सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको योगदान ९.३७ प्रतिशत हुने, श्रमिकबीच नयाँ विभेदको शुरुवात
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट ९.३७ प्रतिशत योगदान रहने भएको छ । तर यस्तो सुविधा सबैले नपाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको लागि स्थानीय सरकारले ९.३७ प्रतिशत योगदान गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ । बुधबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सामाजिक सुरक्षा कोष र फेदीखोला गाउँपालिका बीच सम्झौतासहित यसको शुरुवात भएको छ । सहमति पत्रमा पालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी र कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । याे सुविधाबाट औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई बञ्चित गरिएकाे छ । यस्ताे सुविधाबाट औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई बञ्चित गरिएकाे छ । एक्काइसौं शताब्दीमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताहरुबीच विभेद हुने गरी संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गर्ने र फरक फरक सुविधाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेपछि कोषको आलोचना शुरु भएको छ । यसअघि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको योगदान नभएको भन्दै विषय विज्ञहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । कोषले २०७९ मंसिर २५ मा स्वीकृत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७८ बमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको तर्फबाट गाउँपालिकाले नेपाल सरकारले तोकेको मासिक न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी कुल २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार श्रमिकले मासिक न्यूनतम एक हजार नौ सय बाह्र रुपैयाँ कोष जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी कोषमा सहभागी योगदानकर्ताले कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनाहरुमा सहभागी हुने पाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । यसैगरी कार्यविधिमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुले भने सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतदेखि सो को तीन गुणासम्म कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले हाल न्यूनतम दुई हजार नौ सय नौ रुपैयाँ पैंतिस पैसा वा त्यसको यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी गर्न पाउने छन् । स्वरोजगारमा रहेका योगदान कर्ताले पनि पालिकाको सहयोग नपाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कोष र पालिका बीचको सम्झौताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबैको लागि हुनेगरी व्यापकता प्राप्त गर्ने विश्वास कोषले लिएको छ । कार्यक्रममा फेदीखोला गाउँपालिकाले हाल निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत ७१४ जना श्रमिकहरुलाई कोषमा आबद्ध गर्ने र कोषले कार्यविधि बमोजिमका सुविधाहरु प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । सो कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव तथा कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केवल प्रसाद भण्डारीले कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बिस्तार गरी आम नागरिक सम्म पुर्याउने गरी अगाडी बढ्न निर्देशन दिनु हुँदै अनौपचारिक क्षेत्रको कार्यक्रमको बिस्तारका लागि सबै ७५३ वटा पालिकाहरुलाई आह्वान गरेका छन् । फेदीखोला गाउँपालिकाबाट प्रारम्भ भएको अनौपचारिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा योजनामा भाग लिन स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका सम्पूणर् पालिकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले अपिल गरेको छ । यसअघि कोषले औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कोषले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको हो । कोषमा नियमित रुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरुलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सङ्खुवासभामा ४१ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउँदै एसजी ग्रुप, ८ अर्ब लगानी
काठमाडौं । एसजी ग्रुपअन्तर्गतको गुराँस हाइड्रो प्रालिले ४१.०६ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ । सङ्खुवासभा जिल्लाको सङ्खुवा खोलामा संरचना रहनेगरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजना निर्माणको लागि गुराँस हाइड्रो प्रालिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पीपीए सम्झौता लगत्तै आयोजना निर्माणको काम थाल्ने तयारीमा रहेको एसजी ग्रुपका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बताए । कम्पनीले ७ अर्ब ९७ करोड ५८ लाखको लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न लागेको उनले बताए । आयोजनाका अधिकांश संरचना सिलीचोङ गाउँपालिकाभित्र हुने छन् । यसअघि नेपाल सरकार आफैले यस आयोजनाको काम अगाडि बढाउने भनेर अध्ययन गरेको थियो । सरकारले आयोजना निर्माणको काम अघि नबढाएपछि सरकारको बास्केटबाट एसजी ग्रुपले आयोजना किनेको हो । विद्युत आयोजना निर्माणको लागि जग्गा खरिद र केही स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण लगायतको गृहकार्य भइरहेको घिमिरेले बताए । कम्पनीले काम सुरू गरेको साढे तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त आयोजनाको डिजाइनमा सुरुङ पनि समेटिएको छ । करीब चार हजार दुई सय मिटरको सुरूङ निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको घिमिरेले बताए । आयोजनाको हेड बक्स भने संखुवासभाको बुधबारेभन्दा केही तल हुनेछ । हेड बक्सबाट आएको पानी अरुण नदिमा झर्ने छ । पीपीए नहुँदा आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर रोकिएको घिमिरेले बताए । एसजी ग्रुपको ठूलो आयोजना सङ्खुवा जलविद्युत क्षेत्रमा एसजी ग्रुपको सङ्खुवा नै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको हो । एसजी ग्रुपले यसअघि बझाङमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यस ग्रुप अन्तर्गत तीनवटा जलविद्युत आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित छन् । रन अफ द रिभर (आरओआर) डिजाइनका ती तीनवटै आयोजनाबाट ६४.