चरम आर्थिक मन्दी र निराशा छायो, टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन
अबको पाँचदिनपछि हामीले महासंघको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पुरा हुँदैछ । मैले महासंघको अध्यक्षता गरिरहँदा मुलुकमा आर्थिक संकट प्रष्ट रुपमा देखिइसकेको थियो । यो संकटमा आफू सँगै आफ्ना सानातिना व्यवसायहरु अब उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आत्मबल चाहिँ बटुलिरहेका हौँ । त्यसैले महासंघको कार्यकालको छ महिनामा हामी व्यवसायीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चासो र चिन्ताका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ । महासंघ ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ र यो परिवारका सदस्य करिब ६ लाख पुगेका छन् । उहाँहरुको आशा र भरोसालाई हामीले अगाडि बढाउनु छ । उहाँहरुको समृद्धि कुनै न कुनै रुपमा महासंघसंग जोडिएको छ । अध्यक्षको नाताले त्यसको जिम्मेवारी म र हामी कार्यसमिति पदाधिकारीको काँधमा आएको छ । म नेतृत्वमा आएलगत्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरि राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेको थियो । हतार हतार प्रधानमन्त्री लगायत सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षहरु, तथा उच्च पदाधिकारीहरुसमक्ष पुग्यौ । यहाँहरु सबैको सदासयताले यो व्यवस्था रोकिएको थियो तर हिजो देखि हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई पुन: यसमा छलफल सुरुभएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई फेरि हतोत्सायी बनाएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा निक्कै मिहिनेत गरेर नेपाल भारत बिजनेस समिट गर्यौ । हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त गर्यौ, तर गत आर्थिक बर्षमा अघिल्लो बर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम अर्थात् करिब ७ अर्ब मात्र लगानी भित्रियो । नेपालमा संचालित प्राय सबै वहुराष्टिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइ रहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । अमेरिकी सरकारले केहि समय अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखाएको छ । कतै हाम्रो कार्य प्रणाली भित्र पनि विदेशीले यस्तै अप्ठेरो देखेका त छैनन् ? यदि त्यसो हो भने सुधार आवश्यक छ । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो । यस्ता सूचकहरु बढदै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो । नेसनल व्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो । करिब डेढ बर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कसरी मन्दी गहिरिँदै गयो केहि घटनाक्रम सम्झन चाहन्छु । यसपटकको बजेटमा पनि हामीले आशा गरेका थियौं । हामीले आग्रह गरेका थियौ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेट मार्फत चाहिन्छ भनेर । केहि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने बिषय बजेटमा समेटिए । जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धि बिषय । खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातका बिषय । जसलाई हामीले स्वागत गर्यौं । तर मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने बिषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ । तर समेटिएन । त्यसपछिको हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा थियो । ठूलो अपेक्षा सहित निजी क्षेत्रका तिनवटै संस्थाले संयुक्त सुझाव पेश गर्यौ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु एक महिना अघि हामी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौ । जस अनुसार निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो । निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका छन् । ९५ प्रतिशत भन्दा बढि निर्यात निजी क्षेत्रको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढि राजश्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन् । हामीलाई आशा थियो यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्राय सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ । तर भएन । मैले राम्रोसँग बुझेको छु, सबै पेशाको विशेष महत्व छ । डाक्टरले हाम्रो ज्यान बचाउने क्षमता राख्छन । त्यसैले हामी भगवान पनि भन्छौ । तर डाक्टरका लागि अस्पताल कि त सरकारले बनाइदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले । इन्जिनियरले अदभूत संरचना निर्माण गर्न सक्छन् । तर लगानी त कि सरकारले गर्नुपरो कि निजी क्षेत्रले । पत्रकारले समाजलाई सुसूचित गर्ने र डोर्याउने काम गर्न सक्छन । तर मिडिया त कि सरकारले खोलिदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले । सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउछ त ? यो पनि एक पटक हेरौ । सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन् । राजश्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण । अब के मैले भनिरहनुपर्छ यसमा सबैभन्दा बढि योगदान कस्को छ । अवश्य राजश्वको छ । त्यो कहाँबाट आउँछ त ? त्यसैले म भन्न चाहन्छु, लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजश्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो । तर यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश