वर्षेनी घट्दै बैंकको लाभांश, बैंकर भन्छन् : अब अधिकांशले प्रतिफल नदिन सक्छन्
काठमाडौं । कुनै समय वाणिज्य बैंकमा लगानीकर्ताहरूको निकै आकर्षण थियो । बैंकको सेयर खरिद गर्न लगानीकर्ताहरू तछाडमछाड नै गर्थे । किनभने बैंकहरूको प्रतिफल उच्च थियो । कुनै बैंकको लाभांश १४० प्रतिशतसम्म पनि थियो । तर, समय बदलिएको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको सेयरको भ्यालू अंकित मूल्यमा झरेको छ । विगतमा लाभांश उच्च हुँदा बैंकको सेयर मूल्य पनि उच्च थियो । तर, पछिल्लो समय लाभांशदर घटेपछि बैंकको सेयर मूल्य पनि नगण्य छ । अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको लाभांश दर घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट माछापुच्छ्रे बैंक, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सिटिन्स बैंक, सिद्धार्थ बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नबिल बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले लाभांश वितरण गरेका छन् । प्रभु बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि) बैंक, प्राइम बैंक, एनएमबि बैंक र हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ११ प्रतिशत र साविक मेगा बैंकले ७.७९ प्रतिशत लाभांश बाँडेका थिए । यस्तै, साविक प्रभु बैंकले ८ प्रतिशत र साविक सेञ्चुरी बैंकले ५ प्रतिशत, साविक कुमारी बैंकले १२.५ प्रतिशत र साविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी)ले ११ प्रतिशत, साविक हिमालयन बैंकले १९.११ प्रतिशत र साविक सिभिल बैंकले ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, नेपाल बैंकले १२ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले १३ प्रतिशत, प्राइम कमसिर्यल बैंकले ४ प्रतिशत बोनस र ४.९५ प्रतिशत नगद गरी ८.९५ प्रतिशत र एनएमबि बैंकले ८.२५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । उल्लेखित सबै बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न नसक्दा सेयरधनीहरू निराश बनेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा माछापुच्छ्रे बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकले लाभांश वितरण नगरी सेयरधनीहरूलाई निराश बनाए । विगतमा बैंकहरूको लाभांश दरसँगै लाभांश नदिने बैंकको संख्या पनि बढेको छ । बैंकहरूले वितरण गरेको लाभांश दरलाई तुलना गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट औसत १२.६६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छन् । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा औसत १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट एनआईसी एशिया बैंकले ३०.५ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले २०.५३ प्रतिशत, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १९ प्रतिशत, सानिमा बैंकले १४.७० प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले १४ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले १०.५५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका हुन् । यस्तै, नबिल बैंकले ११ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ९ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ७.३७ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ५.७९ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५.५ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकले ४.२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरे । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले बैंकको व्यवसायमा पनि असर गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लाभांशमा देखिएको बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्र ठप्पजस्तै भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वतः बैंकिङ क्षेत्रमा परेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना महामारीको बेला कर्जा प्रवाह ८ सय अर्ब पुग्यो, जीडीपीको आकारभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भयो । तर, अर्थतन्त्र बढेन । कर्जा प्रवाह उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्यो,’ उनले भने, ‘जब ग्रोथ फेजमा कुनै एउटा ठाउँबाट रोकिन थाल्छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि आयातमा कडाइ गर्न थाल्यो, विभिन्न वस्तुहरूको आयात रोकेपछि राजश्वमा कमी आयो ।’ उनका अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा उत्पादन, उपभोग तथा माग पनि कम भयो, उपभोग कम हुँदा कर्जा माग भएन, बैंकको पैसा कुनै व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर आय आर्जन भएपछि कर्जा भुक्तानी गर्ने हो । तर, उपभोक्ताको माग कम भएपछि व्यवसाय घट्न थाल्यो । जसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सहकारी र लघुवित्त हुँदै बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या परेको छ । ‘यो समय सधैं एकनाश रहँदैन, विस्तारै सहज अवस्था बनेर सुधार हुँदै जान्छ, अब रिकभरी हुँदैछ, अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू सकारात्मक हुन थालेका छन्, मूल्य वृद्धि, ब्याजदर लगायत सबै घट्दो क्रममा छ,’ उनले भने, ‘अब विस्तारै माथि जान्छ, केही समय दबाब रहेपनि विस्तारै माथि बढ्दै जान्छ ।’ मर्जरका कारण बैंकहरूको लाभांश ध्वस्त नभएको उनी बताउँछन् । मर्जरपछि बैंकको आकार ठूलो भएपनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । बैंक व्यवस्थापन गर्न बलियो आधार चाहिने उनले बताए । ‘बैंक व्यवस्थापनको लागि जोखिम बहन क्षमता बढाउनु पर्छ, बैंकको आकार ठूलो छ भनेर लगानी बढाउन मात्रै भएन, पुँजीलाई विविधिकरण गर्नुपर्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रलाई लगानीमा संकुचन गरेकाले दायरा बढाउनपर्छ,’ उनले भने । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक समते रहेका गोपाल खनाल नकारात्मक सन्देश बढी प्रवाह भएका कारण बैंकको व्यवासयमा धक्का लागेको बताउँछन् । साथै, मर्ज नभएका बैंकको लाभांश पनि घटेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रविरूद्ध एकोहोरो आक्रमण भएकाले व्यवसाय खस्किएको उनले बताए । उनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले पनि ठूलो असर गरेको छ । नेपालका व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायमा निर्भर रहेकाले सो क्षेत्र घटेका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबार खस्किएपछि बैंकको व्यवसाय पनि चलायमान हुन सकेन, ७० प्रतिशत लगानी बैंक र ३० प्रतिशत व्यवसायीहरू छन्, त्यसैले ७० प्रतिशत हिस्सेदार बैंक भएकाले समस्यामा परे, समग्र ब्यापार व्यवसाय कमजोर भएपछि बैंकको नाफा पनि कम भयो,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा अझै १/२ वर्ष बैंकहरूले लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकको लगानीको क्षेत्र र व्यवसायमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण केही वर्ष लाभांश दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘स्प्रेड दर ४ प्रतिशतमा झारिएको छ, ब्याजदर घटाउन दबाब छ, राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण बैंकहरूले चाहेर पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सकिहेका छैनन्, लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्, बैंकको आकार ठूलो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘एउटै व्यवसायीको अण्डरमा बैंक चलिरहेका छन्, १ सय जना ब्यापारीको लगानीमा बैंक नियन्त्रणमा छन्, जसले गर्दा बैंक र व्यवसायी दुईटै अफ्ठ्यारोमा छन् ।’ यस्तै, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना पनि अब बैंकहरूलाई लाभांश वितरणमा समस्या पर्ने बताउँछन् । उनले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा रहेकोले आगामी दिनमा लाभांश दरमा थप संकुचन आउने उनको भनाइ छ ।
निर्यातमा स्टिल अगाडि, यी हुन् अर्ब बढी निर्यात हुने वस्तु
काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा नेपालको निर्यात अत्यन्तै न्यून रहेको छ । भन्सार विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव)को ७ महिनामा नेपालले ९३ अर्ब ४३ करोड २३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तुहरुको निर्यात गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ७.०७ प्रतिशतले कमि हो । कूल वैदेशिक व्यापारमा नेपालको निर्यातको हिस्सा ८.८२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.४४ प्रतिशतले खुम्चिएको हो । तरपनि निर्यातकर्ताहरुले केही वस्तुहरु निर्यात भने अर्ब माथिको परिणाममा निर्यात गर्न सफल भएका छन् । चालु आवको ७ महिनामा नेपालबाट सबैभन्दा बढी फलाम तथा स्टिलको निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको माघ मसान्तसम्म नेपालले फलाम तथा स्टिल ९ अर्ब २९ करोड १ लाख ३२ हजार बराबरको निर्यात गरेको हो । त्यस्तै, सोही अवधिमा दोस्रो धेरै कफी तथा चिया जन्य वस्तुहरु ८ अर्ब ७ करोड ८९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । तेलजन्य वस्तुहरुका बीउ, विभिन्न अन्नजन्य वस्तुहरुका बीउ, औषधीजन्य बिरुवाहरु सो अवधिमा १ अर्ब ५२ करोड ५८ लाख ७ हजार, भेजिटेबल प्लेटिङ सामग्री २ अर्ब १ करोड ६७ लाख ९३ हजार, बोसो तथा तेजन्य पदार्थ ४ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ३८ हजार, औद्योगिक खाद्य तथा पशुपंक्षीको लागि तयारी खाना ३ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख १७ हजार र नुन/सल्फर/माटो/ढुंगा/प्लास्टरिङ सामग्री/सिमेन्ट लगायतका सामग्री २ अर्ब ११ करोड ५० लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । सोही अवधिमा नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले फार्मेस्टिकल्स उत्पादनहरु १ अर्ब २५ करोड ४ लाख १९ हजार, १ अर्ब ९ करोड ९८ लाख २० हजार, काठका सामग्री तथा काठको कोइला ४ अर्ब ५६ करोड १२ लाख, तरकारीजन्य फाइबर कपडा/कागजको धागोको बुनेको कपडा ३ अर्ब २ करोड ५१ लाख ७८ हजार र मानिसहरुले बनाएका फिलामेन्ट तथा कपडा १ अर्ब ५६ करोड १५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा मानव निर्मित स्टेपल फाइबर ६ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख २५ हजार, विशेष प्रकारको धागो/डोरीहरु २ अर्ब ७९ करोड ९३ लाख २२ हजार, कार्पेट र अन्य भुईं कभरिङ कपडा ६ अर्ब ६० करोड ७५ लाख ५३ हजार र कपडा तथा धागोजन्य सामग्री २ अर्ब ७४ करोड ४७ लाख २२ हजार बराबरको निर्यात भएको छ । त्यस्तै, तयारी नभएका कपडा तथा धागोजन्य सामग्री ४ अर्ब ६४ करोड ५९ लाख २४ हजार, कपडाका विभिन्न आइटम १ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख ४० हजार र विभिन्न धातुका औजार १ अर्ब २३ करोड ३२ लाख ५२ हजार बराबरको निर्यात विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
काठमाडौंका ४१ वटा अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाइने, कसरी लिने सेवा ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निःशुल्क उपचार सेवाको लागि ४१ वटा अस्पताल र ३२३ शय्या उपलब्ध गराएको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सामाजिक सञ्चालमार्फत सो जानकारी गराएका हुन् । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन ‘काठमाडौं महानगरपालिका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत भई महानगर क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई गत फागुन १ गतेदेखि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिसकिएको उनले जानकारी गराए । ‘कोही नभएका र केही नभएकाले न औषधि किन्न सक्छन् । न कुनै शुल्क तिर्न सक्छन् । यस्ता व्यक्तिको सबै उपचार र त्यसमा लाग्ने खर्च निःशुल्क हुनुपर्छ । लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय र वेवारिसे) को निःशुल्क उपचारका लागि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा ४१ वटा अस्पताल आवद्ध भएका छन् । यी अस्पतालहरुमा ३ हजार २३९ शय्या छन् । यसको १० प्रतिशत अर्थात ३२३ वटा शय्या लक्षित वर्गका लागि हुन् । यसबाहेक अन्य अस्पतालहरुसँग सम्पर्क गर्ने र प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुरोध भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन् । बालेनका अनुसार निःशुल्क उपचार पद्धतिलाई प्रणालीमा