मासिक ४२ खर्ब रूपैयाँ भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ : कार्यकारी निर्देशक पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । नगद वा चेकबाट हुने परम्परागत भुक्तानी अभ्यासलाई जनस्तरमा नै परिवर्तन गराई विद्युतीय माध्यमबाट डिजिटल पेमेन्ट गर्ने बानीमा परिणत गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हो । डिजिटल पेमेन्ट अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने, नोटको प्रयोग कम हुने, भुक्तानीको लागत कम हुने भएकोले यसमा जोड दिनुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रस्तुत छ विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा भैरहेको अभ्यास र सुधारका योजनाबारे राष्ट्र बैंक अन्तर्गत भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको विकास वहस । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन के-के गर्दैछ ? राष्ट्र बैंकले मात्र होइन, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका हुन्छन् । पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नोट भुक्तानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै लगेको थियो । अहिले समय फेरिएको छ । जनतालाई डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यास गराउने सिलसिलामा पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबारको प्रयोग बढाउनेतर्फ विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यसतर्फ जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षलाई भुक्तानी प्रवर्द्धन वर्ष मनाइरहेको छ । यसवर्ष हामीले डिजिटल पेमेन्टलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । कोरोना महामारी पछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । विद्युतीय भुक्तानीको विकासका लागि कोभिड महामारीलाई वरदानको रुपमा लिइन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अहिलेसम्म कतिवटा संस्थाले अनुमति लिएका छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा भुक्तानी सेवा विभाग सञ्चालनमा ल्यायो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूले स्वभाविक रुपमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु नै हुन् । २२ वटा वाणिज्य बैंक १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दै आएका छन् । साथै, सातवटा माइक्रोफाइनान्सहरुले पनि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विद्युतीय भुक्तानी गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक गैर बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्नको लागि अनुमति दिएको छ । त्यसमा १० वटाले पीएसओ (पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर) र २७ वटाले पीएसपी (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) लाइसेन्स पाएका छन् । यी सबै गैरबैंकिङ तर भुक्तानी सेवामा प्रदायक कम्पनी हुन् । बैंकिङ कारोबार नगर्ने तर राष्ट्र बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानीको लागि लाइसेन्स लिएका ३७ वटा कम्पनीहरुमध्ये कतिवटाले नियमित सेवा दिइरहेका छन् ? सबै संस्थाहरुले उत्तिकै राम्रो काम गरेका छैनन् । पीएसपीमध्ये ईसेवा, आइएमई पे, आइएमई डिजिटल, खल्ती, प्रभु पे, नमस्ते पे लगायत केही संस्थाहरुले उत्कृष्ट काम गरेका छन् । पीएसओतर्फ फोन पेले राम्रो काम गर्दै आएको छ । एससीटीले राम्रो काम गरिरहेको छ । एनसीएचएलले त उत्कृष्ट काम गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका केही संस्थाहरूलाई पनि लाइसेन्स दिएको छ । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआईले विद्युतीय भुक्तानीमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन् । यसरी हेर्दा पीएसपी लाइसेन्स लिने २७ वटा कम्पनीहरुमध्ये ८/९ वटा कम्पनीले र पीएसओको लाइसेन्स लिने १० वटा कम्पनीमध्ये ६/७ वटा कम्पनीले राम्रोसँग काम गरिरहेको देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका तर प्रभावकारी ढंगले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेका संस्थाहरूको बारेमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले परम्परागत भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नको लागि जोड दिँदै आएको छ । यो काम राष्ट्र बैंक आफैले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई अगाडि बढाउने नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । जसले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका छन्, उनीहरुले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पनि बाँकी छ । यी संस्थाहरुले जनताको निक्षेप परिचालन गरेका पनि छैनन् । प्रणालीगत विकासमा कुनै जोखिम सिर्जना गरेका पनि छैनन् । उनीहरुले लाइसेन्सको दुरुप्रयोग गरेका पनि छैनन् । यी संस्थाहरुले पब्लिकबाट पैसा उठाएर लगानी गरेका पनि छैनन्, प्राइभेट कम्पनीको रूपमा चलिरहेका छन् । तैपनि उनीहरूले सिर्जनात्मक कामहरू गरिरहेका छन् । त्यसकारण हामीले अहिले नै यी संस्था रोगी भए, विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर सोचेका छैनौं । पीएसपी र पीएसओ लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरु नाफामा छन् कि नोक्सानमा छन् ? पछिल्लो समय इसेवाले राम्रो नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । आइएमई डिजिटल र खल्ती ब्रेकइभनमा छन् । एनसीएचएलले त गत वर्ष ३८ प्रतिशत नाफा नै वितरण गरेको छ । नेप्स पनि नाफामा गएको छ तर उसले लाभांश वितरण गरेको छैन । फोनपे धेरै ठूलो लगानी (६० करोडभन्दा बढी) भएको संस्था हो । यो संस्थाले गत वर्षसम्म ५ करोड नोक्सान व्यहोरेको छ । धेरैवटा संस्थान नोक्सानमा छन् । तर ती संस्थालाई रोगी भन्न मिल्दैन । यी संस्थाहरूको लागि हामीले दुइटा विकल्प दिएका छौं । पहिलो उनीहरू एकआपसमा गाभिन सक्छन् । दोस्रो, पुराना लगानीकर्ताले नयाँ लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर संस्था छोड्न सक्छन् । सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरुमध्ये उत्कृष्ट काम कसले गरिरहेको छ ? नियामक निकायको जिम्मेवार व्यक्ति हिसाबले मैले कुनै कम्पनीको नाम लिँदा अनर्थ लाग्न पनि सक्छ । तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आधारमा मैले नेपाल क्लियरिङ हाउसको नाम लिँदा गलत हुँदैन । यो संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा चेकको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो । तर पछिल्लो समय यो संस्थाले विद्युतीय भुक्तानीको लागि नयाँ उपकरणहरु ल्याइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस जस्ता उपकरणहरु ल्याएर यो संस्थाले द्रुतगतिमा विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ जसले रिटल पेमेन्टको स्वीच सञ्चालन गरिरहेको छ । सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले यो संस्थालाई नेशनल पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी पनि दिएको छ । डोमेस्टिक कार्ड बनाउने जिम्मेवारी पनि उसैलाई राष्ट्र बैंकले दिँदैछ । विद्युतीय भुक्तानीको लागि घरेलु कार उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही संस्थालाई दिँदैछौं । आजको मितिमा कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ता करिब १० लाख पुगिसकेका छन् । गत माघ महिनामा मात्र कनेक्ट आईपीएसबाट ३२८ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भएको छ । फोनपे क्यूआर पेमेन्टतर्फ धेरै राम्रो छ । गत माघ महिना मात्र ५८ लाख पटक क्यूआर स्क्यान गरेर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । अन्तरबैंक फण्ड ट्रान्सफरमा पनि फोन पेको योगदान धेरै राम्रो छ । एससीटी, नेप्सले पनि धेरै राम्रो काम गरेका छन् । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआइको उपस्थिति पनि धेरै राम्रो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ करोड २३ लाखभन्दा बढी एटीएम कार्ड वितरण गरेका छन् । कार्डबाट मात्र मासिक ७६/७७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइन्छ । वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ६१ लाखभन्दा बढी छन् । वालेटबाट पनि मासिक करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार छ । वालेट सेवामा इसेवा, आईएमई पे, खल्ती, प्रभु पेको भूमिका धेरै राम्रो देखिएको छ । त्यस्तै, २ लाखभन्दा बढी जति पनि भुक्तानी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरेको छ । यी सबै माध्यमबाट मासिक ४२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुन थालेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस नाफामूलक संस्था हो । यो संस्थामा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक पनि छ । नाफामूलक कम्पनीमा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक भएर बस्दा बजारमा आलोचना पनि भएको