सिमेन्ट र स्टील व्यवसायीले ऋण नतिरेपछि बैंकहरुको एनपीएल बढ्यो, नाफा कति ?
काठमाडौं । बैंकहरुको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास पनि सन्तोषजनक नहुने देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएपनि बैंकहरुको दोस्रो त्रैमास भने सन्तोषजनक नहुने देखिएको हो । पुस मसान्तसम्म बैंकहरूको लोन रिकभरी (कर्जा असुली) मा सुधार नहुँदा दोस्रो त्रैमास पनि खासै उत्साहजनक नभएको बैंकरहरुको धारणा छ । पहिलो त्रैमासमा पनि रिकभरीकै समस्या भोगेका बैंकहरुले दोस्रो त्रैमासा पनि सोही समस्या भोग्नु परेको हो । रिकभरीम समस्या भएपछि बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको उनीहरुको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था लामो समयदेखि तरलताको अभाव भोगिरहेका छन् । बैंकहरुले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् भने पुरानो कर्जाको ब्याज तथा सावाँ पनि असुल गर्न सकेका छैनन् । सोही कारण पनि दोस्रो त्रैमासमा पनि सुधार हुन नसकेको हो । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संकटमा परेको व्यवसाय र रुस–युक्रेनबीचको युद्धले अर्थतन्त्रमा एक किसिमको दबाब सिर्जना हुँदा उद्योग व्यवसाय र बैंकहरुलाई पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यही समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न नीति नियमहरुमा कडाइ गर्दा बैंकहरुको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण उत्साहजनक नआउने उनीहरुको धारणा छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकहरुका लागि दोस्रो त्रैमास पनि चुनौतिपूर्ण नै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा रिकभरीको एकदमै ठूलो समस्या देखिएको छ । रिकभरीमा समस्या हुँदा बैंकहरुको नाफामा पनि त्यसले प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै बैंकहरुको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन, दोस्रो त्रैमासमा निक्षेप संकलनमा केही सुधार भएको देखिन्छ, यो त्रैमासमा निक्षेप ९५ अर्बले बढेको छ, नाफामा केही संकुचन आउँछ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ तर सबै बैंकहरुको यकिन तथ्यांक नआउँदा यति नै नाफा/नोक्सान हुन्छ भन्न सकिँदैन, रिकभरीमा भने दबाब छ,’ उनले भने । उनका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको नाफा गत वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा केही घट्न सक्छ । दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुलाई स्प्रेडदर कायम गर्नु पर्ने दबाब पनि छ । यो सँगै पुँजी कोष निर्धारित तहमा राख्नु पर्ने, तरलता निक्षेप अनुपात २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र स्प्रेडदर घटाउनु पर्ने लगायतका कारणले बैंकहरुको आम्दानीमा ह्रास आएपछि नाफा पनि स्वतः घट्न सक्ने बैंकरहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नुहने नीति बनाएको छ । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्जु कुमार थापा पनि दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुलाई रिकभरीको चुनौति रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार निर्माण र पर्यटन क्षेत्रका ऋणीहरुले व्याज नतिर्दा बैंकहरुलाई रिकभरीमा दबाब परेको हो । ‘बैंकहरुको दोस्रो त्रैमास सकसपूर्ण नै छ, सिमेन्ट, स्टिल र पर्यटन व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको सावाँ तथा व्याज पनि असुल हुन सकेको छैन, यसले बैंकहरुको खराब कर्जा ०.७५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ, नाफा पहिलो त्रैमासको हाराहारी वा अलिकति घट्न सक्छ, यो समयमा सरकारको पुँजीगत खर्च पनि हुन सकेन, त्यसैले पनि बैंकहरुको दोस्रो त्रैमास सन्तोषजनक भएन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले पनि बैंकहरुको निक्षेप भने बढ्दै गएकोले तरलतामा सुधारको संकेत देखिएको धारणा राखे । उनका अनुसार अहिले बैंकहरुको ब्याज घटेको, राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाएको र बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा असुली नभएको लगायतका कारणले बैंकको आम्दानी प्रभावित भई नाफामा पनि संकुचन आउन सक्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुले साढे ४९ अर्ब खुद नाफा गरेका थिए । दोस्रो त्रैमासमा पनि सोही हाराहारीमा नाफा हुने बैंकरहरुको धारणा छ । कात्तिक महिनामा भने बैंकहरुको नाफा असोजको तुलनामा बढेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुले कात्तिकमा २४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए ।
