३५ हजारको व्यापारदेखि जेलसम्म यात्रा : के होला भाटभटेनीको साम्राज्य ?
काठमाडौं । नेपाली व्यवसायीहरु माझ छोटो समयमै मनग्य कमाएर अर्बपतिको लाइनमा आउने व्यक्ति मध्येका व्यवसायी हुन् मीनबहादुर गुरुङ । देशको सबैभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्टल स्टोर भाटभटेनी सञ्चालन गरेर आफुलाई स्थापित मात्रै होइन, सुपर मार्केटको क्षेत्रमा पायोनियर व्यवसायीका रुपमा परिचित उनलाई पछिल्लो समय पछ्याउनेको जमात ठूलो छ । आम सर्वसाधारणले मात्रै होइन उनको व्यवसायको सिको अरू व्यवसायीहरुले पनि गरिरहेका छन् । सपिङ सेन्टरमा आफुलाई सफल व्यवसायीको रुपमा सावित गरेका गुरुङको अबको दुई वर्ष भने जेलमा बित्नेछ । उनी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसलाले उनलाई सो प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको हो । यो प्रकरणमा उनलाई गत असारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले पक्राउ पनि गरेको थियो । केही समय हिरासतमा रहेका उनी पछि २ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छुटे । त्यसअघि पनि उनी हिरासत बसिसकेका थिउ । तयसबेला पनि २ करोेड धरौटीमा छुटेका थिए । अहिले अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेसँगै निजी क्षेत्रमात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र उनीसँग निकट भएर काम गरिरहेका व्यवसायीहरु माझ पनि ठूलै तरंग मच्चिएको छ । २०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिखेर अख्तियारले माघ २२ गते गुरुङसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । के होला भाटभटेनीको साम्राज्य ? विशेष गरेर व्यवसायको कमाण्डरको अनुपस्थितिमा व्यापार खस्किने गरेका उदाहरणहरु नेपालमा प्रशस्त छन् । कुनै बेला नेपाली व्यवसाय क्षेत्रमा राज गरेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङ पनि अहिले जेलमै छन् । उनको जेलको बसाईंले उनको व्यवसायिक जीवन नै लगभग समाप्त भएको छ । उनका दर्जनौं कम्पनीहरु अहिले समस्यामा छन् भने कतिपय व्यवसायहरु बन्द नै भएका छन् । भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ पनि आफ्नो व्यवसायका ‘वान म्यान आर्मी’ हुन् । अब उनको पनि जेलको बसाईंले कतै भाटभटेनी पनि समस्यामा त पर्दै भन्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीमा स-सानो निर्णय लिँदा पनि उनको उपस्थिति अत्यावश्यक हुन्थ्यो । सानो सानो रकम भुक्तानीमा पनि उनको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । अर्थात् व्यवस्थापन समूहले उनको अनुपस्थितमा स–साना निर्णय पनि गर्न नपाउने नियम उनले कम्पनीभित्र लगाएका थिए । उनले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको नाममा विभिन्न बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिएका छन् । अब उनी जेलमा पर्दा उनले लिएको कर्जाले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पिरोल्ने जानकारहरू बताउँछन् । व्यवसायको मुख्य नायकको अनुपस्थितमा व्यवसायमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिएमा बैंकहरुले पनि ऋण असुलीमा ध्यान दिन्छन् र सम्पत्ति लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । गुरुङको जेल बसाईंले उनको व्यवसायमा पक्कै पनि असर गर्नेछ । उसो त भाटभटेनी पछिल्लो समय नेपालमा बलियो ब्राण्ड बनेर स्थापित भएको छ । भाटभटेनीको आफ्नै पूर्वाधार र बलियो अपरेशन प्रणाली