जलविद्युतको आईपीओ र हकप्रदमा सेबोनको कडाइ, अब ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएकै हुनु पर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीको सेयर निष्काशन प्रक्रियामा कडाई गर्ने तयारी थालेको छ । अब भौतिक पूर्वाधारतर्फ कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको जलविद्युत कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पाउने भएका हुन् । बोर्डका पदाधिकारी र जलविद्युत उत्पादकहरुको प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ( ईपान) का पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा सो व्यवस्थासहित अन्य विभिन्न व्यवस्था धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा थप गर्ने सहमति भएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने छ । जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओबाट संकलन भएको रकम बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्ने सेबोनले व्यवस्था गर्ने भएको हो । साथै, जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्काशन अनुमति पाउने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत रही कारोबार भईरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने हकप्रद सेयर निष्काशनलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा विभिन्न व्यवस्था थप गर्ने सहमति भएको उनले बताए । जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने छ । तर, यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने श्रेष्ठले बताए । साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्नेछ । त्यस्तै, सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भईसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ निष्काशनका बखत कै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्नेछ । सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकइन पछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्र्दभमा उक्त कार्यलाई पारदर्शी बनाउन जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरुपको लकइन अवधि सकिए पश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य रुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्नेछ । सेयर बिक्री गरेपछि हुने संचालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने छ । जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोबार शुरु गर्न सकिनेछ । सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता सहितको रोस्टर तयार गर्ने बोर्डले जनाएको छ । साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना भएको हुनुपर्नेछ । बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ ।
दशैंका लागि सर्वसाधारणले साढे १८ हजार नयाँ नोट साट्न पाउने, संख्या घटाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटकको दशैंमा नयाँ नोटको छपाइ संख्या घटाउने भएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो नयाँ नोटको संख्या बजारमा धेरै नपठाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरिरहेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता नगद कारोबार घटाउँदै वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार बढाउने भएकाले यसपटक बजारमा नयाँ नोटको संख्या कम पठाउने तयारी गरेको हो । पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार बढेसँगै नयाँ नोटको सख्या पनि बजारमा कम पठाउने तयारी रहेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा.