सिन्धु आक्रामक बन्दा विकास बैंकको नाफा ७ अर्ब नाघ्यो, नम्बर वान मुक्तिनाथलाई पछ्याउँदै गरिमा
काठमाडौं । गत वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा विकास बैंकहरूको नाफा ३१.३४ प्रतिशत बढेको छ । गत वर्ष विकास बैंकहरूले ७ अर्ब २० करोड ५९ लाख ३२ हजार रूपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूले ५ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख २५ हजार रूपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै नाफा मुक्तिनाथ विकास बैंकले आर्जन गरेर एक नम्बर बन्न सफल भएको छ । बैंकले गत वर्ष १ अर्ब ३७ करोड २५ हजार रूपैयाँ नाफा कमाएको हो । त्यस्तै, मुक्तिनाथलाई पछ्याउँदै गरिमा विकास बैंकले १ अर्ब ५ करोड ६६ लाख ५३ हजार रूपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यी दुई बैंकबीच नम्बर वान बन्न कडा टक्कर भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा झण्डै एक अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । महालक्ष्मी, ज्योति, लुम्बिनी, शाइन रेसुंगा, कामना सेवा र सांग्रीला बैंकको नाफा ५० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने सिन्धु विकास बैंकको नाफा वृद्धिमा आक्रामक बनेको छ । विकास बैंकहरूमध्ये सिन्धुले सबैभन्दा धेरै ११३.५२ प्रतिशत नाफा वृद्धि भएको छ । यस्तै, ग्रीन डेभलपमेन्टको ८६.३४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष नोक्सानीमा रहेको कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक गत वर्ष १० करोड ४८ लाख रुपैयाँ नाफामा रहेको छ । हाल संचालनमा रहेका १६ वटा विकास बैंकमध्ये २ वटा बैंक नोक्सानीमा छन् । गत वर्ष नारायणी र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा नोक्सानीमा रहेको हुन् ।
सहकारी संस्थालाई अपील : बचतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी नगर्नु, ऋण तत्काल उठाउनु
काठमाडौं । सहकारी संस्थालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी बचत भुक्तानी नगर्न सहकारी अभियानले अपील गरेको छ । आइतबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लगायत संघहरुले संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुकाे कुल बचतकाे ५ प्रतिशतभन्दा बढी बचत एकै पटक भुक्तानी नगर्न अपील गरेकाे हाे । संघहरुले एच्छिक साधारण एवंम कारोबार बचतहरुको भुक्तानी गर्दा सदस्यहरुलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्नु व्यवस्था मिलाउनु अपिल गरेका हुन् । सदस्यहरुले राखेको बचत एकै पटक माग गर्दा संस्थाको भुक्तानी प्रकृया असन्तुलन हुने संघहरुको भनाइ छ । संघहरुले यसअघि समस्याग्रस्त भएका केही सहकारी संस्थाहरुको नकारात्मक प्रभावले संस्थामा एथेष्ट रुपमा तरलता व्यवस्था गर्न कठिनाइ परिरहेको बताउँदै संस्थामा सदस्यहरुले सेयरको रुपमा लगानी गरेका सेयर पुँजी निश्चित अवधिपछि एकमुष्ट भुक्तानी लिने गरी राखिएको आवधिक (मुद्दति) बचत, क्रमिक बचत रकमहरु अवधि समाप्त हुनु अगावै सकेसम्म फिर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि आग्रह सहकारी अभियानकाे छ । यस्तै, सहकारीहरुलाई भाखा नाघेकाे ऋण पनि तत्काल उठाउन अपील गरेकाे छ । पछिलाे समय सबै क्षेत्रमा तरलताकाे संकट कायमै रहेकाेले यसकाे समाधानका लागि असुल गर्नु पर्ने कर्जामा बढी ध्यान दिन आग्रह गरेकाे हाे । यस्तो छ सहकारी अभियानको अपील : सरकार र निजी क्षेत्रको परिपुरकको रूपमा रहेको सहकारी अभियान मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा विगत ६ दशकदेखि क्रियाशिल रहदै आएको सर्वविदितै छ । संविधानमा मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा खम्वाको रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई स्थापित गर्नले समग्र आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय श्रम र शीपको प्रवर्द्धन, गरिवी निवारण लगायतका क्षेत्रमा यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ। विगत केही वर्षदेखि कोभिड १९ महामारी, रूस युक्रेन युद्ध, डरलाग्दो व्यापार घाटा, वस्तु र आकाश छुने महंगी लगायतका कारणले वैक वित्तीय क्षेत्र, उद्योग व्यापार, उत्पादनका क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर परे जस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि यसको असर विस्तारै देखिनु स्वाभाविक हो । उद्योग, व्यापार व्यवसाय, कलकारखना, पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले सहकारी संस्थाका सांवा व्याज असुलीमा कठिनाई भई तरलतामा कमी देखिएको छ भने अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाहरूद्धारा लगानीमा गरेको नियन्त्रणको दबाव समेत यस क्षेत्रमा परेको छ । विशेष गरी हाल वित्तीय कारोवार गर्ने केही सहकारी संस्थामा देखिएको तरलता समस्यालाई गहन विश्लेषण गरी सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि., राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि., नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कुन), नेपाल वहुउद्देश्यीय केन्द्रिय सहकारी संघ लि., नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रिय संघ लि. वागमती प्रदेश सहकारी संघ लि., वागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि., काठमाडौं, ललितपुर भक्तपुर र काभ्रेका जिल्ला तथा विषयगत सहकारी संघहरू सम्मिलित सहकारी सहजीकरण संयन्त्र वनाई उक्त संयन्त्रले गरेको निर्णय अनुसार सहकारी संघ÷संस्था संचालन एवं व्यवस्थापन गर्न सहकारी अभियानको तर्फबाट संयुक्त रूपमा यो अपिल जारी गर्दछौं। वित्तिय कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाहरूमा तरलता समस्या छैन । संस्था सदस्यहरू मिलेर निर्माण गर्ने हो । संस्थालाई असजिलो परेको बेला सहयोग गर्ने सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले नै हो । “एकका लागि सबै र सबैका लागि एक” भन्ने सहकारीको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी संस्थालाई दीगो, विश्वसनिय र सक्षम बनाउन सबै एकजुट होऔं । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी विद्यमान सहकारी ऐन, नियम, निर्देशन, विनियम, कार्यविधि अनुसार विधिवत रूपमा संचालित केहि सहकारी संस्थाहरूमा समेत तरलता अभावको प्रभाव पर्न थालेको सन्दर्भमा त्यस्ता संस्थाहरूले निम्न बमोजिमका काम गर्ने । १) राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, समग्र बैक, वित्तिय एवं सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या विशेष किसिमको हो भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरी संस्थाले गर्ने लगानी र खर्चलाई नियन्त्रणमा राखि सकेसम्म उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्ने, २) वित्तिय कारोबार (सदस्यहरूबाट बचत÷निक्षेप लिने र सदस्यहरूलाई ऋण दिने) गर्ने सहकारी संस्थामा सामान्यतया कूल बचत रकमको ८० प्रतिशत सम्म रकम सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गरिन्छ । विद्यमान ऐन कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कूल बचत निक्षेपको १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशत रकम तरलतामा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । २० प्रतिशत तरलताले एकैपटक सबै बचत निक्षेप फिर्ता गर्न सम्भव हुँदैन । अतः सदस्यहरूलाई लगानी गरेको ऋण असूलीबाट क्रमशः बचत फिर्ता गरिने सामान्य विधि भएको कुरा आफ्ना सदस्यहरूलाई सम्झाउने, विश्वास जित्ने, परामर्श गर्ने किनभने सहकारी संस्था संचालकहरूको मात्रै नभई सबै सदस्यहरूको सामूहिक स्वामित्व भएको संस्था हो । ३) यसअघि समस्याग्रस्त भएका, केहि सहकारी संस्थाहरूको नकारात्मक प्रभावले संस्थामा एथेष्ट रूपमा तरलताको व्यवस्था गर्न कठिनाई परिरहेको छ भने, संस्थामा सदस्यहरूले शेयरको रूपमा लगानी गरेका शेयर पूँजी र निश्चित अवधिपछि एकमुष्ट भूक्तानी