यस्तो बन्नेछ नयाँ विशेषता बोकेको प्रस्तावित ‘नेपाल विश्वविद्यालय’
काठमाडौं । नेपालमा दर्जन बढी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा ‘नयाँ विशेषता’ बोकेको प्रस्तावित ‘नेपाल विश्वविद्यालय’ ऐन निर्माणको चरणमा पुगेको छ । प्रस्तावित विश्वविद्यालयको विधेयक निर्माणको काम सम्पन्न भई राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर विषयगत समितिमा जाने अवस्थामा छ । संसदीय प्रकृयामार्फत् विश्वविद्यालयको ऐन निर्माण भइसकेपछि नेपालमा विश्वविद्यालयको एक संख्या थपिनेछ । तर, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिमा सदस्यको रुपमा रहेका डा. सुर्यराज आचार्यले भने ‘नेपाल विश्वविद्यालय’ विशुद्ध नयाँ विशेषता बोकेको विश्वविद्यालय निर्माण हुने बताए । नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरुमा एउटा विषयमा मात्रै आधारित रहेर अध्यापन गर्ने गरिएको र आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको कारणले नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । डा. विपिन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको ६ सदस्यीय ‘नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक पर्ने कानून निर्माण, स्रोतहरुको पहिचान तथा परिचालन समिति’ मार्फत नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार समितिले प्रस्तावित ‘नेपाल विश्वविद्यालय’को विधेयक निर्माण गरेको हो । विश्वविद्यालयको विधेयकमा यसको संस्थागत संरचना, पदाधिकारी नियुक्तिको प्रकृया र सञ्चालन प्रकृया नयाँ विशेषता सहितको हुने उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा संरक्षक परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेज हुनेछन् र ती संस्थाहरुको सामूहिक रुप नै विश्वविद्यालय हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा कुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन, निर्देशक र प्रिन्सिपल रहनेछन् । विधेयकमा कार्यकारी परिषद् नै विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा उपकुलपतिको संयोजकत्वमा डीन र निर्देशकको तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधि र रजिष्ट्रार रहने उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी परिषद्ले वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र शुल्क निर्धारण गर्ने लगायतका काम गर्नेछ । डा. सुर्यराज आचार्यका अनुसार नेपाल विश्वविद्यालयले केही नयाँ विशेषताको अभ्यास गर्नेछ । ‘अहिले अन्य विश्वविद्यालयहरुको उपकुलपति, रेक्टर र डिन लगायतका पदाधिकारीहरुलाई राजनीतिक ढंगले नियुक्ती गर्ने गरिन्छ, तर प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिकहरुको कार्यकारी परिषद् भन्ने हुन्छ, यो नै कार्यकारी हुन्छ’, डा. आचार्यले भने । विधेयकमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रुपमा प्राज्ञिक परिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा उपकुलपतिको संयोजकत्वमा डिन, अनुसन्धान निर्देशक, प्राध्यापक, विषय विज्ञ, निर्देशकहरुबाट एक–एक जना प्रतिनिधि र रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहनेछन् । प्राज्ञिक परिषद्ले प्राज्ञिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, अनुसन्धान तथा नवपर्वतन सम्बन्धी कार्यक्रम