राष्ट्र बैंकको कडाइपछि १५ प्रतिशतले घट्यो सेयर कर्जा, २९ संस्थाले घटाउँदा १६ को मात्रै बढ्यो
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत वर्ष सेयर कर्जा घटाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत वर्ष १५ प्रतिशत सेयर कर्जा घटाएका हुन् । बैंकहरुले २०७९ जेठसम्म ८७ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर, एक वर्षको अवधिमा १४.७१ प्रतिशत घटाएर ७४ अर्ब ६९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सेयर कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले ५७ अर्ब ५३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरुले १३ अर्ब ५४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीहरुले ३ अर्ब ६१ करोड ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत जेठसम्म ४७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये २९ वटा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा घटाएका छन् । सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रे बैंकको ५१.६७ प्रतिशत सेयर कर्जा घटाएर ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्रवाह गरेको छ । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको ४५.४८ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ४० प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ३९.३६ प्रतिशत घटेर २ करोड २२ लाख रुपैयाँ र एनएमबि बैंकको ३१.२६ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा बजारमा गएकाे छ । यस्तै, सिन्धु विकास बैंकले ३०.८७ प्रतिशत घटाएर १५ करोड २० लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकले २७.६० प्रतिशत घटाएर १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २५.१६ प्रतिशत घटाएर ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले २४.७४ प्रतिशत घटाएर ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले २४.४६ प्रतिशत घटाएर ९६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बैंकहरुले निरन्तररुपमा सेयर धितो कर्जा घटाउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि सेयर धितो कर्जा प्रवाह घटाउँदै गएका हुन् । अधिकांश बैंकह तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर कर्जा निरन्तर रुपमा घटाउँदै आएकोमा १७ वटा संस्थाहरुले भने बढाएका छन् । एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले २८०.२७ प्रतिशत बढाएर १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा दिएको छ । यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको १४१.६१ प्रतिशत बढेर ७४ लाख रुपैयाँ, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको १०१.२० प्रतिशत बढेर १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको ४९.११ प्रतिशत बढेर १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकको ३२.२० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, सेन्ट्रल फाइनान्सको ३०.८१ प्रतिशत बढेर ६५ लाख रुपैयाँ र मुक्तिनाथ विकास बैंकको ३०.११ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंककाअनुसार एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको २९.८८ प्रतिशत बढेर २९ करोड ६० लाख, एभरेष्ट बैंकको २३.६८ प्रतिशत बढेर ९७ करोड ९४ लाख, श्री इन्भेष्टमेन्टको २२.२१ प्रतिशत बढेर ४५ करोड ८१ लाख, लुम्बिनी विकास बैंकको १३.५८ प्रतिशत १ अर्ब ७२ करोड, कामना सेवा विकास बैंकको १२.२६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३७ करोड, महालक्ष्मी विकास बैंकको ७.२७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९६ करोड, नबिल बैंकको ६.१२ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ५४ करोड, कृषि विकास बैंकको २.५४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा बढाएका हुन् ।
ठेकेदारहरुको आरोप- परियोजनाको म्याद थप्दा आयोजना प्रमुखले नै पैसा माग्छन्
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारकै कारण निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा महासंघका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारकै कारण परियोजना विकास प्रभावित भइरहेको बताएका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महसंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी कर्मचारीले आयोजनाको म्याद थप गर्न पैसा माग्न थालेको आरोप लगाएका छन् । ‘सरकारले म्याद थपको जिम्मा आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ, कर्मचारीहरुले म्याद थपका लागि हामीसँग पैसा माग्न थाले’, उनले भने, ‘सरकारले सबै अधिकार कर्मचारीलाई दियो, उनीहरुले हामीलाई दु:ख दिएर पैसा लिने योजना बनाए ।’ सरकारले गत असार २१ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आयोजनाको म्याद थपको सम्पूर्ण अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ । महासंघका मानार्थ सदस्य जिपछिरिङ लामा शेर्पाले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले झुठो आश्वासन दिएको बताए । ‘हामीले बजेट अगाडि र बजेट सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित सबै निकायमा हाम्रो समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थियौँ, हाम्रो समस्या सुनेपछि सबैले माग जायज छ भनेका थिए तर, सम्बोधनका निम्ति केही काम भएको छैन’, उनले भने । उनले बजेटमा नआएपछि प्रधानमन्त्रीले नै संबोधन गर्ने आश्वासनन दिएको भएता पनि असार २१ गतेको आदेश पूर्ण नआएको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा संस्था