खर्चमा कन्जुस अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री साउँदको डिस्टिङ्सन
काठमाडौं । बजेट विनियोजन गरेर खर्च र आम्दानीको पनि हिसाब किताब राख्ने मन्त्रालय अर्थमन्त्रालयको खर्चको स्थिति नै नाजुक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार अर्थमन्त्रालयको प्रगति नाजुक देखिएको हो । जसमा सबैभन्दा कम खर्च नै अर्थमन्त्रालयले गरेको छ । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व डा.प्रकाशशरण महतले नै गरिरहेका छन् । उनले अर्थमन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्चको स्थिति भने कमजाेर छ । ६ महिनाको अवधिमा अर्थमन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ९.९० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । यस्तै, श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि १२.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि २५ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नामगरिक मन्त्रालयले ११.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयले १४.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ । यस्तै, सबैभन्दा बढी खर्च भने परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल ७ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये यस मन्त्रालयले ८०.३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ । यस मन्त्रालयको नेतृत्व एनपी साउँदले गरिरहेका छन् । उनले बजेट खर्चमा डिस्टिङ्सन गरेका छन् । ६ महिनासम्मको अवधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबैभन्दा दोस्रो धेरै बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियाेजन भएकाे थियो । यसमध्ये २८ अर्ब १८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ४९.६३ प्रतिशत खर्च हो । यसपछि, रक्षा मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ४६.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो वर्ष रक्षा मन्त्रालयले ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यसमध्ये २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । गृह मन्त्रालयले ४०.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
अर्थमन्त्री डा. महतले २ खर्बले घटाए बजेट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट २ खर्ब रुपैयाँले घटाएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित चालु वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटेको बताएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसलाई संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले १५ खर्ब ३० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा झारेका हुन् ।
सचिवको टेबलमै थन्कियो एलन मस्कको लगानी प्रस्ताव, नेपालीलाई २० प्रतिशत सेयर दिन अस्वीकार
काठमाडौं । विश्वका धनी तथा चर्चित व्यवसायी एलन मस्कले नेपालमा लगानी गर्न चाहे पनि नेपाल सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । एलन मस्कको स्याटेलाइट कम्पनी स्टारलिंकले नेपालमा बिनासर्त कम्पनी स्थापना गर्न खोज्दा प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । सञ्चार मन्त्रालयले पनि एलन मस्कले लगानी गर्ने विषयको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताएको छ । एलन मस्कले स्याटेलाइट मार्फत् नेपालमा इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गर्नको लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रवेश गर्न नचाहेकाले यो विषयलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि नबढेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । झण्डै एक वर्ष अगाडि एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकका प्रतिनिधिहरू स्याटेलाइटबाट टेलिफोन सेवा स्थापना गर्न छलफलका लागि नेपाल आएका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सो टोलीसँग मन्त्रालयको तर्फबाट दुई पटकसम्म छलफल भएको थियो । तर, उनीहरूले नेपालमा भ्वाइस कल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विद्यमान कानुनअनुसार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा तयार नभएपछि थप छलफल अगाडि नबढेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । ‘नेपालमा भ्वाइस कल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको लागि निश्चित कानुनी व्यवस्था छ, उहाँहरूले बिनासर्त आफ्नो कम्पनी दर्ता गरेर सेवा प्रवाह गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु भएको रहेछ, त्यसैकारण थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो,’ सुवेदीले विकासन्युजसँग भने । उनले आफू मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा आउनुपूर्व सो द्विपक्षीय छलफल भएको समेत बताए । स्टार लिंकका प्रतिनिधिहरूसँगको दुई पटकसम्मको बैठकमा सहभागी भएका सहसचिवले पनि स्टारलिंकका प्रतिनिधिहरूले बिनासर्त नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्ने प्रस्ताव राखेको र त्यसलाई मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले नेपालमा सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न २० प्रतिशत नेपाली साझेदार राख्नुपर्छ, प्रयोगकर्ताको तथ्यांक पनि सुरक्षा हुनुपर्छ, त्यसमा पनि उहाँहरू तयार हुनु भएन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । नेपालमा टेलिकम्युनिकेसन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा त्यसको डाटा स्टोरेज नेपालमा नै हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेकोमा पनि स्टारलिंक असहमत भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘स्टारलिंकले स्याटेलाइटबाट सेवा उपलब्ध गराउँछ । तर, साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालीको तर्फबाट प्रयोग भएका भ्वाइस तथा इन्टरनेट सम्बन्धी डाटा नेपाल सरकारको पहुँचमा हुनुपर्छ । अर्थात् डाटा सेन्टर नेपालमा नै हुनुपर्छ, हामीले यो विषय उहाँहरुलाई राख्दा उहाँहरू यो विषयमा तयार हुनुभएन, त्यसैले स्वीकृति नदिएका हौं,’ मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने । उनले नेपालमा अहिले पनि केही सेवाग्राहीहरूले स्टारलिंकको स्याटेलाइट इन्टरनेट तथा भ्वाइस सेवा प्रयोग गरिरहेको बताउँदै नेपालमा उपलब्ध टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको तुलनामा महँगो भएको पनि बताए । साथै, उनले व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयोजनका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर स्टारलिंकको सेवा प्रयोग गर्ने सुविधा सबैलाई रहेको पनि बताए । सरकारले उनको कम्पनीलाई लगानीका लागि स्वीकृति नदिँदा स्टारलिंकको फाइल मन्त्रालयको सचिवको टेबलमै थन्किएको छ । यो विषयमा राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको पनि बुझिएको छ । अहिले स्टारलिंकले विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकमा स्याटेलाइटमार्फत इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सो कम्पनीले अहिले मासिक रुपमा न्यूनतम ११० डलर र डिभाइसको शुल्क न्यूनतम ५ सय डलर लिइरहेको छ । जबकी नेपालमा मासिक रुपमा ५ सय रुपैयाँदेखि इन्टरनेट सेवा प्राप्त हुँदै आएको छ ।
