विदेशिने विद्यार्थी बढ्दा शिक्षा क्षेत्रको कर दोब्बर, कर संकलनमा विभागको छलाङ
काठमाडौं । पछिल्लो समय आन्तरिक राजश्व विभागले संकलन गर्ने राजश्वमा बृद्धि हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तुलनामा चालू आवको चैतसम्मको अबधिमा ९८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको हो । विभागले हालसम्म साढे ३ खर्ब राजश्व संकलन भएको जनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकेको लक्ष्यको ९८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको महानिर्देशक दीर्घराज मौनालीले बताए । सरकारले चैत मसान्तसम्म कुल आन्तरिक राजस्व ३ खर्ब ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ अर्ब ५५ करोड कम संकलन भएको हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कुल ३ खर्ब ४२ आर्थिक वर्षको आन्तरिक कर उठेको थियो । चैत महिनामा मात्रै विभागले ५५ अर्ब कर उठाएको छ । गत वर्षको चैत महिनामा विभागले ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । चैत महिनामा मात्र अघिल्लो चैतको तुलनामा झन्डै २ अर्ब ५५ करोड कम राजस्व संकलन भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा आयकर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आवमा एक खर्ब ६५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यसैगरी, आन्तरिक तर्फको मुल्य अभिबृद्धि कर गत वर्षको तुलनामा २ प्रतिशत कम संकलन भएको छ । गत वर्ष ८० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर भ्याट संकलन भएकोमा चालू आवको चैत मसान्तसम्म ७८ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । गत वर्ष भ्याट (आन्तरिक) ८० अर्ब ९१ करोड १५ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालू आवमा ७८ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । अन्तशुल्क भने गत वर्ष असुली भएको भन्दा १०४ प्रतिशतले बढी असुली भएको छ । आन्तरिक तर्फको अन्तशुल्क गत आर्थिक वर्ष ७१ अर्ब ४९ करोड २९ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालू आवको चैतसम्म ७४ अर्ब २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै, ब्याजबाट प्राप्त हुने कर पनि गत वर्षको तुलनामा १४४ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष १७ अर्ब ५६ करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज बापत कर असुली भएकोमा चालू आवमा २५ अर्ब २१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस अवधिमा शिक्षाबाट प्राप्त हुने कर दोव्वरभन्दा बढीले (२०२ प्रतिशतले) बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ६२ करोड ५७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शिक्षा कर संकलन भएकोमा चालु आवमा १ अर्ब २६ करोड ६९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो । यसैगरी, स्वास्थ्य सेवाकर पनि यस अवधिमा ११६ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ४५ करोड ३५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ कर संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ५२ करोड ५६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । चैत महिनामा विभागले आयकरबाट ३३ अर्ब, आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट १० अर्ब, आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट ९ अर्ब ४७ करोड, ब्याज आम्दानीबाट १ अर्ब ३५ करोड, घरबहाल करबाट २७ करोड ५९ लाख, स्वास्थ्यसेवा करबाट ५४ करोड ६४ लाख र शिक्षाबाट २० करोड ४० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । भन्सार राजश्वमा धक्का आन्तरिक राजश्व विभागले उठाउने राजश्व पछिल्लो समय बृद्धि हुन थालेतापनि भन्सार विभागले उठाउने राजश्वभने बढ्न सकेको छैन् । सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, आयातमा आएको गिरावट तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आउँदा समग्र भन्सार राजश्वमा कमी आएको भन्सार विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । भन्सार विभागको चैत महिनासम्म २ खर्ब ८५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आवको ९ महिना अर्थात चैत मसान्तसम्म भन्सारले ४ खर्ब ९० अर्ब बढी भनसार भन्सार संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा करिब २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कम