हाम्रो कार्यकाललाई इप्पानको लागि स्वर्ण युग बनाउनेछौं : महासचिव खतिवडासँगको कुराकानी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव हुन् बलराम खतिवडा । विगत लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न खतिवडा एक सफल हाइड्रोपावर व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् । उनी हाइड्रोपावर व्यवसायी मात्र नभई बी फोर इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी अध्यक्ष, ग्रीन ह्यान्ड्स नेपालका निर्देशक तथा बुद्धभूमि हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालक समेत हुन् । आफूलाई सक्षम उद्यमीका रूपमा स्थापित गरेका खतिवडा एक कुशल व्यवस्थापक पनि हुन् । उनै महासचिव खतिवडासँग वर्तमान जलविद्युत क्षेत्रका विषयसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानले कुराकानी गरेका छन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । उत्पादन र निर्माणाधीन आयोजनामा पनि निजी क्षेत्र सरकारभन्दा अगाडि देखिन्छ । तर, सरकारले तपाईंहरुको योगदान नबुझेको भन्ने तपाईंहरुको गुनासो सुनिन्छ, सरकारले गरिदिनु पर्ने के हो ? सरकार भन्दा निजी क्षेत्र पक्कै पनि उत्पादन र निर्माणाधीन आयोजनामा अगाडि छ । कतिपय विषयवस्तुहरू समय अनुसार सुधार हुँदै जान्छ भने सुधार हुँदै गइरहेको पनि छ । सरकार भन्दा नीजी क्षेत्र अगाडि भएकाले यसमा केही गुनासोहरू रहिरहन्छ । सरकारले नदेखेको ठाउँको पहिचान गरेर निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकास गरी यो स्तरसम्म ल्याएको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकासमा ठूलो फड्को मारेका कारण नै देश अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ लागेको छ । तपाईं पनि एक पटक मनन गर्नुहोस्, विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्रले नगरेको भए आज के हुन्थ्यो होला ? हामी १७/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बसेको याद अझै पनि ताजै छन् । निजी क्षेत्रले समस्याको बिचमा पनि जोखिम लिएर काम गर्दै आएको छ । सरकारले चार वर्षदेखि विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) नखोलिएको कारण आज धेरै आयोजनाहरू होल्डमा छन् । यद्यपि सरकारले अहिले पीपीए खोल्दै लगेको छ । पीपीए समयमै नखोल्दा आयोजनाको काम पछाडि धकेलियो, थप विद्युतको विकासमा ब्याक हुन पुग्यो । नीजि क्षेत्रले यति धेरै काम गर्दा पनि सरकारबाट पाउनु पर्ने सहुलियत पाएको छैन । नीति नियमका कुराहरूमा पनि केही समस्या छन् । यस क्षेत्रमा गर्ने लगानी पनि निजी क्षेत्र आफैले जुटाएको छ । काम गर्दै जाँदा नीति नियमका कारण पनि दुःख पाइरहेका हुन्छौं । यी विषयहरु सुधार्न आवश्यक छ । मूलतः सरकारी निकायबीच नै समन्वय भएको पाइँदैन । एउटा मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छ, अर्को मन्त्रालयले रोकिदिन्छ । यस्तै कारणले गर्दा सरकारी आयोजनाका काम पनि समस्यामा छन् । हामीले सरकारलाई सहज तरीकाले काम गर्ने वातावरण मिलाइ दिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छौं । सरकारले आयोजना बनाउनको लागि लाइसेन्स दिन्छ । विद्युत विकास विभागले अध्ययनको लागि सहमति पनि दिन्छ । तर, वनले रोकिदिएको अवस्था छ । वनलाई अध्ययनको लागि अनुमिति माग्दा २/३ वर्षपछि अध्ययन सहमति दिन सकेनौं भन्दै पत्र पनि विकासकर्तालाई पठाउँछ । हामीले नियमित रुपमा राजश्व तिर्ने अनि निकुञ्ज वा वनले अध्ययन सहमति नदिने हो भने विकासकर्ताको समय र लगानी खेर जान्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । अहिलेसम्म वनले अध्ययनको लागि सहमति नदिएर कति वटा आयोजना रोकिएका छन् ? ७/८ वटा आयोजनाले अध्ययन सहमति पाएको छैन । जस्तो कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, संखुवासभाको वरुण, लाङटाङ ठोलपाटन लगायतका क्षेत्रमा अध्ययनको सहमति पाउन विकासकर्तालाई गाह्रो भइरहेको छ । सबै आयोजनाले नपाएको होइन, केही आयोजनाले मात्र नपाएका हुन् । त्यही ठाउँमा फेरी अध्ययनको