लगायतका कामहरु गर्ने र कार्यकारी परिषद्लाई सुझाव दिने काम गर्नेछ । विश्वविद्यालयले अध्यापन अनुसन्धान केन्द्र प्रयोजनका लागि स्कुल र अनुसन्धान र नवपर्वतनका लागि अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘अहिलेका विश्वविद्यालयले सरकारी वा निजी क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनन्, चाहे राज्यको संयन्त्रमा काम गर्ने जनशक्ति होस वा नीति निर्माण गर्ने तहमा चाहिने जनशक्ति होस’, डा. आचार्यले भने, ‘त्यसैले हाम्रो मोटिभेसन के हो भने साँच्चीकै विश्विद्यालयजस्तो देखिने, त्यसको प्राज्ञिक पक्ष/वातावरण होस, पढ्ने पक्षमा त्यस्तो जाँगर पनि होस र अध्यापन गर्नेसँग पनि त्यस्तो गुणस्तर होस ।’ भएका पुराना विश्वविद्यालयहरुमा कर्मचारी सरुवा गरेजस्तै प्रकृतिले पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने परम्पराको कारण विश्वविद्यालय भित्रको आधारभूत प्रकृति नै प्राज्ञिक नभएर प्रशासनिक हुन गएको डा. आचार्य टिप्पणी गर्छन् । त्यसैले नेपाल विश्वविद्यालय प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको सहभागितामा बनाइने संरक्षण परिषदले सरकारको राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा बाहिरबाट नै उपकुलपति लगायतको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेका विश्वविद्यालयहरुले प्रदान गर्ने शिक्षामा विषयगत एकांकीपना भएको र यस्तो अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकमा नभएको डा. आचार्यको भनाइ छ । ‘यहाँ ११ कक्षादेखि नै शिक्षा, मानविकी, म्यानेजमेन्ट के पढ्ने भनेर छुट्याउँछन्, कुनै पनि देशमा यस्तो प्रकारको अभ्यास हुँदैन’, विश्वविद्यालयमा डक्टर र इन्जिनियरिङ पढ्नेको पाठ्यक्रम हेर्यौं भने त्यहाँ विषयगत अध्ययन भन्दा बाहिरको आधारभूत ज्ञान पनि दिईँदैन ।’ सोही कारणले डाक्टरहरुले आजको दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हाँक्न सक्नु पर्नेमा व्यवस्थापन र अर्थराजनीतिक ज्ञानको पाटोमा कमि भएका कारणले गर्दा त्यसो हुन नसकेको डा. आचार्य बताउँछन । विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा आफ्नो विशिष्टिकृत विषयमा दक्ष हुने तर अन्य विषयमा पनि सामान्य जानकारी राख्ने प्रचलन जस्तै नेपाल विश्वविद्यालयले पनि शुरुवात देखि नै सो प्रकारको पाठ्यक्रम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । अहिलेका विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने अधिकांश प्राध्यापकहरु प्राज्ञिक बन्ने भन्दापनि जागिर जोगाउने मानसिकताका भएको उनी बताउँछन् । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा प्राज्ञिक सोधपत्र नभइकन प्राध्यापक भएका छन्, विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरुको आफ्नो विषयमा अनुसन्धान, क्षमता र सोध हुनुपर्छ, तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने एउटा प्राध्यापकको सोधपत्र छैन, पत्रिकामा आर्टिकल लेखेको भरमा मेरो कृति यति छ भनेर जागिर खाने परम्परा छ’, डा. आचार्यले भने । नेपाल विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरुको छनोटको विधि नयाँ गरिने उनको भनाइ छ । त्यसको लागि प्राध्यापकको कक्षा लिने क्षमता, आफ्नो विषयवस्तुमा दखल र अनुसन्धानमा निरन्तर रुपमा संलग्नताको आधारमा प्राध्यापक लिने व्यवस्था गरिने हुँदा