भन्सार राजस्व असुली भएको छ । जुन लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै, विभागले चैत महिनामा मात्रै ५७ अर्ब भन्सार राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ३४ अर्ब ७६ करोड अर्थात ६१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (बाह्य) बाट १ खर्ब २६ अर्ब, भन्सार महसुलबाट १ खर्ब २५ अर्ब र अन्तशुल्क (बाह्य) बाट २ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा भन्सारबाट संकलन हुने मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) बाट १ खर्ब ८५ अर्ब, भन्सार महसुलबाट २ खर्ब २८ र अन्तःशुल्कबाट ५ अर्ब असुली गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । भन्सार विभागका निर्देशक पूर्णविक्रम खड्का आयातमा कमी, इन्धनको खपतमा आएको कमी र सवारी साधानको भन्सार जाँचपास रोकिँदा भन्सार राजस्व संकलन प्रभावित बनेको हो । शिक्षा क्षेत्रको कर दोब्बर शिक्षाबाट प्राप्त हुने कर दोव्वरभन्दा बढीले (२०२ प्रतिशतले) बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ६२ करोड ५७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शिक्षा कर संकलन भएकोमा चालु आवमा १ अर्ब २६ करोड ६९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मैनाली विभिन्न देशमा अध्ययन गर्नका लागि जाने विद्यार्थी बढ्दा शिक्षा क्षेत्रको कर दोब्बर भएको बताउँछन् । बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थी बढ्दा शिक्षा क्षेत्रको करमा बृद्धि भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना महामारीका कारण विदेश जाने विद्यार्थीहरु रोकिएका थिए, पछिल्लो समय एकैपटक धेरै जादा कर संकलन बढेको देखिएको हो, तर कोरोना महामारीको तुलनामा अझै कम हो’, उनले भने ।
सहकारी डुबाएर सरकारी बैंकको अध्यक्ष, स्वामित्व बिनै नेतृत्वको लाभ
काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सकारात्मक अवस्थामा छैन । अर्थतन्त्रमा आएको सकसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारीमा पनि परेको छ । सहकारीमा कतिपय वाह्य कारणले समस्या सिर्जना भइरहेको छ भने कतिपय संस्थामा नेतृत्वको नियतले पनि समस्या आइरहेको छ । यस्तै, नेतृत्वको नियतले समस्या आएको संस्था हो गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था । ललितपुुरको लगनखेलमा रहेको गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अहिले संकटको अवस्थामा छ । बचतकर्ताले बचत गरेको पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारीका बचतकर्ताले ५ हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्न सकेको छैन । हुन त धेरै संस्थाहरु तरलताको संकटमा छन् । तर, देशका अधिकांश ठूला भनिएका सहकारीहरु नेतृत्वको अब्बलता र व्यवस्थापकीय कौशलताले स्वस्थ किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् । ती संस्थाहरुलाई कुनै समस्या छैन । बचकर्ताले निरन्तर पैसा जम्मा गरिरहेका छन् भने ऋणाीहरुले निर्वाद रुपमा ऋण लिइरहेका छन् । तर, नेतृत्वको नियत खराब भएका सहकारीहरु भने अहिले ठूलो संकटमा छन् । यस्तै, नियत भएको नेतृत्व गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको छ । गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् डा. बलराम पाठक । अहिले उनले गतिशिल सहकारी छोडेर सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष हुन् । उनले सहकारीलाई समस्यामा पारेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बने । तर, सहकारीको अध्यक्ष भने उनले छोडेका छैनन् । उनले विकास थापालाई कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा अगाडि सारेर राष्ट्रिय बैंकको अध्यक्ष बन्न पुगे । सहकारीका बचतकर्ताको रकम घरजग्गामा लगानी गरेर उनले सहकारीका लगानीकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेका छन् । अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा एक किसिमको मन्दी सिर्जना हुँदा सो सहकारीको रकम घरजग्गामा डुबेको हो । गत असारसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल ९ करोड २८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको यस सहकारीको कुल पुँजी भने १८ करोड ४४ लाख ९३ हजार रहेको देखिएको छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार सहकारीमा ५.