लिने गरी राखिएको आवधिक (मुद्दति) बचत, क्रमिक बचत रकमहरू अवधि समाप्त हुनु अगावै सकसम्म फिर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउने । ऐच्छिक, सदस्यहरूलाइ साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा भक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ऐच्छिक, साधारण एवं कारोबार बचतहरूको भूक्तानी गर्दा सदस्यहरुलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसरी सहमतिमा त्यस्ता बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । सदस्यहरूले राखेको बचत सबै सदस्यहरूले एकैपटक माग गर्दा संस्थाको भुक्तानी प्रक्रियामामा हुन जान्छ । आफ्नो संस्थाको छविमा नकारात्मक असर पुग्ने कुरालाई संस्थाका सदस्यहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्ने । ४) वित्तिय कारोबार बाहेकका क्षेत्रमा समेत मन्दी देखिएको कारण सदस्यहरूले लिएका ऋण संस्थामा समयभित्रै फिर्ता नभई त्यस्ता ऋण क्रमशः भाखा नाघेका ऋणमा गणना भई तुलनात्मक रूपमा एकातिर भाखा नाघेको ऋण बढिरहेको छ भने अर्कोतिर बचत फिर्ताको चाप बढीरहेको छ अतः विद्यमान सहकारी ऐन, नियममा भएका ऋण असूली सम्बन्धि व्यवस्थाहरूको तत्काल कार्यान्वयन गरी भाखा नाघेको ऋणछिटो असूली गर्ने । ५) तरलता समस्यामा सुधार नहुन्जेलसम्म संस्थाले अचल सम्पत्ति खरिद नगर्ने, अनावश्यक खर्चहरू नगरी जोखिमव्यवस्थापन र सुशासनमा सहयोग हुने शिक्षा, तालिममा व्यववस्थापन एवं समिति, उपसमितिहरू र सदस्यहरूलाई सहभागि गराउने । ६) सदस्यहरूसँगको परामर्शमा नगद लाभांश वितरण नगर्ने, कारोबारलाई सकेसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, वित्तिय मापदण्ड (पर्ल्स) लागु गर्ने र महासंघ, सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघ, प्रदेश वा जिल्ला संघहरूले संचालन गरेकास्तरिकरण कार्यक्रममा संस्थालाई सहभागि गराउने र उद्देश्य मिल्ने अन्य सहकारी संस्थासँग एकिकरण गर्ने । ७) सहकारीको पैसा सहकारीमा राख्ने अभियानको प्रचार प्रसार गर्ने, व्यवस्थापन चुस्त दुरूस्त र क्षमतावान व्यवसायिक बनाई राख्न शिक्षा तालिममा नियमित सहभागि गराईराख्ने । ८) आफ्नो सहकारी संस्थाको हालको वित्तिय अवस्थाको अध्यावधिक विवरण (वासालात /नाफा नोक्सान खाता/नगद प्रवाह विवरण आदि) सम्बन्धित निकायहरू र सदस्यहरूले हेर्ने र बुझ्ने तरिकाबाट प्रकाशन गर्ने, प्रस्तुतिकरण गर्ने । सहकारी संस्थाको नाउँमा सहकारी ऐन, नियम, कानून अनुसार समयभित्र नै नियमित बार्षिक साधारण सभा नगर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षण समयभित्र नगर्ने, सहकारी अभियानको कुनैपनि निकायमा आवद्ध नहुने, समुदायमा आधारित एवं सदस्य केन्द्रीत कारोबार नगरी संचालक एवं व्यक्ति केन्द्रीत कारोबार गर्ने, वित्तिय अनुसासनका न्युनतम् मापदण्ड समेत पालना नगर्ने, बचत निक्षेपमा अस्वभाविक व्याज दिई बचत संकलन गर्ने, नीति, विधि, प्रविधि लगायत सुशासनका कुनैपनि व्यवस्था नभएका सहकारी संस्थाहरू जो एकल व्यक्ति र परिवारबाट संचालित छन् त्यस्ता संस्थाहरूकै कारणले समग्र सहकारी क्षेत्रले नै अपजस् लिनुपरेको, भोग्नुपरेको सन्दर्भलाई गम्भिर रूपमा लिई ति र त्यस्ता संस्थालाई प्रचलित ऐन नियम र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनियमित गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारवाहि गरी र संस्थालाई नियमित रूपमा संचालन गरी सर्वसाधारण सदस्यहरूको बचतको सुरक्षा प्रदान गर्न सम्बन्धित सरकारी नियामक निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो बिषयमा सहयोग र सहजिकरण गरिनेछ। सहकारी अभियानका नियामक निकायहरूलाई आग्रह : १) सहकारी अभियानमा देखिएका केहि अव्यवस्था समस्याहरूको पृष्ठपोषण विद्यमान सहकारी ऐन नियम, निर्देशनमा भएका व्यवस्थाहरू पनि भएकाले सो को अविलम्ब संसोधन एवं सुधार गर्नुपर्ने । २) सन्दर्भ व्याजदरको नाउँमा व्याजदरमा लगाईएको सीमा पनि विद्यमान समस्याको