राष्ट्र बैंक र नेष्डो लघुवित्तबीच ‘वाक युद्ध’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन १० गते एक परिपत्र जारी गर्दै लघुवित्तको लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा तोक्यो । लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा विभिन्न कोषहरुमा ९५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्याे । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको एक महिनापछि नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गर्याे । लघुवित्त सञ्चालक समितिको चैत ९ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बोनस सेयर, २० प्रतिशत नगद र ३.६८ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि गरी कूल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्याे । लघुवित्तले चुक्ता पूँजी २५ करोड २५ लाख रुपैयाँको १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बोनस, ५ करोड १० लाख रुपैयाँ नगद र ९३ लाख ९४ हजार ७३६ रुपैयाँ कर प्रयोजनका लागि छु्ट्याएको छ । लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा बाँड्ने प्रस्ताव गर्दा राष्ट्र बैंकका सबै प्रक्रिया पुर्याएको थियो । राष्ट्र बैंकको फागुन १० गतेको निर्देशन अनुसार १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्दा लघुवित्तले ५० प्रतिशतले हुन आउने ७ करोड ४८ लाख २२ हजार ३६८.४२ रुपैयाँ साधारण जगेडा कोष, ३५ प्रतिशतले हुन आउने ५ करोड २३ लाख ७५ हजार ६५७.८९ रुपैयाँ ग्राहक सरंक्षण कोष र १० प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ४९ लाख ६४ हजार ४७३.६८ रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको थियो । लघुवित्तले गत चैत ३० गते एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकलाइै दोष दिँदै चैत मसान्तभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्न नसकेको जानकारी दियो । लाभांश प्रस्तावसहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरिक्षणको वित्तीय विवरणलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिँदा चैतमा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न नसकेको भनेर आफू जोगिन खोज्यो । यस्तो सूचना जारी गरेको ४ दिनपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांश संशोधन गरी गत वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृति प्रदान गरेको पत्र पठायो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांशमा कैँची लगाएर चुक्ता पूँजीको १७.९३४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयप्रति चुप लागेर नबस्ने लघुवित्तले बताएको छ । लघुवित्तका प्रबन्ध निर्देशक विश्व प्रकाश प्रसाईं ठकुरी लघुवित्तको लाभांश कटौति गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय नियम विपरित भएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) विपरित गएर निर्णय गरेको उनको आरोप छ । ‘राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय गत फागुन १० गते जारी शंसोधित निर्देशनको व्यवस्थासँग स्पष्ट बाँझिएको, समान प्रकृतिका संस्थालाई लाभांश स्वीकृति दिँदा समानता नभएको र सेयरधनीले पाउने प्रतिफलको अधिकार समेत हनन भएको, संस्थागत वित्तीय अवस्थामा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको, लाभांश वितरण सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाको समेत प्रतिकुल भएको र लाभांश प्रस्ताव तथा शंसोधन संस्थावाट नै निर्णय भई राष्ट्र बैंकवाट स्वीकृत दिनुपर्ने कानूनी मनसायलाई समेत नजरअन्दाज गरिएको देखिएकोले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको निर्णय विरुद्ध आफूहरु कानुनी परामर्शमा जुटेको उनले बताए । उनका अनुसार कानुनी परामर्श गरेर अदालत जाने ठाउँ छ की छैन भनेर अध्ययन गरिरहेको प्रबन्ध निर्देशक प्रसाईंले बताए । ‘फागुन १० को निर्देशन भाषागत फरक थियो की फरक ब्याख्या हो, राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि त्यसउपर अदालत जाने बाटो कानुनमा छ की छैन, राष्ट्र बैंकलाई चुनौति दिन मिल्छ की मिल्दैन भनेर कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले लाभांश संशोधन गरेको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वन नगर्ने उनले बताए । उनका अनुसार पर्ख र हेरको अवस्थामा राख्ने र कानुनी परामर्श अनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नै निर्देशनलाई गलत रुपमा ब्याख्या गरिरहेको उनले बताए । ‘फागुन १० को निर्देशनलाई राष्ट्र बैंकले निरक्षर ब्यक्तिले गरेको तर्क जस्तै छ, यदि परिपत्रमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भनेर निर्देशन जारी गरेको भए हामी सोही अनुसार अघि बढ्थ्यौं तर, निर्देशन एउटा गरेर कार्यान्वयन अर्कै भयो,’ उनले भने, ‘नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले १७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय कहिल्यै गर्दैन, क्षमता अनुसार मान्यता दिन्छ भने हामी स्वीकार गर्छाै, सञ्चालक समितिले निर्णय गर्याे र राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दियो भने साधारण सभाले पारित नगर्न पनि सक्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक लघुवित्तको लाभांशमा कडाइ गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । लघुवित्त संस्थाको दीर्घकालसम्म टिकाउनका लागि यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । लघुवित्त संस्थालाई जोगाउनका लागि लघुवित्तको लाभांश १५ प्रतिशत झारेको उनले बताए । ‘अहिले अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ, १५ प्रतिशत लाभांश दिएपनि अहिले काम चल्छ, भोलि संस्था नै कोल्याप्स भए के गर्ने ? दिगोपनाको लागि रिटर्न अर्निङ जोगाएर राख्न भनिएको हो,’ उनले भने ।
४५ लाखमै नेपालमा पाइलट कोर्ष पढ्न पाइने, कसले पढ्न पाउँछन् ?