८३ प्रतिशत मात्रै तरलता अनुपात छ । तर, त्यो अहिले घटेको छ । यो सहकारीले अधिकांश लगानी व्यापारमा गरेको देखिएको छ । सहकारीले घरजग्गामा १ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने गाडीमा ६८ लाख ५८ हजार, मुद्दति रसिद धितो कर्जामा ३ करोड ५१ लाख २ हजार र कर्मचारीलाई ७ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको प्रतिवदेनले देखाउँछ । संस्थाको कुल पुँजी तथा दायित्व भने २ अर्ब ७६ करोड ४ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ । संस्थामा बचतकर्ताको कुल २ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ३ हजार रुपैयाँ निक्षेप छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सहकारीले सवा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । सहकारी विभागले पनि अहिले अधिकांश सहकारीमा संस्थाको नेतृत्व तथा अध्यक्षले आफुखुसी ऋण लगानी गर्ने, ऋण लगानी गर्दा विना प्रकृया आफू र आफन्तमा मात्रै असुरक्षित ऋण लगानी गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नाले समस्या सिर्जना भएको बताएको छ । सोही परिपाटी गतिशिल सहकारीमा पनि देखिएको हो । सर्वसाधारणको रकम डुबाउने तिनै पाठकलाई सरकारले सरकारी स्वामित्व भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनी अहिले पनि सहकारीको अध्यक्षका रुमा छन् । उनले सहकारीमा राजीनामा दिएपनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । अर्को अध्यक्ष सहकारीको वार्षिक साधारणसभाले नै चयन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसअघि बीमा संस्थानको संचालक समेत भइसकेका पाठक पाटन क्याम्पसमा पार्ट टाइम पढाउने गरेका पनि छन् । पुरानो घर चितवन भएका उनी अहिले ललितपुरमा बस्छन् । उनी गत वर्षको कात्तिकमा बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । सरकारले सरकारी बैंकको अध्यक्षमा आफुलाई चाहेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन पाउँछ । विशेष गरेर सरकारका कर्मचारीहरु अध्यक्षका लागि सरकारी बैंकमा आउँछन् । तर, पाठक न कुनै सरकारी निकायमा काम गरेको नत उनको कुनै सेयर स्वामित्व राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा उनी माओवादी केन्द्रको कोटामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए । वाणिज्य बैंकमा सञ्चालकलाई समितिको बैठकले बोर्ड अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले शपथ गराउने कानुनी प्रक्रिया छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकभित्र पनि उनले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बढी निर्णय गराउने प्रवृति बढेको स्रोतको भनाइ छ । हुनत गतिशील सहकारीमा पनि पाठकको बढी सेयर छैन । उनको यो सहकारीमा १ प्रतिशत पनि सेयर स्वामित्व छैन । संस्थामा सेयर स्वामित्व बिनै नेतृत्व पाउने अवसर पाठकले पाइरहेका छन् ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न घरजग्गामा गरिएको कडाइ हटाऔं : अध्यक्ष लोहनीसँगको कुराकानी
पछिल्लो समय सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष घरजग्गाको कारोबार समेत कम भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा सरकारको राजश्व संकलन घटेको छ । अहिले यस क्षेत्रमा मन्दी नै लागेको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा जाने कर्जामा समेत कडाइ गरेका कारण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र समस्यामा आउनुको मुख्य जड घरजग्गा नै रहेको भन्द्र विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा केन्द्रित भएर नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी छ । अध्यक्षको हैसियतले यो क्षेत्रको सुधारका लागि तपाईंको पहल कस्तो रहन्छ ? तत्काल व्यवसायमा देखिएका समस्याहरु पहिचान गरिसकेका छौं । ती समस्याहरुको समाधान गरिरहेका छौं । समस्या मात्रै छन् भनेर हामी चुप लागेर बस्दैनौं । राज्यले केही पनि गरेन भनेर आरोप लगाउने काम पनि गर्दैनौं । आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै हामी विश्वास गर्दैनौं । समग्र अर्थतन्त्रमा आएको समस्यामा घरजग्गा व्यवसाय पनि एउटा भाग हो । घरजग्गा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ । अब कसरी यसको समाधान गर्नु पर्छ भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं । यो क्षेत्रमा तत्कालिन समस्या र दीर्घकालिन समस्या