१५ वर्षपछि सहकारीमा छिर्यो राष्ट्र बैंक, आइतबारदेखि यी ठूला सहकारीको अनुगमन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको समन्वयमा सहकारी अनुगमन हुने भएको छ । विभाग र राष्ट्र बैंकको सहकार्य तथा समन्वयमा ५० करोड रुपैयाँ बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संघ संस्थाहरूको अनुगमन आइतबारदेखि हुने भएको हो । त्यसका लागि छलफल भइसकेको बताइएको छ । यसअघि ठूला सहकारीको नियमनका लागि मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेपनि राष्ट्र बैंकले एक्लै अनुगमन नगर्ने भनेपछि दुइटैको सहकार्यमा अनुगमन हुने भएको हो । राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमनमा प्राविधिक सहयोगका लागि उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाका रामकृष्ण राई र लघुवित्त विभागका रमेश पौडेललाई पठाएको छ । यस्तै, विभागले पनि उपनिर्देशक टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा टोली पठाउने छ । सो समूहले पहिलो चरण अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सहकार्यमा अनुगमन हुन लागेको हो । ‘राष्ट्रलाई ठूला सहकारीको अनुगमनका लागि अनुरोध गरेका थियौं । तर, राष्ट्र बैंकले जनशक्तिको अभाव भन्दै एक्लै अनुगमन गरेन, अब हामीले सहकार्यमा आइतबारदेखि अनुगमन गर्छौं, राष्ट्र बैंकबाट आएका कर्मचारीले वित्तीय विवरण विश्लेषणको पाटो हेर्नु हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अनुगमन टोलीले राम्रा र नराम्रा दुइटै किसिमका सहकारीको अनुगमन गर्नेछ । ‘सहकारीमा केही समस्या छ भने सुधारका लागि निर्देशन दिन्छौं, ठूलो गल्ति गरेको छ भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं, राम्रा सहकारीको पनि अनुगमन गरेर तिनको अभ्यास अन्य सहकारीलाई पनि यस्तो गर भनेर सल्लाह दिन्छौं,’ उपाध्यायले भने । यो अनुगमनको मोडालिटी बनाउने, संस्थाहरू छनोट गर्ने काम भने विभागले नै गर्नेछ । अनुगमनको मोडालिटीको विषयमा बुधबार र बिहीबार छलफल भएको उपाध्यायले बताए । यस्तै, राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक रमेश चौलागाईंले आफूमा भएको विज्ञताको प्रयोग गरेर ठूला सहकारीको अनुगमन गर्ने बताए । उनका अनुसार ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका उपत्यकाका सहकारीको अनुगमन आइतबारदेखि हुनेछ । ‘विभागले छनोट गरेका संघ संस्थाहरूमा हामीले जाने हो, संस्थाहरूको वित्तीय विवरण के कस्तो छ ? वित्तीय विवरणमा कम्प्लायन्स के कसरी पालना गरेका छन् ? केही सुझाव मात्रै दिन मिल्ने छ वा ठूलो कैफियत छ, यी सबै विषयहरू हेर्छौं,’ डा. चौलागाईंले भने । हाल ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन एक्लैले गर्न नसक्ने भने पछि संयुक्तरूपमा अनुगमन हुने भएको हो । यसअघि सहकारीको समस्या पहिचान र समाधानका लागि भनेर सरकारले बनाएको कार्यदलले राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझाव अनुसार केही साताअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस पनि गरेको थियो । मन्त्रालयले श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले यी सहकारीको एक्लै अनुगमन गर्न नसक्ने भनेपछि संयुक्त अनुगमन हुने भएको हो । आइतबारदेखि यिनै सहकारीको अनुगमन हुने बताइएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको हो । यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ को दफा ४८ मा संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार अहिलेको अनुगमन टोली गठन गरिएको हो । सो निर्देशिकाको दफा ३१ ले ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँ बढी सेयरपुँजी भएका सहकारीको अनुगमन १० दिनभित्र र १ अर्बभन्दा बढी सेयरपुँजी तथा जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि १२ दिनको समय कार्यविधि तोकेको छ । डेढ दशकपछि अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीमा अनुगमन गर्न लागेको यो दोस्रो पटक हो । सहकारी विभागले बेला बखत सहकारी संस्थाहरूमा अनुगमन गर्दै आएको भएपनि विभाग र राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा गर्न लागेको अनुगमन भने यो दोस्रो पटक हो । सहकारी ऐन र नियमावलीमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन बैंकले गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न कारण देखाउँदै सहकारीको अनुगमन गर्नबाट पछि हटिरहेको थियो । तर, अहिले भने विज्ञ उपलब्ध गराएको हो । यसअघि अर्थात् वि.सं. २०६५/६६ तिर नेपालको वित्तीय बजारमा अल्पकालिन बैंकिङ तरलता संकट सिर्जना भएको र सो हुनुमा नेपालका सहकारीको जिम्मेवारी कति भन्ने विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गर्न आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागू हुनुपूर्व करिब ४३ वटा सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएको थियो भने ती सहकारीहरूको अनुगमन पनि गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण एवम् सुपरिवेक्षणको कार्य हाल यस बैंकबाट भइरहेकोमा यी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षकीय निकायको रूपमा एउटा छुट्टै सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई) स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गरिने व्यवस्था उल्लेख थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंक विस्तारै सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणबाट बाहिरियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनमा सहकारी विभागलाई राष्ट्र बैंकबाट विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने गरिने उल्लेख गर्यो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको र यी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न एउटा छुट्टै सबल निकायको आवश्यकता रहेको कुरा पुनः उल्लेख गर्यो । तर, त्यसको प्रभावकारी काम भने राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन । कारण थियो, जनशक्ति अभाव र सरकारको सुस्तता । १५ वर्षपछि राष्ट्र बैंक सहकारीमा छिरेको हो । धेरैले सहकारीमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन् । भारतले यसरी गरेको थियो ‘सेफ ल्याण्डिङ’ सहकारीमा समस्या आउनु नेपालको मात्रै समस्या होइन । बेला बखत विभिन्न देशमा समस्या आउने गरेका छन् । छिमेकी देश भारतमको सहकारी क्षेत्रमा पनि यो समस्या आएको थियो । भारतमा समेत सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकले कानुन बमोजिम सुपरीवेक्षण गर्दै आएको छ । सन् २०१९ मा करिब ९ करोड जनताको साँढे पाँच लाख करोड भारतीय रूपैयाँको निक्षेप कारोवार गरिरहेका साढे एक हजार सहकारीहरू समस्यामा परेपछि भारत सरकारले ती संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण तथा नियमनको जिम्मा केन्द्रिय बैंकलाई दिएको थियो । अहिले नेपालमा जसरी सर्वसाधारणको बचत डुब्ने चिन्ता भइरहेको छ, यस्तै चिन्ता सो समयमा भारतमा पनि थियो । बचतकर्ताको निक्षेपको असुरक्षा बढ्दै गएपछि भारत सरकारले ती सहकारीहरूको व्यवसायिकता अभिवृद्धि समेत गर्ने उद्देश्यले एक कानुन पारित गरी ती सहकारीहरूमा केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको गरेको थियो । पछि भारतको केन्द्रिय बैंकले नियमनको जिम्मा पाएपछि विस्तारै सहकारीहरू सहज भए र बचतकर्ताहरुको निक्षेप पनि सुरक्षित बन्दै गएको थियो । अहिले नेपालमा पनि एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा परिरहेका छन् । अहिले अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरू धमाधम फरार भइरहेका छन् । यसले सहकारीका बचतकर्ताको बचत डुब्न सक्ने चिन्ता एकातर्फ छ भने सहकारी क्षेत्र नै ठूलो संकटमा परेर देशकै अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने होकि भन्ने टिकाटिप्पणी पनि हुन थालेका छन् । सम्बन्धित सामग्री : ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले नगर्ने, विज्ञ उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकलाई सकस पर्न सक्छ सहकारीको नियमन, भारतले यसरी गरेको थियो ‘सेफ ल्याण्डिङ’