कारण रहेको यथार्थलाई ध्यान दिई सोको समयसापेक्ष संसोधन वा खूला बजार अर्थतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने वा समय सापेक्ष स्वचालित बनाउनु पर्ने । ३) सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको आयकर, सहकारी सुशासनका खातिर कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्धन कोष लगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । ४) नयाँ सहकारी संस्था दर्ता, पुराना सहकारी संस्थाहरुले अनावश्यक रुपमा गर्ने कार्यक्षेत्र विस्तार सेवाकेन्द्र शाखा विस्तारका कार्यक्षेत्र विस्तार, सवाकन्द्र शाखा विस्तारमा रोक लगाउनुपर्ने । ५) सहकारी अभियानलाई सुशासनमामा राख्नका लागि दोस्रो तहको निकाय गठन गर्ने सरकारी कार्यक्रमको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । ६) वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू संकटग्रस्त भैरहँदा विद्यमान ऐन, नियममा भएका व्यवस्था अनुरूप त्यस्ता संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । संस्थालाई नियमित संचालन भैरहने व्यवस्था मिलाई सदस्यहरूको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेगरी सम्बन्धित दोषी व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने । ७) सहकारी अभियानमा देखिएका चुनौती एवं समस्याहरूको समाधानका लागि ७ वटै प्रदेशस्तरिय र सबै जिल्लास्तरिय संघहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र सहजिकरण संयन्त्र बनाउने र सहजिकरण गर्ने ।
ढुक्क हुनुस्, मेरो पालामा कुनै बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाउँदैनन् : अध्यक्ष सिलवाल
बीमा समितिले कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएसँगै धेरै कम्पनीहरुले मर्जर सम्झौता गरिसकेका छन् । हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबीच मर्जर सम्झौता भएर एकिकृत कारोबार पनि भइसकेको छ । धेरै कम्पनीहरु मर्जर सम्झौता सकेर एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । समितिले एकपछि अर्को मर्जर सम्झौता गरेर कम्पनीहरुको संख्या कम भएपछि कतै समितिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स त दिने होइन भन्ने चिन्ता कम्पनीहरुबीच छ । अहिलेको कम्पनीको मर्जरको विषय, नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा समितिको धारणा लगायत विविध विषयमा विकासन्युजकी मञ्जरी पौडेलले बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालसँग कुराकानी गरेकी छन् । तीन महिनाको अवधिमै ५० प्रतिशत कम्पनीलाई मर्जर गराएर सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, कस्तो रह्यो अनुभव ? यो त सामान्य हो । कम्पनीबाटै आइरहेको विषय थियो की हामी संख्यामा धेरै भयौं । जसले गर्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । जस्तै, उधारोमा बीमा गर्ने, ब्याड डेब्टमा बीमा गर्ने, सरेन्डर गर्ने लगायतका विकृतिहरु बीमा बजारमा छन् भन्ने हामीले पनि स्पष्ट रुपमा देखिरहेका थियौं । त्यसैले कम्पनीहरुबाट पनि यसलाई लिमिटेड गरौं भन्ने आइरहेको थियो । नेपालमा कति संख्यामा बीमा कम्पनीहरु हुनुपर्छ भन्ने अध्ययनमा गएर बीमा कम्पनीका लाइसेन्सहरु जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पनि अर्को समस्या थपियो । अहिले क्रमश जोखिममा आधारित जान थालेका छौं । जोखिममा आधारित पुँजी बनाउनु पर्यो । किनभने कम्पनीहरुले थोरै पुँजी राखेर जति पनि जोखिम व्यहोर्न सक्ने अवस्था भएन । अहिलेको निर्जीवन बीमाको एक अर्ब र जीवन बीमाको साढे २ अर्बको पुँजी छ, त्यो ५ वर्ष अगाडि गरेको निर्णय थियो । यी सबैलाई समग्र रुपमा राखेर हेर्दा के देखियो भने पुँजी अपर्याप्त भयो । कम्पनी क्षमतावान नहुने हो भने उसले दावी भुक्तानी गर्न सक्दैन, उसले जोखिम पनि लिन सक्दैन र व्यवसाय विस्तार पनि गर्न सक्दैन भन्ने भएपछि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्यो भन्ने