छन् । अहिलेको प्रमुख समस्याका रुपमा कित्ताकाट । अहिले कित्ताकाट रोकिएको छ । २०७४ साउन २६ गते नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रलायले बिना तयारी कित्ताकाट रोकेको थियो । विषय अत्यन्तै राम्रो भएपनि तयारी बिना थियो । कृषिजन्य जमिनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अपरिहार्य थियो । तर, तयारी बिना रोकिँदा विकृति र विसंगति बढ्यो । आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक अनुशासन पनि तोडिन पुगे । चाँडोभन्दा चाँडो पालिकाहरुले कित्ताकाट खोल्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लोन टू भ्यालू रेसियो ८० प्रतिशतबाट ३०/.४० प्रतिशतमा झरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत कायम गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ५० प्रतिशत थियो । ७५÷७६ मा उपत्यका बाहिरभित्र ६० प्रतिशत थियो । लोन टू भ्यालू रेसियोको पुरानो नियम लागू हुनुपर्छ । साथै, लोन टू भ्यालू रेसियो बढायो भने व्यवसायीहरुलाई कर्जा लिन, ब्याजदर तिर्न सहज हुन्छ । यस्तै, बैंकहरुको बढेको खराब कर्जा घट्नमा मद्दत पुग्छ । साथै, हामीले संगठन विस्तारमा जोड दिएका छौंँ । देशभरिका व्यवसायी र ब्रोकरहरुलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिएर संगठित रुपमा व्यवसायीहरुलाई गुणस्तरीय विस्तार गर्नु पर्नेछ । व्यवसायीक दक्षता बनाउनु पर्नेछ । राष्ट्रको द्रुत आर्थिक विकासको अभियानमा व्यवस्थित आवास पनि एउटा अभिन्न क्षेत्र हो । द्रुत आर्थिक विकासमा सहरीकरण हो । सहरीकरणको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी छ । यी सबै काम गर्नका लागि राज्यले केही ऐन कानुनहरु खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रका घरजग्गा व्यवसायीलाई फराकिलो कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ’को ढोका नखोल्ने हो भने छिटपुट रुपमा साना आयोजना मात्रै सञ्चालन हुन्छन् । छिटपुट आयोजनाहरुले हाम्रो व्यवस्थित आवासीकरणमा सहजता पुर्याउँदैन । यदि ‘ल्याण्ड पुलिङ’ निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था खोलि दिनुपर्छ । साथै हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्नु पर्छ । नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको छ । ती स्मार्ट सिटीको काम गर्न दिनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छौं । ‘ल्याण्ड पुलिङ’मा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न हदबन्दी छुट व्यवस्था गरिएको खण्डमा ती आयोजना सञ्चालन हुन्छन् । समग्रमा संगठन र व्यवसायिकता जोड दिनु पर्नेछ । साथै व्यवासायीहरुलाई आत्म अनुशासन, मर्यादित, अनुशासित, शिष्ट, सालिन ढंगले कारोबार गर्नका लागि ग्रुमिङ गर्न जरुरी छ । उहाँहरुलाई शिक्षा दिन जरुरी छ । छोटो अवधिमा सहरी विकास मन्त्री, अर्थमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई भेटेर हाम्रो विषय वा मागहरु अवगत गराएका छौं । साथै केही दिनमा मन्त्रीहरुसँग पनि यस विषयमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेर अगाडि बढाउन लगाउँछौं । विभिन्न कामहरु गर्नु पर्ने छ । साथै घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रलाई मर्यादित, शिष्ट र देश विकासको अभियानमा मूलधारको क्षेत्र बनाउन काम गर्नु पर्नेछ । घरजग्गा व्यवसायमा परेको असरले समग्र अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाएको छ । अहिलेको यस्तो स्थिती आउनुमा दोषी को हो ? हाम्रो नेतृत्व कसैलाई दोषारोपण गर्दैन । अरुलाई दोषारोपण वा आक्षेप लगाउनु भन्दा अघि हामीले हाम्रो अनुहार हेर्नु पर्छ । त्यो कुरामा हामी विश्वास गर्छाै । हामी हाम्रा विषयहरु शिष्ट, सभ्य र सालिन तरिकाले प्रस्तुत गर्छाै । अरु कसैलाई आरोप लगाउँदैनौं । तर, वास्तविक कुराको मुद्धामा हामीले बुझेको वा जानेको उहाँहरु समक्ष राखेर सम्बोधन गर्न प्रयास गर्छाैं । समाज र राज्यका निकायहरुमा बुझाउन जरुरी छ । यी सबै कुरालाई हामीले राम्रो तरिकाले बुझाउन सक्यौं र आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्नु पर्नेछ । एकाध मान्छेले नकारात्मक आलोचना गर्न सक्छ । तर, सबै नेपाली समाज नकारात्मक कुरा गर्न सक्दैन । हामी धेरै आशावादी छौं । साथै आशाकै बीच काम गरेर अघि बढ्छौं । यो क्षेत्रमा विगत र अहिलेको तुलनामा कारोबारमा कति फरक छ ? नेपालको जग्गालाई हामीले ब्यापार ठानेका छौं । सबै जग्गा ब्यापारका रुपमा कारोबार भइरहेको छ । यसका लागि दोषी को हो भनेर हामी भन्दैनौं । लगानीका अन्य अवसर नदेख्दा सबै नेपाली समाज घरजग्गा व्यवसायमा लागेका छन् । जोसँग जति पैसा छ वा आफ्नो स्थिती अनुसारघरजग्गा खरिदबिक्री गरिरहका छन् । त्यसैले अहिले समाज नैजग्गा व्यापारमा लागेको छ । आर्थिक स्थिती नहुने पनि मसँग पैसा भएदेखि एउटा जग्गा किन्थे, एउटा किनेपछि अर्काे किन्थे भन्ने अवधारणा बनाएर बसेको छ । यो अवधारणालाई चिर्न आवश्यक छ । मान्छेको मानसपटल सफागर्न आवश्यक छ । जग्गालाई ब्यापारको रुपमा लिने र स्टक मात्रै गर्ने होइन । जग्गालाई टुत्र्mयाएर जथाभावि खेर फाल्नु हुन्न भन्ने कुरामा सचेतना फैलाउन जरुरी छ । यसका लागि हामी व्यवसायीले पनि बुझ्न आवश्यक छ । मर्यादा वा सिस्टममा व्यवासायीलाई ल्याउनुपर्छ । राज्यले पनि नीतिहरुमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ’को अवधारणा ल्याएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने यस्ता खाले झिनामसिना ब्यापार हुँदैनन् । साथै विकृति पनि हुँदैन । यो क्षेत्रलाइ सिस्टममा चलाउन आवश्यक छ । ब्रोकर, रियल स्टेट डेभलपरलाई लाइसेन्स दिएपछि सबै ट्रयाक र सिस्टममा आउँछ । त्यसपछि मात्रै इण्डष्ट्रि मर्यादित र शिष्ट भएर अघि बढ्छ । नेपालमा घरजग्गा व्यवासायी कति छन् ? कम्पनी रजिष्ट्रारको तथ्याङ्क अुनसार १० हजार रियल स्टेड कम्पनीदर्ता भएका छन् । अनौपचारिक वा ब्यक्तिगत रुपमा देशभरि हजारौं संख्यामा काम गर्ने छन् । तर, ती कम्पनीहरुमध्ये थोरै कम्पनी मात्रै अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन् । हामीले अनुमति लिएर मात्रै काम गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ भनेर माग गरेका छौं । अनुमति सहज भयो सबै जना सिस्टममा आउँछन् । सरकारले आनाकानी गरेको छ । अब हामी तत्काल राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौं । सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय र एनएलएचडिएफको संयुक्त आयेजनामा राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनको प्रारम्भिक तयारीमा छौं । दुइटै सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा अघि बढ्ने छ । त्यसबाट सचेतना फैलाउन मद्दत पुग्नेमा विश्वा छ । यो क्षेत्रमा अपराधिक गतिविधि धेरै हुन्छन् । ठगिधन्दाका रुपमा घरजग्गा व्यवसायलाई लिइन्छ । यो समस्या समाधान गर्न तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? घरजग्गा क्षेत्रमा मात्रै होइन, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विकृति विसंगति छन् । कुनै पनि क्षेत्र विकृति विसंगतिबाट अछुतो रहन सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा राम्रा मान्छेहरु पनि हुनुहुन्छ । देशको इज्जत रह्यो भने मात्रै मुलुलको प्रतिष्ठा बढ्छ । नागरिकको इज्जत बढ्छ । घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा पनि यस्ता पात्रहरु धेरै छन् । तर, एकाध मान्छेहरुले कानुनका लूप होल खेलेर काम गरेका छन् । हामी स्वभावैले राम्रा कुराको प्रचारभन्दा पनि नकारात्मक कुरामा छिटो प्रभावित हुन्छौं । यस्ता कुराहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता गविविधि गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानुनले नै त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्छ । ब्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप गरेर काम सफल हुँदैन । यस्ता गतिविधि रोक्न महासंघले के गर्छ ? कानुनी रुपमा खरिद बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई कसरी सचेत गराउनु हुन्छ ? एनएलएचडिएफबाट एउटा स्कुलिङ सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौं । यो पनि तयारीको अन्तिम चरणमा छ । व्यवसायीहरुलाई स्कुलिङ गर्ने, कक्षा सञ्चालन गर्ने, तालिम दिएर (व्यवसायीक, आर्थिक) सचेतना गराउँछौं । कानुनी प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिका विषय, प्रशासनिक प्रक्रियामा जानकारी दिने काम गर्छाैं । अब हामी काउन्सिलिङ र सचेतना फैलाउने गरी अघि बढ्छौं । हामी घरजग्गा व्यवसायी पनि इमानदार हुन जरुरी छ । अरुलाई अर्तिउपदेश दिनुभन्दा पहिल आफू स्पष्ट हुनुपर्छ । नेतृत्व तहमा रहेका व्यवसायीहरु इमानदार हुनु हुन्छ । हाम्रा पनि कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न पर्नेछ । कानुनी रुपमा कसैलाई फोर्स गर्न सक्दैनौं । घरजग्गा व्यवसयाीहरुलाई आचारसंहिता लागू गरेर अघि बढ्छौं । राज्यको कानुन विपरित काम गर्ने ब्यक्तिलाइ दण्डभोगी हुनु पर्छ । बैंकको ब्याज उच्च हुँदा पनि तरलता अभाव कायमै रह्यो । घरजग्गामा पैसा रहेको शंका गरेर राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ नी ? यो वर्ष मात्र तरलता अभाव भएको होइन । विगतका वर्षमा पनि तरलताअभाव हुने गरेको थियो । कुनै समय तरलता फालाफाल पनि हुने गरेको छ । बैंकहरुमा तरलता प्रयाप्त भएपछि कर्जा दिन हतारो गर्छन् । छिटोछिटो धेरै कर्जा प्रवाह गर्छन । तरलता अभाव भएपछि आँधि बेहरी नै आएको जस्तो गरी अत्तालिन्छन् । बैंकहरुले संयमित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । ऋणीहरुले पनि संयमित भएर औकात र क्षमता अनुसार कर्जा लिनुपर्छ । घरजग्गा र सेयर बजारमा पैसा गएको तथ्याङ्कले देखाउँदैन । हामी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अजारौं साथीभाइसँग जोडिएका छौं । ती साथीहरुको कुरा सुन्दा पनि नगद रकम राखेको बुझिदैँन । एकातिर कानुनी सिस्टम तथ्याङ्कले देखाउँदैन भने अर्काेतिर नगद धेरै रहेको व्यवहारले देखाउँदैन । तथ्याङ्क र व्यवहारमा देखिँदैन भने राष्ट्र बैंक अनुमानका भरमा बोलेको स्पष्ट हुन्छ । मुद्रा सञ्चिती कम भयो र कर्जाको माग उच्च भयो । यी दुइ कारणले कर्जा माग एक्कासी बढेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा २७ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । यो वर्ष १३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेको अवस्थाले १३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुने छाँटकाँट देखिँदैन । अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न बाह्य क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्छ । श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीदेखापरेपछि नेपालमा के होला भन्ने अड्कलबाजी थियो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको स्थिती के होला भन्ने सचन्ताको विषय थियो । राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपनि स्थिती सहज भएको छ । अहिले बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, ब्याजदर निरन्तर घटको र आन्तरिक सुधार भइरहेको बताइरहेको छ । हामीले राष्ट्र बैंकको मेकानिजमलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।सहज हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले विस्तारैखुकुलो बनाउँछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । भ्यालूसेन किन घटाएको हो ? धेरै कर्जा घरजग्गा व्यवसायमा नजाओस र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भ्यालुसन घटाएको हुन सक्छ । बैंकहरुले घरजग्गामा २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, १०/११ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिएका छैनन् । राज्यको प्राथमिकता अन्य क्षेत्रमा छ । अरु क्षेत्रमा प्रभाव परेपछि घरजग्गामा क्षेत्रमा समस्या आउँछ भन्ने ठानेको हुन सक्छ । अब हामी संवादका माध्यमबाट यसलाई सहज गर्छाै । घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ गरेका कारण अहिलेको स्थिती आएको हो । हामी रिजल्टमा विश्वास गर्छाै । रिजल्ट सकारात्मक आएको छ भने राष्ट्र बैंक सहि छ । यदि नकारात्मक नतिजा आएको छ भने त्यो निर्णयमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विभिन्न परिस्थिती र कालखण्डमा विभिन्न निर्णय गरिन्छन् । ती निर्णयलाई क्रमिक सुधार गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले यो विषय सहज रुपमा स्वीकार गरेर लोन टू भ्यालू रेसियोलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो क्षेत्र अनुत्पादक हो ? बिल्कुल होइन । एउटै व्यक्तिले धेरै यूनिट खरिद गरेर राखेको छ भने त्यसलाई अनुत्पादक मानिन्छ । विश्वमा ८ अर्ब जनसंख्या छ । सबै मान्छे आफ्नै निजी घर तथा आवाश होस् भन्ने चाहन्छन् । सबैले घर खरिद गर्न चाहेका छन् । निजी अपार्टमेन्ट किन्न खोज्छन् भने सकारात्मक हो । जब घरजग्गा कारोबार रोकिन्छ तब अर्थतन्त्रमा समस्या परेको उदाहरण धेरै छन् । परिस्थती हेर्दा र व्ववाहारतः नेपालको सन्दर्भमा नेपालको घरजग्गा क्षेत्र अनुत्पादक हो भन्न मिल्दैन ।