लागि सहमति पाएका छन् । तर, त्यही ठाउँमा बन्न लागेका केही आयोजनाले सहमति पाएका छैनन् । यस विषयमा छिट्टै नै सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं । सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयक २०८० मा भएका केही व्यवस्थाहरूमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि देखिन्छ, कुन-कुन विषयमा असहमति हो ? निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नयाँ विद्युत विधेयक ल्याउनु पर्छ भनेर माग गर्दै आएको थियो । विद्युतिय विधेयकभित्र विद्युत विकासका धेरै विषयहरू समेटेर आएका छन् । तर, कतिपय विषयलाई विधेयकले झन् पछाडि धकेलिएको जस्तो देखिएको छ । पहिला कुनै पनि ठाउँको अध्ययन पहिचान गरी लाइसेन्स लिथ्यौं भने विधेयकमा विद्युत विकास विभागले नै आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने छ । त्यसमा हाम्रो सहमति छैन । सरकार र सरकारी स्वामित्व भएका विषयलाई प्राथमिकता दिएर बाँकी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । हामी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट ब्याक हुँदैनौं । पहिला लाइसेन्सको अवधि करिव ५५ वर्ष थियो । त्यसलाई अहिले घटाइए करिव ४५ वर्ष गरिएको छ । पहिलाको जति लाइसेन्स अवधि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । विद्युत सम्बन्धि नीति नियम बनाउँदा हामीलाई पनि सहभागी गराइयोस् भन्ने छ । इप्पानले विद्युत विधेयकमा सुधार्नु पर्ने विषय तथा आफ्ना मागहरू सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको छ । ती विषयको सम्बोधन हुन आवश्यक छ । विधेयक नसच्याई पास भयो भने विद्युत उत्पादनबाट थप पछाडि धकेलिन्छौं । ती मागहरू पुरा भएमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले फड्को मार्छ कि एउटा नितान्त व्यवसायीले पैसा कमाउँछ ? हेर्नुहोस्, व्यवसाय गर्ने भनेकै पैसा कमाउनको लागि हो । जलविद्युतका आयोजनाको विकासमा १/२ जनाले मात्र लगानी गरेर सम्भव छैन । सबैले पैसा कमाउँछन्, यसबाट देशले पनि पैसा कमाउनु पर्छ । यो क्षेत्रको विकास भइसकेपछि लगानीकर्ता तथा बैंकले पनि पैसा कमाउँछ । सरकारलाई राजश्व आउँछ । यसले सबैलाई नै फाइदा पुर्याउछ । अहिले विद्युत व्यापारको पनि कुरा भइरहेको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने कुरा चलिरहेको छ, १० हजार मेगावाट क्षमताको बिद्युत बिक्री गर्न कति समय लाग्ला ? नेपालमा अहिले २८ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ । निर्माणाधीन चरणमा करिब ४५ सय मेगावाट विद्युत छन् भने १२ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना पीपीएका कारण रोकिएको छ । उत्पादन, निर्माणाधीन र पीपीएको पर्खाइमा बसेको आयोजना सहित २० हजार मेगावाट जति विद्युत हुन्छ । १० वर्ष पछि आन्तरिक खपत पनि बढ्छ । १० हजार मेगावाट विद्युत भारत बेच्ने भइसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र भनेर रिपोर्ट पनि तयार गरेको छ । सो मार्गचित्रको रिपोर्टले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । त्यसैले यो सम्भावना छ । हामीलाई राष्ट्र बैंकले लगानीको व्यवस्था पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । सरकार लगानीको व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्छ । नीजि क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको करिब साढे दुई दशक बढी समय हुँदा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न कसरी सम्भव छ ? समयक्रमसँगै जलविद्युतको विकास हुँदै जान्छ । साढे दुई दशक भन्दा पनि निजी क्षेत्रले गएको १० वर्षमा विद्युतको उत्पादन बढी गरेको छ । सरकार सयौं वर्ष लाग्दा त उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन भने यो निजी क्षेत्रले छिटो समयमा गरेको यो ठूलो उपलब्धि हो । अहिलेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको समस्या छ । निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा वर्षौंसम्म होल्ड भएर