भयो । त्यसपछि गत बर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका वावजुद जारी भएको चालु पूँजी मार्गदर्शनमा संसोधन हुने भयो । हामी खुशी भयौ । संसोधन भएर पनि आयो । निजी क्षेत्रको आंशिक माग संसोधन पनि भयो । तर त्यही दिन एकिकृत निर्देशनमा संसोधन भएर आयो । त्यसमा के भनियो भने एउटा साझेदार निष्कृय कर्जाको सूचीमा पर्यो भने अर्को पनि पर्यो । बक्यौता किस्ता तिरे पनि वाच लिष्टबाट हट्न ६ महिना लाग्छ । अब के भन्ने ? निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौ भने, अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गैसक्यो तर पनि आर्थिक वृद्धि भएन त्यही भएर नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ । हो ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौं न । यत्तिकै दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ? सहज हुँदा बैंक वित्तिय संस्थाले पनि कर्जा दिएकै हुन् । केन्द्रिय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरिरहेकै हो । अनि दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु राम्रो भएन । यसरी सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान पनि सबै मिलेरै निकालौं भन्ने मेरो भनाई हो । त्यो ९० प्रतिशत भित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? म अर्थशास्त्रीहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु । यहाँहरुले निजी क्षेत्र भन्ने वित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन भनेर लेख्ने बोल्ने गर्नु भएको छ । के यी क्षेत्र चाहिँदैनन र ? संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो । फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्छ । लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केहि रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । यहाँहरुले के बुझिदिनुपर्यो भने अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिदै गएको छ । बैंक वित्तिय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर विस्तारै बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपिए) बढदै गएको छ । अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाइएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग संचालन गर्न झन कठिन छ । त्यसै कारण व्यापारमा रुची हुन्छ । तै पनि हामी काम गरिरहेका छौ । समस्या यथावत नै रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको बिषय आयो । अध्ययन नगरि सबैले रकम बुझाउन सूचना जारी भयो । हामी फेरि प्रधानमन्त्री कहाँ गयौ । यहाँले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि केहि राहत भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुभएको छ । हामी निक्कै आभारी छौ र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौ । हामीले यहाँकै उपस्थितिमा चीनमा पनि नेपाल चीन लगानी सम्मेलन गर्यौ । सिसिपिआइटीले सम्मानसाथ नेपालसंग सहकार्य गर्ने गरि कार्यक्रम आयोजना गर्यो । लगानीका लागि रुचि पनि देखाएका छन् । तर हामी उहाँहरुलाई बोलाएर के अफर गर्ने । हाम्रा मूलभूत समस्या अझै समाधान भएका छैनन् । लगानीकर्ताले निक्कै सकस भोग्नु परिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्री, श्रीमान मुख्य सचिव, सबै उपस्थित विद्धत वर्ग सहित विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, के निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ देशभरका उद्योगी व्यवसायीको संस्था हो । त्यसैले हामीले सरकार र सरकारका निकायलाई दिने सुझाव समग्र निजी क्षेत्रको हो, कुनै व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था विशेषको होइन । तर पनि कतिपय निर्णय व्यक्ति र संस्था हेरेर गर्ने गरिएको पनि छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । बिकास साझेदारहरुसंग पनि समदुरी आवश्यक छ । अर्थतन्त्र संचालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, अप्ठेरोका लागि होइन । अहिले विदेशी दात्री निकायको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । यदि हाम्रा सबै सूचक ठिकठाक छन र मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ । निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजश्व घटिरहेको विदितै छ । सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक बर्षको शुरु देखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ । उच्च मुल्यवृद्धि छ । हामी चाहन्छौ एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्र मैत्री प्रणालीको बिकास होस । साना उद्यमी जसको पहुँच छैन उहाँहरुलाई सहयोग बढि चाहिन्छ । उहाँहरुले सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण वनाइदिनुपर्छ । त्यसतर्फ हामी सबै प्रयास गरौं । किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन् । सेयर बजार लक्षित केन्द्रिय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौ । अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुसंग करिब ५ खर्ब रुपैया लगानी गर्न सक्ने रकम छ । आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन् । विदेशी विनिमय संचिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । भारतसंग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन । रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात् महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैया भित्रिएको छ । यसले न बजारमा माग बढाएको छ न औपचारिक रुपमा आयात नै उच्च भएको छ । यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । यो मूलत: सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई अहिले पनि हल गरेनौ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ । अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग विसं २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरिय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्नेछ । आयोगमा अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुनेछ । यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरु अवैतनिक रुपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययी रुपमा कामगर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको संचालनका लागि आवश्यक मात्रामा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिन सक्नेछ । हामी सबै पक्ष मिलेर काम गर्यौ भने सबै समस्याको समाधान सम्भाव छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ । नेपालको निजी क्षेत्र कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षमताको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बिषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको बिषय पनि उठाएका छाै । सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन । यी र यस्ता कैयौँ विषयप्रति प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव तथा सचिवहरुले नै सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता गर्नुभएको भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा हामीलाई दुख लाग्नु स्वभाविकै हो । यहाँसम्म कि कतिपय अवस्थामा त मन्त्रिपरिषदका निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव पनि हामीसँग छ । प्रधानमन्त्री, यस्ता कार्यन्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । त्यसैले पनि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला पक्ष एक ठाउँमा आएर सामुहिक रुपमा अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर आउनको लागि पहल गरौँ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले यसको सुरुवात गरेको छ । सुधारको लागि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी हुन्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा राखेका मन्तव्यबाट)
विभागले अनुगमनको नाममा पैसा उठाइरहेको व्यवसायीको आरोप, ‘एकपछि अर्को ग्याङ्गले हतोत्साहित बनायो’
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा असोज १ गतेदेखि संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन सुरु भएको छ । चाडपर्वको समयमा बजारमा अनौतिक गतिविधि हुने भन्दै विभागले नेतृत्व गरेर बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । संयुक्त रुपमा सुरु गरिएको बजार अनुगमनको २२ दिनको अबधिमा करिब ६ सय व्यवसायिकक फर्मको अनुगमन भएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको २२ दिनको तथ्यांक अनुसार ५ सय ९७ फर्मको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन गरिएका उक्त फर्ममध्ये १५९ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी कारवाही खाद्य वस्तुसँग सम्बन्धित फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा अनुचित कारोबार गरेको भेटिएपछि विभागले ६२ वटा फर्मलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना गरेको थियो । उक्त फर्मलाई जरिवाना गर्दा विभागले १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यस्तै, १७ वटा अन्य फर्म, १६ वटा किराना पसल, १० वटा तरकारी तथा फलफूल पसल, ८ वटा माछा मासु पसल, ७ वटा रेडिमेट तथा थान कपडा, ५ वटा हार्डवयर, ५ वटा जुत्ता चप्पल, मार्ट, मिठाई, भाँडाकुडा र विविधका ४÷४ वटा फर्म र पानीका २ फर्मलाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले २४ प्रकारका फर्मका १५९ वटा उद्योगलाई कारवाही गर्दा ४९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । विभागले अनुगमन गरेका फर्ममध्ये १६३ फर्मसँग कागजात माग गरेको, ११ फर्म सामान्य अवस्थामा रहेको र २५६ फर्मलाई अन्य निर्देशन दिएको बताएको छ । यस्तै, २० फर्मका १ करोड २ हजार ८२३ रुपैयाँ बराबरको वस्तु नष्ट गरेको छ । संयुक्त अनुगमनमा विभागसँगै आन्तरिक राजस्व विभागा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, कृषि, पशु सेवा, पर्यटन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरु छन् । विभागले बजार अनुगमनको जिम्मा ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा ७५३ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई बजार अनुगमनका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ । सबै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपनि बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको विभागले बताउँदै आएको छ । व्यवसायी भन्छन् : अनुगमनले हातोत्साही बनायो उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले छुट्टा छुट्टै निकायबाट हुने अनुगमनले हतोत्साही भएको बताएका छन् । बजारमा