५० करोडसम्मको एफडीआई अब अटोमेटिक रुटबाट, यी हुन् लगानीका क्षेत्र
काठमाडौं । विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले विदेशी लगानीलाई अटोमेटिक रुटबाट भित्र्याउनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएसँगै अब लगानी ल्याउनका लागि पनि विभिन्न निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको हो । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ लाई शंसोधन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नका लागि अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ । राजपत्र प्रकाशन भएपछि अटोमेटिक रुटबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खुल्नेछ । हाल विदेशी लगानी ल्याउनका लागि ठूलो प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ । अब छिटो छरितो रुपमा लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरण हुने उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीलाई अटोमेटिक रुटबाट भित्र्याउने तयारी भएको बताउँछिन् । ‘अहिले विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै समस्या भयो भन्ने गुनासो छ, हामीले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै अटोमेटिक रुटबाट लगानी भित्र्याउन लागेका हौँ’, उनले भनिन, ‘चालू आवको बजेटमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएकोमा हामीले ५० करोड रुपैयाँ राख्दै अटोमेटिक रुट लागू गर्न लागेका हौं ।’ उनका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी सहज रुपमा भित्रिनेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ६६ मा १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । सोही व्यवस्थालाई टेकेर विभागले लगानीकर्तालाई सहुलियत दिनका लागि सीमा बढाएर ५० करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो । वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउनका लागि लगानीकर्ताले धेरै निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जनाएको छ । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यो प्रणाली सहयोगी हुने अपेक्षा समेत गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार अब अटोमेटिक रुट (स्वचालित मार्ग) मार्फत् शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेछ । नेपाल सरकारले निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दाकै बखतबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी विभागले आन्तरिक तयारी पूरा गरेको भण्डारीले जानकारी दिईन । उक्त प्रणालीको प्रयोग गरी विदेशबाट पनि विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सकिने र विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग आइरहनु नपर्ने हुँदा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल तथा सहज हुन गई सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी हुने आशा विभागले गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले शतप्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौता मार्फत् लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिको जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणाली मार्फत् नै स्वचालित रुपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृती लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था यस प्रणालीका आकर्षण हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि अटोमेसन आफैमा लगानीमैत्री वातावरणको एक महत्वपूर्ण सूचक हो । भारत र बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरुमा समेत यो प्रणाली लागू भइसकेको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि उद्योग विभागले प्रशासनिक प्रकृयालाई थप सरलीकरण गर्न यो