प्रतिफल पाइने क्षेत्रमा प्रयोग हुन सकेन वैदेशिक ऋण, १०० रुपैयाँ लिएर ३९ तिर्दा पनि सकसमा सरकार
काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक ऋणको ग्राफ बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारले विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई ११ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेकोमा पुस मसान्तसम्म मात्रै सरकारले २३ अर्ब थप ऋण लिएपछि ऋणको ग्राफ बढेको हो । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सरकारले ९ खर्ब ६२ अर्ब ९८ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अर्थात् अमेरिकी ७ अर्ब २४ करोड ४ लाख ६९ हजार डलर सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म अर्थात ६ महिनाको अवधिमा नेपालले १८ अर्ब बढी सावाँ र ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज वैदेशिक ऋणको भुक्तानी गरिसकेको बताएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालले विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग बहुपक्षीय र द्वीपक्षीय समझदारी गरेर विभिन्न तीन सय ६७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि ऋण लिएको छ । त्यसरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट लिएको ऋणको ब्याज ०.७५ प्रतिशतदेखि साढे दुई प्रतिशतसम्म रहने गरेको छ । वैदेशिक ऋणको लगानीका क्षेत्र सरकारले द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय ऋण लिएर विभिन्न विकास तथा अन्य आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आवमा सरकारले एक खर्ब २३ अर्ब बढी वैदेशिक ऋण लिएको थियो । सरकारले वैदेशिक ऋण लिएर त्यसको ठूलो हिस्सा तत्काल आम्दानी गरेर प्रतिफल लिने भन्दा पनि दीगो विकासको क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ । सडक, पुल, सिचाइँ, वातावरण र शिक्षा लगायतका दीगो विकासका क्षेत्रमा सरकारले वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा लगानी गरेको छ । यसका साथै सरकारले प्रत्यक्ष आम्दानी दिने जलविद्युत आयोजनाको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक ऋण लगानी गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा सरकारले विश्व बैंक र एशियन विकास बैंकबाट विभिन्न तीनवटा शिर्षकमा ऋण लियो । जसमध्ये विश्व बैंकसँग लिएको १० करोड अमेरिकी डलर नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्न, एशियन विकास बैंकसँग लिएको १० करोड अमेरिकी डलर ग्रामिण कनेक्टीभिटी सुधार परियोजना र सोही बैंकसँग लिएको थप १० करोड अमेरिकी डलर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधार योजनामा खर्च गर्ने जनाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले लिएको ऋणको अधिकांश हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्नुपर्ने विषयहरूमा खर्च गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तीय सुधार, ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण, नवीकरणीय उर्जा, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, समृद्धिका लागि वन, महिला उत्थान कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले वैदेशिक ऋण मार्फत गत आवमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ । नेपालले सबैभन्दा धेरै पटक विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास महासंघ (आईडीए )बाट एक सय ४५ पटक लिएको ऋण तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट एक सय २५ पटक, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईएफएडी) बाट १८ पटक र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओएफआइडी) बाट १० पटक लिएको ऋण तिर्न बाँकी छ । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूको लागि बेल्जियम, कुबेत र साउदी अरबसँग क्रमशः ५, ३ र ४ पटक ऋण लिएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न १० वटा फन्डबाट पनि नेपालले ५७ वटा शिर्षकमा ऋण लिएको छ । सन् १९८४ देखिको ऋण तिर्न बाँकी नेपालले विकास निर्माण लगायत विभिन्न परियोजनाहरूमा धेरै लामो समयदेखि वैदेशिक ऋण लिँदै आएको देखिन्छ । बहुपक्षीय समझदारीमार्फत सन् १९८४ देखि लिएको विभिन्न समयावधी तोकिएका ऋण अहिले भुक्तानी गरिरहेको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म नेपालले लिएको कतिपय वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने समयावधि ४० वर्षसम्म अवधिका रहेका छन् । जसमध्ये हाल सबैभन्दा पुरानो आईडीएसँग लिएको सन् १९८३ र ०८४ को एक करोड २० लाख अमेरिकी डलर ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ‘ऋण धेरै होइन, सदुपयोग भएको छैन’ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले अहिले नेपालको वैदेशिक क्षेत्रसँग भएको ऋण धेरै नभएको बताएका छन् । उनले नेपालले पाउने गरेको ऋण निकै सस्तो भएकोले त्यसले राज्यलाई समेत भार नपार्ने बताउँदै त्यसको सदुपयोग मुख्य रहेको बताए । ‘सरकारले उत्पादकत्व बढाउने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जे जति क्षेत्रमा खर्च गर्न पाएको छ, सो कारणले आफूसँग भएको पैसा अन्य आवश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ’, खनालले भने । नेपालले लिएको विदेशी दातृ निकायसँग एक सय रुपैयाँ लिएर ४८ रुपैयाँ मात्रै तिर्ने अवस्था रहेकोले त्यस्तो ऋण लिएर उच्चतम सदुपयोग गर्न सके देशको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने खनाल बताउँछन् । ‘ऋणको भारलाई हेर्ने केही वित्तीय अनुपात छन्, हाम्रो कुल राजस्वको तुलनामा ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व कति हो र अर्को विदेशी मुद्राको स्रोत र त्यसको दीगोपनको आधारमा हामीले विदेशी ऋणको दायित्व तिर्न सक्छौं की सक्दैनौ भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालले विश्व बैंकबाट एक सय रुपैयाँ ऋण लिँदा जम्मा ३९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र औसतमा वैदेशिक ऋण लिएर ४८ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले विश्व बैंकबाट एक सय रुपैयाँ ऋण लिँदा जम्मा ३९ रुपैयाँ मात्रै तिर्छौं, ६१ रुपैयाँ हामीलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यो किनभने एउटा त्यसको भुक्तानी अवधि निकै लामो हुन्छ, अर्को ब्याजदर ०.७५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ, त्यसैले आजको दिनमा सय रुपैयाँ लिएर लगानी गर्यौं भने भुक्तानी गर्ने बेलासम्म ३९ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी हुन्छ ।’ देशले सस्तो ऋण लिएर प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्न सकेमा राम्रो हुने तर्क उनी गर्छन् । साथै उनले दक्षिण एशियामा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा नेपालको वैदेशिक ऋणभार कम रहेको बताएका छन् ।
हिमानीको अर्थराजनीति : विदेश पलायनको सेन्टिमेन्टमा बुबाको ‘इनोसेन्टनेस्’ घुसाउने प्रयत्न
