आधा दर्जन बैंकले आउँदो वर्ष लाभांश नदिने, सकसमा पनि सहज बिजनेस गर्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड
काठमाडौं । आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरूले आगामी वर्ष पनि लाभांश नदिने सम्भावना देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको पुँजी कोष कायम नगरेका वाणिज्य बैंकहरूले यो वर्षको नाफाबापतको लाभांश आउँदो वर्ष वितरण गर्न नपाउने देखिएकाे हाे । अहिले विशेषगरि आधा दर्जन वाणिज्य बैंक प्राथमिक पुँजी कोषको ठूलाे दबाबमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कुमारी, प्रभु, माछापुच्छ्रे, हिमालयन, नबिल र एनआइसी एशिया बैंक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । पुँजी कोषको दबाबकै कारण यी बैंकहरूले कर्जा लगानी पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पुससम्म कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशत, प्रभुको ८.१२ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८.६६ प्रतिशत, हिमालयनको ८.७० प्रतिशत र नबिलको ८.९३ र एनआइसी एसिया बैंकको पुँजी कोष ९.०४ प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार आगामी असारभित्र हाल कायम रहेकाे ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोषलाई ९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ । यो व्यवस्थाले ९ प्रतिशतभन्दा कम र सोको हाराहारीमा रहेका बैंकलाई ठूलो दबाब परेकाे छ । ९ प्रतिशतभन्दा कम पुँजी कोष भएका बैंकहरूले आउँदो वर्ष लाभांश दिन सक्दैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर थप ०.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूले चालु आवभित्रै ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नु पर्ने भएको हो । पुसको तथ्यांक अनुसार कुमारी र प्रभु बैंकले लाभांश दिन नसक्ने प्रष्ट भइसकेको छ । किनकी यी दुई बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष साढे ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरिसकेको छ । आगामी असारसम्म बिजनेस विस्तार नगरेर स्थिर रहे पनि माछापुच्छ्रे, नबिल र हिमालयनले पनि लाभांश वितरण गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । असारसम्म रिकभरीमा जोड दिएर व्यवसाय विस्तार नगर्न सकेमा आधा दर्जन बैंकले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकांश बैंकले आगामी लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार लाभांश वितरण गर्न सक्ने बैंकले पनि मुद्दति निक्षेपको ब्याजको हाराहारीमा वितरण गर्नेछन् । अहिले पुँजी कोषको ठूलो दबाब र गुणस्तरीय कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरू पेनिक बन्दै गएकाे उनकाे भनाइ छ । असारपछि थप ८ वटा वाणिज्य बैंक पनि पुँजी कोषको थप दबाबमा पर्ने देखिएको छ । सात वटा वाणिज्य बैंकले बिजनेस अगाडि बढाए पनि सहज अवस्थामा नै हुनेछन् । अहिले ८.५ प्रतिशत कम पुँजी कोष भएका बैंकहरूले आगामी वर्ष पनि यस वर्षको लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । किनकी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउँछ । यो वर्ष गत आवको नाफाबाट कुमारी, कृषि विकास, प्रभु, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल एनएमबिले पनि लाभांश वितरण गर्न सकेनन् । आउँदो वर्ष पनि आधा दर्जन बैंकले नै लाभांश वितरण गर्न नसक्ने स्थिति बनेको हो । अन्य बैंकलाई पुँजी कोषको कारण बिजनेस विस्तारमा सकस भइरहेको भए पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पुँजी कोष भने सहज अवस्थामा छ । बैंक अझै पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने स्थितिमा छ । बैंकको हाल प्राथमिक पुँजी कोष १३.२६ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष १६.०७ प्रतिशत छ । यस्तै, कृषि विकास बैंक पनि बिजनेस विस्तार भन्दा पनि ऋण असुलीमा लागेकोले उसको पुँजी कोष पनि केही सहज अवस्थामा देखिन्छ । पुससम्मको तथ्यांक अनुसार कृषि विकास बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ११.४५ प्रतिशत छ । साढे ८ प्रतिशत हुनु पर्ने यो सूचक ११.४५ प्रतिशत भनेको सहज अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्य पुँजी कोष कम भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सबै बैंकहरू पुँजी कोषको दबाबमा नभए पनि केहीलाई भने केही चाप परेको छ । ‘अर्थतन्त्र केही दबाबमा छ, ऋणको माग छैन, प्रवाह भएको ऋण उठ्न सकेको छैन, केही बैंकलाई थोरै दबाब छ, हामीले निगरानी गरिरहेका छौं, पुँजी कम भएकालाई केही निर्देशन पनि दिइरहेका छौं, हामीले ती बैंकहरूको सक्ष्म ढंगले ‘अफसाइट र अनसाइट’ निरीक्षण गरिरहेका छौं,’उनी भन्छन्, हामी त्यति गाह्रो अवस्थामा भने छैनौं ।’ कुन बैंकको पुँजी कोष कति ?