छ । तर, व्यवसायका मुख्य नायकको जेल बसाईंले भाटभटेनीको छविमा पनि गिरावट आउनेछ । ३५ हजार रुपैयाँमा व्यावसायिक जीवनको सुरुवात गरेका गुरुङ अहिले अर्बौं सम्पत्तिका मालिक छन् भने देशभर भाटभटेनीका २४ वटा स्टोरहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । करिब ५ हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् । देशका मुख्य शहर र ठाउँहरुमा भाटभटेनीका स्टोरहरु छन् । उनले प्रत्येक वर्ष नयाँ–नयाँ ठाउँमा स्टोर सञ्चालन गरिरहेका छन् । गत वर्ष भाटभटेनीमा करिब २५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ । सुपर मार्केट व्यवसायमा उनी सफल भएपनि उनलाई आर्थिक रुपमा सवल र छिट्टै धनी बनाउने क्षेत्र भने घरजग्गा भएको गुरुङ निकटस्थ स्रोत बताउँछ । उनी घरजग्गा व्यवसायी पनि हुन् । घरजग्गा व्यवसायी भएकै कारण उनी ललिता निवास प्रकरणमा जोडिन पुगेका हुन् । बालुवाटारको सयौं रोपनी जग्गा ब्यक्तिका नाममा गराउने मुख्य भूमिका गुरुङले नै खेलेको विषय अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा पनि उल्लेख थियो । सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा आफूसमेतको नाममा सट्टाभर्ना गरेर आफूलाई लाभ र सरकारलाई हानी पुर्याउने काम गरेको अभियोग गुरुङमाथि लगाइएको थियो । त्यसबाट पनि उनले ठूलो लाभ लिएको बुझिएको छ । ललिता निवास क्षेत्रमा हडपीएको ११३ रोपनी जग्गा मध्ये २९ रोपनी अहिले पनि गुरुङको नाममा रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । कसले सम्हाल्छ व्यवसाय ? कम्पनीमा आफ्नो अनुपस्थितमा कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गराउन रोक लगाएका गुरुङको भाटभटेनीको व्यवसाय अब कसरी अगाडि बढ्ला ? कसले व्यवसायको नेतृत्व गर्ला ? भन्ने विषय पनि चासोका साथ हेरिएको छ । उसो त उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङ, छोरा कल्याण गुरुङ, भाई पहलमान गुरुङ र छोरी कामनाले पनि उनको व्यवसाय हेर्ने गरेका छन् । सावित्री भाटभटेनीको सञ्चालक समितिमै छिन् । उसो त भाटभटेनी ग्रुप व्यवस्थापनमा अब्बल छ । व्यवस्थापन समूहमा अब्बल, अनुभवी र व्यवसायिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरू छन् । अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा अन्य ८ जनाको टोली छ । सञ्चालनमा आएका सबै आउटलेटको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सबैको उत्तिकै भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । भाटभटेनीको व्यवसाय विकासको कार्यकारी निर्देशकमा पहलमान गुरुङ र आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनको कार्यकारी निर्देशकमा कल्याण गुरुङ रहेका छन् । चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) मा पानु पौडेल छन् । चिफ एडमिनमा डीबी राई, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा अनिल खरेल, आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रमुखमा सुनिश्चित मोक्तान र वरिष्ठ कार्यकारी मानव संसाधनमा मनोज अधिकारी रहेका छन् । यी सबै व्यवसायमा कुशल छन् । अहिले उनले भाटभटेनीसँगै एक दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । तर, अब गुरुङको जेल बसाईंले उनको व्यवसामा कत्तिको असरपर्छ त्यो विषय भने हेर्न बाँकी नै छ ।
राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानीमा यी ६ बैंक, पर्याप्त पैसा हुँदा पनि किन दिइरहेका छैनन् ऋण ?