सुनिन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी कम्पनी खोल्न पाउने र त्यस्ता कम्पनीमा १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनकै परिधिभित्र रहेर एनसीएचएल चलिरहेको छ । एनसीएचएलको नाफा उच्च देखिन्छ । यस कम्पनीले लिँदै शुल्क घटाउने बारे के सोच्नु भएको छ ? साथै, एनसीएचएलको भुक्तानी शुल्क दर सरकारी भुक्तानीमा भन्दा सर्वसाधारणको भुक्तानीमा बढी लाग्छ । यस्तो विभेद किन ? विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लाग्ने सेवा शुल्कबारे नेपाल राष्ट्र बैंक निकै संवेदनशील छ । हामीले विद्युतीय भुक्तानी सेवा शुल्कबारे एकीकृत निर्देशन २०७९ पनि जारी गरेका छौं । कतिपय सेवा शुल्क निःशुल्क भनेको छौं । एटीएमबाट मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म झिक्दा शुल्क लाग्दैन । क्यूआरबाट मर्चेन्ट पेमेन्टलाई पनि निःशुल्क गराएका छौं । २ लाख रुपैयाँसम्मको चेक क्लियरिङ गर्दा ग्राहकलाई निःशुल्क गरेका छौं । त्यसको चार्ज बैंकले भने तिर्नुपर्छ । आईपीएसलाई प्रतिकारोबार १० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । कारोबारको भोलुम बढ्दै जाँदा सेवा शुल्क पनि कम गर्न सकिन्छ । डिजिटल भुक्तानीको क्रममा कारोबार असफल हुने, ग्राहक र बिक्रेताबीच विवाद हुने, उनीहरुले झन्झट भोग्नु परेको पाइन्छ । यसतर्फ सुधारको लागि राष्ट्र बैंकको ध्यान किन जाँदैन ? विद्युतीय भुक्तानीमा सफल नहुनमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रणाली मात्र राम्रो भएर पुग्दैन । भुक्तानी दिने, लिनेको डिभाइसमा इन्टरनेट राम्रो चलेको हुनुपर्यो । दिनेलिने दुबैको खाता रहेको बैंकमा पनि विद्युत् र इन्टरनेटको आपूर्ति नियमित भएको हुनुपर्यो, सेवा प्रदायकको सिस्टममा पनि विद्युत्, इन्टरनेट सेवा राम्रो हुनुपर्यो । कहिले काहिँ कुनै एक ठाउँमा विद्युत गएको छ वा इन्टरनेट चलेको छैन भने त्यो कारोबार सफल हुँदैन । तर विद्युतीय भुक्तानीको राम्रो पाटो भएको यस कारोबार सफल भयो वा भएन सबै अभिलेख हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्दा पैसा हराउने जोखिम शून्य हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दा नगद कारोबारमा कति कमी आएको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको नोट, सर्वसाधारणसँग भएको नोट र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नोट विस्तारै कम हुँदै गएको छ । जीडीपीको आकार बढ्दै जाँदा चलनचल्तीमा रहेको नोटको संख्या घट्दै जानु भएको नोटको प्रयोग कम हुनु नै हो । नोटको प्रयोग कम हुँदा नोट छपाइमा हुने लागत, नोटको ढुवानीमा हुने लागत, ढुकुटीको सुरक्षा र सञ्चालन लागत विस्तारै घट्दै जानेछ ।
विकास बैंकहरुको नाफा एक वाणिज्य बैंक सरह पनि पुगेन, कुनको कति ?
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा अधिकांश विकास बैंकहरुको नाफा घटेको छ । चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका बैंकहरुमध्ये ९ विकास बैंकको नाफा घटेको छ । समीक्षा अवधिमा विकास बैंकको १ अर्ब ३८ करोड अर्थात् २७.०९ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरुको खुद नाफा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ गरेका थिए । विकास बैंकले ९ महिनामा कमाएको कूल नाफा एक वाणिज्य बैंकको जति पनि होइन । हालसम्म १२ वटा विकास बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । जसमध्ये सिन्धु विकास बैंकले नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । गत वर्ष ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको बैंकले चालू आवको चैतमा १ करोड ४८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको हो । यस्तै, ज्योति विकास बैंकको नाफा ६०.९० प्रतिशत घटेर २० करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ५१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंकको ४६.९४ प्रतिशत घटेर ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, कामना सेवा विकास बैंकको ३९.४१ प्रतिशत घटेर ३० करोड ५६ लाख रुपैयाँ, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ३८.५६ प्रतिशत घटेर २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, मुक्तिनाथ विकास बैंकको २१ प्रतिशत घटेर ८० करोड ६२ लाख रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकको १६.९२ प्रतिशत घटेर ६५ करोड १८ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास बैंकको ८.३१ प्रतिशत घटेर ४६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ७.५० प्रतिशत घटेर ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा अधिकांश बैंकको नाफा घटेपनि ३ वटा विकास बैंकको नाफा भने बढेको छ । कर्पाेरेट डभलपमेन्ट बैंकको ७३.२९ प्रतिशत बढेर १ करोड ३० लाख रुपैयाँ, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको १४.३८ प्रतिशत बढेर ५५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ८.५१ प्रतिशत बढेर १ करोड ३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् ।