रहेको भन्दै सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, महासंघका सल्लाहकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)का उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारकै कारण पुँजीगत खर्च नभएको बताए । ‘अहिले खर्च गर्नुपर्ने रकममा ठुलो गिरावट आएको छ, पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेमा पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दो छ, डिमान्ड पनि छैन, अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक गतिविधि शिथिल भए’, उनले भने । पूर्वअध्यक्ष एवम् सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की पछिल्ला समय निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे । ‘अहिले सरकारले ४५२ निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा छन्, निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर सरकारले ठेक्का लगाउने निकायलाई सामान्य सोधपुछसम्म गरेन’, उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न नहुनुमा व्यवसायीसँगै सम्बन्धित निकायको भूमिका बराबर हो ।’ उनले निर्माण व्यवसायी हुँदै सांसद भएका व्यक्तिहरुले संसदमा व्यवसायीको पक्षमा कुनै लबिङ नगरेको आरोप लगाए । ‘निर्माण क्षेत्रबाट माननीय भएका व्यक्तिहरु धैरै छन्, उनीहरुले हाम्रो पक्षमा संसदमा एक शब्द समेत बोलेनन्’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हाम्रो पक्षमा एक शब्द समेत नबोल्ने माननियहरुलाई के आधारमा सल्लाहकार राख्ने ।’
‘बचतलाई मुद्दतिमा परिणत गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्यो, निजी क्षेत्रको आशा र भरोसा राष्ट्र बैंक नै हो’
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गरिरहेको तथा देशमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको निजी क्षेत्र अहिले चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । मागमा आएको अकल्पनीय कमीका कारण उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादन घटाउनु परेको छ भने ती उत्पादन, वितरण र बिक्रीमा संलग्न लाखौँ व्यावसायी तथा पेशाकर्मीहरुको आयमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले उद्योगहरुले ६० प्रतिशतसम्मले उत्पादन कटौति गर्नुपरेको देखाएको छ । यसले सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको चालु वर्षको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुमानअनुसार अर्थतन्त्रका तीन मुख्य क्षेत्र उत्पादन, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा बढीले नकारात्मक हुने अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको मापन गर्दा यी लक्षण शुभसङ्केत होइनन् । समग्र अर्थतन्त्रकै न्यून वृद्धिले पनि निजी क्षेत्र सहज अवस्थामा छ भन्ने देखाउँदैन । अर्कोतर्फ निरन्तर बढ्दो ब्याजदरका कारण धेरै बचतकर्ताले बचत निक्षेपलाई मुद्दतिमा परिणत गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र अहिलेको चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । विगतको तथ्याङ्कले ब्याजदर न्यून हुँदा निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह बढेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर हुँदा त्यस्तो कर्जा प्रवाह २६ प्रतिशतले बढेको थियो भने यो वर्ष २०७९/८० मा ब्याजदर करिब १३ प्रतिशतसम्म पुग्दा कर्जा परिचालन तीन प्रतिशतले मात्र बिस्तार भएको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सकारात्मक देखिएको विगत खोज्न पनि धेरै टाढा जानु पर्दैन । कर्जाको ब्याजदरले लगानीको वृद्धि, व्यापार व्यवसायको विस्तारदेखि रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्नेमा दुई मत छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र समग्र मागमा आएको कमीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय सङ्कटमा छन् । कतिपयलाई त तत्कालै सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिएको छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आशा र भरोसाका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ हेरिरहेको छ, हेर्ने पनि त्यतै हो । विशेष परिस्थितिमा त्यस्तै विशिष्ठ प्रकारको आशा राख्नु पनि अन्यथा होइन । यसै विशेष आशाका साथ नै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकलाई संयुक्तरुपमा सुझाव पनि पेस गरिसकेका छन् । आफ्ना अप्ठ्यारा र तिनको समाधानका लागि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वका विषयलाई ती सुझावमा प्रकाश पारिएकै छ । गएको एक दशक नेपाली अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै चुनौतिपूर्ण र उतारचढावपूर्ण रह्यो । शक्तिशाली भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुध्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षाका साथ अघि बढिरहेका बेलामा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी, आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध र रुस–युक्रेन युद्धका कारण भएको चर्को मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रलाई पुनः मन्दीतर्फ धकेलेको स्पष्टै छ । त्यस्तो सङ्कटको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर तथा विभिन्न प्रकारका मौद्रिक उपकरणमार्फत निजीक्षेत्रको वृद्धि र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कोभिडकालमा ठूलो मात्रामा व्यवसाय गुमाउन पुगेका पर्यटनलगायत क्षेत्रको उत्थानमा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई निजी क्षेत्रले सराहना गरेकै हो । त्यसैले अहिलेको