निर्णयमा हामी पुग्यौं । र, पुँजी वृद्धि गर्दा कति गर्ने भन्ने भयो र ठूलो कम्पनी बन्न कम्तिमा पनि ५ अर्बको पुँजी हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो । र, साढे २ अर्ब रुपैयाँ ननलाइफको गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुग्यौं र सोहि अनुसार कम्पनीहरुलाई प्रत्राचार गरेका हौं । साथै, उक्त पुँजी तथा पैसा चैत महिनाभित्रमा पुर्याउनु पर्यो भनेर हामीले समय पनि तोकिदियौं । जहाँ समितिले मर्जरको कुरा गरेकै छैनौं । कम्पनीले राम्रो नाफा गरेका भए, सेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकेका भए पैसा थपेर पुँजी पर्याउँथे । तर कसैले नाफा दिन नसकेका अवस्थामा पैसा थप्ने कुरा आएन । त्यसको विकल्पमा हामीले उस्तै उस्ता कम्पनीहरु जोडिनुस्, त्यसले कम्पनीको पुँजीको आवश्यकतालाई पुरा गर्छ, कम्पनीको साइज पनि ठूलो हुन्छ, तपाईंहरुलाई नयाँ पुँजी ल्याउने अवस्था पनि रहँदैन भनेपछि, यसमा धेरै कम्पनीहरु सहमति भएर तपाईंले भनेजस्तै १९ वटा कम्पनीहरु मर्जरको लागि निवेदन दिएर सहमति लिएर जानुभएको छ । मलाई लाग्छ अझ पनि कम्पनीहरु आउनुपर्छ । किनभने अर्को विकल्पै छैन । केही कम्पनीले एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन् । कतिपय पाइपलाइनमा छन् । कतिको डीडीए र एक्चिुरीको काम भइरहेको छ । मलाई लाग्छ, यसले राम्रै गर्ला किनभने यो कम्पनीको हितमा पनि हुन्छ । तर यो अन्तिम नै होइन । अहिलेलाई विस्तार भएको बजारलाई क्याप्चर गर्नको लागि पनि कम्पनीसँग पुँजी पर्याप्त हुनुपर्यो । मलाई लाग्छ, चैतसम्ममा केही कम्पनीले पुँजी थप्लान् भने अधिकांश कम्पनी मर्जमा जान्छन् । मर्जरमा जान प्रकृया शुरु गरेका कम्पनीहरुको पनि पुँजी पुगेको छैन । मर्जरमा जाँदा जाँदै पनि पुँजी नपुगेको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ? हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुहुन्छ ? यो पछिको कुरा हो । म कुनै पनि कम्पनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद सेयर दिएर बजार बिगार्न दिन्न । २०७९ चैतसम्ममा पुँजी पुर्याउन प्रयास गरेका तर पुँजी नपुगेका कम्पनीलाई अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउँलान् । तर त्योभन्दा बढी हकप्रद मिल्दैन । तर व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा म २५ प्रतिशत पनि दिने पक्षमा छैन । किनभने कम्पनीले आफ्ना क्षमता बढाउनु पर्यो । हकप्रद पनि किन बिक्री हुँदैन भने कम्पनीले पैसा आर्जन गरेर नाफा दिए पो हकप्रद बिक्री हुन्छ । कम्पनीले आफ्नो कारोबारको संख्या जति नै देखाएपछि नाफा दिन नसकेको यथार्थ देखिएको छ । नाफा नै नदिने कम्पनीमा कसले लगानी गर्छ र ? त्यसले हकप्रदमा हामीले धेरै फोकस गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाई छ । बैंकजस्तो बीमा क्षेत्रमा डिमर्जको सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ? मर्जरको एउटा प्रकृयामा प्रवेश गरिसकेको कम्पनीले म मर्जर गर्दिन भन्छ भने त्यो पाउँछ । तर पुँजी पुर्याउन पर्यो । यदि पुँजी पुर्याउन सकेन भने त्यसको थप उपचार हुन्छ । तपाईं आफै भन्नुस् एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स ५ अर्ब रुपैयाँको बन्यो । अर्को २ अर्बको पुँजी लिएर बसेको छ भने त्यसले कति कारोबार गर्न पाउने ? ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्न त पाउँदैन । त्यसकारण कारोबार रोक भन्नुपर्छ मैले । सेम केश ननलाइफमा पनि जान्छ । एक अर्बको पुँजी हुँनु र डेढ अर्बको पुँजी हुनुमा धेरै फरक पर्छ । यसको नकारात्मक प्रभाव पछि देखिन्छन् । अहिले तत्काल देखिने बेला भएको छैन । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले गैरकानुनी रुपमा मर्जरको सम्झौता गरे भन्ने सुनिन्छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ? त्यस्तो केही होइन । तपाईंले सूर्या लाइफको बारेमा भन्न खोज्नु भएको होला । मलाई लाग्छ, सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफमा ठूला प्रमोटरहरु केही मात्र छन् । जो मर्जरमा जान सहमत छन् । जुन चिठी हामीकोमा आएको पनि छ । यो विषय बोर्डले निर्णय गरेर साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउने विषय हो । जुन सभाबाट अनुमोदन समेत भइसकेको छ । यो ठूलो समस्या भएन । समस्या के हो भने हामीले कम्पनी मिल्दा मन मिलायौं की मिलाएनौं भन्ने समस्या हो । मन मिलेको छ भने जे पनि मिल्छ । तर मन नै मिलेको छैन भने यसको नाम मिलेन, टाउको मिलेन, सिंङ मिलेन, पुच्छर मिलेन भन्ने हुन्छ । त्यो बाहाना समितिमा नआओस् । मर्जरपछिको बीमा क्षेत्रमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ? बीमा सधैं चुनौति छ । अर्काको पैसा जम्मा गरेर बस्नु परेको छ । ३० वर्षसम्मको जिम्मा लिनु परेको छ । चुनौति त भइहाल्छ । बीमाको पैसाहरु बैंकमा गएर बसेको त्यसलाई कसरी च्यानेलाइजिङ गर्ने । चालु आवको बजेटले बीमामा दुई प्रकारको बण्ड जारी गर भनेको छ । एउटा इन्स्योरेन्स बण्ड, अर्को महाविपत्ति बण्ड । त्यसमा बीमाले पैसा हाल्छ । जति पैसा हाल्छ त्यति पैसा तोकिएको समयसम्मको लागि सुरक्षित हुन्छ । यस्ता अरु अरु क्षेत्रहरु पनि खोज्नु पर्यो । जस्तै, हाइड्रोपावर, पर्यटन हुन सक्छ । हाउजिङ हुन सक्छ, जहाँ लगानी हुन सक्छ । एउटै कम्पनीमा नसक्ने भए सबैको साझा कम्पनी खडा गरेर लगानी गर । अब लगानीलाई च्यानेलाइज्ड गर्न सकेनौं भने जीडीपीमा यति योगदान भन्ने प्रत्यक्ष रुपमा देखिन्न । जीडीपीमा ७/८ प्रतिशत योगदान हुनुपर्नेमा ३.५८ प्रतिशत मात्रै छ । हामीले अहिले भइरहेको लगानीको निर्देशिका पनि परिवर्तन गर्दैछौंं । यो बाहेक बीमितको पैसाको सुरक्षा अन्तिमसम्म गरिदिनु पर्यो । उक्त पैसालाई उचित ठाउँमा लगानी गरेर सरकारको जीडीपीमा योगदान गर्ने ठूलो पार्टनर हो भन्ने हिसावले बीमा समिति र कम्पनीले उठाउन सक्यो भने भोलिका दिनमा सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिन्छ । ३ प्रतिशतको योगदान दिने पर्यटन क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा छ तर हामी छैनौं । त्यसैले बीमा क्षेत्रले आफूलाई बिक्री गर्न जानेर सरकारको दृष्टिमा पर्न सक्नु पर्यो । अब छिट्टै बीमा नीति आउँदै छ । जुन क्याबिनेटले पास गरेपछि अहिलेसम्म नेपालमा नभएको राष्ट्रिय नीति आउँछ । जुन नीतिको बेसमा सरकार, समिति र कम्पनी बस्नु पर्ने हुन्छ । यसले सबैलाई एउटा बाटोमा डोहोर्याउने ठाउँ दिन्छ । समितिले पुराना कम्पनीलाई मर्जर गराएर नयाँलाई लाइसेन्स दिने हो की भन्ने त्रास कम्पनीहरुमा छ । समितिले साँचै नयाँ लाइसेन्स दिन लागेको हो ? विश्वास गर्नुस् । मेरो कार्यकालभरी कुनै पनि जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले नयाँ लाइसेन्स पाउँदैनन् । तर, बजारले माग गर्यो भने दिन सक्छौं । त्यसको लागि पहिला बजार अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै हुँदैन । यो होइन की, म अध्यक्ष भएर आएँ । मलाई जे मन लाग्छ त्यहि गर्न । म के राजा हो ? कानुन त लाग्छ नि मलाईं पनि । त्यसकारणले आधार नभई दिनुहुन्न । मलाई लाग्छ अब आउने ५/७ वर्ष नेपालमा नयाँ कम्पनी चाहिँदैन । मलाई कम्पनीहरुकै अध्यक्षहरुले पनि सोध्छन् नयाँ लाइसेन्स दिन लाग्या हो भनेर । तर म यसमा के प्रष्ट छु भने मेरो पालामा लाइसेन्स जाँदैन । र, लाइसेन्स दिन हुन्न भन्ने विधि बनाएर अघि जानुपर्छ । नेपालमा कति वटा कम्पनी चाहिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छौं भन्नुभएको थियो, कहाँ पुग्यो अध्ययन प्रकृया ? अब गर्छौं । बल्ल आर्थिक वर्ष शुरु भयो । यो वर्षको कार्यक्रममा हामीले राखेका छौं । अब विज्ञबाट हामीले अध्ययन गराउनु पर्यो । नेपालमा कति वटा कम्पनी ठीक हुन्छ । अधिकतम लेभलमा नेपालको मार्केटलाई मान्ने हो भने कति वटा लाइफ र कति वटा ननलाइफ इन्स्योरेन्स भए पुग्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भयो भने भोलिसम्मको