बैंकहरूको १० अर्ब बक्यौता भुक्तानीको उपाय खोज्दै राष्ट्र बैंक, कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को ६ महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्र बैंक अब मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिकका लागि अझैं केही समय लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले ढिलोमा फागुनको पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको अर्थतन्त्रका सूचकहरू सार्वजनिक भएका छन्, अब त्यसलाई नै आधार बनाएर समीक्षा हुन्छ, तर सबै आधार भने त्यो तथ्यांक होइन, हामीले अन्य केही आधार पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फागुन पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनकि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौं ।’ उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् ठूलो नीतिगत परिवर्तन हुने अवस्था छैन । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरू लयमै रहेकोले राष्ट्र बैंकले ठूलो चेञ्ज गर्नु पर्ने अवस्था देखेको छैन । उनले बैंकहरूले यसअघि नै व्यवसायीलाई प्रदान गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताको विषयमा केही विशेष उपायसहितको राय राष्ट्र बैंकले सरकारलाई दिनेछ । सरकारले उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कार्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको सोही व्यवस्था अनुसार सहुलियत कर्जा प्रदान गरेका थिए । सो व्यवस्था अनुरुप कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीति सरकारको थियो । तर, बैंकले सरकारको नीतिअनुरुप सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत्को रकम पाउन सकेका छैनन् । सोही ब्यक्यौता भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्रालयले बक्यौता भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सरकारले तिर्नु पर्ने १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अब राष्ट्र बैंकले विशेष उपायसहितको राय सरकारलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् दिने तयारी गरेको छ । सो रकम भुक्तानीका लागि यसअघि पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्रालयले कुनै चासो नदिएको धारणा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ । यस्तै, अहिले बैंकहरू अधिकत तरलता भएर पनि कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकहरूसँग पुँजीको अभावले अपेक्षाकृत ढंगबाट लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूको जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी अनुपात कम्तीमा ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको असारदेखि बैंकहरूले ९ प्रतिशतको पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
अब राष्ट्र बैंकले ५० करोड बढीका सहकारी हेर्नै पर्ने, घरजग्गा कारोबारमा नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई पारित गर्दै आर्थिक क्षेत्रको नियमन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै वैदेशिक व्यापार, जग्गा कारोबार, नेपाल राष्ट्र बैंक देखि सहकारी लगायतका २० वटा क्षेत्रका व्यवस्थामा नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू हुने भएको हो । पारित विधेयकसँगै निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७, मालपोत ऐन, २०३४, पर्यटन ऐन, २०३५, भवन ऐन, २०५५ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ का केही व्यवस्थामा संशोधन भएको छ । त्यस्तै, संसदले दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० का केही व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, सहकारी ऐन, २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र बीमा ऐन, २०७९ का केही व्यवस्थालाई पनि संसदले एकमुष्ठ रुपमा संशोधन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पारदर्शिता हेर्न सचिवको अध्यक्षतामा इकाई गठन हुने संसदले पारित गरेको विधेयकसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पारदर्शिता हेर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा व्यापार सहजिकरण तथा पारदर्शिता इकाई गठन हुनेछ । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानून मन्त्रालयका सहसचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक सदस्यको रुपमा रहने छन् । उक्त इकाईले व्यापारिक पारदर्शिता कायम राख्न भूमिका खेल्ने पारित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने बुधबार संसदले पारित गरेको सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकले अब व्यवसायीहरुले घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । इजाजत नलिई घरजग्गाको कारोबार गरेमा २५ लाख रुपैयाँ र ६ महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था हुने पारित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने संघीय व्यवस्थासँगै सहकारीको नियमनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेकोमा संसदले विधेयक पारित गरेसँगै ५० करोड बढी पुँजी भएका र वार्षिक ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई अब सहकारी विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भएको छ । ‘पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा विभागको अनुरोधमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्नेछ’, पारित विधेयकमा भनिएको छ । साथै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० [pdf id=462783] संसदले पारित गरेको संशोधित प्रतिवेदन [pdf id=462786]
तीन दशकमा ६ कम्पनीमा सीईओ : छिर्दा सेयरधनी, निस्कँदा ह्याण्डसम् मनी
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रमा सबैले चिनेको नाम हो रमेश कुमार भट्टराई । ४ दशक बढी समय वित्तीय क्षेत्रमा बिताएका भट्टराईले फागुन १ गतेदेखि अवकाश लिँदैछन् । वि.सं. २०३९ बैशाख २ गते नेपाल बैंकमा जागिर सुरु गरेका उनी ४१ वर्षपछि प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)बाट बाहिरिन लागेका हुन् । उनी करिब ४२ वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय भए । सो अवधिमा करिब २९ वर्ष उनी विभिन्न कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । नेपाल बैंक छोडेपछि उनी क्रमशः महालक्ष्मी फाइनान्स, नेपाल लाइफ, एशियन लाईफ, महालक्ष्मी विकास बैंक, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स र अन्तिममा प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । नेपाल बैंकमा हुँदा उनी विशुद्ध जागिरे थिए । त्यसपछि उनी लगातार लगानीसहितको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । जहाँ जहाँ उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बाहिरिए त्यहाँ त्यहाँ उनले नियमित तलब सुविधा मात्र लिएर छोडेनन्, स्वेच्छिक अवकासको रुपमा ह्याण्डसम मनि पनि लिएर निस्के । सेयरबाट राम्रो मुनाफा पनि लिएर छोडे । पछिल्लो समय उनी प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्समा ४ वर्षको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए । तर सञ्चालक समितिसँग खटपट र असहमति बढ्दै गएपछि ७ महिनामा जागिर छोडे । तर उनले यस कम्पनीबाट २० महिनाको तलब सुविधा लिए । साथै, कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सुविधा स्वरुप दिएको गाडी पनि सँगै लगे । ‘प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ मर्ज गराउन उहाँले राम्रै भूमिका खेल्नु भएको हो । त्यसैले मर्जपछि उहाँलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेका थियौं । पछि असहमति बढ्दै गएपछि ह्याण्डसम मनिसहित अवकाश दियौं’ कम्पनीका एक सञ्चालकले भने । भट्टराईले मासिक ७ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्थे । ७ लाखका दरले २० महिनाको कुल १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र करिब ७० लाख रुपैयाँ पर्ने एउटा गाडी दिएर बिदा गरिएको स्रोतले बतायो । सञ्चालक समितिसँग असहमति पछि धेरै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले सोझै राजीनामा दिन्छन् । त्यो त सोझो बाटो भयो । तर रमेश कुमार भट्टराईले यो बाटो रोजेनन् । उनले पद छोड्दा ह्याण्डसम मनिसहितको भीआरएस सुविधा लिएर मात्र छोडेका छन् । उनले नेपाल बैंकमा १३ वर्ष काम गरी राजीनामा दिए । वि.