समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको बैंक खाता राेक्का गर्नुपर्ने, बचत र कर्जामा सीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । रास्वपाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको सुधारका लागि बचत र कर्जामा सीमा तोक्नेदेखि दर्ता रोक्नेसम्मका सुझाव दिएको हो । सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सुझाव प्रतिवदेन बुझाएको हो । सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउने, दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्ने र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका सुझावहरू दिएको हो । यस्तै, तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरुको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव पनि रास्वपाले दिएको हो । यस्ता छन् सुझाव : -कम्तीमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतीको काम बन्द गर्ने । सहकारीहरुले घर जग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्ने । -कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने । -५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउने । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाकोफेर्डल डिपोजिट इनस्योरेन्स कर्पोरेसनजस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्ने । सो कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफनो कूल सम्पतिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । -तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरूको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने । क) समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा संचालकहरु फरार रहेका) । ख) तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका । ग) समस्यारहित अवस्थाका -सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पति तथा दायित्वका यकिन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पति बिक्रीलगायतको कार्य गरी सहकारी सदस्यहरुको रकम बचत फिर्ता गर्ने तर्फ प्राथमिकता दिने । यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारीका संचालक लगायतले ऐन विपरित कसूर गरेको पाइएमा उनीहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउने । -आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठयारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गर्ने । -नियतवश ऋण नतिर्ने लघुवित्त ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रकृया अघि बढाइ ऋण असुली गर्ने । -सक्रिय कर्जालाई मात्र नभई निश्चित मितिसम्मको जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई पनि पुनः तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । -सन् २००० को दशकमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संचालन भरजस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार तथा पुनः संरचनाको कार्यक्रम लागू गर्ने । -सञ्चालकहरू तथा कर्मचारीको सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा पालना गर्न मिल्ने सहकारी संस्था सञ्चालनको Standard Operating Procedure (SOP) बनाउने । नयाँ नियमनकारी संयन्त्रको निर्माण -सहकारी संस्थाहरूको सही नियमन गर्ने विषय वित्त, लेखा, अर्थ, व्यवसायिक सुशासन जस्ता अत्यन्त प्राविधिक विषयहरू संलग्न भएकाले एउटा प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्र सेकेण्ड टायर इन्स्च्यिुटको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनहरू संसदले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । वा विकल्पमा यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंक भित्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको वित्तीय जानकारी इकाइ जस्तो रूपमा राख्न सकेमा पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । -वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको उचित नियमन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि युवराज खतिवडा (२०६१) तथा महाप्रसाद अधिकारी (२०६९) को प्रतिवेदनले सुनाएअनुसार तत्कालको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्ने । -सेकेण्ड टायर इन्स्च्यिुट नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै एक स्वायत, स्वतन्त्र तथा राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने । -मौजुदा सहकारी ऐनमा संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा सहकारीहरुको योगदान कूल सम्पत्तिको अनुपातमा निश्चित रकम छुट्टाएर वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीहरूको अनिवार्य योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । -स्थिरीकरण कोषमा जगेडा कोष पछिको नाफाको पाँच प्रतिशत योगदान तोकिएको हुँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको वासलात बमोजिम कूल सम्पतिको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्ने । -क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जस्तै भारत, बंगलादेशको अनुशरण गरी लघुवित्तको विद्यमान १५ प्रतिशतको ब्याजदर तथा लाभांशको १५ प्रतिशतको सीमा दुवैको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । ब्याजदरको सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दरको १.७५ गुणासम्म वा लघुवित्त संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत बिन्दु थप मध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिने व्यवस्था मिलाउन सकिने । आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण -दफा ८२ मा कर्जा असूली न्यायाधिकरण रहने र गठन संचालन तोकिए बमोजिम हुने भनी नियममा तोकिने प्रावधान रहेको छ । मुद्दा छिन्ने अधिकार नियमले तोक्ने नभई ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले २०७१ मा आयोगले सुझाएको मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरेर न बनाउनु पर्दछ । -सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा कुन निकायमा उजुरी दिने, क-कसले अनुसन्धान गर्ने लगायत विषय सहकारी ऐनमा नै प्रष्ट रूपमा किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी ऐनमा सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया लगायतका अस्पष्टतालाई हटाउन जरूरी देखिन्छ । सहकारी ऐनमा नियमनकारी काम क-कसले गर्ने हो, स्पष्टरूपमा व्यवस्था गर्ने । सहकारी ऐनका प्रावधान संघ, प्रदेश, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका सबै तहका लागि कानुन एक किसिमबाट रहनु पर्दछ । अहिलेको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ र ७७ का प्रावधान सबै तहका कानुनमा एकै किसिमबाट रहनु पर्दछ । -समस्याग्रस्त देखिन आएको सूचना पाएमा संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिइनु पर्दछ । -हाल सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा विशेष कानूनको सट्टामा सामान्य कानून प्रयोग गरी ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०७४ मा संसदले तत्काल संशोधन गरी सहकारी सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नको लागि स्पष्ट विशेष कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरुको संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुन निश्चित योग्यता तोक्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जस्तै एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधि रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने । -सहकारी संघ संस्थाहरूको संचालक समितिमा सम्बन्धित विषय विज्ञता भएका स्वतन्त्र संचालकहरू रहने व्यवस्था गर्ने । -सहकारीमा नियम विपरित काम गर्ने संचालक/पदाधिकारी तथा खराब ऋणीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति/सार्वजनिक लाभको पद नपाउने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने । -देशभरीका सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको सम्पती विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने । कुनै संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै संस्था र संचालकहरुको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने । -सहकारी संस्थाहरुमा प्रतिव्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा तोकिनुपर्ने । -सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र एउटै स्थानीय तहभित्र मात्र सीमित रहने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्ने ।