कर्जा नोक्सानीको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई तनाव, एउटै बैंकको ९ अर्ब बढी प्रोभिजन
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले पुससम्म ४४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन)अन्तर्गत रकम राखेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पुससम्म २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले सो रकम प्रोभिजन अन्तर्गत राखेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूको खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै जाँदा प्रोभिजनिङ पनि बढ्दै गएको हो । पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत पैसा राख्नु परेको छ । यस बैंकले ९ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । यस बैंकको पुससम्म कुल ४.७५ प्रतिशत खराब कर्जा छ । यस्तै, पुस मसान्तसम्म कुमारी बैंकले ५ अर्ब ४९ करोड, ग्लोबल आइएमईले ४ अर्ब १३ करोड ६० लाख, लक्ष्मी सनराइजले ३ अर्ब ६९ करोड ८० लाख, नबिलले ३ अर्ब २ करोड ३० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ अर्ब ९२ करोड ६० लाख र नेपाल बैंकले २ अर्ब ८६करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । यस्तै, हिमालयन बैंकले १ अर्ब ९४ करोड ७० लाख, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ६२ करोड १० लाख, प्रभुले १ अर्ब ४० करोड १० लाख, सानिमाले १ अर्ब १९ करोड ७० लाख, सिद्धार्थले १ अर्ब १८ करोड ४० लाख, एनएमबिले १ अर्ब १५ करोड २० लाख र नेपाल एसबिआई बैंकले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सिटिजन्स बैंकले ९४ करोड ८० लाख, एनआइसी एसिया बैंकले ७६ करोड ९० लाख, माछापुच्छ्रे बैंकले ४८ करोड ८० लाख, एभरेष्ट बैंकले ४३ करोड २० लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकले ४३ करोड २० लाख र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । बैंकहरूले विभिन्न पाँच क्याटागोरीमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । त्यस्तो कर्जामा १.२५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अन्तर्गत कर्जाको ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेक अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक सम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । जस्तैः समुहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्न बाध्य हुने छैन । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको खराब कर्जा झनै बढ्न सक्ने एक बैंकरले बताए । ‘पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ, राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा झनै बढ्छ,’ ती बैंकरले भने ।
उर्जा व्यवसायीहरू १० लाखको लोभले साढे १२ करोड रुपैयाँ गुमाउँछन्
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको बीमा सम्बन्धी नीति बनाएको छ । जलविद्युत व्यवसायीहरूले उक्त नीति कति उपयुक्त छ भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरसँगको सहकार्यमा जलविद्युत बीमाका बारेमा थप अध्ययन गरिरहेको छ । जलविद्युत बीमामा रहेका समस्याहरूका समाधानका पक्ष पनि छन् । जलविद्युत बीमा व्यवसायमा जल्दोबल्दो मुद्दा र यसका समाधान पाटाहरू के-के हुन सक्छन् भन्ने विषय पत्ता लगाउनु जरूरी छ । बीमा कम्पनीले अर्बाैं रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नतिरेको भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरूले आक्षेप लगाइरहनु भएको छ । अब समयमै दाबी भुक्तानी