काठमाडौं । तीन दिनअघि ‘भीवाईएफ टक’ नामक युटुब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको अन्तर्वार्ता यो सामग्री तयार पार्दासम्म करिब ६ लाख दर्शकले हेरेका छन् । अभिनेत्री मनिषा कोइराला प्रस्तोता रहेको सो अन्तर्वार्तामा देशको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जलविद्युत, रोजगारी, राजश्व, रेमिट्यान्स र राजनीति लगायत विषयमा बहस सुन्न र देख्न सकिन्छ । ५६ मिनेटको उक्त अन्तर्वार्तामा हाँसो र रोदनको विषयलाई पनि गज्जबले प्रस्तुत गरिएको छ । पूर्वयुवराज्ञी शाहले अन्तर्वार्तामा देशको अर्थराजनीतिको विषयमा सहज र सरलरूपमा व्याख्या गरेकी छन् । शिक्षामा प्रविणता तह पास गरेको बताएकी उनले जनजीवन, जीवनशैली र आम नागरिकमा फैलाउनु पर्ने जागरणको विषयमा पनि मिठो प्रस्तुति दिएकी छन् । अन्तर्वार्तामा प्रस्तोताले राजसंस्था हुँदाको जीवन र अहिलेको जीवनको विषयमा शाहको ‘फिलिङ’ बुझ्न खोज्ने प्रयास गरेकी छन् । जवाफमा उनले मुस्कुराउँदै भनेकी छन्- ‘देशको सेवा गर्न पाएकै छु, परिवार पहिले पनि हेर्नु पर्थ्याे, अहिले पनि हेर्नैपर्छ, मलाई पहिले र अहिलेबीच त्यस्तो कुनै फरक महसुस छैन ।’ तर, उनले अहिले जनतामा खुसी नपाएको धारणा राखेकी छन् । ‘म धेरै ठाउँमा जान्छु, त्यहाँ धेरै मानिसहरू खुसी भएको देख्दिनँ, उहाँहरू धेरै गुनासो गर्नु हुन्छ, सबै मिलेर अहिले पनि नेपालको बारेमा सोचेनौं भने पछि धेरै गाह्रो हुनेवाला छ, उनले थप प्रश्न गरेकी छन्, ‘पहिले कृषि प्रधान देश भन्थ्यौं । तर, अहिले देश आयातको भरमा चलिरहेको छ, यो कसरी भयो ?’ उनले अरुलाई दोष नलगाएर समाधानको बाटो रोज्नु पर्ने धारणा पनि राखेकी छन् । उनले यो देशमा दूरदर्शिताको कमी भएको तर्क दिएकी छन् । ‘हामीले काम गर्न सकेनौं, देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदूपयोग गर्न सकेनौं, युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सकेनौं, यो देशको माटोको माया सबैलाई छ, एउटा परिवालाई छोराछोरीलाई पढाऔं/हुर्काऔं उनीहरूले राम्रो कमाउन सकुन् भन्ने चाहना हुन्छ, हामीले त्यो चाहना पनि पुरा गर्न सकेनौं, रोजगारी दिन सक्यौं भने युवाहरू विदेशमा पढेर पनि स्वदेश फर्किन सक्थे । तर, त्यो वातावरण सिर्जना हुन सकेन, उनी भन्छिन्, ‘परिणामतः युवाहरू विदेसिन बाध्य भए ।’ अन्तर्वार्तामा शाहले दैनिक सयौं युवाहरू विदेसिनु परेको बाध्यतालाई नीति निर्माता र सरकारको कार्यशैली र नीति कार्यान्वयनतर्फको सुस्सतासँग जोडेकी छन् । कुनै बेला नेपाललाई धेरै देशमा भिसाबिनै जान पाइने व्यवस्था भएपनि अहिले त्यो व्यवस्था नहुनुलाई राज्यसत्ता असफलतर्फ उन्मुख रहेको संकेत दिन्छिन् । उनी कार्यक्रममा रेमिट्यान्समा देश चल्नु विडम्वना भएको धारणा राख्छिन् । ‘सर्वसाधारण जनताले कर तिरिरहेका छन् । तर, कर तिरेर सरकारबाट के सुविधा पाएका छन् ? उनी थप्छिन्, ‘यो विषयमा जानकारी पाउनु पनि आम नागरिकको अधिकार र हक हो ।’ उनले देशमा भएको प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेकी छन् । ‘नेपाल सानो छ, बनाउन पनि सजिलो छ, पयर्टन र वातावरणको संरक्षणको कमी छ, देश विकाससँगै संरक्षण गर्न सकियो भने देश अझै मजबुद हुन सक्थ्यो कि,’ उनले भनेकी छन्, ‘बिगार्न धेरै सजिलो छ । तर, सुधार्न धेरै कठीन ।’ नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भनेपनि अहिलेसम्म जलस्रोतको क्षमताको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुन नसक्नु बिडम्वना रहेको धारणा उनी राख्छिन् । ‘जलस्रोतले नेपाललाई कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन भएका छैनन्, नेपालमा जलविद्युतको धेरै सम्भावना छ भन्दा भन्दै पनि सरकारबाट त्यो किसिमको कदम नचाल्नु दुभार्ग्य हो,’ उनले भनेकी छन् । हिमालहरूको देशले चिनिने नेपालमा अहिले ती हिमालहरू नाँग्गिएको विषयलाई पनि उनले अन्तार्वार्तामा प्राथमिकताका साथ पस्तुत गरेकी छन् । उनले ‘ग्लोबल वार्मिङ’ले गर्दा हिमालहरू नाँग्गिएको बताउँदै सरकारले यस विषयमा सोच्न नसकेको तर्क दिएकी छन् । पर्यटकीय क्षेत्रहरू फोहोर हुँदै गएको विषयप्रति पनि उनले चिन्ता प्रकट गरेकी छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालीहरूमा संस्कार र संस्कृति गुम्ने खतरा रहेको तर्क उनले दिएकी छन् । ‘पहिले नैतिक शिक्षा पढाइ हुन्थ्योे, संस्कृतिको विषयमा विद्यार्थीलाई पढाइन्थ्यो, अहिले हामीले पढाउन छोडिसक्यौं, अब हाम्रो संस्कृति, मौलिकता र पहिचान गुम्ने खतरा देखिन्छ,’ उनले अन्तर्वार्तामा भनेकी छन् । उनले अब सबै एकजुट भएर काम गर्नु पर्ने धारणा पनि अन्तर्वार्तामा राखेकी छन् । सबैको समान बुझाइ र धारणा देश बनाउने भएकोले कोही कसैको दुश्मन बनेर बस्न नहुने तर्क उनको छ । पूर्वयुवराज्ञी शाहले सबैले आफ्नो निहित स्वार्थ त्यागेर देशको विकास चाहेमा नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा पनि बलियोसँग पस्केकी छन् । ‘हामी सबैको सिद्धान्त फरक हो । तर, लक्ष्य एउटै हो, एकअर्कालाई दुश्मन नठानेर आफूलाई भन्दा पनि देशको विषयमा सोच्नुपर्छ, नेतृत्व निस्वार्थ हुनुपर्छ,’ उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘अनि पो देश माथि जान्छ ।’ उनले जनता र आफ्नो दूरी कम होस् भन्ने कामना पनि अन्तर्वार्तामार्फत् छिन् । ‘नेपाल आफैं उभियोस् सक्षम होस् भन्ने विश्वास हो, धैर्य हुन सक्नुपर्छ, दुःखमा नआत्तिने र सुखमा नमात्तियो भने दिन सबैको आउँछ,’ उनले आफ्नो दुर्लभ अन्तर्वार्तामार्फत् संशयपूर्ण विचार व्यक्त गरेकी छन् । उनले आफ्नो ससुराबुबा तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘इनोसेन्टनेस्’ अर्थात् शालिनताको पनि ‘मार्केटिङ’ गरेकी छन् । ‘बुबालाई जनताको धेरै माया छ, उहाँलाई सबैले साथ दिनुपर्छ, उहाँको मर्का कसैले बुझ्न सकेको छैन, उहाँलाई बोल्न पनि गाह्रो छ,’ उनले पूर्वराजा शाहलाई उदृत गर्दै भनेकी छन्, ‘म मेरो देशमा बस्नु पर्दाको जति खुसी केही छैन, म छोडेर जाने अवस्था पनि छैन, छोड्दा पनि छोड्दिनँ भन्नुहुन्छ, उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘तर, उहाँको कुरा कसले बोलिदिने ?’ उनले आफ्नो परिवारमा नेपालप्रतिको माया अपार रहेको पनि बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘यो देशको माया नभएको भए आजसम्म कतै गइसक्थ्यौं होला ।’ उनले राजाको जीवन र जीवनशैलीको विषयमा आम जनतामाझ भ्रम फैलाइएको विषयमा पनि चिन्ता प्रकट गरेकी छन् । ‘राजसंस्था हुँदा राजा र राजाको जीवनशैलीको विषयमा धेरै भ्रम फैलाइएको थियो । तर, पछि मिडियाहरूमा राजाको सामान्य बेडको समेत तस्बिर सार्वजनिक भएपछि धेरैले राजाको जीवनशैलीको बारेमा थाहा पाए, बरु त्यतिबेलाको राजाको भन्दा अहिलेको सरकारमा बस्नेहरूको जीवनशैली महँगो देखिन्छ,’ प्रस्तोता मनिषा कोइरालाले गरेको व्याख्यामा हिमानीले सहमति जनाउँदै थप्छिन्, ‘सत्य कहिल्यै लुक्दैन ।’
समयमै बोनसदर सार्वजनिक नगरेर किन जरिवाना तिर्छन् बीमा कम्पनी ?