अन्यौलको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा विश्वास बढाउने खालका नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । हालका लागि अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकताअनुसार घटाउनु पर्छ भने जोखिमको आधारमा ‘नेट लिक्विड एसेट्स’को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूलो मात्रामा बचत खाताको रकम मुद्दतिमा परिणत गरिएकाले अब मुद्दति निक्षेपको समयावधिअनुसार ब्याजदर फरक हुनसक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा पनि बचत निक्षेप र मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । बजारको मनोबल कमजोर र मागमा उच्च गिरावट भएका बेलामा उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन आएकाले ‘डेब्ट इक्विटी’ अनुपातमा कम्तीमा आगामी एक वर्षका लागि लचकता अपनाउनुपर्छ । कर्जा बिस्तारका लागि लचिलो मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको आफ्नो मात्र अजेण्डा होइन, समग्र बजारलाई चलायमान गराउन पनि मौद्रिक नीतिले लचिलो बन्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । आमजनतालाई ज्यादै प्रभावित गर्ने नीतिगत परिवर्तनमध्ये रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् स्वदेशमा पैसा पठाउन नपाउने व्यवस्था हो । रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् आन्तरिकरुपमा नगद पठाउने विगतको सीमा रु तीन लाखबाट घटाउँदै गएर २५ हजार रुपैयाँ गरिएको थियो तर अहिले कुनै पनि प्रकारको रकम पठाउन नपाउने व्यवस्था छ । यसले मजदुर, विद्यार्थीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका धेरै स्थानमा इन्टरनेटको सहज पहुँच छैन र बैंकका शाखामा पनि सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् पैसा पठाउन रोक्नु भनेको निम्न वर्ग र दुर्गमका जनतालाई सास्ती थप्नु मात्र हो । यो सेवा बन्द गरिदिँदा रेमिट्यान्स कम्पनीका हजारौँ आउटलेट बन्द भएका छन् । त्यसैले परिचय पत्रको आधारमा त्यस्ता कम्पनीमार्फत् कम्तीमा पनि १ लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिकरुपमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लगातार कम्तीमा सात दिन शून्य वक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक छैन । त्यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो । त्यस्तै चालु पुँजी कर्जाका लागि दुई फरक खाताको आवश्यकता पर्ने गरी हाल गरिएको व्यवस्था पनि अव्यवहारिक छ । यस्तो कर्जाका लागि एक वर्षको कारोबारलाई मात्र आधार मान्दा चालु पुँजीको यथार्थ आँकलन हुन नसक्ने भएकाले अघिल्लो चार आर्थिक वर्षको कारोबारलाई आधार मानी धेरै कारोबार हुने वर्षको आधारमा गणना गर्नुपर्छ । यसका साथै उत्पादमूलक उद्योगले वर्षको दुई उत्पादन चक्रसमेत पूरा गर्न मुश्किल परिरहेको अवस्थामा चालु पुँजी कर्जाको २५ प्रतिशतको सीमालाई बढाउनु पर्छ । उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारका लागि कर्जाको मापदण्ड फरक हुनुपर्छ र यो व्यवस्था चालु पुँजी कर्जामा पनि लागू गर्नुपर्छ । स्थायी प्रकृतिको चालुपुँजी कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हालको विषम परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नु परेमा साँवा ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका उद्योगलाई बन्द गर्न दिइ सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावअनुसार साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र विज्ञहरुले समेत लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि ‘स्टार्टअप’ तथा साना एवम् मझौला उद्यमको वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने यो व्यवस्था लागु गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव हो । त्यस्ता उद्यमलाई दिइने कर्जाको सीमा पनि बढाएर कम्तीमा रु पाँच करोड बनाउनुपर्छ । ब्याजदरमा विशेष सहुलियतमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ भन्ने त हाम्रो विगतदेखिकै माग हो । त्यसैगरी हामीहरुले कर्जाको ब्याजदरमा लिइने प्रिमियमा पनि न्यून हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । यसबाहेक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला एवम् निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार, केवलकार, महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा पुनः कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग रही आएको छ । हामीले अहिले कुरा गरिरहेको यो अवस्था अर्थात समय सामान्य समय होइन भन्ने कुरा त सबैलाई विदितै छ । त्यसैले यस्तो विशिष्ठ परिस्थितिका बेलामा परम्परा धान्ने मात्र भन्दा पनि समयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको नविनतम् मार्ग नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशस्त गर्न सकोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना हो । समय सापेक्ष यस्तो नीतिले नै समयले निर्माण गर्न पुगेको जटिल अवस्थालाई चिर्न सक्छ भन्ने हाम्रो आँकलन छ । नरम मौद्रिक नीतिले नै निजीक्षेत्रका लागि वृद्धि र विस्तारको मार्ग प्रशस्त गर्नुका साथै सङ्कटको डिलमा उभिएको देशको अर्थतन्त्रलाई लड्नबाट बचाउन सक्ने अपेक्षा हाम्रो छ । मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल मस्यौदा गरिरहेको मौद्रिक नीति यस्तै समय सापेक्ष एवम् पहिचान भइसकेका समस्याहरुको सम्बोधन र निदान गर्न सक्ने पक्षमा आउनेछ भन्ने प्रतिक्षामा हामी समग्र निजी क्षेत्र छौँ र मुलुकको अर्थ व्यवस्था पनि छ । रासस (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष हुन्)