आधारित पारदर्शी बनाउन (फ्रीहेल्थ डट काठमाडौं डट जीओभी डट एनपी) वेभ ठेगानामा प्रणाली उपलब्ध छ । यो प्रणालीमा अस्पतालहरुलाई आवद्ध गराउन युजर नेम र पासवर्ड दिइएको छ । यो प्रणालीमा यसमा कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ । वेड संख्या कति हो । कति वडा वेडमा बिरामीले उपचार गराइरहनु भएको छ । कति वटा खाली छन्, हेर्न सकिन्छ । प्रणाली क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा परीक्षण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रणालीले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई सजिलै जोड्छ । सेवाग्राहीको आवश्यकता अनलाइन प्रणालीबाट नै पूरा हुन्छ । कुनै कारण यसको प्रयोग गर्न कठिन भएमा वा नसकेमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ । महानगरपालिकाले सेवा लिने अस्पतालहरुसँग सहजीकरण गरिदिन्छ । महानगरको सहजीकरण भूमिका सेवाग्राहीका लागि मात्र होइन, सेवा प्रदायकहरुलाई पनि उपचारका क्रममा कुनै कठिन परिस्थिति आएमा महानगरपालिकाले नै सहजीकरण गरिदिनेछ । कुन कुन अस्पतालमा निःशुल्क हुन्छ ? हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोला संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वस्थ्य रहन पाउने मौलिक तथा नैसर्गिक हकको प्रत्याभूति गराउन काठमाडौं महानगरपालिका प्रयत्नरत छ । राज्यकातर्फबाट नागरिकलाई दिइने सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरणका लागि निर्माण गरिएका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन महानगरको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को ७० (घ) र काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २८ बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सम्पूर्ण अस्पतालहरूले कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवाका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । यो सेवा नेपालका जुनसुकै भागबाट आएका व्यक्तिलाई पनि तोकिएको मापदण्डबमोजिम हुनेछ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन साझेदार तथा सरोकारवाला संघ संस्था, व्यक्ति तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भइरहेको र उनीहरुसहितको निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन गरिएको बालेनले जानकारी गराए । निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा कसरी लिने ? १. गरिबी परिचय पत्र भएका बिरामीहरूले सोझै अस्पताल गई उपचार सेवा लिन सकिने । २. यदि गरिबी परिचय पत्र छैन भने बिरामीहरूले कार्यविधिको अनुसूची २ बमोजिमको निवेदन र आर्थिक अवस्था खुल्ने अनुसूची ५ बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दिने । ३. वडा कार्यालयबाट दिइने अनुसूची ४ बमोजिमको सर्जमिन र अनुसूची ३ अनुसारको सिफारिस पत्र लिई अस्पतालमा जाने ४. यदि बिरामीलाई उपचारका लागि कुन अस्पताल जाने अन्योल भएमा सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र लिई काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागको निःशुल्क उपचार सहजीकरण एकाइमा सम्पर्क गर्ने । जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठलाई मोबाइल नम्बर ९८०१३०६८९३ मा सोझै सम्पर्क गर्न सकिनेछ । ५. बेवारिसेको हकमा नजिकको वडा कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा निःशुल्क उपचार प्रदान गरिने । विपन्न र असाहय बिरामीले निशुल्क उपचार सेवा लिनका लागि चाहिने आवश्यक कागजातः १. नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानिय सरकारले लक्षित वर्ग हो भनी जारि गरेको कागजात/परिचय पत्र वा २. राष्ट्रिय परिचयपत्र/नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र/जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी र हालसालै खिचिएको फोटो । ३. रोग पहिचान भए सोको कागजपत्र । ४. अनुसूची-५ को आधारमा सम्बन्धित स्थानिय तहको वडाले लक्षित वर्ग हो भनी अनुसूची-४ अनुसारको सर्जमिन गरेको कागज । ५. सम्बन्धित स्थानिय तहको वडा कार्यलयले उपचारको लागी अनुसूची-३ अनुसारको सिफारिस गरेको पत्र ।
