असारसम्म सावाँ-ब्याज तिरिसक्ने भाखा दिएका पियुस अमात्यले तिरेनन् ऋण
काठमाडौं । बैंकहरुलाई असार मसान्तसम्म ऋण तिरिसक्ने भाखा दिएका फुलबारी रिसोर्टका अध्यक्ष पियुसबहादुर अमात्यले ऋण तिर्न पुनः अटेर गरेका छन् । नेपाल बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै रिसोर्टको जग्गा लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उनले नेपाल बैंकमा पुगेर असारसम्म ऋण तिरिसक्ने भन्दै लिलामीमा नचढाउन बैंकलाई आग्रह गरेका थिए । उनको आग्रहमा बैंकले लिलामी प्रक्रिया रोकेको थियो । तर, असारसम्म पनि उनले सावाँ–ब्याज नतिरेको बैंकले बताएको छ । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले असारसम्म सावाँ–ब्याज तिरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि अमात्यले हालसम्म ऋण नतिरेको जानकारी दिए । सीईओ अधिकारीका अनुसार उनले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार बैंकको किस्ता तिरेका छैनन् । ‘हामीले यसअघि नै लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उहाँ बैंकमै आएर अहिले लिलाम नगर्नुस्, म असारभित्रै सावाँ–ब्याज चुक्ता गर्छु भन्नु भएको थियो । तर, उहाँ त्यसपछि सम्पर्कमा आउनु भएन, अब हामी साउनदेखि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर लाग्छौं, अहिले असार मसान्त भएर हामी रिकभरीमै केन्द्रित छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । अध्यक्ष अमात्य बैंकको ऋण नतिर्ने भन्दै यसअघि अदालत समेत पुगेका थिए । तर, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि नेपाल बैंकले सम्पत्ति बेच्ने तयारी अघि बढाएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेशप्रसाद पुडासैनी र नारायणप्रसाद पौडेलको इजालासले गत साउन १७ गते अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेपछि नेपाल बैंकलाई ऋण असुलीका लागि बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि अमात्य बैंकको शरणमा पुगेका थिए । फुलाबारी रिसोर्ट निर्माणका लागि लिएको ऋणको सावाँ-ब्याज गरेर झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ अमात्यले तिर्नु पर्ने देखिएको छ । नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ फूलबारी रिसोर्टमा ऋण लगानी गरेका थिए । सो रिसोर्टमा नेपाल बैंकले ६५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ३५ करोड र सञ्चय कोषको ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । नेपाल बैंकले असार ३ मा फूलबारी रिसोर्ट सञ्चालक अमात्य र उनकी श्रीमती गंगा अमात्यले लिखतनामा गरेको धितो लिलामीको सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो । बैंकको लिलामी प्रक्रियामा तीन/चार वटा ठूला व्यवसायिक घरानाले सहभागिता समेत जनाएका थिए । तर, अमात्यको आग्रहमा बैंक लिलाम गर्नबाट पछि हटेको थियो । बैंकको ऋण तिर्न नसकेका अमात्यले हालसम्म आयकर समेत नतिरेको बुझिएको छ । रिसोर्ट पुनः सञ्चालनको हल्ला फुलबारी रिसोर्टका अध्यक्ष अमात्यले आफुले बैंकको ऋण तिरेर होटललाई पुनः सञ्चालनको तयारी गरेको हल्ला पनि फैलाइरहेका छन् । उनले आफु निकटका होटल व्यवसायीहरुलाई अब चाँडै ऋण चुक्ता गरेर होटल पुनः सञ्चालनको सन्देश दिइरहेका छन् । ‘अमात्यजीले ऋण तिरिरहेको छु, अब छिट्टै होटल पनि सञ्चालन गर्छु भनिरहनु भएको छ,’उनी निकट एक होटल व्यवसायीले भने । फूलबारी रिसोर्ट अहिले बन्द छ । यसका संरचना खण्डहर अवस्थामा छन् । अब त्यसको पुननिर्माण गरेर होटललाई पुनः सञ्चालनको तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । होटललाई पुननिर्माण गरेर सञ्चालन गर्न पनि उनले करोडौं खर्चिनु पर्ने देखिन्छ । सीईओ अधिकारीले