चेक नसाटिए ३३ दिनपछि कालोसूचिमा, २ वर्षसम्म जेल सजाय हुने
काठमाडौँ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत मङ्गलबार उक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन् । बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक-फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको हो । गत साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ । चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । “तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणति गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ”, विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ । चेक अनादरसम्बन्धी बैङ्किङ कसुरको जरिवानामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ । तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्नेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । विधेयकमा रू पाँच लाखसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, रू पाँच देखि १० लाखसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, रू १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भए छ महिनासम्म कैद र रू ५० लाखभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।
लगानीकर्ता भन्छन् : सेयर बजार २५ प्रतिशत मात्रै बढ्छ
काठमाडौं । सेयर धितो कर्जाको सीमामा गरेको संशोधनप्रति लगानीकर्ताले अझै पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । सेयर धितो कर्जालाई खुल्ला छोड्न माग गर्दै आएका लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकको संशोधनले अझै पनि सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् । बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर प्रवाह हुने कर्जामा ब्यक्तिगततर्फ १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसअघि सेयर धितो राखेर १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाइन्थ्यो । अब सेयर धितो राखेर एउटै बैंकबाट ब्यक्तिले १५ करोड र संस्था वा कम्पनीले २० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका हुन् । यद्यपि, सेयरधितो कर्जाको व्यवस्थामा गरिएको संशोधनले सेयर बजार बढ्न सक्ने आँकलन धेरैको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्रै बढाएको हुँदा सोही अनुपातमा सेयर बढ्न सक्ने आँकलन लगानीकर्ताकाे छ । सेयर कर्जामा भएको संशोधनले बजार नघट्ने तर, सामान्य बढ्न सक्ने अनुमान लगानीकर्ताको छ । लगानीकर्ता अम्बिर बोगटी राष्ट्र बैंकको नीतिले सेयर बजार ध्वस्त बनाएको आरोप लगाउँछन् । उनी अर्थतन्त्रमा देखिएको सबै समस्या राष्ट्र बैंकलाई दोष दिन्छन् । बैंकसँग प्रयाप्त तरलता हुँदा पनि कर्जामा सीमा तोक्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘२ वर्षअघि कोरोना कालमा राष्ट्र बैंकको नीतिले कर्जा प्रवाह अन्दाधुन्द बढ्यो, त्यसको नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्याे, त्यसलाई सुधार गर्न सेयर बजारलाई कडाइ गर्न थाल्यो, सेयर बजार धरासयी बन्यो,’ उनले भने, ‘अहिले २० अर्ब बढी पूँजी भएका बैंक छन् तर, २० करोड मात्रै कर्जा दिनु पर्छ भनेर एउटा क्षेत्रलाई मात्रै लक्षित गर्नु राम्रो होइन्, अहिलेको नीतिले सेयर बजार अघि बढ्दैन ।’ सेयर बजारमा कारोबार गर्न सहज रुपमा कर्जा पाउनु पर्ने माग उनले गरे । साथै, नाकाबन्दीको बेलामा पेट्रोल वितरण गरे जस्तै सेयर कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था ल्याएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सेयर बजारमा आउने कर्जालाई खुला छोड्नु पर्छ । सेयरमा गरेको लगानी स्थीर सम्पत्ति रहेको बताउँदै उनले लगानीकर्तालाई कर्जा लिन सरल र किफायती ब्याजदर हुनु पर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको नीतिले सेयर बजारलाई गिजोल्ने काम मात्रै भएको उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदर सस्तो भयो भने बजारमा लगानी आउने हो, अहिले पनि ब्याजदर उच्च नै छ, नाकाबन्दीको बेलामा पेट्रोल वितरण गरे जस्तै राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा वितरणको व्यवस्था गर्याे, एक/दुई अर्बको मात्रै कारोबार गराउने हो भने अहिलेको नीति ठिक छ तर, बजार माथि बढाउन यो कोटा सिस्टममा पाउने ऋणले पार लाग्दैन,’ उनले भने, ‘आम्दानीको स्रोत भएन भने अन्तिम अवस्थामा घरजग्गा नै बिक्री गरेर समस्या समाधानमा गर्ने हो, सेयर बजार पनि स्थीर सम्पत्ति हो, आवश्यक परेको बेला सेयर बिक्री गरेर समस्या टार्न सकिन्छ ।’ लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार आफूहरुले माग गरे अनुसारको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले नगरेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले सधैं सेयर बजार विपरित नीति ल्याएर मनोबल कमजोर बनाएको उनको आरोप छ । साथै कर्जामा जोखिम भार अहिलेको आवश्यकता नरहेकाले यसलाई हटाउनु पर्ने उनको माग छ । ‘कर्जाको सीमालाई खुला छोडिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, ब्यक्तिगत र संस्थागत राख्नु हुँदैन, जोखिम भारलाई राष्ट्र बैंकले हेर्न चाहेन, यसले ठूलो असर गरेको छ, २६/२७ सय अंकमा बजार हुँदा जोखिम भार १५० प्रतिशत थियो, अहिले बजार १९ सय अंकमा झरिसकेको हुँदा जोखिम भार काम छैन, पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले जोखिम भार हटाउनु पर्छ भनेका छन्,’ उनले भने । अहिले सेयर कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्रै बढेको हुँदा सोही अनुसार बजार बढ्ने उनको अनुमान छ । बैंकहरुमा प्रयाप्त तरलता हुँदा पनि ब्याजदर महँगो भएकाले कर्जा लिन इच्छुक नभएको उनको भनाइ छ । सेयर बजार घट्नुमा मुख्य दोषी राष्ट्र बैंक नै रहेको उनको आरोप छ । केही वर्षदेखि पूँजी बजारलाई प्रभाव पार्ने गरि ल्याएका नीतिले ३२ सय अंक पुगेको बजार १९ सय अंकमा झरेको उनले बताए । बजार घट्दा राज्य पाउने राजश्वमा पनि गिरावट आएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बजार मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्र नै ध्वस्त बनाएको उनको आरोप छ । ‘२/३ वर्षदेखि राष्ट्र बैंक पूँजी बजारप्रति नकरात्मक नै छ, मौद्रिक नीतिले पूँजी बजारलाई पेलेको पेल्यै छ, जस्तो सीसीडीलाई सीडी गर्याे, जोखिम भार १ सयबाट १५० प्रतिशत पुर्यायो, सेयर कर्जामा १२ करोड बनायो, ब्याजदर बढाउने नीति ल्यायो, बैंकले लघुवित्त राख्न नपाउने, लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन नपाउने नीतिले बजार घटायो,’ उनले भने, ‘दैनिक २२ अर्ब कारोबार हुँदा वर्षमा १५ अर्ब राजश्व तिर्दै आएको थियो तर, अहिले बजारमा हाहाकार छ, दशैंतिहारमा पनि बजार सुनसान छ ।’ धितोपत्र ब्रोकर एसोशिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले सेयर कर्जामा गरिएको परिवर्तनलाई सकरात्मक रुपमा लिनु पर्ने बताए । २५ प्रतिशत सेयर कर्जा बढेको बताउँदै उनले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन सकारात्मक रहेको बताए । ‘सेयर कर्जा पूर्णरुपमा खुला गरेको झनै राम्रो हुन्थ्यो, कम्पनीको सेयर कर्जामा सीमा नतोकेको भए राजश्व धेरै संकलन हुन्थ्यो किनभने ब्यक्तिगत लगानीकर्ता कम्पनी दर्ता गराएर सेयर कर्जा लिन्थे, कम्पनीबाट कारोबार गरेपछि ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ, आम्दानी कर पनि आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले ७६ अर्ब सेयर कर्जा बजार छ, अब १५/१६ अर्ब बढ्न सक्छ ।’ उनका अनुसार घरजग्गामा केही खुकुलो व्यवस्था र ब्याजदर घटाउने नीति ल्याएकाले राष्ट्र बैंकले चालेको कदम सकारात्मक छ ।
९ महिनाभित्र ९% को पुँजी कोष नपुर्याउने बैंकलाई लाभांश वितरणमा रोक, यी ६ बैंकलाई ठूलो भारी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने बैंकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंकहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै काउन्टर साइक्लिकल बफर थप ०.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै अब बैंकहरुले चालु आवभित्रै ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नु पर्ने भएको हो । यसअघि ८.