सरकारविरुद्ध १५ वाणिज्य बैंक गए सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । विभिन्न १५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले संयुक्त रुपमा सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उनीहरुले भदौ २९ अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । बैंकहरुले एफपीओमा लादिएको कर र मर्जर/एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गरेका हुन् । दुबै रिटको पहिलो सुनुवाई असोज १० गतेका लागि तोकिएको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनआइसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्धा हालेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्धा हालेका हुन् । बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउने नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर अर्को रिटमा भनिएको छ- ‘नेपालको -‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐ. को धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’ पूर्ण विवरण हेर्नुहोस् । [pdf id=437562]
रारा हाइड्रोमा ३ बैंकको ३१ करोड लगानी फस्यो
काठमाडौं । रारा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी ठूलो आर्थिक संकटमा परेको छ । हाइड्रोपावर कम्पनी निर्माणको लागि थप पुँजीको अभाव भएपछि आर्थिक समस्यामा परेर थप अगाडि अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा कम्पनी पुगेको हो । रारा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले दैलेखको अपरपराजुली खोलामा २.५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी तीन बैंकसँग लगानी सम्झौता गरेको थियो । वि.सं. २०७२ सालमा एभरेष्ट बैंकको अगुवाईमा सिद्धार्थ बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले सो परियोजनामा लगानी गरेका थिए । तीन बैंकले सो आयोजनाका लागि ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये हालसम्म ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बुझिएको छ । हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष नरसिंह मल्लका अनुसार बैंकबाट कर्जा लिएवापत् हालसम्म ६ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरिसकेको छ । उनले आयोजना निर्माणका लागि थप पुँजी जुटाउन नसक्दा समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । स्रोतका अनुसार लगानी जुटाउनका लागि लगानीकर्ताहरुबीच कुरा नमिल्दा आयोजना वेवारिसे बनेको हो । सो आयोजनामा लगानीकर्ताको १३ करोड पुँजी छ । बैंकको लगानी ३१ करोड हुँदा कुल ४४ करोड रुपैयाँ सो आयोजनामा डुबेको छ । आयोजना समस्यामा पर्दा र बैंकलाई ब्याज पनि तिर्न नसकेपछि शुक्रबार एभरेष्ट बैंकले ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न बैंकले सूचना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका अनुसार सावाँ ब्याज चुक्ता गर्न पटक–पटक लिखित एवं मौखिक रुपमा सूचना गरी ताकेता गर्दा समेत वेवास्ता गरेकोले ३५ दिनभित्र बैंकमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको हो । उक्त समयभित्र कर्जा नियमित गर्न नसके बैंकहरुले चल अचल सम्पत्ति प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम गरेर बिक्री गर्न सक्नेछन् । अध्यक्ष मल्लका अनुसार सो आयोजनाको निर्माण कार्य हालसम्म ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । थप निर्माण कार्य गर्नका लागि रकम अभाव भएपछि कम्पनीले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग गुहार मागेको थियो । साथै, कम्पनीले बैंकबाट ऋणवापत पाउनु पर्ने बाँकी ५ करोड रुपैयाँ कर्जा माग्दा बैंकहरुले प्रमोटरलाई २ करोड रुपैयाँ आफै थप्न भनेको थियो । तर, प्रमोटरहरुले सो बराबरको रकम आफैं थप्न नमानेपछि बैंकले पनि