पेटेन्ट दर्तामा सरकार उदाशिन, आविश्कारमा निराशा
काठमाडौं । नुवाकोटको बेलकोटगढी– १२, मदानपुर घर भएका अनुसन्धानकर्ता राम–लक्ष्मण रिमालको दाजुभाइले १२ वर्ष अगाडी ‘विद्युतीय भोटिङ मेसिन’ निर्माण गरे । गत मंसिर १० गतेदेखि १४ गतेसम्म चितवनमा भएको नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सोही विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग भयो । विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्दा मतपरिणाम दुई/तीन घण्टाभित्रै सार्वजनिक भयो । १०० विद्युतीय भोटिङ मेसिनमध्ये एमालेले महाधिवेशनमा ९० वटा मेसिनको प्रयोेग गरेर विभिन्न ४८ पदका लागि मतदान भएको थियो । विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगबाट निर्वाचन आयोगले मत्रपत्र छाप्न परेन भने भिन्नभिन्न मतपत्र बोकेर मतदान गर्नुपर्ने झन्झट पनि भएन र खासै खर्च पनि गर्नु परेन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को महाधिवेशनमा समेत सोही भोटिङ मेसिनको प्रयोग भयो । भोटिङ मेसिन निर्माणकर्ता लक्ष्मण रिमाल विस २०६४ सालपछि अनुसन्धान गरेर तयार पारिएको विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट दुई राजनीतिक दलका निर्वाचनसँगै विभिन्न संघसंस्थाको ११० वटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको बताउँछन् । ‘हामीले १२ वर्षदेखि भोटिङ मेसिन सञ्चालनमा ल्याएका हौँ, सञ्चालनलमा ल्याएपछि ठूलादेखि साना निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन्’, उनले भने, ‘हामीले बनाएको मेसिनमा मतदान छिटो हुने, मत बदर पटक्कै नहुने र मतगणना पनि ‘बटन क्लिक’ गर्दा छिनमै नतिजा सार्वजनिक हुन्छ ।’ उनीहरूले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन बनाउन २०६४ सालपछि रिसर्च गरेका थिए । सोही अध्ययनको आधारमा भोटिङ मेसिन बनेको थियो । ‘हामीले मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको १२ वर्ष भयो, ७ वर्षदेखि पेटेन्ट लिनका लागि उद्योग विभागमा आवेदन दिएका हौँ, अहिलेसम्म अनुमति पाइसकिएको छैन’, उनले भने । उद्योग विभागमा जनशक्ति कम हुँदा र छिटो परिवर्तन हुने कर्मचारीका कारण समेत भोटिङ मेसिनको पेटेन्ट लिन ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । ‘विद्युतीय भोटिङ मेसिनको पेटेन्ट लिन निवेदन दर्ता गर्यौं तर उद्योग विभागबाट किन चाहियो पेटेन्ट कपिराइट तथा ट्रेडमार्क नै ठिक छ भन्दै हाम्रो फाइल नै अगाडि बढाइएन, सरकारी तवरबाट जुन सहयोग हुनुपर्ने हो भएन, पेटेन्टका लागि अनुमति दिने निकायकाटै सहजीकरण नभएपछि तयार पारिएको ५/६ वटा पेटेन्टको निवेदन दर्ता नै गरेनौँ,’ उनले गुनासो गर्दै भने । बौद्धिक सम्पती संरक्षण समाजका पूर्व अध्यक्ष एवंम नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भारत बहादुर थापा उद्योग विभागको ढिलासुस्तीले धेरै आवेदन थुप्रिएको बताउँछन् । ‘मैले लामो समय उद्योग विभागमा बिताएँ, म उद्योगमा हुँदा पेटेन्टका लागि आवेदन नै पर्दैनथ्यो तर अहिले धेरै आवेदन परेको छ, तर सरकारले टुंगो लगाउनै सकेन, उनले भने ।’ उनले सरकारी तवरबाट पेटेन्ट दर्ताका लागि सहजीकरण नहुँदा र एउटै आवेदनलाई लामो समयसम्म टुंगो नलगाउँदा नयाँ आवेदन दिनेमा पनि निराशा बढ्दै गएको सुनाए । सात सय आवेदन, ८२ लाई अनुमति वि.