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । अब आगामी असारभित्र ९ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने भएको हो । अब असार आउन ९ महिनामात्रै बाँकी छ । सो अवधिमा बैंकहरुले प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशत कायम गरिसक्नु पर्नेछ । असारसम्म ९ प्रतिशतको पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले टायर वान कायम गर्न नसकेमा लाभांशमा रोक लगाइने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्थामा बैंकहरुले अब ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोष मेन्टेन गर्न लाग्नु पर्छ, असारसम्म सबै बैंकको क्यापिटल रेसियो ९ प्रतिशत हुनु पर्छ, ९ प्रतिशत कायम नभएको खण्डमा बैंकहरुले यस वर्षको लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता डा. भट्टले भने । क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पुँजीकोष कायम गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसारविगतका वर्षहरुमा पनि अधिकांश बैंकहरुले यही प्राबधानका कारण लाभांश वितरण गर्न पाएनन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि एनआईसी एशिया र माछापुच्छ्रे बैंक लाभांश वितरणबाट बञ्चित बने । कुन-कुन बैंकलाई पर्न सक्छ सकस ? राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ । प्राथमिक पुँजीकोष कम भएका बैंकले बिजनेस पनि विस्तार गर्न सक्दैनन् भने नाफाबाटै पुँजी बढाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । पुँजी कोष टाइट भएका बैंकले सजग बनेर व्यवसाय गर्नु पर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसमम्को तथ्यांक अनुसार राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था आधा दर्जन बैंक बढी प्रभावित हुने देखिन्छ भने एक दर्जन बैंकलाई यो व्यवस्थाले बिजनेस विस्तारमा धक्का पुग्न सक्न । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी कुमारी बैंक, प्रभु र माछापुच्छ्रे बैंकलाई असर पर्ने देखिन्छ । यी तीन वटा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष क्रमशः ८.८३ प्रतिशत, ८.९१ र ९.०२ प्रतिशत छ । यस्तै, सद्धार्थ, एनआईसी एशिया र हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष पनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गत असार मसान्तमसम्मको तथ्यांक अनुसार यी बैंकहरुको पुँजी कोष क्रमशः ९.४४ प्रतिशत, ९.५२ प्रतिशत र ९.९६ प्रतिशत छ । यस्तै, सानिमा, सिटिजन्स, एनएमबि, नेपाल एसबिआई, नबिल र ग्लोबल आईएमई र लक्ष्मी सनराइज बैंक १० प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोषको हाराहारीमा छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्म सानिमाको १०.०८ प्रतिशत, सिटिजन्सको १०.१४, एनएमबिको १०.२६, नेपाल एसबिआईको १०.३१, नबिलको १०.४६ र ग्लोबल आईएमईको १०.९४ प्रतिशत छ भने लक्षी सनराइज र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्तै, एभरेष्ट, प्राइम कमर्सियल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने सहज अवस्थामा छन् । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार यी बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष क्रमशः ११.२३ प्रतिशत, ११.२६, १४.४२ र ११ प्रतिशत र ११.३५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष रहेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख अधिकारी सर्जुकुमार थापाले राष्ट्र बैंकको ०.५ प्रतिशत बफर थप गर्नु पर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तारमा धक्का लाग्ने बताए । उनका अनुसार अहिले पनि अधिकांश बैंकहरु क्यापिटल टाइटको अवस्थामा रहेको र अझै ०.५ प्रतिशत थप गर्दा समस्या थपिने धारणा राखे । ‘बैंकहरु अहिलेदेखि नै सजग बन्नु पर्ने अवस्था छ, अब धेरै बिजनेस गर्न सकिने सम्भावना छैन, क्यापिटल बढाउने विकल्प नाफा बाहेक हुँदैन, ९ प्रतिशतको सीमा कायम गर्न पनि बैंकहरुले होसियारपूर्वक व्यवसाय गर्नु पर्ने हुन्छ,’ थापाले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार अहिले साढे ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बैंकहरुलाई ९ प्रतिशत पुर्याउन ठूलो चुनौति हुनेछ । ९ प्रतिशत कायम रहेका बैंकले पनि सहज अवस्थामा बस्नका लागि साढे ९ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