बाँकी रकम नदिएर कर्जा चुक्ता गर्न ताकेता गरेको हो । ‘आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ तर थप काम गर्नका लागि आवश्यक रकम अभाव भयो, बैंकहरुले प्रमोटरलाई २ करोड रुपैयाँ थप्न भनेको थियो । तर, प्रमोटरहरुले ८० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम थप्न सकेनन्, थप रकम जुटाउन नसकेपछि बैंकले पनि बाँकी ऋण दिन मानेन,’ उनले भने, ‘रकम नभएपछि आयोजना अलपत्र पर्ने देखिन्छ, त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई लगानी गर्न आग्रह गर्याैं, सरकारले पनि लगानी गर्न मानेन ।’ एभरेष्ट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) विजय कुमार शर्मा कम्पनीका प्रमोटरहरुले कर्जा चुक्ता गरेमा लिलामी प्रक्रिया रोक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार कर्जा रिकभरी नभएपछि बैंकले बाध्य भएर सम्पत्ति लिलामी गर्न खोजेको हो । ‘समयमा कर्जा तिर्न सकेन, अब अर्काे लगानीकर्ताले लिन्छ, कम्पनीको भ्यालू धेरै छ, हामी हाम्रो लगानी असुल गर्छौं,’ डीसीईओ शर्माले भने । उनका अनुसार सो कम्पनीमा एभरेष्ट बैंकको मात्रै १४ करोड रुपैयाँ लगानी छ । हाइड्रोपावरको भ्यालू ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ रहेको उनको भनाइ छ । सो कम्पनी लिलामी गर्नका लागि २/३ लगानीकर्तासँग छलफल भएको उनले बताए । रारा हाइड्रोपावर कम्पनी साविक अवलपराजुल गा.वि.स. ४ र ५ स्थित ११ हजार ४५ वर्ग मिटर क्षेत्रफल र साविक पिलाडी गा.वि.स. ६ स्थित १०७० वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको छ । बैंकका अनुसार हाल निर्माणाधीन विद्युत गृह, पावर हाउस, विद्युत उत्पादन तथा विस्तारका लागि ऋणी कम्पनीका तर्फबाट तयार गरिएको वा गरिने सम्पूर्ण विद्युतीय सञ्जाल तथा उक्त विद्युत गृहमा जडित विभिन्न यन्त्र उपकरण मेसिनरिज तथा अन्य घर, भवन, कार्यालय, पर्खाल तथा अन्य निर्माण कार्यहरु बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ । सम्बन्धित समाचार रारा हाइड्रोले तिरेन ३ बैंकको ऋण, हाईड्रोपावर लिलामीमा राख्ने
ब्याज बढाउन सरकारी अधिकृतकै प्रश्रय, खातामा साढे २ खर्ब हुँदा पनि किन लिइँदैछ ऋण ?
काठमाडौं । सरकारले सरकारी खाता नोक्सानीमा गएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थाले पनि अहिले भने प्रयाप्त मौज्दान देखिएको छ । रकम अभाव देखाउँदै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम समेत भुक्तानी नगरेको सरकारको खातामा साढे २ खर्ब रुपैयाँ मौज्दात देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा २ खर्ब ५२ अर्ब रकम मौज्दात छ । राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा। डिल्लीराम पोखरेलका अनुसार संघको खातामा ५० अर्ब, प्रदेश सरकारको खातामा ८७ अर्ब र स्थानीय सरकारको खातामा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात छ । उनले साउन मसान्तमा सरकारी खातामा २ खर्ब ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहे पनि हाल केही बढेर साढे २ खर्ब पुगेको बताए । यस्तै, असार मसान्तमा ७१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा मौज्दात थियो । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले काठमाडौंमा विरोध स्वरुप आन्दोलन समेत गरेका थिए । सरकारले खातामा नगद मौज्दात राखेर काम सम्पन्न भएका आयोजनालाई पनि लामो समयदेखि भुक्तानी गरेको छैन भने रकमको अभाव देखाउँदै धमाधम ऋणपत्र पनि जारी गरिरहेको छ । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल सरकारसँग नगद मौज्दात हुँदाहुँदै ऋणपत्र जारी गर्नु नै गलत भएको बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा साढे २ खर्ब रुपैयाँ सञ्चित हुँदा आन्तरिक ऋण उठाउनु गलत हो, सामान्यतया सरकारसँग नगद मौज्दात भएको अवस्थामा आन्तरिक ऋण नलिने भन्ने समझदारी नै थियो’, उनले भने, ‘तर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा बजारमा तरलता बढी भयो, बजारमा उपलब्ध भएको तरलताको सही प्रयोग हुन सकेन अथवा बजारमा ब्याजदर ज्यादै कम भएको अवस्थामा सरकारले आफूलाई पैसा आवश्यक नपरेपनि आन्तरिक ऋण लिन सक्थ्यो ।’ उनले ब्याजदर बढ्यो भनेर अर्थमन्त्री स्वयमले भाषण गरेपनि व्यवहारमा भने लागू नगरेको धारणा राखे । उनले धमाधम ऋणपत्र जारी गरेर अर्थमन्त्री र सरकारी अधिकारीहरु ब्याजदर बढाउन प्रशय दिइरहेको धारणा राखे । ‘अहिले उहाँले बजारमा ब्याजदर बढिरहेको छ, अर्थमन्त्रीले ब्याज घटाउनु पर्यो भनिराख्नुभएको छ, अनि उहाँले नै नगद हुँदाहुँदै किन ऋणपत्र जारी गर्नुभयो, सरकारले ऋणपत्र जारी नगरेको भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउने थिए होला’, उनले भने । उनले ब्याजदर बढेको बेलामा ऋणपत्र जारी गर्न नहुने धारणा राखे । ‘ब्याजदर बढेको समयमा बजारमा पैसा अभाव भएको भन्ने बुझिन्छ, पैसा अभाव भएर सरकार आफैले ऋण लियो भने स्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढ्छ,’ उनले भने । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारसँग हालसम्म १ खर्ब ६१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मौज्दात देखिन्छ । सरकारले लक्ष्यको ११ प्रतिशत राजश्व असुल गरेको छ । धमाधम ऋणपत्र जारी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारी लक्ष्य अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । पहिलो चौमासिकमा विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिल मार्फत ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा असोज ४ गतेसम्म सरकारले ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंककोे तथ्यांक अनुसार सरकारले विकास ऋणपत्र मात्र साउन १८, साउन २८, भदौ १० गते र भदौ २४ गते १०÷१० अर्ब गरी चार पटक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यस्तै, असोज १४ गते बाँकी १० अर्ब ऋण उठाउने कार्यतालिमा छ । सरकारले साउन २२ र असोज १ गते ट्रेजरी माफर्त ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको तालिका अनुसार पहिलो त्रैमासमा ५५ अर्ब, दोस्रो त्रैमासमा पनि ५५ अर्ब, तेस्रो त्रैमासमा ५३ अर्ब र चौथो त्रैमासमा ७७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइनेछ । पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र मात्र निष्काशन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासमा भने नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार नागरिक बचतपत्र निष्काशन हुने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीको गल्तिले निर्माण व्यवसायीले पाएनन् भुक्तानी अर्थविदहरुले अर्थमन्त्रीको कमजोरीका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नपाएका बताएका छन् । एक अर्थविद्ले अर्थमन्त्रीले पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि समयमा नै रकमान्तर नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले ८० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको धारणा राखे । ‘सरकारसँग नगद हुनु र भुक्तानी गर्ने क्षमता राख्नु दुइटा फरकरफरक विषयहरु हुन्, सरकारसँग नगद हुँदाहुँदै पनि बजेट छैन भने त्यो भुक्तानी गर्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि ९जेठ १५ गतेपछि० अर्थमन्त्रीले काम नै नभएका शिर्षकबाट रकमान्तर गरेर असारसमान्तसम्म भुक्तानी गरिदिएको भए हुनथ्यो, उहाँले त्यो निर्णय गर्न सक्नुभएन ।’ ती अर्थविद्ले सरकारसँग रकमान्तर गर्नसक्ने पर्याप्त सामथ्र्य हुँदाहुँदैपनि अर्थमन्त्रीले सही निर्णय गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत रकम नपाएको बताए ।