बढी कारोबार हुने समयमा सरकारले अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने र पैसा असुल्ने काम गर्दै आएको उनीहरुको आरोप छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष देवेन्द्र श्रेष्ठले छुट्टा छुट्टै निकायबाट आउने अनुगमनले व्यवसायीलाई हत्तोसाहित बनाएको बताएका हुन् । ‘चाडपर्वको सिजन भनेको ब्यापारको सिजन हो, यही बेला विभिन्न निकायबाट अनुगमनका लागि भन्दै आउने लाइनले हामीलाई धेरै समस्या बनायो’, उनले भने, ‘हामी पनि अनुगमन होस, गैरकानूनी काम गर्नेलाई कारवाही होस भन्ने चाहन्छौँ, तर अनुगमनका नाममा हुने गरेको दुःखको अन्त्य होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उनले साना व्यवसायीले समेत नेपालमा व्यापार गर्नु भनेको पाप जस्तो हो भन्न थालेको बताउँदै सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उपभोक्ता जागरण नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भण्डारी चाडपर्वको समयमा हुने बजार अनुगमनको औचित्य नभएको बताउँछन् । उनले बजार अनुगमनका क्रममा गरिने जरिवानाले ठूलालाई पानपराग र सानाको उठिबास हुने गरेको बताए । यस्तै, उनले भारतको नाकाबन्दी र विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना कालमामा समस्या नभोगेका नेपाली उपभोक्ताले अहिले समस्या भोग्ने गरेको बताए । उनले विभागले सार्वजनिक गर्ने गरेको अनुगमनको तथ्यांक राजश्व केन्द्रीत मात्र भएको भन्दै जरिवानाले मात्रै बजारको अवस्था नसुध्रिने दाबी गरे । ‘अहिले ठूला औद्योगिक घरानाले दिने गरेको सामग्रीमा नै कैफियत भेटिने गरेको छ, विभागले साना उद्योग केन्द्रीत अनुगमन गर्दा ठूलाहरु उम्किएका छन्’, उनले भने, प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्ने निकाय राजनितीक हस्तक्षेपको अखडा बन्यो ।’ उनले राम्रा काम गर्न खोज्ने विभागका महानिर्देशकलाई सरकारले नै सुरुवा गर्ने गरेको भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिँदासम्म विभागले काम गर्न नसक्ने बताए । ‘राजनितीले बजार ध्वस्त बनायो, यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेन भने उपभोक्ताले सरकार भएको अनुभूति गर्नै सक्दैनन्, सबैले वाणिज्य विभागको मुख ताक्ने अनि सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्ने विभागका डिजिको सरूवा गर्ने प्रविधिको अन्त्य हुनु पर्छ’, उनले भने । विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले विभागले २३ वटा वस्तुमा केन्दीत भएर बजार अनुगमन गरिरहेको बताए । ‘चाडपर्वको समयमा बजारमा अनैतिक गतिविधिहरु बढ्ने गर्छन, विगतका वर्षको अनुभव बटुलेर यस वर्ष संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन सुरु गरेका छौं, अहिले दैनिक १० समूहले बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ’, उनले भने । उनले गत वर्षहरुमा विभिन्न निकायहरुले छुट्टा छुट्टै बजार अनुगमन गर्ने गरेकोमा यस वर्षबाट संयुक्त रुपमा अनुगमन गरिएको बताए । ‘अहिले बजार प्रणालीमा स्वच्छता छैन, यसको तथ्यांक कारवाहीको तथ्यांकले नै देखाउँछ’, उनले भने ।
लगानीकर्ता तुलाधरले ऋण नतिरेपछि लक्ष्मी सनराइज बैंकले राख्यो डेढ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक सनराइज बैंक)ले सेयर कर्जा वापतको रकम चुक्ता नगरेपछि लगानीकर्ता वा ऋणी केशव तुलाधरको डेढ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले पटक पटक कर्जा चुक्ता गर्न ताकेता गरेपनि तुलाधरले आनाकानी गरेपछि धितो वापतको सेयर बिक्री गर्ने जनाएको छ । बैंकले लगानीकर्ता तुलाधरलाई ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न समय तोकेको छ । यदि उक्त समयभित्र साँवा, ब्याज, पेनाल ब्याज र अन्य दस्तुर चुक्ता नगरे धितोमा राखिएको सेयर लिलामीमा बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ । सृजना तुलाधर जमानीकर्ता रही केशव तुलारले आफ्नो विभिन्न कम्पनीको १ लाख ३७ हजार ९२६ कित्ता सेयर धितो राखेर कर्जा लिएका थिए । बैंकका अनुसार ऋणी तुलाधरले ३ कम्पनीको संस्थापक र १६ कम्पनीको संस्थापक सेयर धितो राखेका थिए । बैंकका अनुसार साधारण सेयरतर्फ सेन्ट्रल फाइनान्सको २ हजार ८०४ कित्ता, छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको ३ हजार ४५० कित्ता, फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ७८१ कित्ता, ग्लोबल आइएमई बैंकको ७८२ कित्ता, कुमारी बैंकको १ हजार ८२९ कित्ता र मिथिला लघुवित्तको १ हजार २८७ कित्ता सेयर रहेको छ । त्यस्तै, मल्टीपर्पस फाइनान्सको ६ हजार ७८० कित्ता, नेको इन्स्योरेन्सको २ हजार ३३९ कित्ताँ, नेपाल बैंकको २ हजार ६६५ कित्ता, नेपाल लाइफको २ हजार ६२२ कित्ता, प्राइम बैंकको २४९ कित्ता, रिलायन्स लाइफको २ हजार ६८५ कित्ता, साना किसान विकास लघुवित्तको १९६ कित्ता, सानिमा बैंकको ५३९ कित्ता, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकको ३ हजार १४१ कित्ता र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १ हजार १९२ कित्ता सेयर लिलामी गर्ने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, संस्थपाक सेयरतर्फ गुडविल फाइनान्सको ६८ हजार १७८ कित्ता, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको २७ हजार ६९ कित्ता र नेपाल लाइफ इन्स्योरन्सको ८ हजार ७१८ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने बैंकको भनाइ छ ।