पुँजी वृद्धिकै समयमा नेपाल रिबाट बाहिरिँदै आइएमई ग्रुप, अर्ब बढीको सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । आइएमई ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न चार कम्पनीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने भएका छन् । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल र आइएमई लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पौने ३६ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन लागेका हुन् । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको २० लाख कित्ता, ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको १ लाख ८७ हजार ४३४ कित्ता, हाथवे इन्भेष्टमेन्टको ६ लाख ५० हजार कित्ता र आइएमई लिमिटेडको ७ लाख ५० हजार कित्ता गरी कुल ३५ लाख ८७ हजार ४३४ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । उक्त सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा चारै कम्पनीले १ अर्ब ४४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् । कम्पनीको सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरूले फागुन ८ गतेदेखि फागुन १२ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । कम्पनीको सेयर विद्यमान संस्थापक वा जो कोही व्यक्ति, कम्पनी, संघ, संस्थाले खरिद गर्न सक्ने बताइएको छ । कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । नेपाल रिमा भएको आफ्नो कूल स्वामित्वको केही प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको इन्स्योरेन्स स्रोतले बताएको छ । एउटै कम्पनीमा धेरै सेयर स्वामित्व भएपछि लगानी विविधिकरण गर्न खोजेको कम्पनीको भनाइ छ । ‘अन्य कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर एकिन निर्णय भएको छैन तर लगानी एउटै ठाउँमा धेरै भएकाले त्यो बेचेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । साविक आइएमई जनरल र साविक प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स मर्ज भएपछि नेपाल रिमा कम्पनीको सेयर स्वामित्व बढ्न पुगेको हो । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार साविक आइएमई जनरलको १८ लाख ८५ हजार १६५ र साविक प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको १८ लाख ८५ हजार १६५ कित्ता सेयर गरी कूल ३७ लाख ७० हजार ३३१ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, आइएमई लिमिटेडको १४ लाख ९ हजार ११ कित्ता सेयर स्वामित्व थियो । रिइन्स्योरेन्सले बोनस सेयर वितरण गरेको हुँदा उक्त सेयर संख्या वृद्धि भएको हुन सक्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको लागि निर्देशन दिएको छ । यही समयमा आइएमई ग्रुप लगायत सेयरधनी नेपाल रिबाट बाहिरिरहेका छन् ।
चुरोट/गुट्खा खानु हुन्न भन्ने सरकार नै लाग्यो उद्योगको प्रोत्साहनमा, ३ हजार प्रतिशतले बढायो पुँजी
काठमाडौं । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेदेखि सरकारी निकायमा राम्रो सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउनु सरकारको सामान्य कर्तव्यभित्र पर्छ । यसमा सायद कसैको दुई मत हुँदैन । जुनसुकै राजनीतिक दलका सरकार बने पनि सबैले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने वाचा गर्ने गर्छन् । त्यसमा पनि जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा सरकार संवदेनशील हुन्छ र हुनुपर्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बनेका अधिकांश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन उल्लेख्य परिमाणमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको पाइन्छ । बिस्तारै सुर्ती, चुरोट, खैनी, गुट्खा, मदिरा उत्पादन र खपत घटाउँदै लैजाने नीति पनि कार्यान्वयन हुँदै आएको देखिन्छ । यसको अर्थ जनताको स्वास्थ्यसँग सिधै जोडिने विषयमा सरकार सचेत रहेको सामान्य अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । सरकारले यसैमा केन्द्रित रहेर विभिन्न ऐन-कानुन पनि बनाएको छ । त्यस्ता ऐन-कानुनले सुर्ती, चुरोट, खैनी, गुट्खा, मदिरा उत्पादन र खपत कम गर्ने र जनताको स्वास्थ्यमाथि सकेसम्म हानी-नोक्सानी नपुर्याउने उद्देश्य लिएका छन् । त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा निरुत्साहनका लागि सरकारले अन्य वस्तुभन्दा बढी कर पनि तोकेको हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारको पछिल्लो एउटा निर्णय हेर्दा सरकारको भनाइ र गराइ ठ्याक्कै विपरीत देखिएको छ । दाहाल सरकारले गत पुस २४ गते गुट्खा तथा सुपारी उद्योगलाई थप विस्तार गरी ठूलो परिमाणमा उत्पादन बढाउन पुँजी वृद्धि गर्न दिने निर्णय गरिदियो । यो निर्णयबाट सरकार जे भन्छ, त्यो गर्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागको २०८० पुस २४ गते बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकले मुलुकका विभिन्न ६ वटा सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उद्योगलाई पुँजी बढाउन स्वीकृति दिएको हो । आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन स्वीकृति पाएका उद्योगमा मोरङ विराटनगरमा रहेको पानमसला, गुट्खा, खैनी, स्विट सुपारी उत्पादन गर्ने मधु प्रडक्ट्स प्राइभेट फर्म, कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिकामा रहेको लुम्बिनी पानमसला तथा सुर्ती उद्योग, महोत्तरी सम्सी गाउँपालिकामा रहेको आइपिए गुट्खा उद्योग, सप्तरी राजविराजमा रहेको बालाजी उद्योग प्रालि, भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको गोल्डेन टोबाको इन्डस्ट्रिज प्रालि र वीरगन्जमा रहेको एएम प्रडक्ट्स छन् । दाहाल सरकारले यसरी जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्री उत्पादन गर्न ती उद्योगले पुँजी वृद्धि अनुमति दिएसँगै अब लाखौं किलो परिमाणमा गुट्खा, पान, खैनी, सुर्तीलगायत उत्पादन गरी बजार लैजाने छन् । लगानी प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार कपिलवस्तुको लुम्बिनी पानमसला तथा सुर्ती उद्योगको कुल पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । पहिले यसको पुँजी ५० लाख थियो । पुँजी वृद्धि भएपछि लुम्बिनीले अबदेखि वार्षिक साढे ७ लाख किलो गुट्खा, साढे ३ लाख किलो सुर्ती तथा ५ लाख किलो पानमसला उत्पादन गर्नेछ । त्यस्तै, सप्तरीको बालाजी उद्योगले पुँजी वृद्धि गरेर साढे ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउन पाउने भएको छ । यसको हालको पुँजी १५ लाख छ । यसले वार्षिक १ हजार ५ सय टन गुट्खा र ५ सय टन सुर्ती उत्पादन गर्ने छ । उद्योगले हालसम्म गुट्खा उत्पादन भने गरेको छैन । यसैगरी मोरङको मधु प्रडक्ट्स फर्मलाई पुँजी वृद्धि गरी साढे ४ करोड पुर्याउन बोर्डले अनुमति दिएको छ । हाल यसको पुँजी ५० लाखबराबर छ । पुँजी वृद्धिपछि मधुले वार्षिक २ सय टन गुट्खा, १ सय टन पानमसला र १ सय टन खैनी उत्पादन गर्नेछ । बोर्डका अनुसार भक्तपुरको गोल्डेन टोबाकोले पुँजी वृद्धि गरी १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन पाउनेछ । हाल यसको पुँजी २३ लाख ७० हजार रूपैयाँबराबर छ । पुँजी वृद्धिपछि गोल्डेनले वार्षिक ५५ टन सुर्ती र खैनी उत्पादन गर्नेछ । हाल यसले वार्षिक ३० टन उत्पादन गरिहेको छ । गोल्डेन टोबाकोले अब वार्षिक १ हजार टनसम्म गुट्खा, स्विट सुपारी र पानमसला उत्पादन गर्न पाउनेछ । तर, हालसम्म यसले गुट्खा उत्पादन भनेको गरेको छैन । बोर्डका अनुसार महोत्तरीको आइपीए गुट्खा उद्योगले पुँजी बढाएर ५ करोड पुर्याउन अनुमति पाएको छ । अहिले यसको पुँजी ८ लाख २५ हजार रूपैयाँबराबर छ । अब आइपीएले वार्षिक १ हजार ५ सय टन गुट्खा र ६ सय ४० टन जर्दा उत्पादन गर्नेछ । हाल यसले वार्षिक २ टन गुट्खा र जर्दा उत्पादन गरिरहेको छ । त्यस्तै, वीरगन्जको एएम प्रोडक्ट्सले पुँजी वृद्धि गरी साढे ५ करोड पुर्याउने स्वीकृति पाएको छ । हाल यसको पुँजी २० लाख ८६ हजार छ । अब यो उद्योगले वार्षिक २ हजार ५ सय टन गुट्खा उत्पादन गर्न पाउने छ । ती उद्योगलाई बोर्डले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र नियमवाली २०७८ अनुसार उत्पादन क्षमता बढाउन स्वीकृति दिएको हो । उद्योग विभाग महानिर्देशक यज्ञराज कोइराला उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने र पुँजी वृद्धि गर्न पाउने ऐनका आधारमा ती उद्योगलाई अनुमति दिइएको बताउँछन् । नयाँ उत्पादनको लाइसेन्स नभई चलिरहेकै उद्योगलाई उत्पादन क्षमता बढाउन स्वीकृति दिइएको उनको भनाइ छ । केही पालिका तथा नगरपालिकाले सुर्तीजन्य वस्तु आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक पनि लगाएका छन् । महानगरवासीलाई नसर्ने खालका रोगबाट बचाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले मंसिर २७ गतेबाट महानगरभित्र सुर्तीजन्य वस्तु आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, प्लास्टिक प्याकेजिङमा रहेका धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखन काठमाडौंमा रोक लगाउने उनको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दियो । श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिले उच्च अदालतमा महानगरको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप नै सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले २०८१ वैशाखदेखि अनिवार्य रूपमा लागू हुने गरी जैविक रूपमा सडेर जाने बायो डिग्रेडेबल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक थप लगानी र तयारी गरिरहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय असन्तुष्ट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हरेक