प्रणालीको विकास गरेको हो । यी उद्योगमा ल्याउन सकिनेछ लगानी सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरेसँगै सबैभन्दा धेरै लगानी उत्पादन मूलक क्षेत्रका उद्योगले ल्याउन सक्छन् । उत्पादन मूलक क्षेत्रका उद्योगले पशुपन्छीदेखि दाना उत्पादनसम्मका गरी १९ वटा क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सक्ने कार्यविधिमिा उल्लेख छ । यस्तै, उर्जा मूलक क्षेत्रमा, कृषि ५ वटा क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्रमा सवारी पार्किङ, वेयरहाउस लगायत ५ क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिनेछ । यस्तैगरी, पर्यटन क्षेत्रअन्तरगत होटल, रिसोट, रेष्टुरेन्ट, सभासम्मेलन तथा खेलकुल पर्यटन सम्बन्धी ३ क्षेत्र, सूचना प्रविधि अन्तरगत टेक्नोलोजी, आइटीपार्क लगायत ९ किसिमका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिनेछ । सेवामूलक क्षेत्रअन्तरगत अस्पताल, नर्सिङ होम, फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनगरी ९ क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र अन्तरगत पशुपन्छीको दाना उत्पादन लगायतका १९ वटा क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिनेछ । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यूनतम सीमा हटाएर अन्य क्षेत्रमा भने बढाएको छ । उद्योग विभागले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै न्यूनतम सीमा हटाइएको जनाएको छ । कस्तो छ प्रक्रिया ? अहिले लगानी ल्याउनु पूर्व लगानीकर्ता नै विभागमा आएर अनुमति माग्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, अब भौतिक रुपमा विभागमा नआएरै त्यो काम गर्न सकिनेछ । विभागले लगानीकर्ताका लागि एउटा वेवसाइट बनाउँछ । त्यसमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो युजर आइडी बनाउन बनाएर लगानीको रकम र लगानी गर्न चाहेको क्षेत्र छनोट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्योसँगै केही कागजातहरु प्नि राख्नु पर्ने हुन्छ । विभागले अनलाइनमार्फत् नै नोटिफिकेसन दिन्छ । त्यसपछि लगाकनीकर्ताले लगानीका लागि एप्रुभल पाउँछ ।
स्थानीय तहले अनावश्यक ठाउँमा लगानी बढाइरहेका छन् : अध्यक्ष तिवारीसँगको कुराकानी
स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् प्रकाश तिवारी । पुँजी बजारको सफल लगानीकर्ताको रूपमा चिनिने तिवारी पछिल्लो समय युवा राजनीतिज्ञका रूपमा पनि आफुलाई चिनाउन सफल भएका छन् । गाउँपालिका भित्रका हरेक क्षेत्रलाई परिवर्तन तथा सुधारका लागि पहल गरिरहेका उनीसँग अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था, पालिकाले अगाडि बढाएका काम, भौतिक पूर्वाधार लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनु भएको करिब डेढ वर्ष भयो । तपाईंको नेतृत्वमा पालिकाले प्राप्त गरेका उपलब्धि के–के हुन् ? हामी निर्वाचित भएको केही समय पश्चात् नै कार्यकालको पहिलो बजेट ल्यायौं । निर्वाचन अगावै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता आफ्नो कार्यकालमा सक्ने हिसाबले केही कार्यक्रमहरू बजेटमा पनि समेट्यौं । गाउँपालिकामा सीमित स्रोत साधन छ । जनताका इच्छा आकांक्षा असीमित छन् । त्यसैले निर्वाचित हुन पूर्व नै हामीले जनता सामु नचाहिने बाचा र प्रतिबद्धता नगर्ने भनेका थियौं । बजेटको सदुपयोग गर्ने, अनावश्यक ठाउँमा खर्च नगर्ने तथा कुन योजना अगाडि बढाउँदा यहाँका जनता लाभान्वित हुन्छन्, त्यही कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्यौं । संघ र प्रदेशबाट आएको बजेटबाट गाउँपालिकामा दीर्घकालीन योजना कसरी अगाडि बढाउने, उचित तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने भनेर अगाडि बढ्यौं । डेढ वर्षको अवधिमा जुन भिजन सेट गरेका थियौं । सोही अनुरूप गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको छ । गाउँपालिकामा सुशासनको अवस्था कुशासनको जस्तो थियो । यसमा समुन्नत अर्जुनचौपारी निर्माणमा लागेका छौं । जनतालाई स्थानीय तहको अनुभूति हुने तथा हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने गरी काम भइरहेको छ । तपाईंले पालिकामा सुशासनको अवस्था निकै कमजोर थियो भन्नु भयो, स्थानीय तह सञ्चालन भएकै ७ वर्ष भइसक्यो, यो अवधिमा पनि जतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने गाउँमा कुनै काम भएनछ हैन त ? स्थास्थानीय तह सञ्चालन गर्दै गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्थानीय तहको अधिकार, संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको परिचालन कसरी गर्ने भनेर अन्योल भयो । कतिपय स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा धेरै राम्रो सुधार गरेका छन् । अन्योलमा रहँदा रहँदै यो अवस्थासम्म आइपुग्दा कुशल सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता आज स्थानीय तहसँग छ । पालिकाको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न हामीले दुई वटा विषय बढी चुनौति भएको पायौं । एउटा जनप्रतिनिधिको इच्छा र अर्को कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि । जनप्रतिनिधिहरू हामी किन जनप्रतिनिधि बनेको हो, हाम्रो काम, कर्तव्य र अधिकार के हो ? जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनसेवा गर्न आएको भन्ने भावनाको विकास जनप्रतिनिधिहरूमा हुन आवश्यक देखिन्छ । जनप्रतिनिधिमा पनि जनताको आवाज बनी काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ कमै देखिन्छ । तथापि जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिराख्नु भएको छ । कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता देखिन्छ । उहाँहरूमा पनि जनताले सेवा लिन आउनु हुन्छ, अपनत्व महसुस गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने भाव चाहिँ पाइँदैन । सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँनु पर्छ । यो हाम्रो मेजर मुटु हो भन्ने कुरामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई आपनत्व नभएसम्म सेवा प्रवाह सुधार्न चाहिँ गाह्रो छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचका मनमुटाव बेला बखत बाहिरिने गरेको छ, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको मन किन नमिलेको हो ? जनप्रतिनिधिहरूले जुन पार्टीबाट उम्मेदवारी दिई चुनाव जित्नु भएको छ । त्यही पार्टीको कर्मचारी लानुपर्छ भन्ने इन्टेन्शन राख्नु हुन्छ । त्यो आफैमा गलत हो । कर्मचारी आफैले राजनीतिक आबद्धताको हिसाबले काम गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधिले पनि आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने कर्मचारी खोजेको पाइन्छ । यसमा चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले जे भन्यो त्यही गर्ने प्रशासकीय प्रमुख वा कर्मचारीलाई माया गर्ने अनि अरू राजनीति प्रति आस्था नराख्ने कर्मचारीलाई विभेद गर्ने परम्परा छ । त्यसले स्थानीय तहको रुपान्तरणमा ठेस पुर्याउँछ । स्थानीय तहलाई सबल बनाउनको लागि कर्मचारी तन्त्र पनि उतिकै सक्षम हुनु पर्यो । र, जनप्रतिनिधि पनि उतिकै सबल र सक्षम हुनुपर्छ । यी दुई जनाको समन्वय राम्रो भयो भने सेवा प्रवाहमा पनि सुधार हुन्छ । अहिले अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले अघि बढाएको योजना के हुन् ? निर्वाचित भइसकेपछि संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुनमा टेकेर सिष्टम बसाउने काम भइरहेको छ । पहिलो कार्यकालमा यो काम भएको रहेनछ । हामीले ऐन नियमको कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्दै काम गरिरहेका छौं । जनताको आवाजलाई सुनेर यहाँको विकास गरिरहेका छौं । अहिले हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ । त्यसका बाबजुद पनि गाउँको आवश्यकता पहिचान गर्दै काम गरिरहेका छौं । आवाज विहीनहरूको आवाज बनेर काम गरिरहेका छौं । अघिल्लो कार्यकाका जनप्रतिनिधिहरू पनि नीति नियम नै बनाइ रहेका छौं भन्नु हुन्थ्यो, तपाईंहरु पनि नीति नियम बनाइ रहेका छौं भन्नु हुन्छ, खासमा नीति चाहिँ कस्ता बनाइ रहनु भएको छ, नीति नियम बनाएर कहिले सक्नु हुन्छ ? स्थानीय तहको नीति नियम संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको ऐनसँग मेल खानु पर्छ । संघ र प्रदेश सरकारले नै धेरै ऐनहरू समयमा ल्याउन नसक्दा यस्तो वातावरण बनेको हो । हामीले गाउँलाई उपयुक्त हुने नीति नियम बनाइ रहेका छौं । हामीले बनाएको नीतिले गाउँको विकासमा पनि महत्वपुर्ण योगदान दिने छ । तपाईंले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अघि सारेका योजना के हुन्, शिक्षा क्षेत्रमा कसरी काम गरिराख्नु भएको छ ? हामीले निर्वाचित हुने बित्तिकै गाउँवासीले पाउने सेवा र गुणस्तरीय शिक्षालाई बढी महत्व दियौं । सोही क्रममा यहाँको सामुदायिक शिक्षाको अवस्थालाई नियाल्दा एकदमै विकराल रहेको पायौं । शिक्षकलाई विद्यालयमा गएर नपढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । हामीलाई पढाउनु हुने शिक्षक पनि अझै पढाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई सोध्ने हो भने ३५/४० वर्ष पढाउन थालेको भन्नु हुन्छ । त्यो ३५/४० वर्षमा सिकाउने तरिका, शैक्षिक सामाग्रीदेखि लिएर प्रविधिले जुन फड्को मारेको छ । ती सबै विषयसँग हाम्रो गुरुहरू अभ्यस्त हुनु हुन्न । हाम्रो आवश्यकता एकातिर छ उहाँहरूले सिक्ने सिकाउने तरिका अर्को तिर छ । पहिला पढाइलाई मात्र फोकस गरिन्थ्यो भने अहिले विद्यार्थीलाई प्रविधि तथा यस सम्बन्धी ज्ञानसँग पनि अभ्यस्त बनाउन आवश्यक छ । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामीले केही समयअघि कक्षा ३/५/८ सम्मको स्तर वृद्धिको परीक्षा लिई सामाजिक सञ्जालबाट नतिजा सार्वजनिक गर्यौं । तर, त्यसमा पनि धेरै विद्यार्थी भाइबहिनीहरू उत्तीर्ण हुन सक्नु भएन । कुल विद्यार्थी मध्ये १२ प्रतिशत मात्र पास भए । एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएपछि यहाँका कुल विद्यार्थी मध्ये २५/३० प्रतिशत मात्र पास भए । त्यसपछि कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भयो । उक्त परीक्षामा पनि धेरै विद्यार्थीहरूको नतिजा राम्रो आएन । नेपालीमा एउटा वाक्य पुरा गर्न नसक्ने, अङ्ग्रेजी शब्दको उच्चारण गरेर लेख्न नसक्ने अवस्था धेरै विद्यार्थीमा पायौं । त्यसलाई हामीले पनि आत्मसाथ गर्दै सुधार गर्ने पक्ष तिर लागेका छौं । शिक्षकहरूले पनि त्यस विषयलाई आत्मसात् गरी समय अनुकूल आफूलाई पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ, शिक्षकको विधि नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथै विद्यालयमा कस्ता खालका शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउन सक्यो भने व्यवहारिक शिक्षामा विद्यार्थीलाई दिन सकिन्छ भनेर कसरत गरिरहेका छौं । यस्तै, नागरिकको घर–घरमा पुगेर स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध गराइ राख्नु भएको छ । हामीले स्वास्थ्य चौकीमा यी–यी औषधी निःशुल्क उपलब्ध हुन्छन् भनेर नागरिकलाई भनेका छौं । जेष्ठ नागरिकहरूलाई घरैमा गएर उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको परीक्षण स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरिराख्नु भएको छ । अहिले वृद्धा बा आमाहरू आफ्ना छोरा–छोरीसँग मन खोलेर बोल्न पनि डराउँछन् । उहाँहरूलाई केही भएको छैन भने पनि १०/१५ मिनेट गाउँ जादाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मिठो बोलेर आउनु भनेका छौं । स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अहोरात्र खटी राख्नु