साउनबाट लागु हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढ्ने, कति पुग्ला तलब ?
काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सुझाव समितिले श्रमिकको ज्याला बढ्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ । घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको भन्दै साउन १ गतेदेखि बढेको पारिश्रमिक लागु हुने जानकारी गराए । सरकारले यसअघि बढाएको पारिश्रमिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, मूल्य सूचकांकलगायतलाई आधार बनाएर पारिश्रमिकको निर्धारण गरी सिफारिस गरिएको घिमिरेले बताए । ‘हामीले न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने होइन, २ वर्षदेखि श्रमिकको ज्याला बढेको छैन्, २ वर्षसम्मको महँगी लगायतका आधारमा हामीले ज्याला बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेका हौँ’, घिमिरेले भने, ‘त्यसको अन्तिम निर्णय सरकारले गर्छ, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँकै निर्देशनमा हामीले सिफारिस गरेका हौँ ।’ उनले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने बताए पनि यति नै बढ्छ भनेर खुलाएनन् । ‘हामीले सिफारिस गरेका छौँ, सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने हो, त्यसमा केही तलमाथि होला, कति बढ्छ अब छिटै थाहा भैहाल्छ’,उनले भने । श्रम ऐनबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक बढाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७८ को साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो । श्रमिकको न्यूनतम पारश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ रहेकोमा त्यसमा १ हजार ५५० रुपैयाँ बढाएर १५ हजार बनाएको थियो । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ मा ५ हजार ६१५ रुपैयाँ महंगी भत्ता थप गरी १५ हजार पारिश्रमिक पुर्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७८ सालमा बढाईएको पारिश्रमिकलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले न्यूनतम १७ हजार रुपैयाँ बनाउने गरी सिफारिस गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । स्थानीय सरकारहरुले आफैले न्यूनतम पारश्रमिक तोक्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा समेत अब अहिले तोकिएभन्दा कम हुनु नहुने गरी नियम बनेको छ । सरकारले तोकेभन्दा कम पारिश्रमिकमा स्थानीय तहले रोजगार सम्झौता गर्न पाउँदैनन् । साउनदेखि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने तयारी गर्दा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी भने तत्काल नबढाउने दबाब दिदै आएका छन् । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरेता पनि श्रम ऐनमा भने प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोही बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै निर्देशनमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरेको हो ।
मर्जरले वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबीच विवाद बढ्दै, नियामक र सञ्चालकको बेवास्ता
काठमाडौं । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरु चालू आर्थिक वर्षको क्लोजिङमा व्यस्त छन् । आर्थिक वर्ष अन्त्यसँगै बैंक वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु वित्तीय हिसाबको चटारोमा लागेका हुन् । तर, आर्थिक वर्ष अन्त्यसँगै कर्मचारीहरुमा विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ । पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा दर्जनौं बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा गएका छन् । मर्जरमा गएका संस्थाहरुमा विकृति पनि भित्रिएको जानकारहरु बताउँछन् । मर्जरमा गएका संस्थाहरु बाह्य रुपमा स्वस्थ देखिएपनि आन्तरिक रुपमा भने कर्मचारीबीच ठूलो खाडल खडा भएको बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । सूर्याज्योती इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत एक कर्मचारी मर्जरमा जाँदा सञ्चालकहरुको मन मिलेपनि कर्मचारीहरुमा भने ठूलो विवाद उत्पन्न भएको बताउँछिन् । उनले व्यवस्थापक समूह र सञ्चालक समितिको दबावले काम गर्ने वातावरण नहुँदा जागिर छोड्ने सम्मको तनाव भएको बताइन्। ‘सञ्चालकहरुको मन मिल्यो तर, कर्मचारीहरुको मन मिल्न सकेन,’ उनले आफ्नो संस्थामा भइरहेको बेथितिबारे सुनउँदै भनिन्, ‘विभिन्न झण्झट हुँदा काम गर्न नसकेर जागिर छोड्ने स्थितीमा पुगेको छु ।’ नियामकले संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि दबाव दिएर कर्मचारीलाई पीडा भएको उनको दुखेसो छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार मर्जरपछि संस्थामा ठूलो समस्या आएको छ । मर्जर हुनुअघि साविकको संस्थाले पुरानो हिसाब मिलान गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । बैंकभित्र भएका समस्याका बारेमा गुनासो गर्दा राष्ट्र बैंकले साहुहरुको भाषा बोल्ने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘सन् २०२० मा मर्ज भएको बैंकले सन् २०२३ सम्म पनि हिसाबहरु पास गरेका छैनन्, दुईवटा संस्था छुट्टाछट्टै हुँदा कर्मचारीको सुविधा पनि संस्थाको नियमअनुसार पाइरहेका थियौं तर, सेवा सुविधाका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई श्रम ऐन लागू गर्न आग्रह गर्दा पनि तपाईंहरु बैंकको कर्मचारी हो, बैंक बचाउनुस् भनेर व्यवस्थापक र साहुजीहरुको भाषा बोल्ने गरेको छ,’ उनले भने । साथै, उनले बैंकका कर्मचारीले लिने घरकर्जामा आम्दानी कर लगाउने गरेको गुनासाे गरे । उनका अनुसार बैंकमा जागिर गर्ने कर्मचारीको घर बनाउने सोच हुन्छ । सोही अनुसार कर्मचारीहरुलाई घरकर्जाको सुविधा दिएको भएपनि कर्जामा आम्दानी कर लगाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अर्काे बैंकबाट लिएको भए १० प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिनु पर्थ्याे, आफ्नै बैंकमा ५ प्रतिशत छ, ५ प्रतिशत आम्दानी हो भनेर कर लगाउने गरिएको छ, त्यो व्यवस्थालाई पनि समयमा सुधार गर्नु पर्याे,’ उनले भने । मर्जरमा गएका संस्थाहरुका कर्मचारीबीच एक अर्कामा अपनत्व वा स्वामित्व महसुस हुने गरी काम गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘मर्जरमा जुन संस्थाले नेतृत्व गरेर आएको छ, त्यो संस्थाको कर्मचारीले गर्ने व्यवहार एकदमै खराब छ । साविक बैंकको नीति अनुसार काम गर्दा पनि विपरित काम गरिस् भनेर हेप्ने गरेका छन्,’ उनले भने । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका अर्जुन पराजुली नेपाल बीमा प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको नीति कपि पेस्ट गर्दा समस्या भएकाे बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनी स्थापना गर्ने र केही वर्षपछि मर्जरमा जाने गलत परम्परा बसालेको उनको भनाइ छ । साथै, मर्जरपछि सफल कार्यान्वयन नहुने गरेको उनले बताए । ग्रामिण विकास लघुवित्तका कर्मचारी रामशंकर बस्नेत कोरोनाले थला पारेको लघुवित्त संस्थालाई पछिल्लो समय चौतर्फी हमला भएको बताउँछन् । उनका अनुसार लघुवित्तका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, काम गर्न नदिने वातावरण बनेको छ । तर, नियामक यस विरुद्ध चुइक्क नबालेको उनले गुनासो गरे । ‘कुनै एउटा बैंकको शाखामा ताल्चा लगाउँदा सबै क्षेत्रको ध्यानाकर्षण हुन्छ । तर, हाम्रा साथीहरुले दैनिक रुपमा पिटाइ खानु भएको छ । लघुवित्तमा तालाबन्दी हुँदा पनि कसैको ध्यान जाँदैन । यदि यो अराजकता रोक्न नसक्ने हो भने लघुवित्त संस्था बन्द गराए हुन्छ । र, कर्मचारीको ग्यारेन्टी पनि गरियोस् । हामी स्थलगत रुपमा काम गर्ने अवस्था छैन । जसको कारण कर्जा उठ्न सकेको छैन, दिनप्रतिदिन भखा नाघेको अवस्था छ,’ बस्नेतले भने । बस्नेतले लघुवित्त संस्था र वाणिज्य बैंकलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन हुनु पर्ने बताए । एउटै प्रकृतिको काम गर्ने वाणिज्य बैंक र लघुवित्त संस्थामा ठूलो विभेद श्रृजना