पुनर्बीमा कम्पनीहरूले २० अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्ने, १५ दिनभित्र योजना पेस गर्न निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई हालको पुँजी वृद्धि गराएर २० अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक वर्षभित्र २० अर्ब पुँजी पुर्याउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बीमा (रिइन्स्योरेन्स) कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यी दुई कम्पनीले अबको एक वर्ष अर्थात २०८१ माघ १० गतेभित्र पुँजी बढाएर २० अर्ब पुर्याउनु पर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडलले बताए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणको निर्देशनपछि यस कम्पनीले एक वर्षभित्र ५६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब १८ करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ थप गर्नु पर्नेछ । यस्तै, हिमालयन रिन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणको निर्देशनपछि अब यस कम्पनीले १ सय प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब पुँजी थप गर्नु पर्ने देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता बढाउन पुनर्बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गराउन निर्देशन दिएको पौडेलले बताए । पुनर्बीमा कम्पनीहरू बीमा कम्पनीको पनि बीमा गर्ने भएकाले पुँजी बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘निर्जीवन बीमा कम्पनीको साढे २ अर्ब र जीवन बीमाको पुँजी ५ अर्ब पुगिसकेको छ, बीमा कम्पनी जोखिम बहन गर्ने संस्था हुन्, ती संस्थाको पनि जोखिम बहन गरिदिने संस्था पुनर्बीमा कम्पनी हुन्, त्यसैले त्यो जोखिम बहन क्षमता बढाउन पुनर्बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्न भनेका हौं,’ उनले भने । साथै, पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विदेशमा पनि व्यवसाय गर्नु पर्ने भएकाले पुँजी बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दुइटै पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । ‘नेपाल रिन्स्योरेन्सको १२/१४ अर्ब पुँजी छ, अर्काे वर्षको नाफा जोडिएपछि १५/१६ अर्ब पुग्छ, ४/५ अर्ब अपुग हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिमालयन रिले आईपीओ जारी गरेर १० अर्ब पुर्याइसकेको छ, अब १० अर्ब पुर्याउनु पर्छ, अब त्यो रकम उनीहरू कसरी पुर्याउने भनेर योजना पेश गर्छन्, प्राधिकरणले अध्ययन गरेर अनुमति दिनेछ ।’
भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत् कर छलेको ठहर, गुरुङले २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर छलेको ठहर भएको छ । नक्कली भ्याट बिलमार्फत् कर छली गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर दोषी ठहर भएको हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार भाटभटेनीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गरेसँगै दोषी ठहर भएको हो । न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो । यो फैसलापछि भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७६ पुस २६ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । २०७८ असार १० गते भाटभटेनीको हकमा फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको थियो। त्यही आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको मुद्दा फेरि सुनुवाइ भएको हो।
बैंक ठूला भए, कमजोर बने
काठमाडौं । दुई वर्षअघि नबिल बैंकको पुँजी साढे १८ अर्ब, निक्षेप २ खर्ब ३४ अर्ब, कर्जा २ खर्ब २१ अर्ब र खुद नाफा ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो । सो बेला बैंकको वितरणयोग्य नाफा सवा २ अर्ब, खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) १.१४ प्रतिशत र प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) २४.३९ रुपैयाँ थियो । त्यसपछि बैंकले ठूलो बन्ने रणनीतिका साथ नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्यो । नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेपछि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म नबिलको सेयर पुँजी २७ अर्ब, निक्षेप ४ खर्ब २८ अर्ब, कर्जा लगानी साढे ३ खर्ब र नाफा सवा ३ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकको पुँजी, कर्जा र निक्षेप बढ्दा नाफा भने घटेर ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, वितरणयोग्य नाफा आधा घटेर १ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ भने खराब कर्जा १.