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई उडान प्रशिक्षण (फ्लाइङ स्कुल) सञ्चालनका लागि दुई संस्थालाई इजाजत दिएको छ । मन्त्रालयबाट इजाजत पाउनेमा शुभम् एभिएसन प्रालि र चन्द्रसूर्य एभिएसन प्रालि रहेका छन् । मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर यी दुई संस्थालाई इजाजतपत्र दिएको हो । शुभम् एभिएसन पाइलट जनक अधिकारीको संस्था हो भने चन्द्रसूर्यका सञ्चालक मनबहादुर थापा हुन् । मन्त्रालयबाट फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनको अनुमति पाएसँगै आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको शुभम् एभिएसन प्रालिका सिईओ क्यापटेन जनक अधिकारी बताउँछन् । ‘२०७८ सालमा हामीले अनुमतिका लागि आवेदन दिएका थियौँ, तर कार्यविधि नहुँदा रोकिएको थियो, अहिले मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकबाट अनुमति दिने निर्णय गरिसक्यो, निर्णय भैसक्यो तर हामीले लाइसेन्स पाइसकेका छैनाैं’, उनले भने । विगत एक दशकदेखि नै गीता एभियसन कम्पनी मार्फत् आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुका पाइलटहरुलाई तालिम सञ्चालन हुँदै गएकाे थियाे । कम्पनीले हाल आन्तरिक रुपमा उडान गर्दै आएका बुद्ध, यति, सौर्य लगायतका वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारीलाई तालिम दिँदै आएको छ । शुभम् एभिएसनबाट स्कुल दर्ता भएपनि स्कुल सञ्चालन भने गिता एभिएसनबाट हुने अधिकारीले बताए । ‘हामी यो क्षेत्रमा नयाँ होइनौं, गीता एभियसनबाट हामीले विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीका पाइटलहरुको तालिम तथा नेपालमा नै एयरहोस्टेस उत्पादन लगायतका कामहरु गर्दै आएका छाैं’, उनले भने, ‘अब नेपालमा नै पहिलो पटक अप्रुभ ट्रेनिङ अर्गनाइजेशन (एटीओ) सञ्चालनको तयारी थालेका हौँ ।’ मुलुकभित्रै फ्लाइङ स्कुल नहुँदा नेपालीहरू तालिमका लागि दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स र संयुक्त राज्य अमेरिका जाने गरेका छन् । तालिममा करिब १ करोड रुपैयाँ र एकदेखि डेढ वर्ष समय खर्च हुने गरेको छ । नेपालमा नै स्कुल सञ्चालन भएपछि ४० देखि ४५ लाख रुपैयाँमा पाइलटको कोर्स पूरा हुने उनको भनाई छ । अहिले नेपालबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ पाइलट अध्ययनका लागि नै बाहिरिरहेको छ । नेपालमा नै पाइटलको अध्ययन गराउन सकेको अवस्थामा विदेशमा गएर अध्ययन गर्न लाग्ने शुल्कमा ३५ देखि ४० प्रतिशत कम हुने उनले बताए । ५० करोड लगानी सुरुवाती चरणमा फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपैयाँ लगानी थप्न लागिएको उनले बताए । ‘अहिले हामीले ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेर आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाउने तयारीमा छौँ’, उनले भने, ‘नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबाट सबै काम सकिएको तीन महिनाभित्र हामीले स्कुल सञ्चालन गरिसक्छौँ ।’ पाइटल तालिमका लागि १७ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मको उमेर भएका, विज्ञान विषय (गणीत र फिजिक्स) लिई १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली नागरिकले पाइलट तालिम लिन सक्नेछन् । हाल पाइटल अध्ययनका लागि वर्षिक रुपमा १५० जनाभन्दा बढी नेपालीहरु विभिन्न देश जाने गरेको क्यानको तथ्यांकले देखाउँछ् । उक्त मानिसहरु विदेशीदा वार्षिक रुपमा डेढ अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको छ । देश अनुसार पाइटल कोर्स पूरा गर्न ६५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ भने पाइलट कोर्स एक वर्षदेखि डेढ वर्षको हुने गरेको छ । तालिमका लागि नयाँ जहाज ल्याइने पाइलटलाई तालिम दिन बेल्जीयमबाट चार थान जहाज खरिदको लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको सीईओ अधिकारीले बताए । ‘हामीले अनुमति पाउनभन्दा अगाडी नै बेल्जीएमको एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेका थियौँ, सोही अनुसार चार थान नयाँ जहाज खरिद गरेर ल्याउँछौँ’, उनले भने, ‘नेपाल ल्याउने जहाजज हामीले जर्मनीमा गएर टेस्र्ट फाइट समेत पूरा गरिसकेका छौँ, सोनिकाको जहाज ल्याउछौँ ।’ उनले आफू पनि पाइटल भएको भन्दै युरोप स्टान्डर्ड तालिम दिने भन्दै कुनै कम्पर्माइज नहुने बताए । यस्तै, बेसिक अध्ययनका लागि विद्यार्थीका लागि सिम्युलेटर समेत ल्याउने उनले बताए । विदेशी विद्यार्थी पनि टार्गेटमा नेपालमा नै पाइटलको अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थी ल्याउने मुख्य टार्गेट भएको उनको भनाई छ । ‘वार्षिक रुपमा पाइटल अध्ययनका लागि विदेशीनने १५० जनामध्ये ५० जनालाई हामीले यही अध्ययन गराउने हाम्रो योजना छ, नेपालीसँगै विदेशी विद्यार्थी ल्याउने हाम्रो मुख्य योजना हो’, उनले भने । उनका अनुसार पाइटल कोर्सका लागि नेपालको भैगोलिक बनाबट उचित रहेको बताए । ‘नेपालमो जस्तो राम्रो मौसम अन्य देशमा कतै छैन्, पर्यटकिय गन्तव्य नेपाल हो, इयुले सटिफाइट गरेको जहाजबाट अध्ययन गराउने भएपछि विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षणा गर्न सकिन्छ’, उनले भने । नेपालमा नै सिमुलेटर तालिम यस्तै, गीता एभियसनले नेपालमा नै सिमुलेटर तालिम दिने तयारी समेत थालेको छ । हाल नेपालमा रहेका पाइटलहरु सिमुलेटर तालिमका लागि विभिन्न देश जाने गरेका छन् । कम्पनीले फेन्च कम्पनीसँगको सहकार्य नेपालममै सिसुलेटर तालिम दिने तयारी थालेको हो । जसका लागि फ्रान्सबाट त्यहाँका विज्ञ आएर नेपालमा पहिलो चरणको अध्ययन गरेको सीईओ अधिकारीले बताए । कम्पनीले फेन्च कम्पनीसँगको सहकार्य नेपालममै गर्ने गरी एटीओ (एयरक्राफ्ट अप्रभु ट्रेनिङ अर्गनाइजेसन) को अनुमतिसमेत लिनका लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिसकेको छ । फ्लाइङ स्कुलको अनुमति पाउनभन्दा अगाडी नै कम्पनीले अप्रुभ ट्रेनिङ अर्गनाइजेशन (एटीओ) का लागि समेत अनुमति माग गरेको उनले बताए । ‘फ्लाइङ स्कुलको अनुमति हामीले पाइसक्यौ, अब एटीओको लागि मन्त्रालयले इजाजत दिएपछि नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले अनुमति दिएपछि आवश्यक काम सुरु गछौँ’, उनले भने । पाइलटले प्रत्येक ६/६ महिनामा सिमुलेटर तालिमका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । हाल बैंकक, मलेसियालगाय ठाउँमा नेपालबाट पाइलट लाखौं रुपैयाँ तिरेर सिमुलेटर गर्न जाने गरेका छन् । पाइलट तालिमका लागि भरतपुर आधार मागे पनि प्राधिकरणले यो विषयमा कुनै निर्णय नगरेको उनले बताए । अधिकारी हाल सौर्य एयरलाइन्सका पाइलट हुन् । १६ वर्षअघि पर्यटन मन्त्रालयले भरतपुर विमानस्थलमा बेस बनाउने गरी सिवानी एयर प्रालिलाई हवाई उडान प्रशिक्षणका लागि इजाजत दिएको थियो ।व्यवस्थापकीय समस्याका कारण उक्त कम्पनी बन्द भइसकेको छ ।
लालपुर्जा नै नभएको जग्गामा वाणिज्य बैंकको केन्द्रिय कार्यालय, खाद्य संस्थानसँग बढ्दो छ विवाद
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रिय कार्यालय साढे २ दशकदेखि लालपुर्जा नै नभएको जग्गाबाट सञ्चालन हुँदै आएको तथ्य फेला परेको छ । वाणिज्य बैंकको केन्द्रिय कार्यालय सिंहदरवार अगाडि छ । सोही कार्यालयबाट बैंकले देशभरीका शाखा कार्यालय मोनिटरीङ गर्दै आएको छ । तर, बैंकको केन्द्रिय कार्यालय २२ वर्षदेखि लालपुर्जा नै नभएको जग्गाबाट सञ्चालन हुँदै आएको हो । सो कार्यालय तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले वि.सं.२०५६ सालमा उद्घाटन गरेका थिए । सो जग्गा बैंकले वि.सं.