काठमाडौं । एउटा उखान छ- ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छो बाउको अनुहार ।’ हो, अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यही उखानजस्तै भएका छन् । बैंकसँग प्रयाप्त तरलता छ । ऋणीलाई जति पनि ऋण दिएर बिजनेस बढाउन सक्ने सामर्थ्य बैंकिङ क्षेत्रसँग छ । तर, ऋण लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत् निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत तोक्यो । त्यसअघि आक्रामकरूपमा बिजेनस विस्तार गरिरहेका बैंकहरू सो नीतिपछि केही हच्किए र व्यवसाय ‘सोचि-सम्झी’ गर्न थाले । सोही कारण चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत मात्रै छ । पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.९ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । आगामी ६ महिनामा पनि यही अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुने हाे भने पनि करिब १० प्रतिशत कर्जा लगानी वृद्धि हुने देखिन्छ । हालसम्म निजी क्षेत्रमा कुल ५० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूसँग अहिले पनि ५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य रकम छ । त्यसाे भए यति धेरै पैसा भएर पनि बैंकहरूले किन ऋण दिन सकिरहेका छैनन ? अब यसबारे चर्चा गरौं । बैंकहरू चल्ने भनेको बचतकर्ताको निक्षेपले हो । सोही निक्षेप ऋण लगानी गरेर बैंकहरूले बिजनेस गर्छन् । तर, बचतकर्ताको सतप्रतिशत निक्षेपलाई बैंकले लगानी पाउँदैनन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकले निश्चित नीति बनाएको छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा त्यसमा आफ्नो ११ रुपैयाँ र बचतकर्ताको ८९ रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नु पर्नेहुन्छ । त्यो राष्ट्र बैंकले निक्षेपतकर्ताको हितका लागि गरेको नीति हो । त्यसमा बैंकका लगानीकर्ताको पुँजी पनि प्रयोग होस् र जोखिमभार क्षमता पनि समान होस् भन्ने हेतुले राष्ट्र बैंकले यो नीति बनाएको हो । सो ११ रुपैयाँ नै पुँजी प्रयाप्तता अनुपात हो । राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष ११ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको समस्या नै यही हो । पुँजी कोषको अभाव हुँदा नै बैंकहरूले लगानी गर्न नसकेका हुन् । अर्थात्, बैंकहरूसँग निक्षेपकर्ताको ५ खर्ब बढी निक्षेप भए पनि पुँजीबाट राख्नु पर्ने रकमको भने अभाव हुँदा ऋण लगानी गर्न बैंकहरूलाई सकस भइरहेको हो । माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्जुकुमार थापा अहिले केही बैंकहरू पुँजीकोषको दबाबमा नै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पुँजी कोषको दबाबका कारण नै बैंकहरू थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । कुन बैंकलाई छ सकस ? उसो त अहिले सबै वाणिज्य बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । निक्षेपकर्ताबाट ठूलो रकम संकलन गरे पनि सो रकमलाई परिचालन गर्न नसकेर बैंकहरूलाई खर्च बढ्ने चिन्ता छ । अहिले बैंकहरूले निक्षेपबर्तालाई ब्याज तिरेर पैसा बैंकमै भण्डारण गर्नु पर्ने बाध्यता छ । अहिले विशेषगरि आधा दर्जन वाणिज्य बैंक प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कुमारी, प्रभु, माछापुच्छ्रे, हिमालयन, नबिल र एनआइसी एशिया बैंक पुँजी कोषको ठूलो दबाबमा छन् । पुँजी कोषको दबाबकै कारण यी बैंकहरूले कर्जा लगानी पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । केही कर्जा लगानी गर्नै परे ऋणीको मुख १० पटक हेर्नु पर्ने स्थिति रहेको अनुभव बैंकरहरू सुनाउँछन् । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पुससम्म कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशत, प्रभुको ८.१२ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८.६६ प्रतिशत, हिमालयनको ८.७० प्रतिशत, नबिलको ८.९३ प्रतिशत र एनआइसी एशिया बैंककाे ९.०४ प्रतिशत पुँजी कोष छ । अन्य बैंकहरूको भने ९ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असारपछि हालको ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोषलाई ९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने नीति बनाइसकेको छ । त्यसपछि झन यी पुँजी कोषको समस्यामा पर्ने छन् भने अहिले सहज अवस्थामा रहेका ७ वटा वाणिज्य बैंकलाई पनि दबाब पर्ने देखिन्छ । सात वटा वाणिज्य बैंकले भने यही अनुपातमा बिजनेस अगाडि बढाए पनि सहज अवस्थामा नै हुनेछन् । अहिले ८.