वर्ष २७ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१९ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको झन्डै २९ प्रतिशतले धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट नेपालमा क्यान्सर तथा अन्य जटिल रोगका बिरामीको संख्या पनि बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । तर, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थलाई नै बढावा दिने गरी नीति अघि सारेको र यसमा कर वृद्धि नगरेको भनेर सरकारको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले गरेको यो निर्णयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि असन्तुष्ट छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी सरकारले सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उद्योगलाई पुँजी बढाउने अनुमति दिनु नेपालको सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन ऐन, जनस्वास्थ्य ऐनविरुद्ध भएको बताउँछन् । ‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भनेर विश्वव्यापी चिनिइरहेको सुर्ती, सुर्तीजन्य पदार्थ, खैनी तथा गुट्खा उत्पादनमा बढावा हुने कुनै पनि निर्णय हुन्छन् भने त्यो नेपाल सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी भएका ऐन, नियम कानुनको साथसाथै सर्वसाधारणको स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको हो,’ बुढाथोकीले विकासन्युजसँग भने, ‘यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न मिल्दैन । विभागले यस्तो स्वीकृति दिएको भए हामीले पत्र लेख्छौं ।’ कानुन विज्ञहरू सरकारको यो निर्णयलाई नीतिगत रूपबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । अधिवक्ता गान्धी पण्डित सरकारको यस्तो निर्णयलाई कानूनीभन्दा पनि नीतिगत रूपबाट हेनुपर्ने विचार राख्छन् । ‘सरकारले कि सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा खान मिल्दैन भनेर निषेध नै गर्नुपर्छ, कानुनमा उत्पादन नै गर्न नपाउने भनिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यी वस्तु मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन् भन्दा भन्दै पनि उत्पादन हुनु भनेको नागरिकले स्वस्थ जीवनयापन गर्ने अधिकारको सम्मान नहुनु हो ।’ अधिवक्ता पण्डित मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नीतिगत छलफल जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘राज्यलाई राजस्व वृद्धि गर्ने फाइदाबाहेक त्यस्ता पदार्थ उत्पादनले समाजलाई हानि गर्नेबाहेक अरू केही गर्देन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्ने हानिका विषय नीतिगतरूपमा सम्बोधन हुनु आवश्यक छ । कानुन बनाउने तर कार्यान्वनमा नल्याउने प्रवृत्तिले सुधार हुनेवाला छैन ।’ उनका अनुसार यस्ता उद्योगलाई उत्पादन बढाउने अनुमति दिँदा राज्यको राजस्व बढ्ला तर जनमानसको स्वास्थ्यमाथि अन्याय हुन्छ । सरकारले यस्ता पदार्थ उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उत्पादन बढाऊ भन्नु ठिक उल्टो देखियो । सुर्तीजन्य पदार्थ खानु हुँदैन भन्दै उत्पादन बढाउँदै गर्नु समय सान्दर्भिक नदेखिएको उनी बताउँछन् । नीति एउटा, व्यवहार अर्कै पूर्व अर्थसचिव विमलप्रसाद वाग्ले सुर्ती, खैनी तथा गुट्खाका नयाँ उद्योग खोल्न नदिने सरकारले पुरानालाई उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक पुँजी बढाउन स्वीकृति दिनु भनेको नयाँ उद्योग खोल्नुबराबर भएको बताउँछन् । ‘अर्को उद्योग खोल्नलाई रोक लगाउने, तर पुरानालाई पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिनु न्यायोचित भएन,’ उनी भन्छन्, ‘पुँजी वृद्धि गर्नु भनेको उत्पादन बढाउनु हो, उत्पादन बढाउने अवसर सबैलाई समान दिनुपर्यो । भइराखेकाले मात्रै बजारमा एकाधिकार कब्जा गर्ने कुरा ठिक भएन ।’ यदि पुरानालाई उत्पादन बढाउन अनुमति दिने भए नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्नेलाई पनि सरकारले समान अनुमति दिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव वाग्लेको भनाइ छ । उनका अनुसार २०३६/३७ साल अर्थात् पञ्चायती व्यवस्थाका समयमा गाँजाखेती बन्द गरिएको थियो । त्यतिबेला गरिब किसानको आम्दानीको स्रोत नै गाँजा थियो । ‘त्यो बेला सामाजिक मूल्यांकन गरेर गाँजाखेती बन्द गरिएको थियो, त्यसो गर्दा गरिबको आम्दानी नै टुट्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब सामाजिक न्याय र आर्थिक स्वार्थबीचको जुन व्यापार छ त्यसलाई कसरी तुलना गर्ने ? आर्थिक स्वार्थ हेर्दा सामाजिक न्यायलाई धक्का, सामाजिक न्यायले आर्थिक स्वार्थलाई धक्का पुग्छ, यो दुइटाको बीचमा सन्तुलन ल्याउने कुरा हो ।’ भइरहेका उद्योगलाई पुँजी वृद्धि गर्न दिइरहने तर नयाँ उद्योग खोल्छु भन्नेलाई लाइसेन्स दिन्नँ भन्नु न्यायोचित नहुने वाग्लेको तर्क छ । सबैले समान अवसर पाउनु पर्ने वाग्ले बताउँछन् । ‘सरकारले राजस्व वृद्धि गर्नकै लागिमात्र हेर्ने हो भने पनि यसमा शंका गर्ने बाटो रहन्छ,’ उनी भन्छन, ‘हरेक क्षेत्रमा उदारता देखाउने सरकारले चुरोट सुर्तीकै कर उठाउँछ कि उठाउँदैन भन्ने हो, जुन वस्तुको रेट हाई हुन्छ त्यहाँ कर छली गर्ने प्रयत्न पनि असाध्यै धेरै हुन्छ ।’ सरकारले मानव स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने वस्तु उत्पादन गर्दा पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ र उत्पादन गर्न दिनुपर्छ भन्ने सोच राख्छ भने त्यो एकदमै गलत भएको पूर्वअर्थसचिव वाग्ले बताउँछन् । ‘सरकारले करमात्रै हेर्ने होइन, रोजगारी, राजस्व आम्दानीको कुरा गर्नुपर्छ, सामाजिक न्यायको पनि कुरा आउँछ, समानताका पनि कुरा आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्य त कल्याणकारी हुनुपर्छ, एउटा पक्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने सबै फ्रि गरे भइहाल्यो नि ! गाँजा, अफिमलाई पनि प्रतिबन्धित गर्नु भएन, त्यसो भएपछि खेती पनि हुन्छ र राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ, कि सबै बन्द हुनुपर्छ कि सबै खुला हुनुपर्छ ।’ नेपालले सन् २००३ मा सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथामको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २००६ मा नेपालले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै त्यसकै आधारमा २०११ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन तथा निर्देशिका जारी भएको थियो । सुर्तीजन्य पदार्थ ऐनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रेताले १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ नबेच्ने, बेच्न नलगाउने र चुरोट तथा बिँडीको फुटकर खिल्ली बेच्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा चुरोटमा ३ प्रतिशतमात्र कर बढाएको सरकारले बियर र रक्सीमा कर बढाएको छैन । गत वर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १९ प्रतिशत कर बढाएका थिए । तर, यसपटक वृद्धि भएको ३ प्रतिशत कर विगत १० वर्ष यताकै न्यून हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तोकेको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशतले कर उठाउनुपर्छ । तर, नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा ३० प्रतिशतमात्र कर लगाउँदै आएको छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउँदै आएको कर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम कर (३३.२५) प्रतिशत रहेको छ । चुरोटको अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न नेपाले बजेटमै यस्ता पदार्थमा कर बढाउनुको सट्टा घटाउँदा उत्पादकसँग सेटिङ गरेको हो कि भन्ने पनि शंका गरिएको छ । वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने सुर्ती सेवनको न्यूनीकरणभन्दा विकास भइरहेको देख्न सकिन्छ । अहिलेको युवापुस्ताको चुरोट, सुर्ती र गुट्खाबाहेक सुगन्धित हुक्का र ई-सिगरेटप्रति पनि ‘क्रेज’ बढ्दो छ । वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र बराल मानव शरीरमा लाग्ने हरेक अंगको क्यान्सरको पहिलो कारक तत्व सुर्तीजन्य पदार्थ भएको बताउँछन् । डा. बरालका अनुसार धुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले क्यान्सर, मुटु रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग, मधुमेह जस्ता नसर्ने रोग लाग्ने गर्छ । ‘हरेक क्यान्सर रोगको प्रमुख तत्व सुर्तीजन्य पदार्थ हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले उत्पादन वृद्धिका लागि अनुमति दिने होइन, यसलाई ब्यान्ड नै गर्नुपर्छ, धुमपान सेवनले क्यान्सरमात्रै होइन शरीरको हरेक अंगमा नकारात्मक असर पार्छ ।’ जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर बनेर त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द गर्ने र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने डा. बरालको भनाइ छ । सरकारले नीतिमा सुर्तीजन्य पदार्थको खरिदबिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने बताउँदै आएको छ तर व्यवहारमा भने यसलाई बढावा दिँदै आएको छ । सरकारले आफ्नो नीति विरुद्दको काम गर्दै आएको बुझाइ धेरैको छ ।