२०३२ सालमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट खरिद गरेको थियो । स्रोतका अनुसार बैंकले सो जग्गा तत्कालीन समयमा ८/१० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको हाे । त्यतिबेला प्रतिरोपनी करिव ४० हजार रुपैयाँमा बैंकले सो जग्गा खरिद गरेको थियाे । बैंकले खाद्य संस्थानबाट जग्गा खरिद गरेपनि आफ्नो नाममा भने नामसारी गरेको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रिय कार्यालय रहेको जग्गा मात्रै नभएर पशुपतिनगर र लाहानस्थित जग्गाको पनि लालपुर्जा आफ्नो नाममा ल्याउन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकका अनुसार बैंकको स्थीर सम्पत्तिमध्ये प्रधान कार्यालय रहेको थापाथली, पशुपतिनगर र लाहानस्थित जग्गा लगायत २ अर्ब ६८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धी लालपुर्जा बैंकसँग छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायव कार्यकारी अधिकृत (डीईओ) दिवेश लोहोनी केन्द्रीय कार्यालयको जग्गा सरकारले उपलब्ध गराएको हुँदा स्वामित्वमा कुनै विवाद नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकले केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबार स्थितको जग्गा तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थानसँग खरिद गरिएको हो । बैंकले नामसारी गर्न मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘सिंहदरबार स्थित रहेको प्रधान कार्यालयको जग्गा बैंकको हो, बिना कागजात छैन, त्यो सबै जग्गा बैंकले खरिद गरेको हो, भवनको नक्सा पनि पास भइसकेको छ, लालपुर्जा भने नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा छ,’ उनले भने । उनका अनुसार खाद्य संस्थानले आफ्नो नामको जग्गा भनेर दाबी गर्ने कुनै आधार छैन । मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्यायो भने सहजै बैंकको नाममा आउने उनले बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एक पूर्व उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार बैंकले तत्कालीन समयमा किताबी मूल्य तोकेरै खाद्य संस्थानबाट जग्गा खरिद गरेको हो । तर, राजीनामा पास भने भएको छैन । बैंकले २०३२ सालमा जग्गा खरिद गरेको भएपनि २०५६ सालमा मात्रै हेड अफिस सरेको थियो । उनका अनुसार बैंकले जग्गा खरिद गर्ने बित्तीकै नामसारी हुन सकेन । अचेल नामसारी गर्नका लागि धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘खाद्यबाट नामसारी गर्दा पुरानो निस्सा चाहियो, सरकारी संस्थाले सरकारी जग्गा सरकारी संस्थालाई नै बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले समस्या आएको हो, अहिले नामसारी कानुनी झण्झट देखिन्छ,’ उनले भने । तत्कालीन समयमा प्रतिरोपनी ४० हजार रुपैयाँका दरले ८ लाख रूपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको भएपनि अहिले सोही जग्गाको मूल्य अर्बाैं रूपैयाँ पुगेको छ । अहिले बैंकको नाममा नामसारी गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क कसले तिर्ने भनेर विवाद देखिएको बैंकका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘नियम अनुसार बिक्री गर्नेले रजिष्ट्रेशन शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, आजको दिनमा मालपोतमा गएर रजिष्ट्रशेसन भ्यालूमा पास गर्याे भने राजश्व पनि धेरै संकलन हुने देखिन्छ, अब सरकारी जग्गा नामसारी गर्नका लागि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘खाद्य संस्थाले सरकारी जग्गा अर्काे कम्पनीलाई दिँदा कर, क्यापिटल गेन कर, सरकारी निर्णय लगायत सबै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्नेछ ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपालको दोस्रो पुरानो बैंक हो । वि.सं. २०२२ माघमा स्थपाना भएको यस बैंकले हाल देशैभरि ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