भएको छ । पहिला बिरामी स्वास्थ्य चौकीमै पुग्दा पनि राम्रोसँग रेस्पोन्स नगर्ने स्वास्थ्यकर्मी अहिले बर्खाको बेलामा पनि छाता ओढेर गाउँ/गाउँ पुगि सेवा दिइराख्नु भएको छ । यसले समाजमा सेवा पनि भएको छ । पब्लिकलाई पनि स्थानीय सरकार रहेको अनुभूति भएको छ । स्थानीय तहमा अब विकासको मोडल कस्तो हुन आवश्यक छ ? स्थानीय तहलाई सबै भन्दा ठूलो चुनौतीको विषय दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन नै देखिन्छ । गाउँका दूरदराजमा ती खालका जनशक्ति छैनन् । काम गर्न सक्ने म्यानपावर नभएपछि परिणाम आउन गाह्रो हुन्छ । हाम्रो कतिपय आयोजनाहरू योजना बेगर भइरहेका छन् । स्थानीय तहले योजना छनोट गर्दा धेरै कुरामा सोच बिचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कुन आकारको पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भन्नेर सोच्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा करोडौं रुपैयाँको लगानीमा विद्यालयका भवनहरू बनेका छन् । तर, त्यस विद्यालयमा पढ्ने ५० जना विद्यार्थी पनि छैनन् । हाम्रो नै गाउँपालिकाभित्रको एउटा विद्यालयमा कक्षा ८ सम्मको पढाई हुन्छ । सो विद्यालयमा शिक्षक ९ जना हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी १८ जना छन् । त्यहाँ पूर्वाधार झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । अहिले त्यो लगानी वेस्ट भएको छ । त्यस्ता कुराको बिचार भवन बनाउनु पूर्व नै सोच्नु पर्थ्यो । त्यसले भविष्यमा उचित प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, पढ्ने नै विद्यार्थी भएनन् भने के गर्ने, अर्को विद्यालयसँग मर्ज गरी त्यहाँ पूर्वाधार विकास चाहिँ मजबुद बनाउने हो भन्ने कुराको योजना पहिला नै बन्नु पर्थ्यो । स्थानीय सरकार आइसकेपछि सरकारले ८ करोडदेखि १४ करोड रुपैयाँसम्मको प्रशासकीय भवन बनाउनका लागि पैसा दिन्छ भनेपछि पालिका प्रमुखहरू सबै भवन बनाउन तात्तिनु भयो । सोही अनुरूपमा बजेट माग गर्नु भयो । स्थानीय तहका अधिकांश प्रशासकीय भवन बने । यस्ता किसिमका भवन बन्नु आवश्यक पनि छ । जहाँ जनघनत्व बढी रहेको छ, त्यहाँ त्यस किसिमको पूर्वाधार बनाउन पनि जरुरी छ । हाम्रो गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन पाँच तलाको छ । यहाँ दुई तलाको भवन भए सेवा प्रवाह मज्जाले गर्न सकिन्थ्यो । पाँच तले भवनभित्र ठूलाठूला कोठा छन् । भवनलाई मर्मत सम्भार गर्न पनि धेरै खर्च लाग्छ । ठूला कोठा छन्, जसमा फर्निचर राखेर भर्न, कार्पेट राख्न पनि स्थानीय स्रोत साधनले पुग्ने अवस्था छैन । त्यहाँ फर्निचर कार्पेट राख्ने कि नराख्ने अहिले हामी दुबिधामा छौं । प्लानिङ नगरी दीर्घकालीन सोच नराखी हचुवाको भरमा नीति निर्माताहरुले कार्यान्वयन गरेका छन् । यस्तै, स्थानीय तह सबैले १५ बेडको अस्पताल बनाउनु भनिएको छ । १५ बेडको अस्पताल बनाउनको लागि ८/१० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जहाँ स्वास्थ्यका भवन बनेको छ त्यहाँ डक्टर पुर्याउन सकी रहेको अवस्था छैन । जहाँ डक्टर नै पुर्याउन सकिएको छैन त्यस्ता ठाउँका गाउँगाउँमा ठूला/ठूला संरचना बनेका छन् । सबै स्थानीय तहमा अस्पताले बनाउने कि २/४ वटा स्थानीय तह मिलेर सेन्टर पर्ने ठाउँ तोकेर एउटा ठूलो अस्पताल बनाई सञ्चालन गर्ने त्यो चाहिँ महत्वको विषय छ । कृषिमा पनि कृषकलाई ट्रस्ट हालेर ठूलो खोर बनायौ भने मात्रै अनुदान पाउछौं भनेको छ । गाउँमा कति वटा बाख्रा पाल्न सकिन्छ थाहा छैन । २५/३० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनु हुन्छ भनेर खोर बनाउन लगाइएको छ । अवस्था यस्तो छ । त्यसैले जहाँबाट बसाई सराई भइरहेको छ, त्यहाँ ठूलो संरचनाको आवश्यक छैन । फाइदा हुने वा लाभ हुने काम काम गर्नु पर्याे । सरकारले पहिला हाइब्रिड बीउ गाउँ गाउँमा ल्याएर बाढ्यो । त्यो हुँदै रहेछ गाउँमा भनेर अहिले रैथाने बालीको