अहिलेका विश्वविद्यालय भन्दा नितान्त फरक र भिन्न गुणस्तरको विश्वविद्यालय बन्ने डा. आचार्यको भनाइ छ । अहिलेको विश्वविद्यालयको परिवेशमा देशभित्रैका क्षमतावान व्यक्तिले पनि प्राध्यापन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले दक्ष जनशक्तिको लागि विश्वभरी नै समन्वय गरिरहेको र विश्वभरी छरिएर रहेका क्षमतावान प्राध्यापकहरु ल्याएर शुरुवात गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । शुरुवातमा नै अहिले भइरहेका विश्वविद्यालय भन्दा भिन्न अभ्यास गर्ने उनको भनाइ छ । ‘देशभित्रै रहेका जो सक्षम प्राध्यापन गर्न सक्ने छन् तिनीहरुलाई ढोका खुला हुन्छ, दोस्रो नेपाली मुलका तर, विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्तिहरु र तेस्रोमा क्षमतावान विदेशी जनशक्ति नै भित्र्याउने छौं’, उनले भने । डा. आचार्यले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयहरुबाट प्रतिनिधित्व गरेका सल्लाहकार समिति रहेको र उनीहरु नेपाल विश्वविद्यालयको अभियानमा सरिक भएको उनको भनाइ छ । गुणस्तरमा देखिनेगरी विश्वविद्यालयको तयारी गरिरहेको र भविष्यमा सबै विषयमा जाने तर शुरुवातको चरणमा थोरै तर गुणस्तरमा सम्झौता नगरीकन सिमित विषयको अध्यापन शुरु गर्ने डा.आचार्यको भनाइ छ । नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार समितिका निर्देशक बिजयराज बडुका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि नवलपरासीका मध्यविन्दु नगरपालिका र होप्सेकोट गाउँपालिकाले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका छन् । सोही अनुसार विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले ती लगायतका सोही क्षेत्रका अन्य भूगोलमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म समितिले विधेयक निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गर्ने, वैदेशिक भ्रमण गर्ने, जग्गाको समन्वय गर्ने लगायतका कामहरु गरेको छ । नेपाल सरकारले समितिलाई कार्यालय सञ्चालन लगायतका कामहरु गर्नको लागि ३० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख निकासा गरेको निर्देशक बडु बताउँछन् । सरकारले ‘नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) आदेश २०७७ मार्फत सो विश्वविद्यालय निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाएको हो । अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग जोडिएर नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनको अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश, मधेस प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ ले पनि विश्वविद्यालय स्थापना गरेका छन् । जसमा मधेस प्रदेशले २ वटा विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ ।
सरकारी बैंक पनि मर्जरमा जानुपर्छ, संस्थानको खर्च कटौती गर्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी बैंकहरु पनि अहिलेको आवश्यकतालाई बुझेर मर्जरमा जानुपर्ने बताएका छन् । निजी बैंकहरु धमाधम मर्ज भएको अवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धी बनेर अघि बढ्नको लागि तीन सरकारी बैंकहरु स्वेच्छिक रुपमा मर्जरमा जान उपयुक्त हुने उनले बताए । ‘बैंक मर्जरमा राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थिएन, बैंकहरु आफैँले