काठमाडौं । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दाहरु अदालतले उल्ट्याउने गरेको देखिएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार लामो अनुसन्धान गरेर अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गर्ने देखिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वार्षिक हजारौंको संख्यामा नामसहित र बेनामी उजुरी दर्ता हुने गर्छन् । जसमध्ये अख्तियारले अनुसन्धानको प्रकृयाबाट केही सय उजुरीहरु विशेष अदालतमा पुर्याउने काम गर्छ । त्यसपछि विशेष अदालतले अख्तियारले दर्ता गरेका करिब दुई तिहाई बढी आरोपीहरुलाई दोषी नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा अख्तियारको अनुसन्धान प्रकृयामा कतै फितलोपना भएको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले आफूहरुको अनुसन्धान प्रकृयामा त्रुटी भएको हुन सक्ने तर विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेर ०७९/८० मा अख्तियारले २३७ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेको जानकारी दिए ।
आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार सोही आर्थिक वर्षमा आयोगमा २० हजार ९०५ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष नै प्राप्त भएका उजुरीहरु मध्ये पनि ७ हजार १६२ वटा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका थिए । सो आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएका उजुरीहरुमध्ये आयोगले अनुसन्धान गरेर जम्मा १६२ वटा आरोपपत्र मात्रै विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । यसरी हेर्दा जम्मा उजुरीहरुमध्ये आयोगले ०.५७ प्रतिशत उजुरीलाई मात्रै अनुसन्धानको प्रकृयाबाट अदालतसमक्ष पुर्याएको देखिन्छ ।
अख्तियारमा प्राप्त भएका जम्मा उजुरीको संख्या र अदालतमा दर्ता गरिएको आरोपपत्रको संख्या हेर्दा ९९.४३ प्रतिशत उजुरीहरु अयोग्य देखिन्छन् । यसले आयोगले प्राप्त उजुरीहरुमाथि सहि ढंगले छानविन गरिरहेको छैन वा मानिसहरुले आरोपको लागि आरोप लगाउन वा शंकाको भरमा वा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले मात्रै आयोगमा उजुरी हालिरहेका त छैनन् भन्ने आशंका पनि पनि पैदा गर्छ ।
आयोगका प्रवक्ता दाहाल आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी दिन पाइने व्यवस्था भएको र आयोगले तोकिएको वैज्ञानिक प्रकृयाबाट अनुसन्धान गरेर मात्रै आरोपपत्र तयार गर्ने हुँदा सबै उजुरीहरु आरोपपत्रसम्म नपुग्ने तर्क गर्छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धान र विस्तृत अनुसन्धान गरी दुई चरणबाट उजुरीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने हुँदा आयोगको अनुसन्धान वैज्ञानिक रहेको उनको तर्क छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीहरु मध्ये विस्तृत अनुसन्धान पश्चात १६२ वटामाथि आरोपत्र दायर, ६५६ वटा तामेलीमा, ६३ वटामाथि सम्बद्ध निकायलाई सुझाव, २७ वटा मुल्तबीमा र २९ वटा अन्य निर्णय भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अदालतले ३४१ वटाको मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये १४१ वटा फैसलाहरुमा अर्थात ३३.४३ प्रतिशत मुद्दाहरुमा मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको थियो ।
अधिकांश मुद्दा कर्मचारीका
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अधिकांश अधिकृत सरहका कर्मचारीमाथि धेरै मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार आयोगले सो आर्थिक वर्षमा ३५८ जना विशिष्ट श्रेणीदेखि सहयोगी कर्मचारीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । जसमा १४६ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु रहेका थिए ।
आयोगले सो आर्थिक वर्षमा २ जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी, १० जना सहसचिव, ५८ जना उपसचिव, ११० जना नायब सुब्बा, ३० जना खरिदार र ४ जना सहयोगी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