भने अहिले होटल सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिती नै नरहेको बताए । बैंकहरुका अनुसार २०५९ सालदेखिकै हिसावमा फर्किए सावाँ-ब्याजसहित अमात्यले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन सक्छ । सन् १९९८ मा नेपालले पहिलो पटक नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा गरेको थियो । त्यसको अवसर पार्दै व्यवसायी अमात्यले पोखरामा ‘वान अफ दि ग्रेटेस्ट होटल इन द वर्ल्ड’ भन्ने थिममा फूलबारी रिसोर्ट खोलेका थिए । रिसोर्ट ४ सय रोपनी जग्गामा फैलिएको थियो । रिसोर्टमा १ सय ६५ कोठा थिए । तर, लगानी तथा सञ्चालन खर्च नै उठान नसकेपछि उनको डाउनफल सुरु भएको हो । होटल पूर्ण रुपमा बनेर सञ्चालन भए लगत्तै नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले उग्र रुप लिएको थियो । द्वन्द्वको बेलामा विदेशी पर्यटकको आगमन नाजुक भएपछि यो होटल आर्थिक संकटमा परेको हो । होटलले विगत दुई दशकदेखि आर्थिक संकट झेल्दै आएको छ ।
दुर्गा प्रसाईंलाई अपहरण र हत्याको धम्की, ३० करोड लिन जाँदा पक्राउ परे रमेश गुरुङ
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईलाई अपहरण र हत्याको धम्की दिदै ३० करोड रुपैयाँ फिरौती माग गर्ने रमेश कुमार गुरुङ पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले आजै गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो । ३० करोड रुपैयाँ रकम माग गरी फिरौती लिन आएको अवस्थामा प्रहरीले गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो । उनीमाथि अपहरण तथा शरीर बन्धक उद्योगमा मुद्दा लगाइने केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह थापाले बताए । गुरुङले प्रवेश लामाको नामबाट फोन गरी अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने भन्दै फिराैती मागेका थिए । “हत्या गर्नको लागि योजना बनिसकेको, यदी सुरक्षीत हुन चाहनु हुन्छ भने रकम दिनु पर्ने हुन्छ, डिमाण्डको रकम उपलव्ध गर्नु भयो भने तपाईको जीवन बच्न सक्छ, तपाईको नाम २ नं.मा रहेको छ भन्दै अपहरण गरी हत्या गरी दिन्छु ” भनी फोन तथा पटक पटक एसएमएस समेत गरेका भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । ३० करोड रुपैयाँ रकम माग गरी फिरौती लिन आएको अवस्थामा आजै रमेश कुमार गुरुङलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान कारवाहीको लागी प्रहरी वृत महाराजगंज पठाईएको केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान व्यूरोले जनाएको छ । ४० वर्षिया रमेश कुमार गुरुङ खोटाङ जिल्ला राहबेसी गाउँ पालिका वडा नम्बर १ स्थायी घर भएका व्यक्ति हुन् । उनी हाल काठमाडौं जिल्लाको चुनदेवीमा बस्दै आएका थिए । सम्बन्धित समाचार अर्बमा ठगी, करोडमा दान
लघुवित्तहरुलाई विकास बैंकमा स्तरवृद्धि गर्नुपर्छ- युवराज खतिवडा
म गभर्नर हुँदा ५ जना अर्थमन्त्री आउने जाने भयो । अहिलेका गभर्नरले पनि ४ जना अर्थमन्त्री बेहोर्नु भयो । पाँचौ अर्थमन्त्री पनि छिट्टै पाउनु हुन्छ यहाँहरुलाई शुभकामना छ । औषतमा एक जना गभर्नरले ४ देखि ५ जना अर्थमन्त्री बेहोर्नु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर संख्या धेरै पुगिसकेको छ । म आफैं गभर्नर हुँदा मर्जर सुरु गराएको थिए । मर्जर गराएर विकास बैंक ४० वटा जति झर्छन् सोचेको थिए । तर, ८० वटा विकास बैंकबाट १७ वटामा झारिदिनु भएछ । त्यसैले अब विकास बैंकको संख्या बढाउनु पर्छ । अब १२/१५ वटा विकास बैंकको संख्या थप्दा केही बिग्रिदैँन । माइक्रोफाइनान्स शव्दलाई फेज आउट गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले अहिले पनि अनुदानबाट लघुवित्तलाई कर्जा दिइरहेका छन् । लघुवित्त संस्थाले १ करोड निक्षेप