व्यवसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहनुभएको छ, कतै सरकारी बैंकहरु यो आवश्यकता बुझ्न पछाडि हुनुहुन्न ? भन्ने हामीलाई शंका लागिरहेको छ, यो आवश्यकतालाई पनि महशुस गरेर छलफल नेपाल सरकारसँग र तीनवटा सरकारी बैंकहरु हुनुहुन्छ, सबैसँग छलफल गरेर वास्तविक आवश्यकता हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । तर राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकलाई मर्जरको बाध्यत्मक व्यवस्था नगरेको उनी बताउँछन् । साथै, उनले बैंकिङ व्यवसाय चुनौतिपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘एउटा बैंकको ६ अर्बको कर्जा ६ महिना ओभर ड्यु भयो भने ३ अर्बको प्रोभिजम प्रवन्ध गर्नुपर्छ, बैंकको एक वर्षको प्रोभिजन सकियो, त्यसैले बैंक त्यति चुनौतिपूर्ण छ, बैंकका कर्मचारीहरु संवेदनशील भएर बैंकको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ,’ उनले उदाहरण दिँदै भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै गर्भनर अधिकारीले साे बताएका हुन् । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानले फजुल खर्च कटाउनु पर्ने बताएका छन् । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई चित्रण गर्दै उनले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘यतिबेला हामीले सरकारी कार्यालय, मन्त्री तथा मन्त्रालयले मात्रै होइन, सार्वजनिक संस्थानहरुले पनि मितव्ययीता अपनाउनुपर्ने, फजुल खर्च कटाउनुपर्ने र श्रोतहरुको उचित उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं,’ उनले भने । अर्थतन्त्रमा भएका समस्याहरुका बावजुत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, रोजगारी श्रृजना गर्न, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले पौडेलले सरकारी बैंक नाफामा मात्र केन्द्रित नभई विपन्न समुदायको उत्थानका लागि बैंकले आफ्नो भरपुर आधार तय गर्नुपर्ने बताएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गर्न बैंकले सहयोग गर्ने र नाफामा भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवाको सेवाको रुपमा उत्कृष्ट बन्न बैंकलाई शुभकामना दिएका छन् । सरकारी बैंक कमजोर नभएको र यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छौं, लक्षित वर्गसम्म सेवा कसरी अघि बढाउन सक्छौं त्यसमा जोड दिनुपर्नेमा उनको सुझाव छ । त्यस्तै, उनले कम्पनी तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बाहिर निस्किन आग्रह गरेका छन् । र, व्यवसासिक दृष्टिकोणले बजारमा भएका सक्षम पात्रहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउँदै आफू अर्थमन्त्रालयमा रहदासम्म सरकार तथा कुनैपनी क्षेत्रबाट राजनीतिक हस्तछेप नहुने समेत प्रतिवद्धता गरेका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरण कुमार श्रेष्ठले मर्ज भएका निजी बैंकसँग जुध्न आरबीबीले उपयुक्त रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सीइओ श्रेष्ठले ‘क’ वर्गका बैंकहरु मर्ज हुँदा आकार र क्षमता ठूलो हुन गएकाले अर्थमन्त्रालयले पनि सरकारी बैंकका लागि रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका हुन् । ‘‘क’ वर्गका बैंकहरु बिचको मर्जरले ती बैंकहरुको आकार तथा क्षमता ठूलो हुन गईरहेको सन्दर्भमा यस बैंकले समेत उपयुक्त रणनीति बनाई अगाडी बढ्न आवश्यक छ । यसका निमित्त नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