प्रवर्द्धनमा गर्नमा लागिएको छ । त्यसैले अध्ययन गरेर गरेर मात्र स्थानीय तहले काम अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । हचुवाको भरमा पूर्वाधारको विकास भएको छ । अनाबश्यक ठाउँमा लगानी धेरै भएको छ । २ वटा घर भएको ठाउँमा पनि सडक पुर्याएकै छ । जहाँ पायो त्यही डोजर चल्नाले आज गाउँमा खानेपानीको मुहान सुक्ने तथा भूक्षय जाने सम्भावना बढ्दो छ । हामी साना÷साना विषयमा चुकी रहेका छौं । कुनै पनि विषयले १० वा २० वर्ष पछि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरेर पूर्वाधारको काम अगाडी बढाउन आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टचार मौलायो भन्ने सुन्निन्छ नी ? स्थानीय तहमा भ्रष्टचार भएका छन् । तर, भ्रष्टचार गर्ने पनि प्रकृति छ । नेपालमा आर्थिक अनियमिततालाई मात्र भ्रष्टचार मान्ने प्रकृति छ । तर, स्थानीय तहमा विभिन्न तरीकाले भ्रष्टचार भइरहेको छ । जस्तो एउटा शिक्षकले पढाउन जान्नु हुन्छ । तर, उहाँलाई पढाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने छ । नपढाए पनि उहाँले त तलब पाउनु हुन्छ, त्यो पनि एउटा भ्रष्टचार हो । किनभने उहाँले आफ्नो डिउटि पुरा गर्न सक्नु भएन । यो त एउटा उदाहरण मात्र भयो । यस्ता धेरै खालका अनियमितता छन्, ती गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । गाउँमा स्वार्थीपन हुँदैन भनिन्थ्यो । त्यो अहिले हराएको छ । गाउँ पनि स्वार्थी हुँदै गएको छ । मान्छे पनि आफू केन्द्रित भइसकेका छन् । सामाजिक भन्दा पनि व्यक्तिगत कामका लागि मान्छे आउने परिपाटीको विकास भएको छ । भ्रष्टाचारले दूरदराजमा भएका गाउँमा पनि राम्रै जरो गाडेको छ । संघीय सरकारले के कस्तो काम गरिदियो भने स्थानीय तहहरू विकास निर्माणको काममा अग्रसर हुन सक्छन् ? आजको दिनमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरू छन् । त्यहाँ कुनै न कुनै पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । उहाँहरूले उदाहरणीय काम पनि गर्नु भएको छ । तर, त्यो पर्याप्त भने छैन । स्थानीय तहमा कस्ता खालका कार्यक्रम आवश्यक पर्छ त्यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरूमा पनि सबै विषयका बस्तुको जानकारी हुँदैन । उहाँ पनि विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट निर्वाचित हुनु भएको छ । त्यसैले काम कर्तव्यको बारेमा पनि सिकाऔं । तालिम दिनको लागि तालिम दिइन्छ । तर, त्यसको व्यवहारिकता के हो थाहा छैन । स्थानीय सरकारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । त्यहाँको नेतृत्वलाई क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्छ । नेतृत्वले निर्णय लिन सक्नु पर्छ । हामी एक पालिका र अर्को पालिका सीमा विवादमा लडेर बसिरहेका छौं । त्यो ठाउँ मैले पाउँदा पनि केही गर्दैन अर्कोले पाउँदा पनि केही गर्दैन । विकास दुवैमा गर्ने हो । अझै पनि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यसको पदपूर्ति गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । दक्ष कर्मचारीलाई रोटेशन गरी राख्नु पर्छ । स्थानीय सरकार चलाउन पनि मान्छेमा सीप चाहिन्छ । आजका दिनमा पनि धेरै स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई के गरिरहेको छु भन्ने थाहा छैन । हामी निर्वाचित भएर पालिकामा गइसकेपछि पहिलो गाउँ सभा सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो । एक जना कार्यालय सहयोगीले जसो जसो गरेर गर्न भन्नुभयो सोही अनुरूप गाउँ सभा सम्पन्न गर्यौ । किनभने गाउँपालिकाको सबै भन्दा पुरानो मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले जे भन्यो त्यही गर्यौ । त्यसको बारेमा कसैले अध्ययन पनि गरेन । हामीपछि अध्ययन गर्दै जाँदा यसरी त हैन रहेछ भन्ने कुराको थाहा पायौं । थाहा पाए पश्चात् हामीले त्यी विषयलाई सच्याउँदै लग्यौं । स्थानीय तहलाई दिनको अधिकार के हो भनेर बुझाइ दिए पुग्छ । स्थानीय तहलाई अब अझैं बढी अधिकार चाहियो भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन । अधिकार दिइएको छ तर काम गर्न सकिँदैन भने त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यसैले साना/साना कुरामा ध्यान दिँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