राख्ने, १५ लाखभन्दा बढी ऋण दिने गरेका छन् । देशभरी १५ प्रतिशत अर्थात् १० लाख गरिब घरपरिवार छन् । अहिले नै ३ गुणा बढी वा ३० लाखले ऋण लिइसकेका छन् । साढे ४ खर्ब लगानीको हिसाब गर्दा एउटा परिवारलाई साढे ४ लाख रुपैयाँ ऋण दिन पुग्छ । अब योभन्दा कति दिने ? लघुवित्त संस्था भनेका लघुवित्त नै हो । म गभर्नर हुँदा ६० हजार रुपैयाँबाट ९० हजार रुपैयाँ पुर्याएको थिए । त्यतिबेला नै लघुवित्तको गलत प्रयोग हुन्छ, ऋण तिर्दैनन् भनेर बबाल भएको थियो । अहिले हामी १५ लाख कर्जा दिइरहेका छौं । कहिलेकाँही सफल भइदैँन भने नाम फेरेर भएपनि नयाँ रुपमा जानुपर्छ, समाजमा स्थापित हुनका लागि । कम्पनीहरु दुर्घटना हुँदा नाम फेरेका छन् । एयरलायन्स दुर्घटना हुँदा नाम फेरेका छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरुको पनि नाम फेर्नुपर्छ । अहिले लघुवित्त संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर गाउँमा जाने हो भने छिर्नै सकिँदैन । काम राम्रो गरेको भएपनि विषयलाई बिगारेका छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरु रुपान्तरण गर्नु पर्ने बेला भएको छ । बाफिया वा सहकारी सम्बन्धी ऐन बनाउँदा एकले अर्काेमा लगानी गर्न प्रतिवन्धित थियो । साना किसान लघुवित्त संस्थामा सहकारी संस्थाको सेयर छ । साना किसान लघुवित्तलाई छुट दिइने छ भनेर तदर्थ रुपमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अब कानुनी सुधार गर्ने बेला भएको छ । छुट वा सुविधाको आधारमा मात्रै नभई बलियो कानुनी आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । केही सहकारी लगायतका वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । बोलिचालीको भाषामा दोस्रो तहको संस्था हो । यदि त्यो स्थापना गर्ने हो भने दुविधालाई हटाउने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु छुट्टै कानुनको रुपमा आफै सञ्चालित हुन सक्छन् । अहिले कुखुरा र हात्तिलाई एउटै बास्केटमा राखे जस्तै भएको छ । ४०/५० अर्ब रुपैयाँ पूँजी भएका वाणिज्य बैंक र १/२ करोड पूँजी भएका लघुवित्तलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ । हामीले कहाँ कहाँ गल्ती गर्याैं, त्यसमा विवेचना गरौंला । तर, अब आकार अनुसार संस्थाहरु छुट्टिनु पर्छ । यहि अनुसारको संरचनागत परिवर्तन गर्नु वित्तीय प्रणालीमा जरुरी छ । अब तदर्थवादले चल्नु हुँदैन । स्पष्ट कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । कृषिमा लगानी गर्ने र कृषि उत्पादनलाई जोड दिने भनेर कृषि विकास बैंक स्थापना गरिएको हो । त्यसलाई बाफियामै व्यवस्था गर्याैं । त्यो अब वाणिज्य बैंक बन्यो । कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास वित्तीय संस्था ५० अर्बको कारोबार गर्ने भएपछि आफ्नो लक्ष्य विहीन हुन बेर छैनन् । कृषिमा विशेष जोड दिने संस्था फेरी पनि चाहिन्छ । हामीले पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्याैं । त्यसैले कृषि विकासको लागि छुट्टै एउटा संस्था चाहिन्छ । साना किसान लघुवित्तलाई त्यस्तै संस्थाका रुपमा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ । कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंक बनेपछि अन्य वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्याे । नाफा पनि कमाउनु पर्छ । कृषिका लागि तरलता र क्यासफ्लो मिसम्याच हुन्छ भने राष्ट्र बैंकले एउटा फण्ड श्रृजना गर्नु पर्याे । तीन महिनापछि आउने ब्याज एकुमुलेट हुँदै जान्छ । कृषि विकास बैंकलाई लाइन अफ क्रेडिट चाहिन्छ भने ब्याज तीन महिनामा गणना गर्ने गरी त्यो फण्डबाट पैसा दिने व्यवस्था गर्याे भने समस्या हल हुन्छ । र, कृषकहरुले पनि कर्जा पाउँछन् । होइन भने