बस्नु परेको छ । विद्युत विकास सँगसँगै प्रसारण लाइनलाई पनि विस्तार गर्दै लानु पर्छ । प्रसारण लाइन र बाटो भयो भने जलविद्युतका आयोजना धेरै अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले धेरै ठाउँमा सडक पुगिसकेको छ । विकासकर्ताले नै कतिपय आयोजनासम्म पुग्ने सडक बनाएका छन् । सरकारले प्रसारण लाइन बनाइ दिन्छु भनेको छ । तर, समयमै बनाइदिन भने सकेको छैन । त्यसैले यसमा पनि ध्यान जान आवश्यक छ । १० हजार मेगावाट विद्युत १० वर्षमा मज्जाले सकिन्छ । थप नयाँ आयोजनाहरूको पनि अध्ययन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, लगानी जुटाउन पनि धौ–धौ पर्छ, यो समस्या किन हुन्छ ? निजी क्षेत्रले २५/३० महिनामा ४०/५० मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेका छन् । आयोजना निर्माणको लागि लाइसेन्स दिइन्छ, कनेक्सन सम्झौता गरिन्छ । तर, त्यहाँ प्रसारण लाइन पुगेको हुँदैन । सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने काम समयमा नहुनु, बैंकले भनेको बेला ऋण दिन नसक्नु लगायत कारणले आयोजनाको काम पछाडि धकेलिन्छ । स्थानीयको समस्या छ । एउटा सानो कुराले महिनौं हड्ताल हुन्छ । पैसा जुटाउनु आफैमा समस्या छ । तर, पैसा जुटाएर पनि अगाडि बढ्दा विभिन्न समस्याहरू आइ लाग्छन् । ढिला भए पनि धेरै ढिला भएको भनेर म भन्दिन । सरकारी आयोजनाको अनुपातमा निजी क्षेत्रले छिटो र कम लागतमा विद्युत उत्पादन गरेका छन् । सेयर बजारमा हाइड्रो कम्पनीको सेयर मूल्य कमजोर किन बनेको हो ? हाइड्रोको मात्र नभई सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूकाे सेयर मूल्य नै न्यून छ । नेपालमा मात्र नभई बाहिर पनि सेयर बजार डाउन नै भएको देखिन्छ । यो उतारचढाव भइरहन्छ । नेप्सेमा हाइड्रो कम्पनीहरु धेरै छन् । हाइड्रोको मात्र डाउन भएको हैन । कुनै दिन मूल्य बढ्छ । हाइड्रोपावर कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा सेयर मूल्य घटेको भनिन्छ नी ? सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर छैन । केही कम्पनीहरूको हुन पनि सक्छ । वित्तीय अवस्था कमजोर हुनका कारण पनि छन् । जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुली प्रसारण लाइनमा जडान गर्न नसक्नु । लक्ष्य अनुसारको विद्युत उत्पादन नभएर पनि केही खस्किएको छ । खोलामा बहाव घट्दै गएको छ । जलविद्युत व्यवसायीले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर सेयर बजारमा सूचिकृत हुने पछि संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने अभ्यास भएको पनि सुनिन्छ नी । यो कत्तिको यर्थाथ हो ? यो कुरा चाहिँ चर्को रूपमा नै सुनिन्छ । तर, संस्थापकले कम्पनीबाट चाहेर पनि बाहिरिन सक्दैन । जुन बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ । त्यो ऋण चुक्ता नगरेसम्म संस्थापकले सेयर पनि बेच्न पाउँदैन । जबसम्म बैंकको ऋण तिरि सकिँदैन तबसम्म संस्थापक निस्किन सक्दैन । सेयर बजारमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरूले राम्रै लाभांश दिने गरेका छन् । तर, हाइड्रोपावरका कम्पनीहरूले किन दिन सक्दैनन् ? हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांश दिन सक्छन् । तर, बैंकको बढ्दो व्याजका कारण कम्पनीको नगद प्रवाह बिग्रिन्छ । बैंकले आफ्नो पैसा त जसरी पनि उठाउँछ । बैंकको ब्याज मात्र नभई कर पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ । लगानीकर्ताको ३० वर्षको बजार निश्चित छ भनिसके पछि सोही अनुरूपको लगानी गरेका हुन्छन् । केही समयपछि हाइड्रोपावरका कम्पनीले पनि लाभांश दिन थाल्छन् । बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्न मान्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नी, हो ? बीमा कम्पनीहरू बिजनेस लिनको लागि मात्र प्रयास गर्छन् । तर, दाबी भुक्तानी गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो भएन के भएन भनेर समस्या देखाउँदै आलटाल गरिरहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीलाई बिजनेस लिन सजिलो लाग्छ । तर, दावी भुक्तानी गर्न गाह्रो लाग्छ । हाइड्रोपावरको दावी भुक्तानी ठूलो आउने भएकाले पनि उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको होला । ठूलो दावी एकै पटक आएपछि गाह्रो भएको हुन सक्छ । हामीले एउटै बीमा कम्पनीले एउटै करिडोरमा बनेका आयोजनाको बीमा नगर्नु रिक्स कम गर्नु भनेर सुझाव पनि दिइरहेका छौं । अन्त्यमा, इप्पानको नयाँ नेतृत्व आएको ३/४ महिना भयो, जलविद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नयाँ समिति कसरी काम गरिरहेकाे छ ? नयाँ नेतृत्वले जुन काम अगाडि बढाइरहेको छ । त्यो काम देखेर व्यवसायीहर सन्तुष्ट भएको पाएका छौं । गुनासो आएको छैन । इप्पानले प्रयास गरिरहेको छ भनेर उहाँहरूलाई पनि आशावादी बनाएको छ । हामीलाई सबैले साथ दिनु भएको छ । धेरै काम अगाडि बढाएका छौं, त्यसको रिजल्ट आउन समय लाग्छ । हाम्रो कार्यकालाई इप्पानको स्वर्ण युग नै बनाउँछौं ।
बैंकहरुले सस्तै ब्याजमा दिन थाले सेयर कर्जा, आक्रामक बन्यो नबिल
काठमाडौं । लामो समयदेखि सेयर कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेका बैंकहरुले साउनमा सेयर कर्जाको परिमाण बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जामा कडाइ गरेपछि केही हच्किएका बैंकहरुले पछिल्लो केही महिना यता भने सेयर धितो राखेर लगानीकर्तालाई सजिलै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतका महिनाहरुको तुलनामा सेयरधितो कर्जाको ब्याज पनि घटाएर ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा बैंकहरुले लगानीकर्तालाई ५८ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनाको हारहारीमा हो । गत असारको तुलनामा बैंकहरुको सेयरधितो कर्जा ४ अर्बले बढेको छ । असारमा वाणिज्य बैंकहरुले ५४ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए भने भदौमा ५७ अर्ब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । अहिलेको कर्जा लगानी पछिल्लो १० महिनाकै उच्च हो । बैंकहरुको कर्जा लगानी बढेसँगै ब्याजदर पनि घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा बैंकहरुले औसत १२.९७ प्रतिशत ब्याजमा सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको साउनको हाराहारीमा नै हो । गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले १२.८९ प्रतिशत ब्याजमा ६१ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेका थिए । गत बैशाखसम्म औसत १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सेयर धितो कर्जाको ब्याज जेठ र असारमा १३ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भएको थियो । तर, साउनमा ब्याज घटेर १२ प्रतिशतमा झरेको हो । बैंकरका अनुसार पछिल्लो समय ठूलो रकमको सेयर धितो कर्जाको माग बढ्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेपछि सेयरधितो कर्जाको माग बढेको एक बैंकरले बताए । बैंकहरुले सेयरधितो कर्जाको ब्याज घटाएसँगै लगानीकर्ताको लागत पनि घटेको छ । गत बैशाखमा १४.४५ प्रतिशत ब्याज तिरेका लगानीकर्ताले साउनमा १२.९७ प्रतिशत ब्याज तिर्दा लागत १०.२४ प्रतिशतले घटेको हो । बैंकहरुले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् । जसको आधार दर र प्रिमियम दर कम छ सो बैंकको कर्जाको ब्याज पनि सस्तो पर्छ । बैंकहरुको तथ्याङ्क अनुसार सेयर कर्जामा सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ११.२७ प्रतिशतमा सेयर कर्जा दिने गरेको छ । आधा दर्जन बैंकको भन्दा नबिलको कर्जा बढी सेयर कर्जा लगानीमा नबिल बैंक आक्रामक देखिएको छ । साउनमा नबिल बैंकले ९ अर्ब ६८ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेको छ । जुन बैंकिङ क्षेत्रको कुल सेयरधितो कर्जाको १६.४३ प्रतिशत हो । नबिलले आधा दर्जन बैंकले लगानी गरेको भन्दा बढी कर्जा एक्लैले प्रवाह गरेको छ । यस्तै, दोस्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो बैंकले ६ अर्ब २८ करोड ९० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको हो । नेपाल बैंक बढी सेयरधितो कर्जा लगानी गर्नेको तेस्रो नम्बरमा छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चौथो नम्बरमा छ ।