चार सय बढीले छाडे बैंकको जागिर, किन बाहिरिँदैछन् धमाधम ?
काठमाडौं । अधिकांशको रोजाइमा पर्ने पेसा हो बैंकिङ । बैंकमा जागिर गर्नको लागि धेरैले रातदिन तयारी गर्छन् । तर, वर्षौंदेखि त्यही बैंकिङ जब गरिरहेकाहरु भने धमाधम जागिरबाट बाहिरिँदैछन् । पछिल्लो एक/दुई वर्षको अवधिमा चार सय बढी कर्मचारीले काम छाडेका छन् । गत वर्ष मर्जरमा सामेल भएका बैंकबाट ४ सय जना कर्मचारीले बैंकको जागिर छाडेका हुन् । मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएपछि बैंकबाट सो संख्यामा कर्मचारीले जागिर छाडेका हुन् । गत वर्ष १४ वाणिज्य बैंक मर्जरमा सामेल भएका थिए । नबिल बैंकले साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंक, हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक र प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई गाभेको थियो । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक (एनसीसी) र कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू र ग्लोबल आइएमई बैंक, मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सनराइज र लक्ष्मी बैंकबीच मर्जर सम्पन्न भयो । यी बैंक मर्जर तथा एक्विजिशन भएपछि झण्डै ४ सयभन्दा बढी कर्मचारीले बैंकको जागिर छाडेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरु स्वेच्छिक अवकास सुविधा लिएर बाहिरिएका छन् भने कतिपय बैंकको दवाबका कारण पनि काम छोड्न बाध्य भएका हुन् । मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रियामा सहभागी भएका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंकबाट स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भीआरएस)लिएर बिदा भएका छन् । सेञ्चुरी बैंक गाभेको ६ महिनापछि प्रभु बैंकले ल्याएको भिआरएस सुविधामा १४८ जना कर्मचारीले जागिर छाडेका हुन् । प्रभु बैंककी नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर र सहायक महाप्रबन्धक (एजीएम) भोला प्रसाद पाठकसहित १४८ जनाले भीआरएस सुविधा लिएको बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) मनोज न्यौपानले जानकारी दिए । डीजीएम श्रेष्ठ चौथो स्थान र एजिएम पाठक पाँचौं स्थानमा थिए । श्रेष्ठ साविक सेञ्चुरी बैंक र पाठक साविक प्रभु बैंकमा थिए । बैंकमा कर्मचारीको संख्या उच्च भएपछि भीआरएस सुविधा ल्याउनु परेको डीसीईओ न्यौपाने बताउँछन् । बैंकको भीआरएस सुविधा लिनेमा उच्च तहका १४ जना कर्मचारी रहेका छन् । न्यौपानेका अनुसार ५ वर्षभन्दा कम अवधि भएका कर्मचारीलाई २० महिनाको तलब र ५ वर्षभन्दा बढी समय भएका कर्मचारीलाई २४ महिनाको तलब सुविधा सहित बिदा गरिएको हो । नबिल बैंकले हालसम्म तीन पटक भिआरएस ल्याइसकेको छ । हालसम्म ल्याएको भीआरएस सुविधामा बैंकबाट १२२ जना कर्मचारी बिदा भएका छन् । साविक नेपाल बङ्गलादेश (एनबी) बैंकलाई गाभेको एक वर्षपछि ल्याएको भीआरएस सुविधामा ५२ जना बाहिरिएका थिए । जबकी त्यसअघि बैंकले २ पटक भीआरएस सुविधा ल्याइसकेको थियो । अघिल्ला दुई पटक ल्याएको भीआरएस सुविधामा ७० जना कर्मचारी बाहिरिएका थिए । नबिल बैंकले तीन पटक ल्याएको भीआरएस सुविधमा १२२ जना कर्मचारी बाहिरिएको बैंक स्रोतले बताएको छ । हालै मर्जर सम्पन्न भएको लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट झण्डै ६२ जना कर्मचारी बाहिरिएका छन् । साविक सनराइज बैंकका सीईओ सुमन शर्मासहित ६२ जनाले स्वेच्छिक अवकास सुविधा लिएर बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । बैंकको भीआरएसमा बाहिरिनेमा अधिकांश कर्मचारी साविक सनराइज बैंकका रहेको स्रोतले बताएको छ । बैंक स्रोतका अनुसार व्यवस्थापन तह (म्यानेजर)मा कार्यरत १४ जना, अफिसर तहमा कार्यरत ४ जना र बाँकी ४३ जना अन्य तहका कर्मचारी गरी कूल ६२ जनाले भीआरएस सुविधा लिएर बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । सीईओ शर्मा एकीकृत कारोबार हुनु अघि अर्थात् साविक सनराइज बैंकबाट भीआरएस सुविधा लिएर बाहिरिएका हुन् भने अन्य कर्मचारी भने एकीकृत कारोबारपछि भिआरएस सुविधा लिएको स्रोतको भनाइ छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) रोविन नेपाल, प्रमुख प्रबन्धक प्रितम लाल श्रेष्ठ, सहायक महाप्रबन्धक (एजिएम) सञ्जीवराज जोशीले भिआरएस सुविधा लिएका हुन् । साथै, अन्य कर्मचारीहरुमा जुनियर लेभल र सपोर्टेड तहका रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार भिआरएसमा बाहिरीने कर्मचारीले २४ महिनासम्मको तलब सुविधा पाएका छन् । सपोर्टेड (कन्ट्र्याक्ट) कर्मचारीलाई भने ३६ महिनासम्मको तलव सुविधा दिएको थियो । साविक सिभिल बैंकलाई गाभेको हिमालयन बैंकले भने हालसम्म भिआरएस सुविधा ल्याएको छैन । तर, हिमालयनसँग एकीकृत कारोबार गर्नु अघि भने सिभिल बैंकले भिआरएस सुविधा ल्याएको थियो । सो समयमा साविक सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेलसहित ८ जना व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारी बाहिरिएका थिए । बैंकबाट कार्यकारी तहमा रहेका सीईओ सुनिल पोखरेल र सुमन आचार्य बाहिरिएका थिए । यस्तै, बैंकको व्यवस्थापकीय तहमा रहेका सागर पौडेल, अविजित श्रेष्ठ, किरण प्रकाश पाण्डे, रोशन ढकाल, किरण खड्का र गोवद्र्धन अधिकारी बैंकबाट बाहिरिएका थिए । बाहिरिएका सीईओ र कर्मचारीहरुले २ वर्षको तलब र सेवा सुविधासहित प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन पनि बैंकले प्रदान गरेको थियो । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी)सँग मर्ज गरेको कुमारी बैंकबाट पनि ४० जना कर्मचारी भीआरएस सुविधा लिएर बाहिरिएका छन् । मर्जरअघि र मर्जरपश्चात् गरी ल्याएको भिआरएस सुविधामा बैंकबाट ४० जना कर्मचारी बाहिरिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । साविक एनसीसी बैंकबाट ३ जना डेपुटी सीईओसहित १३ जना वरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई भिआरएस सुविधा दिएर बिदा गरेको थियो । डीसीईओ बन्दना पाठक, रेवन्तकुमार दाहाल र सन्दीपप्रसाद पाण्डेले अवकाश लिएका थिए । यस्तै, नायब महाप्रबन्धक विनोदकुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक नगेन्द्रप्रसाद बिमली, व्यवस्थापक (म्यानेजर) युरेशमान कायस्थ, विनयप्रसाद अधिकारी, सरिना पाण्डे र अमित श्रेष्ठले अवकाश लिएका लिएका थिए । यस्तै, डेपुटी म्यानेजर मीनराजजंग शाह, अनिल पराजुली, प्रीतमकुमार दास श्रेष्ठ र एसिस्टेन्ट म्यानेजर दुर्गाप्रसाद पाण्डेले पनि अवकाश रोजेका थिए । त्यस्तै, मर्जरपश्चात् गत चैतमा ल्याएको भिआरएस सुविधामा २७ जना कर्मचारी बाहिरिएको बैंकका एक सञ्चालकले विकासन्युजलाई बताए । मर्जर भएको ६ महिनापछि ग्लोबल आइएमई बैंकले दोस्रो पटक ल्याएको भीआरएस सुविधामा २८ जना कर्मचारी बाहिरिएका छन् । बैंकले यसअघि साविक बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जर गर्दा पनि भीआरएस सुविधा दिएको थियो । त्यो बेलामा पनि केही कर्मचारीले भीआरएस सुविधा लिएका थिए । मेगा बैंकसँग मर्ज गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भने हालसम्म भीआरएस सुविधा ल्याएको छैन । बैंकले भीआरएस सुविधा ल्याउने कुनै योजना पनि नबनाएको बुझिएको छ । ३ हजार २ सय जना कर्मचारी रहेको यस बैंकमा कर्मचारी समायोजनमा कुनै समस्या नरहेको सञ्चालक गोपाल खनाल बताउँछन् ।