व्यवसाय संकटमा परेर बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि संसद भवन अगाडि नै आत्मदाहको प्रयास (पत्रसहित)
काठमाडौं । मंगलबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि नै एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सवार गाडी निस्कनेबित्तिकै एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरे । सुरक्षाकर्मीको गाडी पास भइसकेर प्रधानमन्त्रीको गाडी पास हुने बेलामा एक युवाले पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन् । आत्मदाह प्रयास गर्ने युवक इलाम घर भएका प्रेम प्रसाद आचार्य भएको बुझिएको छ । उनी सुरुमा पर्यटन व्यवसायी भएको खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार उनी घाइते भएका छन् । उनलाई उपचारका लागि बर्न अस्पताल कीर्तिपुर पठाइएको छ । ३६ वर्षीय उनले व्यवसाय संकटमा परी बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि आत्मदाहको प्रयास गरेको बुझिएको छ । उनले आत्मदाहको प्रयास गर्नुको कारण विकासन्युजलाई प्राप्त भएको छ । उनले आत्मदाहको प्रयास गर्नुअघि नै एउटा लामो पत्र लेखेका छन् यस्तो छ उनको पत्र (सम्पादन नभएको) म एक आम युवा, आम उद्यमी, आम ब्यवसायी, प्रेम प्रसाद आचार्य सन्तोष (जन्म २०४३ भाद्र १, बतन सुर्योदय (फिक्कल)-११, केराबारी, इलाम, प्रदेश १) रङ्गिन सपनाहरु बुनेर, परिवार, समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारि बहन गर्दै अगाडि बढिरहेको थिएँ। आज छत्तिसौं वसन्त पार गरी सक्दा पनि गरिएका कर्मबाट केही उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको तितो सत्यलाई ओकल्दै मैले यो देशमा पढ्दा, जागिर खाँदा, ब्यापार गर्दा, बैदेशिक रोजगारमा जाँदा एबम उद्योग चलाउँदा भोग्नु परेका समस्या र ती समस्याहरुबाट पाएको शून्य उपलब्धी आज सरसर्ती यो सामाजिक सन्जालमा लेख्ने अनुमती चाहान्छु। यो एक आत्मबृतान्त पनि हो र मेरो असफलताको कथा पनि हो। म विद्यार्थी कालमै रहँदा २०६७ मा ब्रेन ट्युमर भएर बुवा बित्नुभयो। बुवा बिरामी हुँदै गरेको अवस्थामा नै मेरो बिबाह भयो र बुवाको मृत्यु पस्चात म काठमाडौमा श्रीमती सँगै रहेर विभिन्न प्राइभेट स्कुल एबम ठमेलका ट्राभल एजेन्सिमा काम गरेर गुजारा गर्न थालेँ । त्यस बेला हाम्री ठुली छोरीको जन्म भैसकेको थियो। पैतृक सम्पती बाट पाएको इलाम फिक्कल बजारको घरलाइ बेचेर काठमाडौमा नै घर बनाउने प्रयत्न गरियो र त्यै अनुसार भयो। बुढानिलकण्ठमा घर बनाइयो र ठमेलमा ट्राभल एजेन्सी खोली काम गर्न थालियो। राम्रो चल्यो ट्राभल सुरुमा तर बिस्तारै उधारो बजारले गाज्न थाल्यो। चिनियाँ नागरिक, गोराहरु र काठमाडौकै +2 कलेज हरु हाम्रा ग्राहक भए। चिनियाँ पर्यटकहरुले कहिले कबोल गरेको पैसा नदिने, ट्रेकिङ लग्दा बिच बाटोमा पुगेपछी यहाँ यति उकालो छ भनेको थिइनस, यहाँ चिनियाँ खाना पाइन्दैन भनेको थिइनस आदि इत्यादी भन्दै निहुँ खोज्ने अनि पूरा पैसा कहिले नदिने। चिनियाँ पर्यटक छोडेर +2 का विद्यार्थीलाई आफ्नै जन्म जिल्ला इलाम लान थलियो दार्जिलिङ र सिक्कीम समेत गरेर। इलाममा Tea Tourism को अवधारणा ल्याउने म र मेरा साथी युवराज गौतम हुन भन्दा फरक नपर्ला। तर काठमाडौका +2 कलेज कहिले पूरा पैसा नदिने। ४-५ लाखको व्यापार (tour package) लानुपर्ने हुदा ३ लाख जति advance दिने, तेत्रो advance पाएपछी व्यापार नगर्ने कुरै भएन, तत्पश्चात बाटो देखि नै निहु खोज्न थाल्ने, tour नै तिक्तता पुर्ण हुने। बाटोमा सबै भन्दा धेरै complain खानामा आउने। ए हजुर हाम्रो देशमा बाटोमा खाना खराब छ, यो देशका सरकारले त्यस्तै खा भन्छ, कहिले सुधार हुदैन म के गरौं । अनि काठमाडौं आएपछी को कथा उहि। कलेजमा बाकी पैसा लिन जादा अनेक बाहाना बनाउने, घरी exam time मा आउनुहोस fee उठछ अनि दिन्छौं, घरी admission time मा आउनुहोस दिन्छौं भन्ने तर पैसा नदिने। kathford college बालकुमारिले दादागिरि सैलिमै १,७५,०००/- दिएन, saan international college नक्सालले ९०,०००/- दिएन। यी त मुस्ठ हुन खुद्रा खुद्री कति दिएनन दिएनन। ठमेलमा office भाडा दिनुपरिहाल्यो, कर्मचारिलाइ तलब दिनुपरिहाल्यो अनि सुरु भयो ऋण को सिलसिला। यो देश उधारो बजारले सबैभन्दा धेरै बिग्रेको रहेछ भन्ने त्यहिबाट थाहा भयो। बजारमा जताततै लुटेरा मात्र रहेछन् । ट्राभल चलाउने क्रममा १-२ जना गोरा हरुलाइ pokhara, ghandruk, kathmandu valley, nagarkot आदि गन्तब्यमा लानु पर्ने हुदा भाडाका गाडी लानुपर्ने, महगो पर्ने भएकाले आफ्नै गाडी किनौ भन्ने लागेर suzuki ertiga गाडी लिने जमर्को गरियो। nic asia बैंक ले finance गर्दिने भयो। ६ लाख downpayment गरेर अरु किस्ता तिर्ने गरि गाडी निकालियो। downpayment मध्ये ४ लाख जम्मा गरियो २ लाख showroom ले भनेको समयमा दिन सकिएन, २ महिना समय मागे दिएन अनि गाडी फिर्ता लग्यो। suzuki showroom थापाथली ले मेरो ४ लाख खायो फिर्ता दिएन। यहाँ नहुनेलाइ र केही गर्न खोज्नेलाइ नै लुट्दा रहेछन् । हुदा हुदा ट्राभल्स बाट यति घाटा हुन थल्यो कि थाम्नै सकिएन। गोरा आउनै छाडे, चिनियाँ पर्यटक पैसै नदिने, +2 कलेजहरु पनि पैसै नदिने, भारतिय पर्यटक हरु खर्च नै नगर्ने फाइदै नहुने। ट्राभल बेचेर बिदेश जाने जमर्को गरियो। त्यस्बेलासम्म काठमाडौको घर, जग्गा सम्पती सबै सकियो र उल्टो ऋण लाग्यो। बिदेश जाने भनी जमर्को गर्दा झण्डै १ बर्ष लाग्यो र त्यो समय पनि ऋण मै परिवार चलाइयो। जसोतसो बाहिर गैयो कतार। office assistant मा अन्तर्बार्ता पास गरेर गएको, आफ्नै दक्षता ले ६ महिनामै sales and marketing manager भैयो। ५,०००/- कतारी रियाल तलब थियो, खाने बस्ने गाडी ईन्टरनेट सबै कम्पनिले दिने के चाहियो अरु? 2014 देखि 2017 सम्म कतार बसि सबै ऋण तिरी थोरै पैसा बचाएर देश फर्किए। श्रीमति र आफन्तको सल्लाह र आफ्नै इच्छा बमोजिम जन्म थलो इलाम घर गएर Suryodaya Agro Industries & Farm House Pvt. Ltd. – ilam agro mart नामक उद्योग खोलियो, सुर्योदय-११, केराबारी, इलाममा। गल्ती यहि गरिएछ। मैले सोचे पैसालाइ जग्गामा freeze गर्ने होइन चलायमान बनाउने, उद्योग खोल्ने, पैसा कमाउने र सबैको उदाहरण बन्ने। बचेको पैसाले जग्गा किनेको भए यतिखेर ५ डबल हुने थिएछ। मैले कतार बस्दा इज्राएल, अस्ट्रेलिया, नर्वे, आदि देशबाट आएको ताजा फल्फुल, तरकारी, मासु, एबम विविध धेरै खाए देखे । हाम्रो देशमा पनि एस्तै गरि सुरक्षित packing गरेर मौलिक खानेकुराहरु बजारमा बेच्न सकिएला भन्ने आट आएर त्यही गर्न थालियो।