२० प्रतिशत र ईपीएस २३.७४ रुपैयाँ छ । बैंक पुँजी, निक्षेप र कर्जामा ठूलोे बने पनि त्यसले सेयरधनीलाई दिने प्रतिफल, खराब कर्जा र ईपीएसमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । यस्तै, सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जर गर्नुअघि बैंकको पुँजी २३ अर्ब ७९ करोड, निक्षेप साढे २ खर्ब ६७ अर्ब, कर्जा साढे २ खर्ब र नाफा सवा ५ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस्तै, वितरणयोग्य नाफा सवा ३ अर्ब, एनपीएल १.२२ प्रतिशत र ईपीएस २१.८८ रुपैयाँ थियो । बिओकेसँग मर्जर भइसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको कुल पुँजी सवा ३६ अर्ब, निक्षेप साढे ४ खर्ब, कर्जा साढे ३ खर्ब र नाफा २ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । यस्तै, बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २७ करोडले नकारात्मक, एनपीएल ४.६८ र ईपीएस ११.३१ रुपैयाँमा झरेहको छ । ग्लोबल आइएमईले पनि पुँजी, कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनमा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गरे पनि अन्य महत्पूर्ण सूचकमा भने खस्किएको छ । बिग मर्जर गरेको प्रभु बैंकको हालत पनि अन्यको भन्दा कम छैन । प्रभुले सेञ्चुरीसँग मर्जर गर्नुअघि सेयर पुँजी १२ अर्ब ७० करोड, निक्षेप १ खर्ब ७८ अर्ब, कर्जा साढे १ खर्ब र नाफा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला बैंकको वितरणयोग्य नाफा साढे १ अर्ब, खराब कर्जा १.२० प्रतिशत र ईपीएस २०.४६ रुपैयाँ थियो । तर, अहिले प्रभुको मनोदशा अर्कै देखिएको छ । प्रभुले पनि सेञ्चुरीसँग मर्ज गरेपछि पुँजी, निक्षेप र कर्जा लगानीमा वृद्धि हुँदा पनि नाफा खस्किएको छ भने वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ८६ करोडले नकारात्मक छ । बैंककाे खराब कर्जा पनि बढेर ४.९० प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले लाभांश पनि वितरण नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तत्कालीन मेगा बैंकसँग मर्जर गरेर ठूलो बैंक बन्ने र सेयरधनी तथा सेवाग्राहीलाई पनि राम्रो लाभांश र सुविधा दिने रणनीति बोकेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको हालत पनि अहिले बताइनसक्नु छ । तत्कालीन मेगा बैंकसँग मर्जर गर्नुअघि यस बैंकको कुल सेयर पुँजी १८ अर्ब ३० करोड, निक्षेप १ खर्ब ८४ अर्ब, कर्जा लगानी साढे १ खर्ब र नाफा ४ अर्बसम्म थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब, खराब कर्जा १.४७ प्रतिशत र ईपीएस २२.३२ रुपैयाँ थियो । तर, मर्जपछि बैंकको पुँजी, कर्जा र निक्षेप बाहेक सबै सूचक खस्किएका छन् । बैंकको नाफा घट्नुका साथै वितरणयोग्य नाफा पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ भने खराब कर्जा ४.७५ प्रतिशत पुगेको छ । मर्जर प्रक्रियामा ठूलो सकस भोगेको हिमालयन बैंकको हाल पनि वित्तीय विवरणमा प्रष्ट देखिएको छ । कुनै बेला सेयरधनी र सर्वसाधारणको पनि आकर्षणको रूपमा हेरिने हिमालयन बैंकले तत्कालीन सिभिल बैंकलाई गाभ्नुअघि करिब १३ अर्ब पुँजी, १ खर्ब ६८ करोड निक्षेप, साढे १ खर्ब कर्जा र साढे २ अर्ब रुपैयाँ नाफा थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा साढे २ अर्ब, खराब कर्जा ०.७७ प्रतिशत र ईपीएस १९.१४ रुपैयाँ थियो । तर, सिभिललाई गाभिसकेपछि हिमालयनको उधो गति सुरू भयाे । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यस बैंकको पुँजी २१ अर्ब ६५ करोड, निक्षेप २ खर्ब ९८ अर्ब, कर्जा २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, बैंकको नाफा घटेर साढे १ अर्ब र वितरणयोग्य नाफा साढे ४ अर्बले ऋणात्मक छ । बैंकको खराब कर्जा बढेर ५ प्रतिशत छुनै लागेको छ भने ईपीएस १३.८९ रुपैयाँमा झरेको छ । बैंक सेयर बजारमा पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न छाडेको छ । यस्तै, कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक मर्जरअघि कुमारी बैंकको अवस्था पनि राम्रै थियो । कुमारी बैंकको सेयर पुँजी १४ अर्ब ७१ करोड, निक्षेप १ खर्ब ७६ अर्ब, कर्जा साढे १ खर्ब र नाफा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, एनपीएल ०.९६ प्रतिशत र ईपीएस १९.