कृषि विकास बैंकको सट्टा नयाँ बैंकको विकास गरेर अघि बढ्नु पर्छ । कृषिमा गएको कर्जा बेकार भयो । म गभर्नर हुँदा कृषि र उर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्नु भनेको थिए । अहिले कृषिमा जाने कर्जा घरजग्गामा गएको छ । जग्गामा लगानी हुँदा बालुवामा पानी हाले जस्तै भयो । त्यसैले यो प्रक्रिया रोक्न कृषिका लागि छुट्टै विशेष बैंक बनाउनु पर्छ । कृषि विकास बैंक, साना किसान लघुवित्तमध्ये एउटा संस्थालाई कृषिमा केन्दित बैंक बनाउन सकिन्छ । म गभर्नर हुँदा २ अर्ब पूँजी भएको बेला लघुवित्तमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु भनेर निर्देशन दिएको थिए । त्यो बेलामा ८ अर्ब पूँजीको हिसाब गरिएको थिएन । ४ गुणा पूँजी वृद्धि गरेपछि सोही अनुसार कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकहरुले ओभर लेण्डिङ्ग गरेका छन् । अब ५ प्रतिशतको मापदण्डलाई रोक्नुस् । अहिले एउटै ऋणीलाई २३ वटा लघुवित्त संस्थाले ऋण दिएका छन् । यदि तेसो हो भने रोक्नु नै पर्छ । अब कर्जा विस्तार भन्दा पनि परामर्श गर्ने बेला भएको छ । लघुवित्त संस्थालाई राजनीतिकरण गर्ने गरी स्पेश हामीले श्रृजना गर्याैं । हामीले नै ठाउँ बनाएपछि जहाँ भ्याकुम हुन्छ त्यहाँ आँधीबेहोरी चल्नु स्वभाविक हो । त्यसैले हामी लक्ष्यबाट टाढा जानु हुँदैन । साना किसान लघुवित्त संस्थाले कृषि सहकारीमार्फत ऋण प्रवाह गरिरहेको छ । तपाइलाई अर्काेले ऋण दिन्छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट पनि ऋण प्राप्त गर्नु हुन्छ । मैले धेरै नै मेहेनत गरेर एडीबीबाट ऋण दिलाएको हो । साना किसानमा हुँदा कृषि सहकारीमार्फत् मासुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने भनेर झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिलाएको थिए । युवा स्वरोजगार कोषबाट पनि ऋण पाउने गरी सहजीकरण गरेको थिए । लघुवित्तले स्रोतहरु धेरै प्रयोग गरेका छन् । अब मध्यस्थता कतिसम्म गर्ने भनेर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । हरेकले २ प्रतिशत बढाउँदै जाँदा एडीबीले डेढ प्रतिशतमा दिएको ऋण साढे तीन प्रतिशत बनाउँछ । अर्काेले साढे ५ प्रतिशत बनाउँछ, र अन्ततः किसानाले ९ प्रतिशतमा पाउँछ । मध्यस्थता कम गराउँदा ब्याजदर कम हुन्छ र कृषकले लाभ पाउँछ । तीन तहभन्दा बढीको मध्यस्थता आवश्यकता छैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर तोक्नु भनेको मुर्खता हो । कर्जाको कस्ट अफ फण्ड जति पनि बढ्न दिने अनि माथि क्याप लगाइदिएपछि त्यो त सोफोकेसन भयो । हामीले २०४१/४२ सालदेखि छोडेको ब्याजदरलाई अहिले फेरी क्याप लगाइएको छ । कुनै बेला २५ प्रतिशत हुँदा पनि ब्याज सस्तो थियो भने अहिले १५ प्रतिशत हुँदा पनि महँगो भयो । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट लघुवित्तमा लगाइएको क्याप फुकुवा गर्नु पर्छ । साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई परिवर्तन गरेर पहिलाकै साना किसान विकास बैंक बनाउनु पर्छ । साथै, साना किसान लघुवित्तलाई ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति गरेर विकास बैंक बनाउनु पर्छ । म अर्थ अर्थमन्त्री हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)मा ‘घ’ वर्गबाट ‘ख’ वर्गमा लैजान सकिने व्यवस्था मस्यौदामा राख्न लगाएको थिए । त्यो अहिले पनि संसदमै छ । त्यसैले अब लघुवित्त संस्थाहरुलाई ‘ख’ वर्गको विकास बैंक बनाउनु पर्छ । १ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरु बजारमा भीडभाड गरेर बस्नु भन्दा विकास बैंक भएर स्तरोन्नति गर्नु पर्छ । अब लघुवित्त संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गरेर विकास बैंक बनाउनु पर्छ ।