इलाम घ्यु, इलाम गुन्द्रुक, इलाम अकबरे अचार, तामाको अचार आदि products बनाइ बेच्न थालियो। सुरुमा गाडी भाडामा लिएर झापाको बिर्तामोड, दमक, इटहरी, धरान, बिराट्नगर सम्म साना ठुला किराना पसल देखि गोरखा डिपार्टमेन्ट, बराहा डिपार्टमेन्ट, किनमेल डिपार्टमेन्ट, सतासी डिपार्टमेन्ट, NMC सहकारी पसल जस्ता ठुला मार्ट सबैलाइ सामान बेचियो। यति हत्तु भैयो कि पैसा कहिले समयमा पाइएन बजारबाट। सबैलाइ उधारोमा सामान बेच्नुपर्ने। र पनि हाम फाली हालियो फुत्कन सकिएन नाफा त के झन ऋण बड्न थाल्यो उधारो बजारले। कच्चा पदार्थ, factory operation cost, tax, labor/staff salary आदि सबै नगदमा किन्नुपर्ने/खर्च गर्नुपर्ने तर बजारलाइ उधारोमा सामान दिनुपर्ने त्यो पनि बाह्र बखडा लगाएर। जम्मै ३०-३५% नाफा देखिने कागजमा तर बजारमा सामान फस्ने हुदा, ६ महिनामा मात्र बल्ल तल्ल पैसा उठ्ने, केही % bad debts हुने। यता factory, raw materials, wages & salary नगदमा खर्च गर्नुपर्दा, र बैंकले पनि ऋण बन्द गरेको कारणले ब्यक्तिगत ऋण ३६% सम्म ब्याज तिरियो। अनि नाफा सक्किवरी उल्टो घाटा हुने। घाट पुर्ती गर्न लागेको ऋण र ब्याज तिर्दा तिर्दा डबल-तेब्बर घाटा हुने। एउटा ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण लाग्ने।अनि केही पसलहरुले सामान बेच्न नसक्ने अनि अन्त्यमा expire भयो सामान भन्दै फिर्ता दिने। पसलले/retailors हरुले केही risk नै नलिने। आफुले नगद लगानी गरेको products बजारमा उधारो बेच्दा त्यो लगानिको ब्याज, र त्यो ब्याज तिर्न नया ऋण, अनि नया पुरानो ऋण/ब्याज तिर्न फेरि नया ऋण। घर खर्च चलाउनै पर्यो, नानिहरुको शिक्षा र लालन पोसण गर्नै पर्यो। अनि सकिँदैन त सबै सम्पत्ति? त्यो काम फट्ट छोडौ के गर्नु अन्य? लगानी फसेको छ, नछोडै पार लाग्ने उपाय नै छैन। फेरि हाम्रो समाज यति अर्काको चासो गर्ने कि नयाँ काम थाल्दा उ फेरि गरिराखेको काम छोड्यो, यो मान्छे थिर छैन, काम फेरेको फेरै गर्छ यसले केही गर्दैन जिवनमा आदि इत्यादी भनी जता गये पनि लाल्छना र उपदेश सुनिरहनु पर्ने। सयौं पटक आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे सकिन। आफैले चलाएको गाडी दुर्घटना गराउने प्रयास गरे भएन। श्रीमती छोराछोरी को माया र कर्तब्य ले मर्न सकिन। फोन कल यति सामना गरेकि phonophobia नै भयो। कहिलेकाही फोन नेट्वोर्क नआउने ठाउँमा पुग्दा मन आनन्दित हुने। २-३ बर्ष देखि नै depression मा थिए कसैले बुझेन। म depression मा छु भन्दा उल्टै गाली खाइयो। लड्दै पड्दै बाचियो। scattered retailing ले पार नलाग्ने देखिएर dealership मा जाने निर्णय गरियो। फेरि सरकारले यति सास्ती दिन थाल्यो कि, सामान लिएर धरान बिराट्नगर जान नपाइने भैयो। factory ले direct retailing गर्न नपाइने रे! अनि vcts system रे। अडिट वा कतैपनी record मा नाआउने vcts के लागू गरिराखेको? बाटोमा प्रहरिलाइ घुस उठाउने मेलो मात्र। यदि vcts छैन भने ५,०००/- सम्म तिरेको छु प्रहरिलाइ। इलामको सब्जी काठमाडौ बेच्न लिएर आउदा पनि vcts रे! अनि बाटोमा चेकिङ मा बसेका प्रहरिलाइ सब्जी बाड्दै आउनुपर्ने नदिए आफै गाडिमा चडेर झिक्ने। कति लुट्छौ हो?