२० सरकारी निकाय खारेज वा गाभिने विधि साउनभित्रै तयार गरिने, मंसिरबाट कार्यान्वयन
काठमाडौं । बजेटमा घोषणा भएअनुसारका २० वटा सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समिति खारेजीको विधि साउनभित्रै तयार हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केही दिन अघि बसेको सचिवहरुको बैठकले सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समिति खारेज तथा गाभ्ने विधि साउन महिनाभित्रै तयारी गरिसक्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बजेटमा घोषणा भएअनुसार मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा लैजानका लागि विधि तयार गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए । खारेजी वा गाभिने, पुनसंरचना गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख भएका विभाग तथा निकायको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको उनले बताए । ‘हामीले बजेटअनुसार आवश्यक सम्पूर्ण तयारीको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइसकेका छौँ, काम गर्दै जाँदा थप केही अप्ठ्यारो आयो भने हामीले सहजीकरण गछौँ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र सम्पूर्ण तयारी गरिसक्नुपर्नेछ, मन्त्रालयहरुले मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा जानेगरी तयारी गर्नेछन् ।’ सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सुझावअनुसार सरकारले बजेटमार्फत चालू आवमा २० वटा निकाय खारेजी तथा गाभ्ने र ५ वटा निकायको पुनसंरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो । खारेज भएका निकायको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मंसिरसम्म गरिसक्ने गरी समय तोकिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले बनायो समिति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफू मातहतका खारेजी तथा गाभिने विभागका विषयमा तयारी गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिले आवश्यक मापदण्ड बनाउँनेछ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले थप निर्णय गर्ने बताइएको छ । सरकारले नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी त्यो काम नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको जिम्मा लगाएको छ । यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउने बजेटमा उल्लेख । तिवारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले उक्त कार्यालय मर्जरको तयारी गर्नेछ । सरकारले बजेटमार्फत महिला तथा बालबालिका विभाग, सबै जिल्ला तहमा रहेका तथ्यांक कार्यालयहरु खारेज गर्ने भनेको छ । खारेजीपछि ती निकायके काम काम स्थानीय तहले गर्नेछन् र समन्वयका लागि प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना हुनेछ । यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । यस्तै, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजको निर्णय गर्दै त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सेवासुविधा सहित अवकाश दिने घोषणा गरिएको छ । ६५ भन्दा बढी जिल्लामा रहेको हुलाक बचत बैंक समेत खारेजीको निर्णय गरेको छ । उक्त बैंकमा रहेका खाता ‘क’ वर्गको सरकारी स्तरको बाणिज्य बैंकमा सारेर कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको हो । बजेटमा घोषणा भएअनुसार हुलाक बचत बैंकमा रहेको सबै खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सार्ने समझदारी भइसकेको छ । देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय गाभिने छन् । बजेट वक्तव्यमा दुवै निकाय गाभेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गरिने भनिएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज भई त्यसको काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने भएको छ । सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनस्र्थापना ईकाई कार्यालय खारेज गरी सबै काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कपास विकास समिति खारेज हुने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी त्यसको काम कृषि मन्त्रालयले गर्नेछ । सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गर्ने भएको छ । भूमिगत जलस्रोत र जलस्रोत अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सम्बन्धी काम अब जल तथा शक्ति आयोगबाट हुनेछ । पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिको काम नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले गर्नेछ । बजेट बक्तव्य अनुसार, कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
बैंकले घटाए कर्जाको ब्याज, ऋण लिँदा कुन बैंकमा सस्तो ?
