दुई बैंक नेतृत्वविहिन, तीन बैंकका सीईओको कार्यकाल सकिँदै
काठमाडौं । कर्मचारीहरुका लागि सबैभन्दा बढी चलायमान हुने क्षेत्र हो बैंकिङ । अझ उच्च व्यवस्थापन अर्थात् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तहको व्यक्तिले चार वर्ष काम गरिसकेपछि बैंकबाट बाहिरिनुको विकल्प हुँदैन । बैंक सञ्चालक समितिले चाहेको खण्डमा सीईओले दोस्रो कार्यकालका लागि काम गर्ने अवसर पाउँछ भने नचाहेको अवस्थामा अन्य कुनै संस्थामा काम खोज्ने वा घरमै बसेर अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्ने बाहेकको विकल्प उनीहरुसँग हुँदैन । त्यसैले पनि यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रबाट केही अनुभवी र यस क्षेत्रमा छाप बसालेका बैंकरहरु बाहिरिएको छन् भने केही बाहिरिने चरणमा छन् । नेपाल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरिरहेका कृष्णबहादुर अधिकारी पनि सोमबार बैंकबाट बाहिरिसकेका छन् । वि.सं.२०७६ असोज १४ गते नेपाल बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका अधिकारीलाई बैंक सञ्चालक समितिले दोस्रो कार्यकालका रुपमा नियुक्त नगरेपछि उनी बैंकबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन् । अब बैंकले नयाँ सीईओ खोज्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयार गरिरहेको छ । यस्तै, गत भदौमा कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) त्रिलोक ध्वज जोशीले पदबाट राजीनामा दिए । बैंक सञ्चालक समितिको गत भदौ २५ गते बसेको बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै उनी बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिए । बैंक सञ्चालक समितिले दोस्रो कार्यकालका लागि नदोहोर्याएपछि जोशी बैंकबाट बाहिरएका हुन् । बैंकको सोही दिन बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्काे व्यवस्था नभएसम्म कायमुकायम सीईओको जिम्मेवारी बिपिन राज पोख्रेललाई दिएको छ । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाको पनि कार्यकाल सकिँदैछ । सीईओ कोइरालाको कार्यकाल आगामी बैशाखदेखि सकिने भएको हो । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वि.सं.२०७७ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी कोइरालालाई सीईओमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । यद्यपि, बैंक सञ्चालक समितिले उनको नियुक्ती नवीकरण गर्ने जानकारी गरिसकेको बुझिएको छ । पहिलो कार्यकाल सकिएपनि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि सीईओका रुपमा नियुक्त हुने सम्भावना बलियो देखिएको हो । विगत ११ वर्षदेखि माछापुच्छ्रे बैंकमा कार्यरत उनी ४ वर्षदेखि नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका कोइरालासँग साढे २ दशक लामो बैंकिङ अनुभव छ । कोइरालाले नेदरल्यान्डसको इरासमस युनिभर्सिटीबाट ‘एड्भान्स म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप प्रोग्राम’मा डिप्लोमा गरेका छन् । उनको नेतृत्वमा बैंकले ठूलो फड्को मारेको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठको कार्यकाल पनि सकिँदैछ । पहिलो कार्यकाल सकिएपछि पुनः बैंकको सीईओमा दोहोरिएका सीईओ श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिने भएको हो । वि.सं. २०७२ चैत २९ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रेष्ठ बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका थिए । पहिलो कार्यकाल वि.सं. २०७६ चैत २९ गतेका दिन सकिएपनि वि.