५ प्रतिशत कम पुँजी कोष भएका बैंकहरूले आगामी वर्ष पनि यस वर्षको लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । किनकी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्य पुँजी कोष कम भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सबै बैंकहरू पुँजी कोषको दबाबमा नभए पनि केहीलाई भने केही चाप परेको छ । तथापि, अहिले ग्राहकबाट ऋणका लागि माग नभएकोले नै ऋण प्रवाह सुस्त भएको तर्क उनको छ । ‘अर्थतन्त्र केही दबाबमा छ, ऋणको माग छैन, प्रवाह भएको ऋण उठ्न सकेको छैन, केही बैंकलाई थोरै दबाब छ, हामीले निगरानी गरिरहेका छौं, पुँजी कम भएकालाई केही निर्देशन पनि दिइरहेका छौं, हामीले ती बैंकहरूको सक्ष्म ढंगले ‘अफसाइट र अनसाइट’ निरीक्षण गरिरहेका छौं,’उनी भन्छन्, हामी त्यति गाह्रो अवस्थामा भने छैनौं ।’ उनी अहिले नयाँ कर्जा लगानी गर्नेभन्दा पनि प्रवाह भएको कर्जा असुल गर्नतर्फ बैंकहरूले ध्यान दिनु पर्ने राय दिन्छन् । अहिले बैंकहरूले कर्जा दिन नसक्नुको अर्को कारण खराब कर्जा पनि हो । अहिले अधिकांश बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ४ प्रतिशतमाथि छ । अहिले बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा भन्दा पनि कर्जा असुलतर्फ गएकोले पनि ऋणीले ऋण नपाउने अवस्था बनेको हो । राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको लागि पनि १.२५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्ने नीति बनाएको छ । यसले पनि बैंकलाई दबाब सिर्जना गरेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकार हावी हुँदा भटाभट सेयर बेच्दै पुराना लगानीकर्ता
काठमाडौं । केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आइएमई ग्रुपले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट बाहिरिने जानकारी गरायो । देशको ठूलो व्यावसायिक समूह आइएमई ग्रुप अन्तर्गतको आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको २० लाख कित्ता, ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको १ लाख ८७ हजार ४३४ कित्ता, हाथवे इन्भेष्टमेन्टको ६ लाख ५० हजार कित्ता र आइएमई लिमिटेडको ७ लाख ५० हजार कित्ता गरी कुल ३५ लाख ८७ हजार ४३४ कित्ता सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिने निर्णय सो ग्रुपले गर्यो । प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँ तोकिएको ती कम्पनीले कुल १ अर्ब ४४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् । यस्तै, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २० लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ । त्यस्तै, एक वर्षयता विशाल ग्रुपले २५ लाख कित्ता, प्रभु इन्स्योरेन्सले १९ लाख ७९ हजार ४२४ कित्ता र नेपाल इन्स्योरेन्सले १९ लाख ७९ हजार ४२४ कित्ता सेयर बिक्री गरे । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीहरूसहित विभिन्न ठूला व्यावसायिक घरानाको लगानी छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी सरकार हो । कम्पनीमा सरकारको ४४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बीमा कम्पनीहरूसहित निजी क्षेत्रका संस्थापकहरूको सेयर हिस्सा ४० प्रतिशत छ भने सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत लगानी छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित पाँच जना छन् । जसमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई जना, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना र पब्लिक एवं स्वतन्त्र सञ्चालक दुई जना छन् । स्वतन्त्र सञ्चालक अर्थमन्त्रालयको मन्जुरीमा नियुक्त हुँदै आएको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी अध्यक्षसहित बहुमत सञ्चालक सरकारी नियुक्तीबाट हुने गरेको छ । सेयर स्वामित्व ४४ प्रतिशत रहेपछि सञ्चालक समितिमा बहुमत रहँदै आएकाले अर्थमन्त्रालयको सहमति विना महत्वपूर्ण निर्णय नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिले गर्न सक्दैन । यस कम्पनीको कसलाई अध्यक्ष बनाउने, कसलाई सञ्चालक