गर्ने एक्टिभ गर्नुपर्ने अटोमेकानिकको भनाइ छ । तर, विभागका मोबाइल भ्यान अख्तियारले मुद्दा दायर गरेदेखि अहिलेसम्म कुनैपनि हिसाबले सञ्चालनमा नआएको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले विकासन्युजलाई बताए । ‘हामीले सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको लागि पहल पनि गरेका थियौं, मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी भएको थियो तर, मुद्दामा भ्यानको स्पेशिफिकेसन, पाटर्स लगायतका सामग्रीमाथि नै विषय उठाइएकोले यसलाई सञ्चालन गर्न सकिएन’, महर्जनले भने । विशेष अदालतले मोबाइल प्रयोगशाला भ्यान खरिदको मुद्दामा गत बैशाख २५ गते फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले फैसला सुनाएको हो । फैसलाले आरोपित सबैलाई सफाई दिएको छ ।