सं. २०७६ चैत २७ गते बसेको बैंक संचालक समितिको बैठकले सीईओ श्रेष्ठलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । बैंकको सीईओमा २ कार्यकालभन्दा बढी समय काम गर्न नपाउने नियामकीय प्राबधानका कारण अब उनले बैंकबाट बाहिरिनु पर्ने बाध्यता छ । उनै श्रेष्ठको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निजी वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएको हो । संखुवासभाको चैनपुरमा जन्मिएका सीईओ श्रेष्ठ सरकारी स्वामित्वकै नेपाल बैंकको महाप्रबन्धकबाट अवकास पाएका थिए । नेपाल बैंकमा श्रेष्ठले ३० वर्ष काम गरेका थिए । सीईओ श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३८ सालमा जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् । यस्तै, गरिमा विकास बैंकका सीईओ गोविन्द ढकालको कार्यकाल पनि यस वर्षभित्रै सकिँदैछ । वि.सं. २०६७ साउनदेखि हालसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा रही काम गर्दै आएका ढकालको कार्यकल आगामी चैतमा सकिँदैछ । वि.सं. २०७६ फागुन २२ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले ढकाललाई वि.सं. २०७७ बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । सोही नियुक्तिलाई आधार मान्ने हो भने उनको कार्यकाल यसै वर्ष सकिने भएको हो । वि.सं. २०५३ असारदेखि २०६५ भदौसम्म पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकमा अधिकृतदेखि बरिष्ठ अधिकृत सम्मको पदमा रही कार्य गरेको अनुभव ढकालसँग छ । त्यसपछि ढकालले वि.सं. २०६५ भदौदेखि २०६५ मंसिरसम्म गरिमा विकास बैंकमा प्रबन्धकदेखि शाखा प्रमुख पदमा रही काम गरेका थिए । वि.सं. २०६५ मंसिरदेखि २०६६ असारसम्म प्रबन्धकदेखि कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रही काम गरेका ढकाल वि.सं.२०६७ साउनदेखि हालसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा रही काम गर्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले केही महत्वपूर्ण बैंकरलाई विदाई गर्ने भएको छ ।
अख्तियारका अधिकांश मुद्दा अदालतले उल्ट्याउँछ, भिआईपीलाई छोडेर साना कर्मचारीमाथि मुद्दा
काठमाडौं । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दाहरु अदालतले उल्ट्याउने गरेको देखिएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार लामो अनुसन्धान गरेर अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गर्ने देखिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वार्षिक हजारौंको संख्यामा नामसहित र बेनामी उजुरी दर्ता हुने गर्छन् । जसमध्ये अख्तियारले अनुसन्धानको प्रकृयाबाट केही सय उजुरीहरु विशेष अदालतमा पुर्याउने काम गर्छ । त्यसपछि विशेष अदालतले अख्तियारले दर्ता गरेका करिब दुई तिहाई बढी आरोपीहरुलाई दोषी नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा अख्तियारको अनुसन्धान प्रकृयामा कतै फितलोपना भएको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले आफूहरुको अनुसन्धान प्रकृयामा त्रुटी भएको हुन सक्ने तर विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेर ०७९/८० मा अख्तियारले २३७ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेको जानकारी दिए । आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार सोही आर्थिक वर्षमा आयोगमा २० हजार ९०५ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष नै प्राप्त भएका उजुरीहरु मध्ये पनि ७ हजार १६२ वटा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका थिए । सो आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएका उजुरीहरुमध्ये आयोगले अनुसन्धान गरेर जम्मा १६२ वटा आरोपपत्र मात्रै विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । यसरी हेर्दा जम्मा उजुरीहरुमध्ये आयोगले ०.५७ प्रतिशत उजुरीलाई मात्रै अनुसन्धानको प्रकृयाबाट अदालतसमक्ष पुर्याएको देखिन्छ । अख्तियारमा प्राप्त भएका जम्मा उजुरीको संख्या र अदालतमा दर्ता गरिएको आरोपपत्रको संख्या हेर्दा ९९.