बनाउने, कसलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्ती गर्ने भन्नेमा अर्थमन्त्रालय नै निर्णयक बन्दै आएको र कम्पनीको समग्र सञ्चालन प्रक्रियामा सरकारी शैली देखिँदै आएको जानकारहरु बताउँछन् । साथै, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता एवं प्रतिनिधिहरुको भूमिका प्रभावहीन भएपछि ठूला संस्थापक सेयरधनीहरुले कम्पनीको सेयर बिक्री गरी बाहिरिने बाटो रोजेको हुनसक्ने कम्पनीका एक पूर्व सञ्चालकले बताए । दक्ष व्यक्तिले कम्पनीको नेतृत्व गर्ने मौका नै नपाएको, पुर्नबीमाको व्यापार विदेशमा विस्तार गर्न नसकिएको, लगानीको प्रतिफल घट्दै गएकोले पनि पुराना लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर बेच्न थालेको बताइन्छ । बीमा पुल पुर्नबीमा कम्पनीमा रुपान्तरण हुँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्साल थिए । त्यसपछि चिरायु भण्डारी र शंकर रायमाझी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने । क्षमताको आधारमाभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतले कम्पनीलाई सबल नेतृत्व दिन नसकेको लगानीकर्ताहरूको बुझाई छ । ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनीको सीईओ बनेपनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त हुँदै आएको छ । उनीहरुलाई पुर्नबीमा बुझ्न र नेतृत्व गर्न सजिलो थिएन । त्यसैले उनीहरुको कार्यसम्पादन पनि कमजोर नै देखियो’ पूर्व सञ्चालकले भने । सबल नेतृत्व नहुँदा कम्पनीको प्रतिफल घट्नु स्वभाविक हाे । कम्पनीले हालसम्म तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै लाभांश वितरण गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५.२६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । तर पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद अर्याल भने पुराना संस्थापक सेयरधनीले सेयर बेच्नुको कारण अरु नै भएको बताउँछन् । केही बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिका लागि भन्दै सेयर बिक्री गरेको, केहीले मर्जपछि सेयर होल्डिङ घटाउन सेयर बिक्री गरेको, केहीले दुई पुर्नबीमा कम्पनीमा क्रस होल्डिङ हुने भएपछि सेयर बेचेको उनको भनाई छ । पुराना लगानीकर्ताले सेयर बेच्दा नयाँले किनिरहेको बताउँदै यसले कम्पनीमा कुनै असर नपर्ने अध्यक्ष अर्यालको भनाई छ । पछिल्लो समय नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको धेरै सेयर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले किनिरहेको छ । त्यस्तै एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि नेपाल पुनर्बीमामा सेयर होल्डिङ बढाउँदै लगेको छ । बजारमा आक्षेप लगाइए जस्तो कम्पनीमा सरकारको मात्र हालीमुहाली नभएको अर्याल बताउँछन् । ‘कम्पनी सिस्टममा चलेको छ । यो कम्पनीबाट सरकारले ठूलो फाइदा लिन खोजेको पनि छैन, नेपालमै रिइन्स्योरेन्स गराएर विदेशी पुँजी भित्र्याउन खोजेको हो’ उनले भने । कम्पनीले नोक्सानी ब्यहोरेर पनि पुनर्बीमा गर्नु परेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले नाफाभन्दा पनि सेवालाई बढी जोड दिने गरेको उनले बताए । सरकारको बहुमत सेयर भएकाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि सरकारको नै हुने धारणा उनको छ । ‘बढी सेयर भएकोले अध्यक्ष पाउने हो, यो संसारभरको नियम हो । सीईओ छनोट सञ्चालक समितिले गर्छ । सबै कम्पनीमा हुने यहि प्रक्रिया हो । निजी क्षेत्रमा पनि यस्तै अभ्यास छ’ उनले भने । कम्पनीको नियमित काम कारबाहीमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप नरहेको उनले बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले संस्थापक सेयरधनीहरू कम्पनीबाट बाहिरिनु सुःखद विषय नभएको भन्दै सञ्चालक समितिले सबै सेयरधनीहरूलाई मिलाएर लैजानु पर्ने बताए । ‘कम्पनीमा सरकारको लगानी ४४ प्रतिशत छ, सरकारले सोही अनुपातमा आफ्नो मान्छे पठाउँछ । तर, खुला अर्थतन्त्रमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, सेयर बिक्री गर्न ऐन कानुनले रोक्दैन तर सबैले किन सेयर बिक्री गर्न लागे भन्ने विषय हाम्रो पनि चासोको विषय हो,’ उनले भने । लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल नदेखेर पनि सेयर बिक्री गरेको हुन सक्ने बुझाइ उनको छ ।
