पैसाको अभावले बिहानदेखि सेवा दिन कान्तिमा असम्भव, अस्पतालको माग सुन्दैन सरकार
काठमाडौं । साउन १ गतेदेखि वीर अस्पतालले बिमारीहरुलाई बिहान ८ बजेदेखि सेवा दिन शुरु गरेको छ । सोहीअनुसार बिमारीहरुले बीर अस्पतालमा बिहान ८ बजेदेखि साँझ पाँचबजेसम्म सेवा पाउन शुरु गरेका छन् । तर, वीर अस्पतालले प्रदान गरेजस्तै बिहान आठबजेदेखि पाँच बजेसम्म आफूहरुले भने सेवा दिन नसक्ने कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधी बसौलाले बताएका छन् । विहान आठबजेदेखि सेवा प्रवाह गर्दा सिर्जना हुने व्ययभार उठाउन सक्ने क्षमता नभएको उनको भनाइ छ । वीरको जस्तै सुविधा हाम्रोमा दिन सकिँदैन, किन सकिँदैन भने त्यहाँ ५० प्रतिशत भत्ता दिन्छ, हाम्रोमा भत्ता एक रुपैयाँ पनि छैन, उही सुख्खा तलब खाने कर्मचारी हो, आफ्नो कार्यालय समयमा आएर जाने हो’, निर्देशकले भने, ‘समिति पनि सक्षम छैन, म आउँदा जम्मा एक करोड रुपैयाँ मात्रै बचतको अवस्थामा थियो, कोभिड महामारीको बेलामा मुद्दति बचत खातामा राखेको तीन करोड रुपैयाँ निकालेर तलब खुवाएको हो ।’ पछिल्लो डेढ वर्षमा भने अस्पतालको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भएको उनले बताए । तर, चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई ओभरटाइम परिचालन गरेर भत्ता दिने अवस्था भने नभएको उनले बताए । समितिबाट काम गरेका चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई ठूलो मात्रामा उपदानमा खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएमा भने बिहान ८ बजेदेखि ५ बजेसम्म सेवा सञ्चालन गर्न आफूहरु पनि तयार भएको उनले बताए । शिशु अवस्थादेखि १३ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुको उपचार गर्ने केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा परिचित छ सो अस्पताल । सरकारले दरबन्दीअनुसार कतिपय विषयगत कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन, जसले गर्दा समिति र करारबाट अस्पतालले चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको पूर्ति गरिरहेको छ । तर, कतिपय विषयमा काम गर्ने विशिष्ट प्रकृतिका कर्मचारी भने पुर्ती नै नहुँदा दरबन्दी नै रिक्त रहेको अवस्था छ । जसले गर्दा बिमारीहरुले अस्पतालबाट प्राप्त गर्नपर्ने केही विशिष्ट सेवा समेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । सो अस्पतालमा विभिन्न सेवा अन्तर्गत चारसय ६६ जनाले काम गर्छन । जसमध्ये एकसय ७३ जना संघीय सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी रहेका छन् भने एकसय ३८ जना करार र एकसय ५५ जना समिति अन्तर्गतका कर्मचारी रहेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान बाहेक अस्पतालमा हुने सम्पूर्ण खर्च अस्पतालको आन्तरिक आम्दानीबाट नै हुने गर्छ । अस्पतालको कोष कमजोर भएका कारण चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गराएर भत्ता दिने अवस्था अस्पतालको नरहेको बसौलाको भनाइ छ । अस्पतालको माग सुन्दैन सरकार अस्पतालको स्तरवृद्धिका लागि अस्पतालले जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र साधन स्रोतको व्यवस्थाको लागि सरकारसँग लामो समयदेखि माग राख्दै आएको छ । तर, सरकारले आफूहरुको मागको कुनै सुनुवाई नगरेको निर्देशक बसौलाले बताएका छन् । सरकारले लामो समयदेखि धेरै अस्पतालहरुको जनशक्ति प्रस्ताव (ओएनएम सर्वे)लाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । त्यसमा कान्ति अस्पतालले प्रस्ताव गरेको ओएनएम सर्वे पनि एकवर्षदेखि अर्थमन्त्रालयमा थन्किएर स्वीकृत भएको छैन । अस्पतालले पाँचसय पचास बेड सञ्चालन गर्ने भनेर जनशक्ति संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ । निर्देशक बसौलाका अनुसार अस्पतालले लामो समयदेखि पुराना भौतिक संरचनामा रहेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ, नयाँ आधुनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ, सोही अनुसार अस्पतालले सरकारसमक्ष डिपिआर तयार गरेर पनि पेस गरेको छ, सरकारले कुनै सुनुवाई गर्दैन । ‘एक वर्षदेखि हामीले डिपिआर गरेका छौं, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयबाट पहल गर्दा पनि अहिले बजेट हाल्न सकिएन, नयाँ निर्माणमा सरकारले बजेट नदिने भनेपछि हामी फर्केर आयौं’, उनले भने, ‘हामीले करिब नौ अर्ब ३० अर्बको प्रोजेक्ट लिएर जाँदा फिर्ता आयो ।’ उनले अस्पतालमा प्रयोग भइरहेका प्रविधि तथा सामग्रीहरु पनि पुराना भएको बताए । उनले अस्पतालको फोहोरको व्यवस्थापन पनि राम्रो गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘अस्पतालको फोहोरको व्यवस्थापन पनि त्यति राम्रो छैन, हामीले अटो क्लियर मेसिन सेभ द चिल्ड्रेनबाट डोनेसनबाट माग्दैछौं, सरकारले दिने स्थिति छैन, बजेट छैन, धेरै गाह्रो छ चलाउन’, उनले भने, ‘सायद १०/१५ दिनभित्र मेसिन आउँछ होला ।’ बालबालिकाहरुको उपचार गर्ने रिफरल अस्पताल हो कान्ति । तर, अस्पतालमा एमआरआई मेसिन छैन । पछिल्लो समयमा मृगौलामा समस्या देखिएका धेरै बालबालिकाहरु उपचारको लागि अस्पताल आउँछन्, अस्पतालमा हेमोडाइलासिस मेसिन छैन । दरबन्दीको अभावमा अस्पतालले नाक, कान, घाँटी र आँखाको उपचार सेवा शुरुवात नै गरेको छैन । जसले गर्दा खासगरी उपचारको लागि देशभरीबाट आउने गरिब र मध्यम वर्गका परिवारवारका बालबालिका बञ्चित हुने गरेका छन् । निर्देशक बसौलाले सहयोगी निकायहरु खोजेर कतिपय सेवा सुविधाको विस्तार गर्न लागिएको बताएका छन् । एमआरआई मेसिन जापान सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुने प्रकृया अगाडि बढेको, नयाँ सिटी स्क्यान मेसिन पनि ल्याउने तयारी भएको तर, राख्ने नयाँ ठाउँको अभाव भएको बताएका छन् । अस्पतालको जग्गामा समस्या नभएपनि सरकारबाट भवन बनाउन आवश्यक सहयोग नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अस्पतालले हिस्टो प्याथोलोजी ल्याबको शुरुवात गर्न लागेको उनले निर्देशक बसौलाले बताए । सो ल्याब शुरु भएपछि बोनम्यारोको जाँच र मासुको जाँच गर्नका लागि बिमारीहरुलाई बाहिर पठाउने समस्याको अन्त्य गर्न सकिने पनि उनले बताए । त्यसको लागि पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सामग्री खरिद गरेर दिन लागेको छ ।
६५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रभु इन्स्योरेन्सको प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सले चुक्ता पुँजीको ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव साउन ४ गते बसेको इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । इन्स्योरेन्सले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार चुक्ता पुँजी बढाउन हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जुन बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिएपछि मात्रै कम्पनीले सो मात्राको सेयर जारी गर्न पाउने छ । बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । जसको समय सीमा पनि गत असार मसान्तसम्म तोकिदिएको थियो । तर यो अवधिमा प्रभु इन्स्योरेन्सले चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेको छैन । कम्पनीले अनेकौं प्रयास गर्दा पनि तोकिएको सीमाभित्रमा पुँजी बढाउन नसकेको जनाउँदै अन्तत हकप्रदको विकल्प रोजेको बताएको छ । यसअघि कम्पनीले अजोड इन्स्योरेन्ससँग मर्ज हुने प्रकृया अघि बढाएको थियो जुन अन्तिम चरणमा पुगेपछि भंग भयो । त्यसपछि कम्पनीले मर्जरमा जानको लागि नै अन्य कम्पनीहरुसँग विशेष पहल गरिरहेको र हालसम्म कुनै कम्पनीसँग पनि प्रकृया अघि नबढेको इन्स्योरेन्सले जानकारी गराएको छ । मर्जरसँगै कम्पनीले विदेशी कम्पनीहरुसँग समन्वय गरी वैदेशिक रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । तर यो प्रयासमा पनि अन्तिम निर्णय नभईसकेकोले कम्पनीले हकप्रदमार्फत सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । जसको स्वीकृतिको लागि कम्पनीले बीमा प्राधिकरणमा निवेदन पेश गरिसकेको छ । इन्स्योरेन्सले प्राधिकरणसँग हाल कायम चुक्ता पुँजीको ६५ प्रतिशत अर्थात ९९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति मागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ३७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छ । प्रस्तावित ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख पुग्ने छ । जुन प्राधिकरणले तोकेको पुँजी भन्दा १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ कम हो । उक्त अपुग पुँजी भने बोनस सेयर मार्फत पुर्याउने इन्स्योरेन्सको योजना छ । पाउँला त प्राधिकरणको स्वीकृति ? बीमा प्राधिकरणले भने कम्पनीहरुलाई बोनस र हकप्रदबाट मात्रै पुँजी वृद्धि गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । तर पछिल्लो समय भने प्राधिकरण यसमा लचिलो बनेको देखिन्छ । प्राधिकरणले अनौपचारिक रुपमा पुँजी पुर्याउन प्रयास गर्दा गर्दै पनि पुर्याउन नसक्ने कम्पनीलाई भने