४३ प्रतिशत उजुरीहरु अयोग्य देखिन्छन् । यसले आयोगले प्राप्त उजुरीहरुमाथि सहि ढंगले छानविन गरिरहेको छैन वा मानिसहरुले आरोपको लागि आरोप लगाउन वा शंकाको भरमा वा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले मात्रै आयोगमा उजुरी हालिरहेका त छैनन् भन्ने आशंका पनि पनि पैदा गर्छ । आयोगका प्रवक्ता दाहाल आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी दिन पाइने व्यवस्था भएको र आयोगले तोकिएको वैज्ञानिक प्रकृयाबाट अनुसन्धान गरेर मात्रै आरोपपत्र तयार गर्ने हुँदा सबै उजुरीहरु आरोपपत्रसम्म नपुग्ने तर्क गर्छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धान र विस्तृत अनुसन्धान गरी दुई चरणबाट उजुरीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने हुँदा आयोगको अनुसन्धान वैज्ञानिक रहेको उनको तर्क छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीहरु मध्ये विस्तृत अनुसन्धान पश्चात १६२ वटामाथि आरोपत्र दायर, ६५६ वटा तामेलीमा, ६३ वटामाथि सम्बद्ध निकायलाई सुझाव, २७ वटा मुल्तबीमा र २९ वटा अन्य निर्णय भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अदालतले ३४१ वटाको मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये १४१ वटा फैसलाहरुमा अर्थात ३३.४३ प्रतिशत मुद्दाहरुमा मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको थियो । अधिकांश मुद्दा कर्मचारीका आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अधिकांश अधिकृत सरहका कर्मचारीमाथि धेरै मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार आयोगले सो आर्थिक वर्षमा ३५८ जना विशिष्ट श्रेणीदेखि सहयोगी कर्मचारीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । जसमा १४६ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु रहेका थिए । आयोगले सो आर्थिक वर्षमा २ जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी, १० जना सहसचिव, ५८ जना उपसचिव, ११० जना नायब सुब्बा, ३० जना खरिदार र ४ जना सहयोगी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
डीडीसी घाटामा जाँदा किसानलाई दुधको बक्यौता पाउन सकस, कर्मचारीले पनि पाएनन् तलब
काठमाडौं । चितवनका किशोर बगाले डेढ दशकदेखि कृषि पेशामा आवद्ध छन् । उनले चितवनको रत्ननगरमा गोरखकाली गाई फर्म सञ्चालन गरी दैनिक ३१० लिटर दुग्ध बिक्री गर्दै आएका छन् । उनको फर्ममा हाल ४५ भन्दा बढी गाई समेत छन् । डेढ दशकदेखि कृषि क्षेत्रमा आवद्ध उनले नियमित रुपमा दुग्ध बिक्रीको रकम पाउने गरेकोमा पछिल्लो केही समयदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको अध्यक्ष समेत रहेका उनले गत साउनदेखि रकम पाएका छैनन् । ‘मैले दैनिक ३१० लिटर दुध निजी डेरीलाई बिक्री गर्दै आएको छु, पहिला नियमित (महिनामा २ पटक) भुक्तानी पाउने गरेको थिएँ, तर पछिल्लो केही समयदेखि नियमित भुक्तानी रोकिएको छ’, उनले भने, ‘निजी डेरीसँगै सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित डीडीसीले समेत भुक्तानी रोकेको पाएको छु ।’ उनी जस्तै चितवनका हजारौं किसानले दुग्धको बक्यौता रकम पाएका छैनन् । हाल चितवनमा १ सय १५ वटा कृषि सहकारीबाट दैनिक १ लाख ३५ हजार लिटर दुग्ध संकलन हुँदै आएको छ । उक्त दुग्धमध्ये २५ हजार लिटर डीडीसी र बाँकी दुग्ध निजी क्षेत्रका डेरीहरुले खरिद गर्दै आएका छन् । सरकारी र डीडीसीले गरी ३ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी रकम रोकेका छन् । किसानबाट उद्यारोमा दुध खरिद गरेर नगदमा बिक्री गर्ने सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले समेत साढे २ महिनादेखि किसानलाई दुधको रकम भुक्तानी गरेकाे छैन । गाइभैंसीका लागि आवश्यक पर्ने दाना, चोकर तथा औषधिहरुकाे