व्यवसाय खस्किएपछि सूचीकृत कम्पनीको लाभांश दर घट्यो
काठमाडौं । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरेका छन् । हालसम्म ६ वटा वाणिज्य बैंक, २ वटा लघुवित्त वित्त, एक/एक वटा विकास बैंक, जलविद्युत कम्पनी र होटल सेक्टरका कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, सानिमा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एभरेष्ट बैंक र मछापुच्छ्रे बैंकले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, ओरियन्टेल होटल, सानिमा माई हाइड्रोपावर, आरएसडिसी लघुवित्त र युनिक नेपाल लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, घोषणा गरेका अधिकांश कम्पनीहरुको लाभांश दर भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । ११ वटा कम्पनीमध्ये ६ वटा कम्पनीको लाभांश दर घटेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको सिद्धार्थ बैंकको लाभांश दर सबैभन्दा उच्च घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको लाभांश दर ६८ प्रतिशत घटेर ४.२१ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जबकी बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सेयरधनीहरुलाई १३.१६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, तीन वर्षपछि घोषणा गरेको ओरियन्टल होटलको लाभांश दर ६६.६६ प्रतिशत गत वर्षको नाफाबाट ५.२६ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जबकी कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयरधनीहरुलाई १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, सिटिजन्स बैंकको पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५.६६ प्रतिशत लाभांश दर घटेर ५.७९ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश हालसम्म कै कम हो । जबकी बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, विकास बैंकहरुमा सबैभन्दा पहिला घोषणा गरेको शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांश दर २१.०७ प्रतिशत घटेर ११ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जबकी बैंकले अघिल्लो वर्ष १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आरएसडिसी लघुवित्तको लाभांश दर १७.७० प्रतिशत घटेर ९.१ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष लघुवित्तले ११ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको अघिल्लो वर्षको तुलनामा लाभांश दर ०.७२ प्रतिशत घटेर २०.५३ प्रतिशत मात्रै बाँड्ने भएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २०.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थयो । तीन कम्पनीको बढ्यो लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका कम्पनीहरुमध्ये तीन कम्पनीको लाभांश दर भने बढेको देखिन्छ । जसमध्ये सानिमा माई हाइड्रोपावरको ९०.४७ प्रतिशत लाभांश दर वृद्धि भई ११ प्रतिशत वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कम्पनीले ५.५२ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, तीन वर्षपछि लाभांश घोषणा गरेको एनआईसी एशिया बैंकको लाभांश दर ५२.६ प्रतिशत बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गरेको बैंकले गत वर्ष भने बम्फर ३१ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, निरन्तर सेयरधनीहरुलाई मख्ख बनाउँदै आएको सानिमा बैंकको लाभांश दर ३३.८७ प्रतिशत वृद्धि भएर १५ प्रतिशत वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष बैंकले १०.९८ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गरेको थियो । माछापुच्छ्रे बैंकले भने अधिल्लो वर्ष जति नै गत वर्ष लाभांश वितरण गरेको हो । बैंकले सेयरधनीहरुलाई १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । अघिल्लो वर्ष पनि सोही दरमा लाभांश वितरण गरेको थियो । युनिक नेपाल लघुवित्तले यस वर्षदेखि सेयरधनीहरुलाई लभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले २० प्रतिशत लाभांश बाँड्ने जनाएको छ । एक लगानीकर्ताले आर्थिक मन्दीका कारण कम्पनीहरुको व्यवसाय खस्किएपछि लाभांश दर पनि घट्न पुगेको बताए । साथै, बैंकको ब्याजदर बढेका कारण कम्पनीहरुले कमाएको नाफा सबै प्रोभिजन राख्नमा ठिक्क हुने भएकाले लाभांश घटेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक मन्दीले कम्पनीहरुले धेरै नाफा गर्न सकिरहेका छैनन्, उच्च ब्याजदर हुँदा कम्पनीहरुको नाफा ब्याज तिर्नमा ठिक्क भइरहेको छ, बैंकहरुलाई प्रोभिजन राख्दैमा ठिक्क छ, त्यसकारण लाभांश दर घटेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार विगतका वर्षहरुमा बुलिस ट्रेण्ड भएकाले लाभांश दर पनि राम्रो थियो । तर, राष्ट्र बैंकको कडाइका कारण कम्पनीहरुको व्यवसाय घटेको उनले बताए । कम्पनीहरुको लाभांश दर घटेपछि सेयर बजारप्रति लगानीकर्ताहरुको वितृष्णा जागेको उनको भनाइ छ । ‘सबै क्षेत्र प्यानिक भएपछि सेयर बजार मात्रै सुकिलो हुँदैन, अहिले सेयर बजार धेरै घटिसकेको छ, कम्पनीहरुको लाभांश दर घटेपछि सेयर बजारप्रति लगानीकर्ताहरुको वितृष्णा जागेको छ,’ उनले भने, ‘सेयर बजारले उत्साहित गर्न सकिरहेको छैन, जुन बेला सरकार गतिशिल र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, त्यसपछि लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढ्दै जान्छ, अहिले अन्यौलता नै कायम छ ।’
कर्मचारीलाई तलब र दशैं बोनस दिँदा महिनामै खर्ब बढी खर्च, कुन तहका कर्मचारीलाई कति ?