२७ रुपैयाँ थियो । तर, अहिले बैंकको वित्तीय विवरणको अवस्थामा ठूलो उतारचढाव आएको छ । एनसीसीसँग मर्जरपछि चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको पुँजी, निक्षेप र कर्जा लगानी बढे पनि नाफा घटेर वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक छ भने एनपीएल बढेर ४.९७ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको ईपीएस पनि ठूलो अन्तरले घटेको छ । सबैभन्दा पछाडि मर्जर भएर ठूला बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना बनाइरहेको लक्ष्मी सनराइज बैंकको हालत पनि उस्तै छ । सनराइजसँग मर्ज गर्नुअघि लक्ष्मी बैंकको पुँजी साढे ११ अर्ब, निक्षेप १ खर्ब ३७ अर्ब, कर्जा १ खर्ब २८ अर्ब र नाफा साढे १ अर्ब रुपैयाँ थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २५ करोड, एनपीएल ०.८९ प्रतिशत र ईपीएस १३.८८ रुपैयाँ थियो । तर, सनराइजसँग मर्जरपछि बैंकको वित्तीय अवस्था खस्किएको छ । यस बैंकको पनि पुँजी, निक्षेप र कर्जा लगानी वृद्धि भए पनि नाफा घटेर वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको छ भने खराब कर्जा बढेर ४.६७ प्रतिशत पुगेको छ र बैंकको ईपीएस घटेर ९.१४ रुपैयाँ कायम भएको छ । पुँजी वृद्धि गरेर राम्रो बिजनेस गर्ने र सेयरधनीलाई पनि खुसी बनाउने योजना बनाएका बैंकहरू अहिले हायलकायल भएका छन् । ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरूबाट अहिले २० वटामा झरेका छन् । बैंकको पुँजी बढेको छ तर पुँजीअनुसारको प्रतिफल न सेयरधनीले पाएका छन् नत सेवाग्राहीले पनि चाहेजस्तो सुविधा बैंकबाट पाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६९ को असारसम्ममा नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ थियो । पछिल्लो एक दशकमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २० मा झरेको छ । १२ वटा बैंकको अस्तित्व समाप्त भएको छ । राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि न्यूनतम ११ र अधिकतम् १५ सम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । त्यो अधिकतम् संख्यालाई आधार मान्ने हो भनेपनि २० वटा वाणिज्य बैंकबाट ५ वटा अझै पनि घट्न सक्नेछन् । तर, अहिले मर्जरको लहर रोकिएकोजस्तो भएको छ । मर्जरपछि पनि राम्रो बिजनेस हुने संकेत नदेखिएपछि बैंकरका लागि मर्जरको शब्द नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली भने मर्जरको कारण बैंकका सूचकहरू नकारात्मक नभएको बताउँछन् । उनी अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ‘हिट’ गरेको बताउँछन् । ‘अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्यो, अर्थतन्त्रको अवस्था यही रह्यो भने अझैं पनि अवस्था असहज हुन सक्छ, अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भने बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो लय समात्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले मर्जरको सुरुवातमा विभिन्न प्रक्रियागत विषयहरूले केही समस्या पारेर सूचकमा सुस्सता आउनु स्वभाविक भएपनि दीर्घकालमा भने मर्जरले टेवा पुग्ने धारणा राखे । बैंकको मर्जरपछि सयौं कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् । सरकारले बैंकहरूबाट पाउनु पर्ने राजस्व रकम पनि घटेको छ भने बैंकको लागत उल्टै बढेको देखिन्छ । बैंकका लगानीकर्ताले पाउनु पर्ने लाभांश घटेको छ भने कतिपय बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश नै दिन सकिरहेका छैनन् । सेवाग्राहीले पाउनु पर्ने सेवाको स्तर झन खस्किएको छ । तर, बैंकहरू भने यसलाई स्वीकार्न चाहँदैनन् । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा.डिल्लीराम पोखरेल पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको कारण बैंकको सूचकमा केही सुस्तता देखिएको बताउँछन् । उनी बैंकका विभिन्न सूचकमा गिरावट आउनुको कारण मर्जर नभएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या छ, ऋणीले ऋण तिर्न सकेनन्, त्यसकारण बैंकहरूले बढी प्रोभिजन राख्नु पर्यो, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने वित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सुधार आउँछ, यो प्रभाव लामो समयसम्म नरहला,’ उनले भने । उनी बैंकको खराब कर्जा पनि धेरै नभएको तर्क गर्छन् । ‘पुँजी हेर्ने हो भने बैंकहरू अब्बल नै छन्, बैंकको खराब कर्जा दर टाइट भएपनि त्यो पनि असहज अवस्था होइन, बैंक तथा वित्तीयहरू यो एनपीएललाई सहजरूपमा सेटल गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