भएको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्त संस्था र वाणिज्य बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता ल्याउनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाले पनि ३० प्रतिशत कर्पाेरेट ट्याक्स तिर्नुपर्छ । यदि हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदैन भने वाणिज्य बैंक र लघुवित्तमा लगाउने कर पनि फरक हुनु पर्छ । हामी लघुवित्तकर्मी सदस्यहरुको घरघरमा जान्छौं । तर, वाणिज्य बैंकका ग्राहकहरु कार्यालयमा जानु पर्छ । त्यो असमानता पनि हटाउनु पर्छ,’ उनले भने । उनले लघुवित्तमा बचत गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न आग्रह गरे । साथै, बैंकको सहायक लघुवित्तले मात्रै बैंकबाट कर्जा पाउने गरेको बस्नेतले बताए । सहायक कम्पनी खोलिएका कारण सहायक कम्पनी नभएका कारण बैंकबाट कर्जा पाउन सकिएको छैन । साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । यसमा राष्ट्र बैंक पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । मर्जरले मात्रै समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
प्राधिकरणको एकै निर्णयले एक दर्जन पाइलटको व्यवसाय र करिअर धरापमा
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान)ले बुधबार लगानीकर्ताकोरुपमा हेलिकप्टर कम्पनीमा संलग्न रहेर हेलिकप्टर उडाउँदै आएका चालकलाई व्यवसायिक उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार चालकसहित ६ जनाको ज्यान जाने गरी सोलुखुम्बुमा भएको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनापछि प्राधिकरणले साहु पाइलटलाई हेलिकप्टर उडाउन नदिने निर्णय लिएको हो । क्यानको निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव कम्तिमा आठ वटा हेलिकप्टर कम्पनीलाई परेको छ । नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १२ मध्ये ८ वटा कम्पनीमा हेलिकप्टर चालक नै लगानीकर्ता छन् । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल मालिक नै पाइटल हुँदा व्यवसायिक रुचीका कारण प्रतिकुल अवस्थामा समेत उडानको जोखिम उठाउने भएकाले दुर्घटना बढेको दावी गर्छन् । प्राधिकरणले लिएको एउटै निर्णयबाट ११ जना हेलिकप्टर चालक र व्यवसाय धरापमा परेको छ । कुन कम्पनीमा कसको शेयर ? सञ्चालनमा रहेका हेलिकप्टर कम्पनीमध्ये अल्टिच्युट एयर, एयर डाइनेस्टी, समिट हेलिकप्टर, मनाङ एयर, सिम्रिक एयर, माउण्टेन हेलिकप्टर, प्रभु हेलिकप्टर र कैलाश हेलिप्टरमा चालक नै शेयर होल्डर छन् । अल्टिच्युट एयरमा क्याप्टेन विवेक खड्काको लगानी छ । एयर डाइनेस्टी क्याप्टेन अनिल रावलको लगानी रहेको कम्पनी हो । समिट हेलिकप्टर्समा क्याप्टेन के पुनको लगानी छ । प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार, मनाङ एयरमा क्याप्टेन पीके सेढाई लगानीकर्ता हुन् । सिम्रिक एयरमा भने तीन जना हेलिकप्टर चालकको लगानी छ । क्याप्टने एसजे गुरूङ, क्याप्टने एस.पौडेल, र क्याप्टेन एचआर थापाले लगानी गरेर सिम्रिक एयर स्थापना गरेका हुन् । माउण्टेन हेलिकप्टरमा क्याप्टेन एस बस्नेतको लगानी छ भने प्रभु हेलिकप्टरमा क्याप्टेन आर डङ्गोल र एचबी दाहाल लगानीकर्ताको रूपमा छन् । कैलाश हेलिप्टरको अध्यक्ष नै क्याप्टेन ए. सेढाई हुन् । सञ्चालकको असन्तुष्टि तर, वायुसेवा सञ्चालकले भने प्राधिकरणको निर्णयको विरोध गरेका छन् । प्राधिकरणले मनोमानीरुपमा निर्णय गरेर व्यवसायलाई नै धरासायी बनाउन खोजेको आरोप सञ्चालकहरुको छ । नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल संसारमा कुनै देशमा नभएको नियम प्राधिकरणले लगाएको भन्दै विरोध गरे । ‘प्राधिकरणले एकदमै गलत निर्णय गरेको छ । उद्योग नै बन्द गर्नु भन्न खोजेको देखिन्छ । प्राधिकरणको धेरै कमजोरी छ, तर त्यसको अपजस हामीलाई लगाउन खोजिएको छ’, कँडेलले भने । प्राधिकरणले शेयर होल्डर चालकलाई हेलिकप्टर उडान नदिए उनीहरुले आफन्तको नाममा शेयर सार्न सक्ने कँडेलको तर्क छ । प्राधिकरणले लिएको विकल्पले समस्याको समाधान नहुने उनी बताउँछन् ।