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि मात्रै असोज महिनामा १ खर्ब बढी खर्च गरेको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि असोजमा १ खर्ब १ अर्ब ६१ करोड १२ लालख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यो हालसम्मको तथ्यांक मात्रै हो । असोज महिना सकिन अझै बाँकी रहेकोले अझै बढी खर्च हुने अनुमान कार्यालयको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले नयाँ भर्ना भएका कर्मचारी, निलम्बनमा परेका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको तथ्यांक नआएकोले अझै खर्च बढ्न सक्ने बताए । उनका अनुसार सोमबारसम्म कर्मचारी, सांसद तथा अन्य कर्मचारीहरुका लागि असोजको तलब र दशैंको बोनस भुक्तानीको यकिन तथ्यांक आइसक्ने बताए । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार भदौमा कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि सरकारले ६८ अर्ब २० करोड ८१ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत भदौंको तुलनामा असोज महिनामा मात्रै ३३ अर्ब ४० करोड ३१ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी खर्च भएको हो । असोजमा कर्मचारीको मासिक सेवा सुविधासँगै दशैं बोनस भुक्तानी गर्दा (झन्डै तलब बराबरको भुक्तानी) बढी खर्च देखिएको हो । निवृत्तीभरणमा ११ अर्ब भुक्तानी सरकारले सेवा निवृत्त भएका सरकारी कर्मचारीका लागी ११ अर्ब बढी रकम खर्च गरेको छ । निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयले असोज महिनाको तबल र दशैं बोनस गरी ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको जनाएको छ । कोषका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल झन्डै ३ लाख हाराहारीका सेवा निवृत्त कर्मचारीको असोज र दशैं बोनस खातामा पठाएको जानकारी दिए । ‘घटस्थापनाको १५ दिन अगाडि नै दशैं बोनस दिनुपर्ने प्रावधान छ, सोही प्रावधान अनुसार हामीले दुई साता अघि नै रकम खातामा हालिसक्यौँ’, उनले भने । कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबलाई सेवा अवधिले गुणा गरी त्यसलाई ५० अंकले भाग गरी आउने रकम पेन्सनबापत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले करिब दुई तिहाइ तलब पेन्सनका रुपमा पाउँछन् । कुनै कर्मचारीको खाइपाइ आएको अन्तिम तलब ४० हजार छ र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको छ भने त्यो कर्मचारीले २४ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पेन्सन पाउँछ । यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँदा पेन्सन पाउने पूर्वकर्मचारीको तलब पनि ६६ प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ । यो बढोत्तरी भने ७ वर्षसम्म मात्र कायम रहन्छ । सरकारले ल्याउने बजेटको ५ प्रतिशत हिस्सा पूर्व कर्मचारीहरुका लागि वितरण गरिने पेन्सन सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटको ५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै सेवा निवृत भएका कर्मचारीका लागि पेन्सन वितरण हुँदा राज्यका अन्य दायित्व तथा क्रियाकलापमा प्रभाव पर्ने देखिएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । मासिक साढे ५ अर्ब खर्च सेवानिवृत्त भएका निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र शिक्षकबाट अवकास पाएका कर्मचारीलाई सरकारले प्रत्येक महिना पेन्सन दिँदै आएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार भदौमा मात्रै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनका लागि खर्च भएको कार्यालयले जनाएकोे छ । असोजको साढे ५ अर्ब र दशैं बोेनसको साढे ५ अर्ब गरी असोज महिनामा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ भर्ना भएका कर्मचारी, निलम्बनमा परेका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको तथ्यांक नआएको हुँदा खर्चको दायित्व बढी छ । उनले सोमबारसम्म कर्मचारी, सांसद तथा अन्य कर्मचारीहरुका लागि असोज महिना तथा दशैंको बोनस भुक्तानीको एकिन तथ्यांक आइसक्ने बताए । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार भदौ महिनामा कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि सरकारले ६८ अर्ब २० करोड ८१ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत भदौंको तुलनामा असोज महिनामा मात्रै ३३ अर्ब ४० करोड ३१ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी खर्च भएको हो । असोज महिनामा कर्मचारीको मासिक सेवासुविधासँगै दशैं बोनस भुक्तानी गर्दा (झन्डै तलब बराबरको भुक्तानी) असोज महिनामा धेरै खर्च भएको हो । कुन तहका लाई कति ? नेपाल सरकार अन्तर्गत विभिन्न सेवामा जागिर खाने कर्मचारीहरुले वर्षको १ पटक चाडपर्व खर्च पाउने गर्छन् । यस्तो चाडपर्व खर्च नेपाल सरकारको राज्यकोषमार्फत पारिश्रमिक बुझ्ने शिक्षक, निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, जनपथ प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी, जनस्वास्थ्य, विभिन्न संस्थान, बोर्ड र समिति लगायत कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाउँछन् । कार्यरत कर्मचारी मात्रै नभएर जागिरबाट अवकाश भएर पेन्सन बुझ्दै आएका व्यक्तिहरुलाई पनि सरकारले चाडपर्व खर्च दिने गरेको छ । कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने दशैंभत्ता बापत उनीहरुले बुझ्दै आएको मासिक तलब र ग्रेड अनुसार थप हुन आउने एकमुस्ट बापतको रकम प्राप्त गर्दछन् । कर्मचारीहरुले मासिक रुपमा तलब बुझ्दा सञ्चय कोष, बीमा र लगानी बोर्डमा जम्मा गर्नुपर्ने कट्टी गरेर हुन आएको रकम बुझ्छन । तर, दशैंमा प्राप्त गर्ने चाडपर्व खर्चमा भने सरकारले कर बाहेक कुनै शिर्षकमा रकम कट्टी नगरी उपलब्ध गराउने गर्दछ । सरकारी कर्मचारीहरुले यसरी राज्यकोषबाट वर्षको एकपटक प्राप्त गर्ने चाडपर्व खर्च उनीहरुको पदीय जिम्मेवारी अनुसार कायम भएको तलब र निर्धारण गरिएको ग्रेड अनुसार फरक-फरक हुन्छ । हाल मुख्य सचिवको मासिक तलब ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ छ भने मुख्यसचिवको ग्रेड २ कायम गरिएको छ । मुख्य सचिवले प्रतिग्रेड २ हजार ५७३ रुपयाँ कायम गरिएको छ । अब मुख्य सचिवले दशैंमा शुरुको तलबमा उनको कायम भएको ग्रेडअनुसार हुन आउने रकम बोनसका रुपमा पाउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको लागि शुरु तलब स्केल २४ हजार ७०२ रुपैयाँ कायम गरेको छ भने २ ग्रेडको व्यवस्था गरेको छ । कार्यालय सहयोगी प्रथमस्तरको प्रतिग्रेड ८२३ रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अहिलेको दशैंमा कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरमा कार्यरत कर्मचारीले चाडपर्व खर्च स्वरुप शुरु तलब स्केल २४ हजार ७०२ मा थपिन आउने ग्रेड बराबरको रकम प्राप्त गर्छन् ।
गाडी व्यापारले हौसिए अटो व्यवसायी, बैंकरले बोलाएरै दिन थाले ऋण