आरकेडी होल्डिंग्सले ७५ अर्ब लगानीमा रासायनिक मल उद्योग खोल्दै, कम्पनीले सेयर पनि बेच्दै
काठमाडौं । रियल स्टेट तथा परियोजना निर्माणको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको आरकेडी होल्डिंग्सले नेपालमा नै रासायनिक मलको उद्योग खोल्ने तयारी थालेको छ । विगत ८ वर्षदेखि रियल स्टेटको व्यवसाय गर्दै आएको कम्पनीले करिब ८० अर्बको लगानीमा नेपालमा नै अत्याधुनिक प्रविधियुक्त रासायनिक मल सहितका उद्योग खोल्ने तयारी गरेको हो । केही दिन अघि बसेको कम्पनीको छैठौं साधारण सभाले स्टिल तथा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव पारित गरेको कम्पनीका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार साधारण सभाले स्वीकृति दिएसँगै अब उक्त दुई परियोजना निर्माणको तयारी सुरु भएको छ । ‘हामीले स्टिल तथा रासायनिक मल सञ्चालनका लागि साधारण सभाबाट अनुमति पायौं, ठूलो परियोजना भएका कारण समय धेरै राखिएको हो, तोकिएको समयभित्र उत्पादन गरि सक्ने हाम्रो योजना हो’, उनले भने । नेपाललाई निर्यातमुखी र उत्पादनमुखी उद्योगको खाँचो देखिएको भन्दै कम्पनीले आगामी चार वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने गरी स्टिल उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । कम्पनीले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लागतमा उक्त उद्योग खोल्ने तयारी थालेको हो । यस्तै, ७५ अर्बभन्दा बढी लगानीमा पूर्ण इलेक्ट्रिक सिस्टममा आधारित पूर्णरुपमा स्वचालित अत्याधुनिक प्रकारको रासायनिक मल उत्पादन गर्ने तयारी थालेको हो । आगामी १० वर्षभित्र मल उत्पादन गरिसक्ने कम्पनीको तयारी छ । उक्त उद्योगबाट वार्षिक रुपमा ४ लाख मेट्रिकटन युरिया मल उत्पादन गर्नसक्ने तयारी भएको अध्यक्ष शर्माले बताए । नेपालमा वार्षिक रुपमा ८ लाख मेट्रिकटन भन्दा बढी युरिया मलको माग हुँदा आयातलाई निरुत्साहन गर्न नेपालमा नै रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनको तयारी थालिएको उनको भनाइ छ । परियोजना निर्माणको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने र रियल स्टेट ब्यापार गर्ने उद्देश्य राखेर युवा व्यवसायीहरु मिलेर उक्त कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । कम्पनीले हाल रियल स्टेट, पूर्वाधार, पर्यटन, होटल, साहसिक पर्यटन क्षेत्र तथा रोप–वे केवलकारको उद्योगहरु निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको छ । कम्पनीले उक्त नीती अनुसार हाल सातै प्रदेशमा केबलकार सहितको तारे होटलहरु निर्माण गरिरहेको छ । उक्त समूहले बन्दीपुरमा ४ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा ५ तारे होटल, केबलकार सहितको परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । पाँचतारे होटल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बैशाख महिनाभित्रै केबलकार सञ्चालनकोे तयारी भएको अध्यक्ष शर्माले बताए । यस्तै, आरकेडी होल्डिंसले नै रुपन्देहीको भैरहवामा लर्ड बुद्ध अन्तरास्ट्रिय टुरिजम गार्डेन निर्माणको काम गरिरहेको छ । यस्तै, ५ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा तनहुँको आन्बुखैरेनिमाको खानिखोला देखि छिम्केश्वरी मन्दिरसम्म ३६ सय मिटर लामो केबलकार सहितको अत्याधुनिक सांस्कृतिक थिम पार्कको काम अगाडी बढाएको छ । पोखराको पंचासेमा ८ अर्ब लागत रहने गरी पर्यटन पूर्वाधारयुक्त केबलकार निर्माणको काम समेत अगाडि बढाएको छ । कम्पनीमा हाल ११ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ता छन् भने २१ भन्दा बढी कम्पनी आवद्ध छन् । कम्पनीको नयाँ खाेल्न लागिएकाे २ वटा उद्याेगकाे ५१ प्रतिशत शेयर आरकेडि होल्डिग्सको नाममा राखेर बाँकी शेयर बिक्री गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । उक्त शेयर बिक्रीबाट आएको रकम दुई ठूला परियोजना लगानी गर्नेगरी सभाले स्वीकृति दिएको हो ।