देउवा निकट भट्टलाई निगमको जिम्मा, रेखाका सल्लाहकार प्राधिकरणको अध्यक्ष
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा डा. चण्डिका भट्ट नियुक्त भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । डा. भट्ट यसअघि पनि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गरिसकेका छन् । उनी दुईपटक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा समेत काम गरेका छन् । अहिले पनि उनी सेज प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै रुपमा कार्यरत छन् । डा. भट्ट इञ्जिनियर हुन् । उनले जापानको इहिमे विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका छन् । उनी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिमा १३ जनाले आवेदन दिए पनि समितिले भट्टसहित डा. डोलप्रसाद चापागाईं र शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीलाई सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)को अध्यक्षमा भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेकाे छ । भण्डारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेशा शर्माका सल्लाहकार पनि हुन् । तर, उनले अध्यक्षका लागि आवेदन दिँदै सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थिए । माओवादी पार्टी निकट उनी रेखा शर्माका विश्वासिला पात्र हुन् । भण्डारीसँग सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लामो अनुभव छ । उनले सन् २००८ देखि २०१५ सम्म स्मार्ट मोबाइल बुरुण्डीको सीईओ भएर काम गरेका थिए । त्यसपछि उनले डेढ वर्ष इन्टरग्रुप टेलिकम, सियरा लियोनमा सीईओ भएर काम गरेका थिए । ती दुवै कम्पनीमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र महतोको लगानी छ ।
व्यावसायिक अस्तित्वको दोसाँधमा कमलादी, लाखौं तिर्दा पनि सटर नपाइने ठाउँ यसरी बन्दैछ खाली
काठमाडौं । लामो समयदेखि व्यावसायिक हबका रूपमा चर्चित छ कमलादी । अझ विभिन्न वाणिज्य बैंकका केन्द्रीय कार्यालय रहेकाे ठाउँ भएकाले पनि धेरैले कमलादीलाई बैंकिङ हबका रूपमा चिन्छन् । कुनै समय यस्तो थियो, मासिक लाखौं भाडा तिर्छुभन्दा पनि व्यवसायीले व्यवसायका लागि सानो सटर पाउँदैनथे कमलादीमा । खाली हुन लागेको सटर पाउन पनि ठूलो रकम सलामी तिर्नुपर्थ्याे । तर, अब त्यो दिन रहेन । कमलादी खाली हुँदैछ । एउटा होइन, दुइटा होइन, कमलादी क्षेत्रका अधिकांश व्यावसायिक भवन तथा सटर अहिले खाली छन् । वर्षौंदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी घर खाली गरेर हिँडिसकेका छन् । विडम्बना, हिजो सानो सटरका लागि लाखौं तिर्न तयार हुने व्यवसायीहरूको नजरमा अहिले कमलादी पर्दैन । त्यसको एउटै कारण हो अर्थतन्त्रमा देखिएको सकस । मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएकाे सकस अझै पार लागेको छैन । देशका विभिन्न सहर तथा व्यापारिक क्षेत्रको चहलपहल सुस्त नै छ । लामो समयदेखि व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरू व्यापार भएन र खर्च धान्न पनि समस्या भयो भन्दै गुनासो गरिरहन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर लगायतका सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू भने अर्थतन्त्रले एउटा लय समातिसकेको धारणा राखिरहेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूलो ‘आर्थिक संकट’ टरेको दाबी गर्न भ्याए । तर, उनले सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने चुनौतीका चाङ भने बाँकी रहेको बताउन भने भुलेनन् । केही समययता व्यापार-व्यसायमा एक किसिमको मन्दी छाएको छ । सहर बजारका व्यापारिक केन्द्रका सटर धमाधम खाली भइरहेका छन् । यसले नजानिँदो पारामा निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यसमाथि व्यवसाय नै छाडेर पलायन हुनेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । अझै भन्नुपर्दा निजी क्षेत्र निराश अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तताबीच सरकारका जिम्मेवार निकायहरू भने अर्थतन्त्रको संकट टरेको रटान लगाइरहेको देखिन्छन् । के अर्थतन्त्रको सुस्तताले समाधानकाे बाटाे देखाएकै हाे ? के अर्थतन्त्रले लय समातेकै हो ? पक्कै