बोनस र हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न दिने बताउँदै आएको छ । यस हिसावमा भने पुँजी वृद्धिको लागि अनेकौं प्रयास गरेको प्रभु इन्स्योरेन्सले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने चान्स बढी देखिन्छ । तर प्राधिकरणले हकप्रद जारी गर्न दिँदा पनि ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्रै जारी गर्न दिने त्योभन्दा बढी नदिने बताउँदै आएको छ । यदि प्राधिकरणले यसलाई नै औपचारिक रुपमा लागू गर्यो भने प्रभुले प्रस्ताव गरेबमोजिमको हकप्रद सेयर जारी गर्न नपाउने देखिन्छ । यद्पि, तोकिएको समयमा पुजी नपुर्याउने कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण आफै अन्योलमा रहेकोले प्रभु इन्स्योरेन्सले हकप्रदको लागि स्वीकृति पाउँछ की पाउँदैन भन्ने विषय पनि अन्योलमा देखिन्छ ।
बीमा क्षेत्रले ११ हजारलाई दियो रोजगारी, कुन कम्पनीमा कति छन् कर्मचारी ?
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा बीमाको दायरा बढेसँगै कम्पनी शाखा र कर्मचारीको संख्या पनि बढिरहेको छ । केही वर्षअघि बीमा क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी आएपछि बीमा बजार उत्तिकै तरङ्गीत पनि भएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र नागरिकको जोखिम बहनको क्षमता बढाउन योगदान गरिरहेको नेपालको बीमा क्षेत्रले रोजगारीमार्फत हजारौंलाई आर्थिकरुपमा सक्षम बन्ने आधार समेत दिइरहेको छ । बीमाको क्षेत्रमा क्रमशः बढिरहेको दायरासँगै रोजगारी पाउनेको संख्यामा पनि बढोत्तरी आइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, नेपालको बीमा क्षेत्रले ११ हजार बढीलाई रोजगार दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले दिएको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार जीवन र निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा कूल ११ हजार १९९ जनाले रोजगार पाएका हुन् । जसमध्ये जीवन बीमा क्षेत्रमा ५ हजार ६६६ जना कर्मचारी आवद्ध रहेका छन् । जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका १५ वटा कम्पनीमा ती कर्मचारी आवद्ध छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा रहेका छन् । साविकको प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र गुराँस लाइफ मर्ज भई बनेको हिमालयन लाइफमा कूल ८०० जना कर्मचारी छन् । उक्त कर्मचारीले कम्पनीको कूल २१८ वटा शाखामार्फत ग्राहकलाई बीमा सेवा दिइरहेका छन् । हिमालयन लाइफ पछि बढी कर्मचारीको दोश्रो सूचीमा सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स छ । १८२ वटा शाखाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको इन्स्योरेन्समा कूल ६२२ जना आवद्ध छन् । त्यस्तै, जीवन बीमा क्षेत्रको विभिन्न सूचकमा अग्रणी कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा भने ६१२ जना कर्मचारी आवद्ध छन् । कर्मचारी संख्याको आधारमा भने नेपाल लाइफ सबैभन्दा बढी कर्मचारी हुने कम्पनीको तेश्रो सूचीमा देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १८४ वटा शाखाबाट बीमितहरुलाई बीमा सेवा दिइरहेको छ । सबैभन्दा कम कर्मचारी राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा रहेका छन् । २४ वटा शाखाबाट सेवा दिइरहेको कम्पनीले हाल १०२ जना कर्मचारीलाई रोजगार दिएको छ । यता निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा ५ हजार ५३३ जनाले रोजगार पाएका छन् । जुन जीवन बीमा क्षेत्रको तुलनामा कम हो । सञ्चालनमा रहेका १४ कम्पनीले देशभर सो संख्यामा रोजगारी दिएका हुन् । जसमध्ये सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी अर्थात ६७७ जनालाई रोजगारी दिएको छ । शाखा संख्यासँगै कम्पनीको कर्मचारी संख्या पनि अन्य कम्पनीको तुलनामा बढी देखिएको हो । हाल कम्पनीको कार्यालय शाखा संख्या १२७ रहेको छ । त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा ६५२, शिखर इन्स्योरेन्समा ६३०, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ५६४ र आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा ५०७ जना कर्मचारी आबद्ध रहेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नेशनल इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा कम कर्मचारी रहेका छन् । १३ वटा शाखा रहेको कम्पनीमा ६६ जना कर्मचारी आवद्ध रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