जता ततै लुट्ने मात्र। भाडाका गाडिले पनि लुट्ने, प्रहरिले पनि लुट्ने, सरकारले पनि करको नाममा लुट्ने, बजारका retailer ले पनि लुट्ने। अनि जग्गा जमिन नबेचेर के गर्नु त ? कृषि जन्य बस्तुको कारोबार गरेको हुनाले प्रदेश १ सरकार कृषि तथा भुमी ब्यवस्था मन्त्रालयले खुलाउने अनुदान कार्यक्रम ४ पटक अनुदान पाउ भनी निबेदन दिइयो, shortlist मा परिन्थियो नै। अनुगमन गर्न आउदा तपाइको सोच राम्रो रहेछ, काम पनि राम्रो रहेछ, यस्तो मौलिक बस्तुको बजारीकरण गरिरहनुभएको रहेछ, पक्का पाउनुहुन्छ अनुदान भन्ने अनि result आउने बेला कहिले मेरो कम्पनिको नाम नहुने। म इलाम सुर्योदय नगरपालिका -११ बासी मेरो factory पनि त्यहीँ । मेरा वडाका तत्कालिन वडा अध्यक्ष टेक बाहादुर राई ज्युको साङ्पाङ डेरि ले ३ लाख र १० लाख गरि दुई बर्ष लगातार अनुदान खाए र तेस्रो बर्ष उन्कै साङ्पाङ बङुर फार्म ले २५ लाख अनुदान खायो। मेरै आँखा अगाडी इलामकै मैनाली जि को साङृला टि स्टेट ले infrastructure development, अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण र गाडी गरि एकै बर्ष एकै उद्योग एकै सरकारबाट २०-२५ लाख अनुदान खायो। हामी चिल्लै। अनि बल्ल थाहा भयो अनुदान लिनलाइ कि जनप्रतिनिधी, कि पार्टीको झोले कि त अनुदान दिने निकायका कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने रहेछ। सच्चा कर्मनिण्ठ भएर नहुने रहेछ। Dealer र ठुला mart मा समान दिनुपर्दा बार्शिक कारोबार ५० लाख नाघ्ने अनि उनिहरुले पनि vat bill नै खोज्ने भएकाले vat मा जानुपर्ने बाध्यता भयो र गैयो। अनि सुरु भयो अर्को दसा। फेरि हाम्रो देशको कर प्रणाली सारै अप्ठ्यारो । ब्यापार घाटामा छ, घाटा देखाउ बैंक ले loan नदिने, नाफा देखाउदा प्राली कम्पनिले बार्सिक नाफाको २५% कर तिर्नुपर्ने। खर्च देखाउन आफुले, श्रीमतिले तलब खाको देखाउदा १% TDS तिर्नुपर्ने फेरि बार्शिक ४ लाख ५० हजार नाघेमा करको दर बड्ने। महिनैपिच्छे १० लाख कारोबार भएमा १३% VAT अर्थात १ लाख ३० हजार महिनाकै सरकारलाइ बुझाउनु पर्ने, त्यो बिलम्ब भएमा २५% ब्याज तिर्नुपर्ने। बर्षमा एक पटक कम्पनी रजिस्ट्रार मा, घरेलुमा, नगरपालिकामा कम्पनी renew शुल्क बुझाउनु पर्ने, तेहेरो कर। अनि बार्शिक अडिट शुल्क आदि। कसरी थाम्छ एउटा गाउमा रहेको कम्पनिले यी सबै शुल्क र भार? रसिया मा उद्योग/ब्यापार गरि अरबपती भएका डा. उपेन्द्र महतो एबम डा. समता प्रसादले नेपालमा चलाउनु भएको नेपाल ग्रामोध्योग भन्ने कम्पनिलाइ प्रकृति ब्राण्ड मा घ्यु बनाएर दिए। सुरु सुरुमा राम्रो payment गरे advance पनि दिए। हुँदै गएपछी पैसा नदिने, मेरो सिको गरेर आफै घ्यु बनाउने अनि बिगार्ने अनि तपाइको घ्यु expire भयो भन्दै फिर्ता लैजा भन्ने। बेच्नै सक्दैनौ भने ९ महिना सम्म तिम्रो गोदाममा राख्न एउटा निम्न स्तरको उद्यमिलाइ लुट्न किन कम्पनी खोलेको नेपाल आएर? नेपाल ग्रामोध्योग लाई म चुनौती दिन्छु। मेरो जति पैसा खाको छौ तुरुन्त फिर्ता गर अनि तिम्रो failure ले भयेको goods expire र damage को तिमी नै risk लेउ। अर्को चुनौती मलाइ सामान फिर्ता गरे भन्दै debit note काट्दै बस्छ तिम्रो ac department, पुष्टि गर मैले समान receive गरेको, मेरो company को छाप वा मेरो सहि देखाउ तिम्रो return bill मा। समान तिमिहरुको गोदाममै expire भयो भने वा बजारबाट फिर्ता आयो भने debit note काटिहाल्ने अनि मैले पाउने पैसा बाट त्यस्को value घटाउने? तिमिहरु सब लुटेरा हौ। आफ्नो factory काहीँ पनि छैन, बजारमा प्रकृति ब्राण्डका जतिपनी खाद्य बस्तु बेचिरहेका छौ, ती सबै अर्कैले बनाइदिएका हुन। म जस्तै साना साना कम्पनीबाट लुटेका हौ। margin पनि तिमिहरुले नै भनेको हुनुपर्ने, mrp पनि तिमिहरुले नै तोक्नुपर्ने, यो काहाको न्याय हो ?