पैसा नगदमै भुक्तानी गर्दै आएका उनीहरुले लामो समयसम्म दुधको पैसा नपाउँदा समस्या भएको बताएका छन् । महिनामा २ पटक दुधको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा डीडीसीले साउनदेखि दुधको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । २ महिनाको ४ किस्ता बापत झन्डै ४५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रकम भुक्तानी रोकिएको संस्थानले जनाएको छ । डीडीसीका अर्थविज्ञ अञ्जन अधिकारीले साना किसानलाइ नियमित रुपमा रकम भुक्तानी गरेपनि ठूला किसानलाइ केही समयदेखि भुक्तानी गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । ‘हामीले थोरै रकम भएका किसानलाई नियमित रुपमा (महिनामा २ पटक) रकम भुक्तानी गरिरहेका छौँ, धेरै रकम भएकाहरुलाई केही समयदेखि भुक्तानी गर्न सकिएको थिएन, अब विस्तारै भुक्तानी गर्न थालिसक्यौँ’, उनले भने । उनले दशैं अगाडि पुराना सबै रकम भुक्तानी गरिसक्ने गरी काम भैरहेको बताए । डीडीसीले दैनिक १२ सय दुग्ध उत्पादक संस्थाबाट दूध संकलन गर्दै आएको छ । तर, महिनामा २ पटक भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नदिँदा किसानहरु समस्यामा पर्न थालेका छन् । मौज्दात रहेको दूग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएपछि संस्थानले दशैंमा समेत बक्यौता रकम भुक्तानीको सम्भावना कम रहेकोे बुझिएको छ । हाल डीडीसीमा २ लाख किसानका परिवार आवद्ध छन् । हाल डीडीसीले ८ वटा आयोजनामार्फत दूध संकलन गर्दै आएको छ । करिब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत् काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटवल, कपिलवस्तु, तौलिहवालगायत ४६ बढी जिल्लाबाट दूध संकलन गरिन्छ । नेपाल डेरी संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल दूग्धजन्य पदार्थको मौज्दात धेरै हुँदा सरकारी र निजी डेरीहरुले किसानलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अहिले निजी र सरकारी डेरी दुबैमा यो समस्या छ, धेरै मौज्दात हुँदा अहिले रकम भुक्तानी रोकिएको हो, पहिला पनि केही समस्या हुनेगर्थ्याे, तर कोरोना पछि निरन्तर समस्या आयो’, उनले भने । उनले निजी डेरी उद्योगीले झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । ३ महिनादेखि निजी डेरीले किसानलाई दुधको बक्यौता रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । नेपाल डेरी एसोसिएनका अध्यक्ष प्रलाद दाहालले डीडीसी र निजी डेरीले ३ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरेको बताए । ‘गत साउनदेखि डीडीसी र निजी डेरीले किसानलाई दुधको मूल्य नै भुक्तानी नै गरेका छैनन्, अन्य डेरीमा धेरै समस्या भएपनि नेपाल डेरीले साउन र भदौ महिनाको भुक्तानी गरिसकेको छ, असोजको पहिलो किस्ता केही दिनमा नै भुक्तानी हुने मैले जानकारी पाएकोे छु’, उनले भने । कर्मचारीले समेत पाएनन् तलब लामो समयदेखि नोक्सानीमा जाँदा डीडीसीले कर्मचारीलाई नियमित रुपमा तलब समेत दिन सकेको छैन । संस्थान नोक्सानीमा गएको र पछिल्लो समय दुग्धजन्य पदार्थको मौज्जात धेरै हुँदा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जनाएको छ । कर्मचारीलाई नियमित सेवासुविधा भुक्तानी गर्न नसकेको संस्थानमाथि दशैंमा सेवासुविधा दिनुपर्ने दबाव थपिएको छ । ‘हामीले गत साउनदेखि नियमित रुपमा तलब भुक्तानी गर्न सकेका छैनाैं, साउनदेखि रोकिएको तलब माथि दशैंमा दिनुपर्ने बोनस समेत थपिएको छ’, डीडीसी स्रोतले भन्यो, ‘किसानको बक्यौता र कर्मचारीको सेवासुविधा एकैपटक भुक्तानी गर्नुपर्दा अहिले व्यवस्थापकमाथि चुनौती थपिएको छ ।’ डीडीसी स्रोतले किसानलाइ साउनको भुक्तानी र कर्मचारीलाई साउनदेखि असोजसम्मको (दशैं बोनस पछि दिनेगरी) रकम भुक्तानी गर्ने तयारी भएको जनाएको छ ।