काठमाडौं । विगतकेही वर्षदेखि प्रभावित बनेको अटो बजारले पछिल्लो समय लयमा फर्किएको छ । यसअघि गाडी व्यापार सुस्त बनेका व्यवसायीहरु चाडपर्व लागेसँगै भएको गाडी खरिदबिक्रीले हौसिएका हुन् । अहिले गाडीको विभिन्न सोरुमहरुमा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नेहरुको संख्या बढ्दा व्यवसायीहरु खुसी भएका हुन् । नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापा पनि पछिल्लो समय गाडी व्यापार वृद्धि भएको बताउँछन् । उनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष गाडीको व्यापारमा सुधार भएको बताए । ‘यस वर्ष गाडी व्यापार सुधार भएको छ, अघिल्लो वर्ष व्यवसायीलाई धेरै समस्या थियो, नाडा अटो शोले पनि केही राहत मिल्यो, अहिले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने ग्राहकहरुको संख्या बढ्दै गएको छ, त्यसले व्यापारमा थप मद्दत पुगेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले गाडी बुकिङ पनि बढ्दै गएको छ । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सहजै फाइनान्सिङ गर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै ऋण उपलब्ध गराउँदा व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिलेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकमा तरलता सुधार हुँदै गएको छ, यसअघि बैंकहरु लगानी गर्न पनि मान्दैनथे, तर अहिले बैंकहरुले ऋण लिन आग्रह गरिरहेका छन्,’ उनले भने । अब विस्तारै गाडी व्यापारले पुरानै लय लिने उनको विश्वास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले पनि साउनमा १ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर्जा गाडी व्यापारका लागि लगानी गरेका छन् । अटो व्यवसायी अनुप कुमार बराल पनि गाडी व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताउँछन् । ‘हामीले इन्धनबाट चल्ने गाडी बिक्री गर्छौं, पहिले इन्धनबाट चल्ने गाडी खरिद गर्नेको संख्या कम हुन्थ्यो, महिनामा २/३ वटा मात्रै बिक्री हुन्थ्यो, अहिले औसतमा ६/७ वटासम्म बिक्री हुन्छ, यसले सुधारको संकेत देखाएको छ,’ नारायणी अटो बिजनेसका सञ्चालक समेत रहेका उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीहरुले पनि गाडीका नयाँ–नयाँ भेरियन्ट तथा मोडल भित्र्याएकाले पनि ग्राहकहरु बढेका छन् । आइशरका नयाँ मोडलका गाडीहरू धेरैको रोजाइमा परेको बरालको भनाइ छ । यस्तै, टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठ ईभीका गाडीको व्यापार बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘नेपालमा ईभी गाडीको माग बढेको छ, ईभीप्रति मान्छेहरू सकारात्मक पनि छन्, त्यसले समग्र अटाे बजार चलायमान गरेको छ,’ उनले भने । यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाले पनि पछिल्लो समय चारपाँग्रे गाडीको दर्ता बढेको बताएको छ । कार्यालयका अनुसार साउनमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कार ३९९ र इलेक्ट्रिक कार २२६ वटा दर्ता भएका छन् । यस्तै, भदौ पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कार ६०६ र ५ सय ४६ वटा विद्युतीय कार दर्ता भएका छन् । कार्यालयका प्रमुख हरिहर पोखरेल पनि कारको दर्ता संख्या बढेको बताउँछन् । ‘विगतका वर्षहरुको तुलनामा अहिलेकाे दर्ता केही कम हो, तर यो वर्ष भने मासिक रुपमा बढेको देखिन्छ, विद्युतीय गाडी धेरैको रोजाइमा परेको छ,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षको २ महिनाको अवधिमा झन्डै ८९८ सय विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांक अनुसार ७ सय ८८ वटा गाडी भदौमा मात्रै नेपाल भित्रिएको छ । दुई महिनामा २ अर्ब ४३ करोड १५ रुपैयाँ मूल्य बराबरका उक्त गाडीको आयात हुँदा सरकारले १ अर्ब १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