लागि बाटो देखाउँछ । त्यो हामी गर्छौं । यहि आवमा गर्छौं । पछिल्लो समय अन्डरराइटिङमा समस्या देखिँदै आएको हामीले लेख्दै सुन्दै आएका छौं । यसमा समस्या कसको हो, किन बढ्दैछन् यस्ता विकृति ? कम्पनीहरुमा समस्या छ । के छ भने कम्पनीका सीईओहरुलाई कम्पनीले लक्ष्य दिन्छ । त्यो लक्ष्य पुर्याउने ध्याउन्नमा कम्पनीको सीईओ अथवा डिपार्टमेन्टको मान्छेको उन्नत्ति हुने की अवनति हुने भन्नेमा भर पर्छ । यसलाई म फेयर बिजनेस भन्दिन एक खालको थ्रेट हुन्छ । पहिले बीमा क्षेत्रमा यस्तो थियो की कम्पनीहरुले सित्तैमा बीमा गरेर महिनौं बित्दा पनि पैसा ल्याउन नसकेको अवस्था थियो । यसलाई हामीले धेरै प्रयास गरेर उधारो बीमा रोक्यौं । र, अहिले यसमा जिरो छ । राम्रो भएको छ । टार्गेटले गर्दा पैसाको भोल्युम हेर्ने पट्टी कम्पनीहरु लागे । पैसाको भोल्युम मिलाउनको लागि के कस्ता डकुमेन्टहरु, के कस्ता अन्डरराइटिङ हुनुपर्छ भन्ने पाटोमा कम्पनीहरुको कमजोरी रह्यो । यहाँ कमजोरी छ भन्ने थाहा पाएर हामीले गत वर्ष दुई पटकसम्म सबै कम्पनीका अन्डरराइटिङ डिपार्टमेन्टकालाई बोलाएर मिटिङ गरेका थियौं । सीईओहरुसँग ३र४ पटकसम्म मिटिङ भएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि बजारमा यस्ता घटनाहरु आइरहेका छन् । जुन सिरियस केश हो । यो जस्तै, अर्को सिरियस केस हो सरेन्डर । पछिल्लो समय पनि धेरै सरेन्डरहरु भएका छन् । यो सरेन्डर नहुने बाटो के छ । र, बीमितलाई पनि मर्का नपर्ने बाटो के हुन सक्छ । छिमेकी मुलुकमा अभ्यास के छ, त्यो अध्ययन गरेर हामीले यस्ता विकृतिलाई कसरी रोक्ने र यो अवस्था नआउने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने बाटो बनाउनु पर्ने अवस्था छ । यो समस्या अहिलेको मात्रै होइन । ५०औं वर्षदेखि यस्ता सबै समस्याहरु गुजिल्टिएर बसेका छन् । जुन एकैपटक सफा गर्न सकिँदैन । अलिकति सफाइ त मर्जरमा गएर कम्पनीकोे संख्या घटेपछि हुन्छ । जसले नियामकीय क्षमतालाई बढाउँछ । र, हामी सबै कम्पनीलाई हेर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय भएपछि हामीले मात्रै यो गर्छौं भन्ने पनि हुँदैन । विदेशी पुनर्बीमकले के भन्छ । कस्ता डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्छ । यी सबै विषयलाई हेरेर नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो घटनाले हामीलाई थप झस्कायो । यस विषयमा जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरुसँग छलफल पनि भइसकेको छ । बीमा समितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठूला रकमका बीमा गर्दा के कस्ता डकुमेन्टहरु चाहिन्छ भनेर बारम्बार छलफल भएको छ । तर, यो घटना हेर्दा कम्पनीहरुमा केही पालना भएको देखिएन । त्यसकारण अब यो पालना गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ । स्थलगत रिपोर्टिङबाट के कस्तो पाइरहनु भएको छ, प्रोगेसको लेभल कस्तो छ ? हामीले लगातार रिपोर्टिङ गरिरहेका छौं । लगातार निरीक्षण भएपछि कम्पनीलाई पनि एक खालको डर हुने रहेछ । समिति आउँछ । समिति आएपछि कैफियत दिनुपर्छ । कारवाही हुन सक्छ । भन्ने हुने रहेछ । गत वर्ष मात्रै हामीले सबै कम्पनीको दुई दुई पटक स्थलगत निरीक्षण गर्यौं । अनलाइन निरीक्षण त प्राय जसो गरिरहेका नै हुन्छौं । उक्त निरीक्षणबाट धेरै जसो कम्पनीहरुमा दावीको समस्या देखिएको थियो । दावीको समस्या देखिइसकेपछि हामीले प्रत्येक कम्पनी (विशेष गरी निर्जीवन बीमा) को दावी विभाग, सीईओ, दावी हेर्ने समिति सबैलाई व्यक्तिगत रुपमा बोलाएर मैले आफैले टार्गेट दिएको थिएँ । टार्गेट के थियो भने आउने असार मसान्तसम्म भित्र दावीलाई घट्नु पर्छ । मलाई लाग्छ गत असार मसान्तमा अधिकांश कम्पनीको दावी घटेको छ । हालै मात्र कम्पनीहरुलाई दावी कति थियो र कति भुक्तानी गर्नुभयो भनेर फर्म्याटसहितको पठाउन आग्रह गरेका छौं । कम्पनीको सीईओ भनेको प्रमुख मान्छे हो । उसको प्रफर्मेन्ससँग हामीले यी सबै विषयलाई नजोडेसम्म कम्पनी अगाडि