४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । एसजी ग्रुपले निर्माण गरेको बुङ्गल हाइड्रोबाट १०.७० मेगावाट, कलंगा हाइड्रोबाट १५.३३ मेगावाट र सानिगड हाइड्रोबाट ३८.४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।
बिहीबारदेखि कारोबार सुरु गर्दै नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, सीईओ भन्छन् : ठूला कम्पनीले गर्न नसकेको बिजनेस गर्छौं
अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ (बाँया) र सीईओ मृगेन्द्रनाथ रिमाल (दाँया) काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले असार २८ गते बिहीबारदेखि कारोबार सुरु गर्ने भएको छ । निर्जीवन लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पाएको इन्स्योरेन्सले बिहीबार एक समारोहबीच कम्पनीको उद्घाटन गरी व्यवसायिक कारोबार सुरु गर्न लागेकाे हाे । प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएमा कम्पनीले पहिलो कारोबार सम्पत्ति बीमालेख बिक्रीबाट शुरु गर्ने कम्पनी स्राेतले बताएकाे छ । कारोबार सञ्चालन गरेपश्चात नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स निर्जीवन लघुबीमा क्षेत्रकै पहिलो कम्पनी हुनेछ । तर, लघु बीमाकाे क्षेत्रमा भने नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स दोस्राे कम्पनी हाे । लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न लाइसेन्स पाएका ७ कम्पनीमध्ये गार्डियन माइक्रो लाइफले यसअघि नै व्यवसायिक कारोबार शुरु गरिसकेको छ । चितवन जिल्लाकाे भरतपुर-१ मा केन्द्रिय कार्यालय रहेको नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले बिहीबारबाट देशभर निर्जीवन लघु जीवन बीमा व्यवसाय सुरु गर्न लागेकाे हाे । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा चार जना छन् । जसमध्ये, अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ र सञ्चालकमा लतिका गोल्यान, सिद्धान्त झुनझुनवाला र प्रविना दाहाल छन् । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको हालको सञ्चालक समिति सदस्य कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा मृगेन्द्रनाथ रिमाल छन् । त्यस्तै, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा अनिल राज गिरी र महाप्रबन्धककाे जिम्मेवारीमा प्रबिना नेपाल छन् । त्यसैगरी, कम्पनीको विभागीय प्रमुखमा तीन जना छन् । जसमध्ये प्रशासन विभाग प्रमुखमा अमृत लामिछाने, सूचना प्रविधि विभागको प्रमुखमा सुशान थापा र मार्केटिङ हेडमा अमृत अधिकारी छन् । आइटी प्रमुख थापा कम्पनीको सूचना अधिकारी समेत हुन् । कम्पनीले नेपालका गरिब, न्यून आय भएका वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई लक्षित गरी लघु बीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने छ । मूख्यतः कम्पनीले न्यून आय वर्गका व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा दिने र बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार नै बीमा पोलिसीहरु जारी गर्ने कम्पनीको योजना रहेको सीईओ मृगेन्द्रनाथ रिमाल बताउँछन् । ‘हामी माइक्रो हौं, ५० लाखसम्मको सीमामा बाधिएका छौं, यो अन्तर्गत रहेर बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार नै पोलिसीहरु बिक्री गर्ने छौं,’ सीईओ रिमालले भने । बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार कम्पनीले घर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय र इन्जिनियरिङ्गको अधिकतम ५०/५० लाख रुपैयाँसम्मको लघुबीमा गर्न पाउने छ । मोटर लघुबीमा अन्तर्गत ट्रेलर, ट्याक्टर, थ्रेसर, लगायतका कृषि उपकरणसहित मोटरसाइकल, ट्राइसाइकल, मोपेड, ट्याम्पु, रिक्सा र ठेलागाडाको मात्रै बीमा गर्न पाउने व्यवस्था छ । चुनौतीसँगै अवसर पनि लघुबीमा क्षेत्रमा अवसर र चुनौती दुबै रहेको सीईओ रिमाल बताउँछन् । उनका अनुसार लघुबीमामा चुनौतीको तुलनामा अवसर बढी देखिन्छ । ‘बीमामा ठूला कम्पनीहरु छन्, हामी माइक्रो भर्खर शुरुवाती चरणमा छौं, यसमा चुनौती छ, तर ठूला कम्पनीहरुले सबै कभर गर्न सकेका छैनन् त्यसैले यो क्षेत्रमा अवसर पनि छ,’ रिमालले भने । ‘निर्जीवन बीमामा ३६ अर्ब १९ करोडको बीमाशुल्क आर्जन हुँदा लघुबीमामा जम्मा ६ करोड ५२ लाख प्रिमियम उठेको छ, यो भनेको ०.१७ प्रतिशत मात्रै लघुबीमा व्यवसाय भइरहेको छ,’ तथ्यांक केलाउँदै उनले थपे, ‘यसले लघुबीमाको मार्केट रहेको तर हामी पुग्न नसकेको देखाउँछ ।’ लघुबीमाको क्षेत्रमा राम्राे बजार रहेकाले ठूला कम्पनीले गर्न नसकेकाे विजनेश गर्न सकिने सम्भावना देखिएकाे रिमालकाे भनाई छ । भौतिक पूर्वाधारदेखि वेवसाइटसम्म बनाइसकेको कम्पनीको लोगोमा ‘सानो इन्स्योरेन्स, ठुलो केयर’ को नारा देख्न सकिन्छ । उक्त लोगोमा निलो र रातो गरी दुई रङ्गको मिसावट छ । त्यस्तै, कम्पनीको छोटकरी नाम ‘एनएमआईसी’ रहेको छ ।