स. २०३१ सालदेखि हालसम्म पेटेन्ट दर्ताका लागि उद्योग विभागमा ७ सयभन्दा बढीको आवेदन परेको छ । तर अनुमति ८२ वटाले मात्रै पाएका छन् । ठूलो संख्यामा पेटेन्ट दर्ताका लागि विभागमा आवेदन परेपनि अधिकाशंले आवश्यक कागजपत्र नै पूरा नराख्दा समस्या हुने गरेकोे विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । विभागका औद्योगिक सम्पत्ति शाखाका निर्देशक हरि पंगेनी पेटेन्ट दर्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या धेरै भएपनि अनुमति पाउनेको संख्या न्यून रहेको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा जम्मा ८ वटा मात्रै पेटेन्ट दर्ता भएका छन् । यो अवधिमा कुनै पनि विदेशी पेटेन्टको दाबीलाई दर्ता गरिएको छैन । कुनै व्यक्तिले आविष्कार गरेको वस्तु वा पदार्थको बनावट वा कुनै नयाँ सिद्धान्त अथवा सूत्रद्वारा पत्ता लगाइएको उपयोगी आविष्कारलाई पेटेन्ट मानिन्छ । अरू कसैले त्यस्तो आविष्कार नक्कल नगरोस् भनी दर्तामार्फत पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ । विभागको तथ्यांकअनुसार, अहिलेसम्म देशमा ४६ स्वदेशी र ३६ विदेशी गरी ८२ वटा पेटेन्ट दर्ता भएका छन् । दर्जनौं यस्ता दाबीको फस्यौट हुन सकेको छैन । आवेदन परेका पेटेन्टसँग सम्बन्धित विज्ञ नै नभएको उनले बताए । विभिन्न खालका निवेदन परेका छन् । तर, त्यसको विषयमा विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ, छलफलका लागि विज्ञ नहुँदा समेत निवेदन थुप्रिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालमा आविष्कार पनि कम हुने र त्यस्तो आविष्कार नवीनतम् हो वा होइन भनी ठम्याउने विभागको क्षमता कमजोर भएकाले पेटेन्ट दर्ता कम भएको बताउँछन् । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार, पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित राख्न बिल्कुल नयाँ आविष्कारलाई मात्र दर्ता गरिने व्यवस्था छ । अरूको आविष्कारमा आधारित भएर गरिएका सुधारलाई पेटेन्ट अधिकार दिने विषयमा विद्यमान कानून मौन छ, त्यसैकारण पनि पेटेन्ट दर्ताको संख्या कम भएको विभागको भनाइ छ ।
करारमा कर्मचारी नराख्ने, पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम नगर्ने
कामठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले चालू खर्चमा कटौति गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चालू खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गर्दै मन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकमा जाने रकम कटौति गर्ने भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३७९ मा सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था अनसुार अनुसार यो नीति लागू भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने, संघीय निजामति सेवा तथा सरकारी सेवाका कम्तिमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौटि गरिने बजेटमा उल्लेख गरेका थिए । यस्तै, सोही बजेटमा निजामति तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने र सरकारी निकायको प्रशासनिक खर्च कम्तिमा १५ प्रतिशतले घटाउने उद्घोष गरेका थिए । सोही बजेटको व्यवस्था अनुसार अहिले कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले यो मापदण्ड बनाएर सर्कुलर गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रालयले अति आवश्यक बाहेकका स्वदेश तथा विदेशका भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, दुई पाङग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको सर्विसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेर्ने र अति आवश्यक देखि बाहेक थोरै र पटकेकको रुपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने मातहतका निकायलाई सर्कुलर पठाएको छ । मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तकहरु कम गरी वेबसाइटमा राख्ने, अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार तालिम गोष्ठि नगर्ने, गर्नै पर्ने भए मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनहरु प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, स्वीकृत कार्यक्रमहरु पुनरावलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने, बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइदै आएको सुविधा नदिने, दिनै पर्ने भए ५० प्रतिशत मात्र दिने, अति आवश्यक विना एसी हिटर र पंखाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने र कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करारतथा ज्यालादारीमा कामकाज नलगाउने र बैठकहरु कार्यालय समयभित्र मिलाउने व्यवस्था चालू खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ मा उल्लेख छ ।