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको पाँच महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश कम्पनीहरूले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पनि गर्न सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष भरिको आर्थिक लेखाजोखा तथा दायित्व मुल्याङ्कनका आधारमा बोनस दर निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले समयमा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्न नसकेर लाखौं रकम जरिवाना तिरिरहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन् । हालसम्म पाँच जीवन बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बोनस दर सार्वजनिक गरेका छन् । एशियन लाइफ, आइएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, अमेरिकन मेट लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफले गत वर्षको लागि बोनस दर सार्वजनिक गरेका हुन् । बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि सोही आधारमा बोनस दर सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । ‘बिमाङ्कीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पाँच महिनाभित्र प्राधिकरणमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, प्राधिकरणले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३६ बमोजिम बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत बीमाङ्कीको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार बीमितलाई प्रदान गरिने बोनसरेट (मुनाफा दर) मूल्याङ्कन अवधिको सुरु मिति देखि नै लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । सुवेदीका अनुसार अधिकांश कम्पनीले समयमा बोनस दर सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । ती कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले कारवाही गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘जुन कम्पनीले ढिला गरेका छन्, ती कम्पनीलाई प्राधिकरणले जरिवाना तिराएको छ, ब्यालेन्ससिट ढिला पेस गरेवापत लाखौं रकम जरिवाना तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बोनस रेट वित्तीय विवरणको एउटा अंग मात्रै हो, वित्तीय विवरण समयमा पास गरेन भने त्यो कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न एक्चुरी भ्यालूसन आवश्यक पर्छ । पहिला एक्चुरी भ्यालूसन सकेर प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएपछि बोनस रेट सार्वजनिक गरिने उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले समयमा वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्न नसकेर बोनस रेट सार्वजनिक गर्न ढिलाई हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बीमा ऐन आइसकेपछि धेरै सुधार भएको छ, आधाभन्दा बढी कम्पनीले समयमै सम्पन्न गरिसकेका छन्, बीमा ऐनका कारण धेरैले समयमा गरेका छन्, आगामी वर्षदेखि सबै कम्पनीले समयमा गर्न सक्छन् भन्ने प्राधिकरणको विश्वास छ,’ उनले भने । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका कम्पनी सचिव प्रकाश सिंह कठायत बीमा कम्पनीको एक्चुरी भ्यालुसन गर्न ढिलाइ हुने भएकाले बोनस दर सार्वजनिकमा पनि ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार एक्चुरी भ्यालुसन भारतबाट गर्नुपर्ने भएकाले ढिला हुने गरेको हो । ‘एक्चुरी भ्यालुसन नेपालमा छैनन्, भारतमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, एक्चुरी गर्ने जनशक्ति कम भएकाले समयमा सकिँदैन,’ उनले भने, ‘बीमा कम्पनीले पेस गरेको एक्चुरी भ्यालुसन प्रतिवेदन प्राधिकरणले भारत पठाएर नै अध्ययन गर्छ, यो ठिक हो कि होइन भनेर,’ उनले भने, ‘मुख्य समस्या एक्चुरी भ्यालुसनको हो, यो समयमा भयो भने सबै काम समयमा नै सकिन्छ ।’ उनका अनुसार कम्पनीलाई जरिवाना तिर्न रहर हुँदैन । समयमा गर्न कम्पनी तयार हुन्छन् । तर, एक्चुरीको समस्याले गर्दा समस्या आउने गरेको उनले बताए । अब नेपालमा पनि एक्चुरी साइन्स पढाइ सुरु भइसकेको हुँदा समस्या समाधान हुँदै जाने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन स्वीकृत गरेको सात दिनभित्र बोनस दर सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताउँछन् । कम्पनीले आफ्नो हिसाब किताब स्पष्ट पारेपछि नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गर्नु पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले ६ महिनाभित्र वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, वित्तीय विवरण स्वीकृत हुनुभन्दा अगाडि बीमाङ्कीय प्रतिवेदन स्वीकृत हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन पास नभई वित्तीय विवरण पास हुँदैन, अन्य सबै ऐन अनुसार अघि बढ्नुपर्छ, समयमा बोनस दर सार्वजनिक नगर्ने ३/४ वटा कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधेका छौं,’ उनले भने ।