काठमाडौं । अधिक तरलता हुँदा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि कर्जाको लागत पनि घट्न थालेको छ । निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै विरोध भएपछि बैंकहरूले ब्याज घटाउन थालेका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कर्जाको औषत आधारदर १०.१५ प्रतिशत छ । आधारदर बढ्दा कर्जाको लागत बढ्छ भने कम हुँदा घट्छ । पछिल्ला दिनमा आधार दर घट्न थालेपछि कर्जाको लागत पनि घटेको देखिन्छ । केही बैंकको आधार दर एकल अंकमा झरिसकेको छ भने केही बैंकको आधार दर अझै दोहोरो अंकमा छ । कृषि विकास बैंकको आधारदर ०.०५ प्रतिशत घटेर १०.१६ प्रतिशत, सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकको ०.१० प्रतिशत घटेर १०.८१ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ०.८० प्रतिशत घटेर १०.११ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, ग्लोबल आइएमई बैंकको आधार दर ०.८९ प्रतिशत घटेर १०.२२ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ०.१४ प्रतिशत घटेर १०.७८ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकको ०.१९ प्रतिशत घटेर १०.८ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको ०.१६ प्रतिशतले घटेर १०.७१ प्रतिशत, नबिल बैंकको ०.१८ प्रतिशत घटेर ९.६५ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ०.८० प्रतिशत घटेर ९.४४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ०.४२ प्रतिशत घटेर ९.८४ प्रतिशत आधार दर तय भएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकको ०.१८ प्रतिशत घटेर १०.७२ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ०.०१ प्रतिशत घटेर १०.४२ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ०.३८ प्रतिशत घटेर १०.१५ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ०.०२९ प्रतिशत घटेर १०.०८ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९.१२ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको ०.४० प्रतिशत घटेर १०.२६ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ०.२१ प्रतिशत घटेर ८.०२ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, केही बैंकको आधार दर भने बढेको छ । हिमालयन बैंकको ०.०१ प्रतिशत बढेर १०.८४ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ०.२० बढेर १०.११ प्रतिशत र प्राइम बैंकको ०.२ प्रतिशत बढेर १०.८४ प्रतिशत आधार दर पुगेको छ । बैंकहरुले आफ्नो बेस रेटमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । बैंकहरुको आधारदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्छ । बेस रेट घट्दा बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको आधार दर एकल अंकमा आएकोले यी बैंकबाट कर्जा लिँदा सस्तो पर्ने देखिन्छ । हिमालयन बैंकको आधार दर धेरै भएकोले उक्त बैंकबाट कर्जा लिँदा ब्याजदर पनि महङ्गो पर्छ । बैंकहरुले आधारदरसँगै प्रिमियम पनि घटाउन थालेका छन् । अहिले बैंकहरुले कर्जाको प्रकृति अनुसार १.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ : २८ हजार भवन अभाव, ५३ हजार शिक्षक छैनन्
काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ वर्षेनी रुपमा थुप्रिदै गएको छ । आज सिंहदरबारमा भएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र निकै समस्यामा रहेको देखाएको छ । देशैभरी ३५ हजार तीनसय दुईवटा सार्वजनिक विद्यालयहरु रहेको र जसमध्ये अधिकांश विद्यालयहरु भौतिक पूर्वाधारको समस्याबाट गुज्रिरहेको मन्त्रालयले समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यालय तहमा अध्यापन गराउने ५३ हजार एकसय ५८ जना शिक्षकको दरबन्दी खाली अवस्थामा रहेको छ । दरबन्दी मिलान प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार प्राथमिक तहमा ३ हजार नाैसय २२, निमावि तहमा २४ हजार चारसय एक, र माध्यमिक तहमा २४ हजार आठसय ५३ दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सत्रसय भन्दा धेरै माध्यमिक विद्यालयमा सरकारले कुनैपनि विषयको शिक्षक उपलब्ध नगराएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, ३० हजार बालविकास शिक्षक र ३६ हजार विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत दिन नसकेको मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले समितिमा बताएका छन् । मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार अझैपनि शतप्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भइरहेका छैनन् । ५ दशमलब १ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझैपनि पूर्व प्राथमिक तहको विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, आधारभूत तहको विद्यालयमा जम्मा ९६ दशमलब १ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाहरुले भर्ना भएर अध्ययन गर्ने गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । कक्षा ११/१२ सम्मको अध्ययनमा पुग्दा जम्मा ५७ दशमलब ४ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै भर्ना भएर अध्ययन गर्ने गरेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको रुची छैन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदले ११८२ वटा शिक्षालय मार्फत प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, ५०६ वटा विद्यालयहरुमा कक्षा ९ देखिका प्राविधिक धारको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ७२ वटा स्थानीय तहमा सो प्राविधिक शिक्षा पुग्न नै सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षामा भर्ना क्षमताको तुलनामा जम्मा ५ दशमलब १ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्रै भर्ना भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रदेशका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभन्दा बाहिर अहिले सबै प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । कतिपय प्रदेशले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने कतिपयले खोल्ने निर्णय गरिसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छात्राभित्र रहेर १३ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । उच्च शिक्षामा भर्नादर जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अहिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिएर ८५ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन कानून नै बनाउन सकेन सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनापछि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नै जारी गर्न सकेको छैन । आजको समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले पनि सोही विषयलाई उठाएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आफू ऐन, कानुन बनाउने विषयलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको बताएका थिए । तर, कानून मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समयमा राय सुझाव नदिएर मस्यौदा अड्काउने गरेको उनको भनाइ थियो । समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रको अवस्था गम्भिर भएको र समस्या समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक भएको औंल्याएका थिए । विश्वविद्यालयको शिक्षामा सुधार गर्न भिसी नियुक्ती गर्ने नयाँ प्रकृयाका लागि ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने, सिटिइभिटीको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु सांसदहरुले राखेका थिए । मन्त्री राईले समस्याको जरो भनेको सोचमा नै रहेको बताउँदै विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि दरबन्दी अनुसारकै शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । साथै साथै अहिलेको बजेटले शिक्षा क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