सं. २०५२ मंसिर १५ गते प्रबन्धकबाट राजीनामा दिँदा उनले २ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए । नेपाल बैंक छोडेपछि उनी महालक्ष्मी फाइनान्सको प्रबन्ध सञ्चालक-कार्यकारी प्रमुख भए । राजीनामा स्वीकृत भएकै दिन महालक्ष्मी फाइनान्स सञ्चालनमा आएको थियो । यस फाइनान्समा भट्टराईले सेयर लगानी पनि गरेका थिए । नेपाल बैंकबाट भीआरएसबाट लिएको पैसा महालक्ष्मी फाइनान्समा लगानी गरेको भट्टराईले बताए । ‘म पैसालाल मान्छे थिइन । मेरो बुबा सामान्य नगरपालिकामा मुखिया/वैधवार हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा मासिक ४/५ सय तलब आउँथ्यो । घर धान्नै गाह्रो थियो । नेपाल बैंकको जागिरले मलाई घर धन्नै गाह्रो थियो । १३ वर्ष काम गरेर राजीनामा दिएकोले नेपाल बैंकबाट निस्कँदा मेरो हातमा २ लाख रुपैयाँ परेको थियो । त्यहि रकम मैले महालक्ष्मी फाइनान्सको संस्थापक सेयरमा लगानी गरेको हुँ । मेरो पहिलो लगानी पनि त्यहि हो ।’ महालक्ष्मी फाइनान्समा १० वर्ष कार्यकारी प्रमुख भएपछि रमेश भट्टराईले राजीनामा दिए । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने निश्चित भएपछि उनले महालक्ष्मी फाइनान्स छोडेका थिए । महालक्ष्मी फाइनान्स छोड्दा उपदान, संचयकोष सबै गरेर २० लाख रुपैयाँ बुझेको उनी बताउँछन् । ‘म १० वर्ष महालक्ष्मी फाइनान्सको एमडी हुँदा हरेक वर्ष सेयरधनीलाई २० देखि ३३ प्रतिशत लाभांश खुवाएँ । मैले छोड्दा पनि सेयर बाहेक २० लाख रुपैयाँ लिएर निस्केको थिएँ’ उनले भने । महालक्ष्मी फाइनान्समा कार्यकारी प्रमुख हुँदै गर्दा भट्टराई नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा सञ्चालक समिति सदस्य भएका थिए । भट्टराईको कार्यसम्पादन राम्रो देखेर नै उनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने प्रस्ताव नेपाल लाइफले गर्यो । नेपाल लाइफले उनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मात्र बनाएको थिएन, सस्तो मूल्यमा संस्थापक सेयर पनि दिलाए । नेपाल लाइफमा कति कित्ता सेयर लिएर प्रवेश गरेको भन्ने कुरा भट्टराईले खुलाएनन् तर नेपाल लाइफको सेयरबाट आफू लखपतिबाट करोडपति बनेको सुनाए । २०७७ चैतमा विकासन्युजसँगको कुराकानी गर्दा आफूसँग करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर भएको र त्यसमा सबैभन्दा ठूलो योगदान नेपाल लाइफको सेयरबाट भएको उनले बताएका थिए । नेपाल लाइफमा २ वर्ष काम गरेपछि उनले एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स खोले । एशियन लाइफमा संस्थापक सेयरधनीसहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । पछि बीमा प्राधिकरणसँग उनको लफडा भयो । प्राधिकरणले निर्देशन पालना नगरेको भन्दै एशियन लाइफमाथि कारबाही गर्ने भएपछि उनी एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सबाट बाहिरिए । एशियन लाइफ खोल्दा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा किनेको सेयर कम्पनी छोड्दा प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँमा बेचेर निस्किएको उनले बताए । उक्त कम्पनीमा ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका भट्टराईले कम्पनी छोड्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ लिन सफल भएका थिए । त्यसपछि उनी दोस्रो पटक महालक्ष्मी फाइनान्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । विभिन्न कम्पनीको मर्जर तथा एक्विजिशन गराएर महालक्ष्मी फाइनान्सलाई विकास बैंक बनाए । मर्जलगत्तै उनी महालक्ष्मी विकास बैंकमा ४ वर्षको लागि सीईओमा नियुक्त भए । त्यहाँ पनि सञ्चालक समितिमा उनको खटपट भयो । सञ्चालक समितिले भट्टराईलाई छोडाउन खोज्यो । उनले भीआरएस मागे । ‘उहाँ बाँठो मान्छे हो, भीआरएस लिएर जानु भएको हो, कति रकम लिए भनेर तथ्याङ्क याद भएन’ उक्त बैंकका एक सञ्चालकले भने- ‘मर्जपछि भीआरएस लिएर जाने उहाँ एक्लै हो ।’ विकास बैंक पनि छाडेर रमेश भट्टराईले महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स स्थापना गरे । कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । यतिबेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले संस्थापक सेयर लिन नपाउने नियम बनिसकेको थियो । उनले छोरीको नामबाट ६५ लाख रुपैयाँ लगानी गरे र संस्थापक सेयरधनीको स्थान पनि सुरक्षित गरे । महालक्ष्मी लाइफ मर्जपछि प्रभु महालक्ष्मी लाइफ भयो । सञ्चालक समितिसँग खटपटपछि उनी भीआरएस लिएर बाहिरिए । तर कम्पनीमा उनको लगानी यथावत रहेको छ ।