होइन, एउटा ताजा घटना हेर्दा सरकारले दाबी गरेको कुरा मिथ्या सावित हुन्छ । कुनै बेला सटर भाडामा लिनकै लागि ‘तँछाडमछाड’ हुने राजधानी काठमाडौंका अधिकांश व्यावसायिक हबहरूका भवन तथा गोदाम फेरि खाली हुन थालेका छन् । लामो समयदेखि सुरु भएको समस्या अहिले पनि जारी नै छ । यसमा राजधानीको एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र कमलादीको रित्तिदै गएको स्वरूपले थप पुष्टि गर्छ । तीन-चार वर्ष अघिसम्म व्यावसायिक सटर र अफिसका लागि फ्ल्याट भाडामा पाउन मुस्किल पर्ने कमलादी अहिले पसल भाडामा, पसल बिक्रीमा, सटर खाली, फ्ल्याट खाली र टु–लेट लेखिएका सूचनाले भरिभराउ छ । काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक हबमा नै अधिकांश भवन भाडामा भनेर सूचना टाँसिदा मुलुकले ‘आर्थिक संकट’बाट पार पायो भन्नुको कुनै तुक नहुने सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । व्यापारमा नै मन्दी छाएका कारण अधिकांश सटर खाली भएको व्यापारीहरू स्वयं बताउँछन् । कमलादीमात्रै होइन न्यूरोड, सुनधारा, दरबारमार्ग, बानेश्वरलगायत क्षेत्रका अधिकांश सटर खाली हुन थालेका छन् । एकातिर महँगी र अर्कातिर लागत बढ्दा उद्योग, कलकारकाखाना र व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढेकाले व्यवसाय नै छाड्न बाध्य भएको गुनासो व्यवसायीकै छ । कमलादीमा एक दशकदेखि व्यापार गर्दै आएका दोलखाका राम खड्का विगत दुई-तीन वर्षको तुलनामा व्यापार ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म खस्केको गुनासो गर्छन् । ‘पहिला सात वर्ष साउदीमा पसिना बगाएर केही रकम जम्मा गरेको थिएँ, त्यही ल्याएर यहाँ फर्निचर व्यवसायमा लगानी गरेँ, ‘केही समयअघि कोरोना महामारी आयो र व्यवसाय ठप्प पार्यो , अहिले फेरि आर्थिक मन्दी भन्छन्, ग्राहक पनि आउँछन् तर मूल्य मात्रै सोधेर फर्किन्छन्,’ दुःखी हुँदै उनी भन्छन्, ‘अब व्यवसाय नै छाड्ने योजनामा छु ।’ फर्निचर व्यवसायमा करोड बढी लगानी गरेका खड्काले लगानी पनि उठ्ने स्थिति नरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । त्यस्तै, कमलादीमै पर्दा, सोफा तथा कार्पेट पसल सञ्चालन गरिरहेका अंकित अग्रवाल पनि अहिले मासिक आम्दानीको हिसाब गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘यहाँको भाडा पनि महिनाकै डेढ लाख रुपैयाँ पर्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘घरबेटीले पनि व्यवसाय चलेको छैन भनेर भाडा घटाउने होइनन्, भाडासम्म नउठ्ने गरी के व्यवसाय गर्नु भन्ने अवस्थामा पुगियो ।’ कमलादीमै इलेक्ट्रिक तथा लाइट हाउस सञ्चालन गरिरहेका विकास चौलागाईंले विगतका वर्षमा जस्तो व्यापार गर्न नसकिएको भन्दै नैराश्यता व्यक्त गरे । ‘देशमा महँगी दिनहुँ बढेको बढ्यै छ, नागरिकको आम्दानी बढेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मन फुकाएर खर्च गर्ने अवस्था कसैको छैन, अनि सटर बन्द गर्ने अवस्था आउने नै भयो ।’ आठ वर्षअघि दोलखा चरिकोटबाट कामको सिलसिलामा चौलागाईं काठमाडौं पसेका थिए । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका उनीसँग तीन महिना एउटा विकास बैंकमा काम गरेको अनुभव पनि छ । जागिरमात्रै गरेर प्रगति नहुने देखेपछि उनले साथीसँगको साझेदारीमा यो व्यवसाय सुरु गरेका थिए । तीन वर्षपछि उनका साथीले व्यवसाय छाडे । ‘साथीले छाडिहाले पनि मैले निरन्तरता दिन बैंकबाट ५ लाख ऋण लिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि बजारमा मन्दी सुरु भयो, अहिले त्यही ऋण तिर्न सकेको छैन, पसल बेच्न खोज्दै छु, किन्ने कोही छैन, भए पनि सस्तोमा खोज्छन्, अहिलेको अवस्थामा भाडा र बैंकको ऋण तिर्न पाए त्यही नै राहतको विषय हुन्थ्यो ।’ व्यवसायीहरू यी सबै अवस्थाको कारक कोभिड, बैंक ब्याजदर र आर्थिक मन्दी रहेको बताउँछन् । कमलादीमा व्यापारिक सटर मात्रै होइन, कर्पोरेट भवन पनि धमाधम खाली भइरहेका छन् । आम्दानी घटेपछि अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तुको खरिद घट्नु स्वाभाविक भएकोे उनीहरूको अनुभव छ । सरकारको आँखाले अर्थतन्त्र चलायमान भएको देखिइरहँदा व्यापारीको भने उठीबास हुने अवस्था आएको नेपाल व्यापार संघका अध्यक्षकुमार कार्की बताउँछन् । ‘अहिले व्यापारमा सुक्खा लागेको छ, जताततैका सटर खाली भइरहेका छन्, यो-त्यो ठाउँ भन्ने भएन,’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘सानादेखि ठूलासम्मका व्यवसायी तनावमा छन्, बैंकको ब्याज चर्काे छ, ब्याजको पनि ब्याज तिर्नुपर्दा व्यापारीको ढाड सेकिएको छ ।’ कोरोनापछि नै खस्किएको व्यापार व्यवसाय बिस्तारै लयमा फर्किएला भन्ने आशा राखेका व्यवसायीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको कार्की बताउँछन् । कार्कीका अनुसार घरधनीको भाडा वृद्धि, बैंकको उच्च ब्याजदर र ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा ५० देखि ६० प्रतिशत व्यापारिक सटर खाली भएका छन् । ‘बजार चलायमान नहुँदा व्यवसायीसँग सटर भाडा तिर्न सक्ने क्षमता छैन, बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘बाध्य भएर व्यवसायबाट नै पलायन हुने अवस्था आयाे ।’ सरकारले रेमिट्यान्स बढेको देखेरमात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार भएको भन्न नमिल्ने अध्यक्ष कार्कीको तर्क छ । ‘देशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेर परिवार पाल्नका लागि युवा जनशक्ति बाहिरिएको अवस्था छ,’ उनी दुःखी हुँदै भन्छन्, ‘अब देशका युवा व्यवसायीको आत्महत्या गर्ने स्थिति बनेको छ, कतिले आत्महत्या नै गरे पनि, यो पीडा कसले देख्ने, कसले सुन्ने ?’ पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधारको संकेत देखिए पनि उद्योग क्षेत्रको स्थिति भने नाजुक रहेको कार्कीको भनाइ छ । बजार चलायमान बनाउन सबैभन्दा पहिले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्ने उनी बताउँछन् । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार उपभोक्ताको आम्दानी नबढ्दा बजार सुनसान छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक बजेट चलायमान बनाउनभन्दा सरकार राजस्व उठाउनमै केन्द्रित रहेकाले समस्याको समाधान हुन नसकेकाे कार्कीको भनाइ छ । महँगीको तुलनामा उपभोक्ताको आम्दानी नबढेपछि बजारमा वस्तुको मागमा कमी आएको व्यवसायी बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यका मात्रै होइन, देशका अधिकांश ठाउँका धेरै व्यापारिक केन्द्रका सटर खाली छन् । सटर खाली हुनुले उपभोक्ता र व्यावसायी पनि पलायन भएको बुझ्न सकिन्छ । कालोसूचीमा पर्ने बढे आर्थिक शिथिलता हुँदा उद्योगी-व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ । ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणकाे साँवा ब्याज तिर्न नसकेर तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । खाद्य किरानासँगै अत्यावश्यक व्यवसाय चले पनि अन्य व्यवसायका कारोबार न्यून रहेको भन्दै सरकारले तत्काल यो समस्या समाधानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने हुँदा त्यसले पनि व्यवसायीलाई गाह्रो पारेको गुनासो कार्कीको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सटर वा घर नै भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेकाप्रति घरधनीले सहानुभूति नदेखाउँदा व्यवसायीहरू पलायन भइरहेको व्यवसायीहरूकै भनाइ छ । घरधनी सटर वा घर भाडामा लागेन भनेर गुनासो गर्ने तर आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेका बेला छुट तथा सहुलियत दिनुपर्छ भन्नेतर्फ उनीहरूले सोच्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म २७ हजार २ सय ५ जना कालोसूचीमा परेका छन् । दैनिक २ सय जना कालोसूचीमा परिरहेको केन्द्रले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४ हजार व्यवसायी कालोसूचीमा परेका थिए । व्यापार-व्यवसायमा मन्दी र उद्योग-कलकारखाना पूर्णक्षमतामा चल्न नसक्दा लिलामी र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिनहुँ बढेको यो तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ । वर्तमान अवस्थामा खर्च धान्न नसकेपछि ४/५ वटा सटर लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको २ सटरमा व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सम्बन्धित सामग्री : महँगो सटर भाडा, अनलाइन सपिङ र पार्किङले कसरी डुबे व्यापारिक केन्द्र ?