स्वास्थ्य बीमामा ७१ लाख नागरिक आबद्ध, ४५ प्रतिशतले मात्रै लिन्छन् सुविधा
फाइल तस्बिर काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार पछिल्लो समयसम्म स्वास्थ्य बीमामा ७१ लाख ८१ हजार ३२५ जना नागरिक आबद्ध भएका छन् । बीमामा आबद्ध नागरिक मध्ये ७० प्रतिशतले नवीकरण गर्ने र ४५ प्रतिशतले सेवा उपभोग गर्ने गर्छन् । बोर्डका अनुसार असोज ४ गतेसम्मको तथ्यांकमा नेपालको कुल परिवारको ३३.२५ प्रतिशत परिवारका ७१ लाख ८१ हजार, ३२५ जना नेपालीहरु स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । बीमामा आबद्ध भएका मध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ५० लाख २६ हजार ९२७ जनाले नवीकरण गरेका छन् भने सो संख्याको ४५ प्रतिशत अर्थात ३२ लाख ३१ हजार ५९६ जनाले सेवा उपभोग गर्ने गरेका छन् । बोर्डका अनुसार अहिले देशभरीका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, र निजी अस्पतालहरु गरी ४४० वटाले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले नागरिकले चाहेजस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगर्दा पनि स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षकण बढीरहेको बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई सफल कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सहयोग हुने हो भने सो कार्यक्रमलाई सबै परिवारमा पुर्याउन सकिने बोर्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले सरकारले जनताको उपचारको लागि विभिन्न शिर्षकमा गरिरहेको खर्च स्वास्थ्य बीमामार्फत गरेमा यसलाई दीगो बनाएर राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च समेत कम गर्न सकिने बताएका छन् । उनले हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराएमा राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि राजस्व खर्च गर्नुनपर्ने समेत बताए । कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा सुविधा थैली, योगदान रकम र गु्णस्तरीय सेवाको लागि मार्गचित्र तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मध्ये यो वर्षमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने जनाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने र संगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई पनि बीमामा आबद्ध गराउने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसनको प्रकृयामा अगाडि बढाउने जनाएको छ । अहिले बोर्डमा आबद्र्ध भएका सेवाग्राहीहरुले डिजिटल भूक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरेर नै नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था बोर्डले मिलाइसकेको छ । बोर्डले कोष सञ्चालन, दाबी समीक्षा, नमूना स्थानीय तह, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको परिवारलाई आबद्ध गर्ने लगायतका झण्डै एक दर्जन कार्यविधि निर्माण गरेर बीमाको दायरालाई विस्तार गरिरहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार बोर्डमा ९१३ जनाको स्थायी दरबन्दी कायम रहेकोमा अहिले जम्मा २५० जना कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले दाबी परीक्षण र भुक्तानीमा समस्या भएको बताएका छन् । कर्मचारीकै अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गरेको सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको समेत उनले बताएका छन् । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिमितको संख्या वृद्धिको तुलनामा स्वास्थ्य प्रदायकको सेवामा सुधार नभएको बोर्डले जनाएको छ । साथै ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ४०७ वटा स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था नभएकोले पनि बिमितहरुलाई सेवा लिन गाह्रो भइरहेको बोर्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