बढ्न सक्दैन । उसले डर के मान्नु पर्यो भने मैले कानुनको पालना गर्नै पर्छ, सुशासनमा बस्नै पर्छ, समयमा विवरण बुझाउनै पर्छ, आफ्नो विभागलाई अनुगमन गर्नै पर्छ, भन्ने भान हुनुपर्छ । यी सबैलाई सीईओको प्रफरमेन्ससँग नजोड्ने हो भने खासै प्रभावकारिता देखिँदैन । एउटाले गरिरहेको छ, अर्कोले गरिरहेको छैन । अब नगर्नेलाई कारवाहीमा जानुपर्छ । उसको म्याद थपिन्न । दोश्रो पटक उसलाई सीईओ बन्न नदिने, तलब वृद्धिको प्रस्ताव आउँदा प्रफर्मेन्स राम्रो छैन भनेर दिँदैनौं । यी सबै एकैपटक गर्दा कम्पनी आत्तिएलान् भन्ने पनि छ । तर पनि हाम्रो प्रयास जारी छ । हामी कहि न कहिबाट कडाई गर्छौं । इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट नेपाल (आईआईएन) किन प्रभावकारी हुन सकेन ? एकदमै ठिक भन्नु भयो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन उसलाई जनशक्ति हामीले दिनु पर्यो । यो संस्था भरखरै स्थापना भएको हो । थोरै पैसाबाट सञ्चालन गरेको हो । तथापि यसपाली ८ सयभन्दा बढी अभिकर्ताको तालिम सबै उसले सञ्चालन गरेको हो । यो बाहेक पनि संस्थाले दुई दुई पटक सुदुरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी लगायतका अन्य प्रदेशमा अभिकर्ताको तालिम गर्यो । यसलाई हामीले हाम्रो क्षेत्रमा खडा भएका कार्यालयसँग जोड्नु पर्छ । क्षेत्रले सबै आयोजना गर्छ, यहाँबाट आईआईएन जान्छ र विज्ञहरुले तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यस्तै, संस्थाले पनि वर्षभरिमा के गर्ने भन्ने योजना बनाएको जस्तो लाग्छ । अहिले मकहाँ आइपुगेको छैन । आएपछि पेश गरौंला । संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो । अब यो कुद्नु पर्यो । समितिभन्दा अघि अघि आईआईएन कुद्नु पर्छ । संस्थालाई मैले के भनेको छु भने नयाँ अभिकर्ताको लाइसेन्स दिनुभन्दा पहिला जाँच दिनु पर्यो । पुरानालाई त हामीले केही गर्न सकेनौं । अब आउने नयाँले कुनै परीक्षा पास गरेपछि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो । यो पाटोमा काम गर्न आग्रह गरेको छु । हामीले अभिकर्तालाई बीमाको बारेमा नबुझाई लाइसेन्स दियौं भने धेरै घटना घट्न सक्छ । तर उसले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य बुझेर जान्छ भने अहिले बीमा क्षेत्रमा भएका घटनालाई न्यूनिकरण गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ । चालु आवमा समितिको योजनाहरु के कस्ता छन् ? प्राथमिकता केलाई दिनु भएको छ ? थुप्रो छन् । कार्यक्रम नै धेरै छन् । पहिलो त, बीमा शब्द सबैले सुनेको शब्द हो । तर बीमाको अभ्यासमा धेरै कम लागेका छन् । यद्पि अहिलेको वर्षमा हाम्रो पहुँच ३८ प्रतिशतभन्दा बढीमा पुगेको छ । जबकी म आउँदा २७र२८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियौं । हामीले यसमा फड्को मार्यौं भन्ने देखिएको छ । बीमाको फाइदा पाउनु पर्ने गरिबले हो । राज्यको नीति नै गरिबी निवारण गर्ने नीति छ । त्यो नीतिलाई सघाउ पुर्याउनको लागि पनि बीमा एउटा साधन हुन सक्छ । गरिबको घर भत्किसकेपछि त्यही घर बनाउन उसले सक्दैन । घर बनाउनलाई उसले लोन लिनुपर्ने हुन्छ । लोन तिर्न उसले सक्दैन । अनि गरिबी बढ्ने भयो । दुई लाखको घर भत्क्यो र उसले त्यो दुई लाख बीमाबाट पायो भने गरिबी त बढ्ने भएन । यो विषयमा हामीले स्थानिय सरकारसँग छलफल शुरु त गरेका छौं । गएकै वर्ष पनि हामी ७० वटामा पुग्यौं । प्रदेशमा तीन वटा कार्यालय पनि स्थापना भएका छन् । उनीहरुलाई पनि हामीले आ आफ्ना क्षेत्रमा यी विषयमा जोड दिन जिम्मेवारी दिएका छौं । यसमा स्थानीय सरकार, नगरपालिका लगायतले बुझ्नु पर्यो । उनीहरुले सक्ने जतिको अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनु पर्यो । नसक्नेको बीमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले गर्नुपर्यो । यसरी गयौं भने हामी पहुँचको हिसावमा पनि अघि बढ्छौं र सुरक्षा जसलाई दिन खोजेको हो त्यसले पाउँछ । अब यो पाटोबाट काम गर्नु पर्छ ।