डिल्लीराम पोखरेलले बताए । हालसम्म दशैंका लागि नयाँ नोटको संख्या बजारमा कति पठाउने र कहिलेदेखि वितरण गर्ने भनेर निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष दशैं, तिहार लगायतका चाडपर्वमा झण्डै ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट सटही भएको थियो । तर, यसपटक भने सो आकारमा नयाँ नोट बजारमा नपठाउने उनले बताए । उनका अनुसार नयाँ नोटको संख्या बजारमा कम पठाएपनि प्रतिव्यक्ति भने साढे १८ हजार रुपैयाँ नै दिने तयारी रहेको छ । राष्ट्र बैंकका दुर्गम ठाउँ लगायतका स्थानमा रहेका नोट कोषमा नयाँ नोटको संख्या कति रहेको छ भनेर तथ्याङ्क निकाल्ने काम भइरहेको उनले बताए । सो तथ्याङ्क आइसकेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि नयाँ नोट बजारमा पठाउने निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नोट कोषमा नयाँ नोटको संख्या कति रहेको छ भनेर तथ्याङ्क निकाल्ने काम भइरहेको छ, त्यसमा नयाँ नोट कति छन् भनेर भेरिफाइड भइरहेको छ, कति नयाँ नोट चाहिने हो भनेर नोट व्यवस्थापन विभागले निर्णय गर्छ, त्यसपछि नयाँ नोटका लागि सूचना आह्वान गर्छाैै,’ उनले भने । यसपटकको दशैंमा पनि प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँ नै बाँड्ने तयारी रहेको उनले बताए । डिजिटल कारोबार बढिसकेको हुँदा कूल रकम घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि प्रतिव्यक्ति ५, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँदरका नयाँ नोट उपलब्ध गराउने छ । गत वर्ष दशैं छिटै परेको हुँदा भदौ २९ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गरेका थिए ।
दशैंको मुखमै बढ्यो हवाइ भाडा, आजदेखि १३% बढी तिर्नु पर्ने
काठमाडौं । दशैं नजिकिएसँगै हवाई भाडा पनि बढेको छ । सरकारले बजेट मार्फत् टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्थाले आज (मंगलबार) देखि हवाई भाडा बढेको हो । मंगलबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडा एक लाख रुपैयाँ छ भने अब १ लाख १३ हजार रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । आन्तरिक हवाईमा भने १३ प्रतिशतको भ्याट लागू भइसकेको छ । यसअघि १३ प्रतिशतको भ्याटको विरुद्द पर्यटन व्यवसायी अदालत समेत पुगेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भ्याट लगाउने निर्णय अव्यवहारिक भन्दै नेपाल एसोसिएसन अफ एन्ड टुर ट्राभल एजेन्ट्सका (नाट्टा) ले साउन १४ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेकाे थियाे । नाट्टाले पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्नेलगायत कारण देखाउँदै हवाई टिकटमा भ्याट व्यवसायमैत्री नभएको, आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा जारी सूचना अस्पष्ट भएको, अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा भ्याट लागू गरिएकोलगायत कारण देखाउँदै रिट दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चले उक्त रिटमाथि भदौ १५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वाेच्चले भ्याट लगाउने बाटो खुला गरेको २४ दिनपछि भ्याट कार्यान्वयनमा आएको हो । नेपाल एसोसिएसन अफ एन्ड टुर ट्राभल एजेन्ट्सका (नाट्टा) अध्यक्ष रमेश थापा सर्वाेच्चले मुद्धा खारेज गरेसँगै भ्याट लागूको बाटो खुलेको बताउँछन् । ‘सर्वाेच्चको निर्णय अनुसार सबै वायुसेवा कम्पनीहरु भ्याट तिर्न तयारी अवस्थामा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संगठन (आयटा) बाट कोड तयार भएर आएपछि थप सहज हुन्छ’, उनले भने । अहिले वायुसेवा कम्पनीहरु भ्याट लागू गर्न दोधार देखिएको भन्दै आयटाबाट कोर्ड आएपछि सहज हुने उनको भनाइ छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बजेट लागू भएसँगै हवाई टिकटमा भ्याट लागू भएपनि वायुसेवा कम्पनीको ढिलाइका कारण मंगलबारदेखि लागू भएको बताउँछन् । ‘यो लागू बजेट लागू भएसँगै लागु भएकोे हो, हवाई उडानमा पहिलो पटक भ्याट लागु हुँदा र केही ट्राभल्स व्यवसायीहरु अदालत जादा कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो, हामीलाई आजदेखि लागू भयो भनेर आधिकारीक रुपमा जानकारी आइसकेको छैन’, उनले भने । ‘ हवाइ क्षेत्रकाे भ्याटको नेतृत्व नेपाल एयरलाइन्सले नेतृत्व गर्ने भनिएको छ, कार्यान्वयन जहिलेदेखि आएपनि भ्याट रकम साउन १ गतेदेखिकै भुक्तानी हुनुपर्छ, भुक्तानी भए नभएको सम्बन्धित राजश्व कार्यालयले निगरानी गर्छ’, उनले भने । नेपाल वायुसेवा निगमले मंगलबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भ्याट लागू भैसकेको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल मंगलबारदेखि १३ प्रतिशत भ्याट लागू भैसकेको बताउँछन् । ‘आजदेखि भ्याट लागू भैसक्यो, भ्याट कार्यान्वयनमा आएसँगै हवाई भाडादर बढ्यो, यसअघि १ लाख रुपैयाँ बराबरको हवाई भाडादर थियो भने १३ हजार थपिएर १ लाख १३ हजार भयो’, उनले भने ।