गर्न के गर्नुपर्छ भनेर विकल्प खोज्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूका मुद्दा जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै नभई निर्माण व्यवसाय, सम्पत्ति बीमा, कृषि बीमा, कुखुराको बीमा, मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा, मेडिकल लगायत सबैमा छन् । बीमा कम्पनीहरूको मुद्दा नभएको कुनै क्षेत्र छैन । सबै मुद्दाहरूमध्ये जलविद्युत व्यवसायको बीमाका बारेमा विगत लामो समयदेखि छलफलको विषय बनेको छ । एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर प्रालिको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण हो । नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीहरूको लागि विदेशबाट व्यवसाय खोजेर ल्याउने र स्वदेशमा भएका बीमा कम्पनीहरूले बोक्न नसकेको दायित्व वा जोखिम विदेशी कम्पनीमा दिनु हो । र, दाबी भुक्तानीको मुद्दालाई ‘मिनिमाइज’ गर्नु हो । जलविद्युत बीमाका समस्या जलविद्युत बीमामा मुख्य तीन वटा समस्या देखिएका छन् । दाबी भुक्तानी नपाउने, पाए पनि थोरै भुक्तानी पाउने र ढिलो गरी दाबी भुक्तानी पाउने समस्या जलविद्युत व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको छ । यसमा बीमा कम्पनीहरूको मात्रै नभई जलविद्युत कम्पनीको पनि कमजोरी देखिन्छ । जलविद्युत बीमामा पोलिसी सामान्यतया जलविद्युत बीमामा दुई प्रकारका पोलिसी छन् । अण्डर कन्स्ट्रक्सन (सीएआर) पोलिसी र प्रपर्टीटी पोलिसी । दुइटै पोलिसीमा समस्या देखिएका छन् । सीएआर पोलिसी हाइड्रोपावर कम्पनीमा कन्ट्याक्टरहरूको ड्यूटीअन्तर्गत पर्छ । बीमा कम्पनीले मात्रै रोकेर दाबी भुक्तानी ढिला भएको होइन भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरूले बुझ्न आवश्यक छ । सीएआर पोलिसीमा विभिन्न ६ कुरामा ध्यान दिनु जरूरी छ । रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन जलविद्युत कम्पनी बनाउँदा सीएआर पोलिसी लिनुअघि रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कुनै पनि कम्पनीले गरिरहेका छैनन् । नेपालको रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै नभई विश्वभरीका बीमा कम्पनी र रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले सीएआर स्वीकार गर्छन् । जलविद्युत कम्पनीले यदि त्यो सर्भे तयार पारेको छ भने बीमा कम्पनीहरूले प्रश्न गर्ने ठाउँ हुँदैन । प्रोग्रेस रिपोर्टिङ जस्तो एक अर्बको जलविद्युत आयोजना बनाइरहेका छौं भने के कति काम सम्पन्न भयो भनेर मासिक प्रोगेस रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणाधीन कम्पनीमा कति काम भयो र कति हुन बाँकी छ भनेर बीमा कम्पनीलाई थाहा हुँदैन । आयोजनामा जतिसुकै क्षति भएपनि बीमा कम्पनीले त्यो काम भएकै छैन भनेर दाबी गर्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीले मासिक रूपमा प्रोग्रेस रिपोर्ट तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । ताकी बीमा कम्पनीको जानकारीमा रहोस् । स्टोर लगबुक मेन्टेन जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा बाढी पहिरोले सामानहरू क्षति गर्छ वा बगाउँछ । कम्पनीले भनेकै आधारमा बीमा कम्पनीहरूले विश्वास गर्दैनन् । जब स्टोरको लगबुक मेन्टेन गरेको छ भने बीमा कम्पनीहरूले विश्वास गर्छन् । त्यसपछि जति क्षति भएको हो, त्यसको जोखिम बीमा कम्पनीले बेहोर्छन् । रिस्क कभर जलविद्युत व्यवसायको बीमा गर्दा के-के जोखिम लिने भनेर छनोट गर्न पाइन्छ । त्यसैले जलविद्युत व्यवसायीहरूले बीमा गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । प्रपर्टी पोलिसी आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्दा बीमाका प्रकार, सम्पत्तिको विवरण, रिस्क कभर, सम इन्स्योरेन्स्ड, इन्स्योरेन्स प्रिमियम हुन्छन् । यसमा ध्यान दिन सकियो भने दाबी भुक्तानीमा ढिला हुँदैन । इन्स्योरेन्स पोलिसीका प्रकार बीमा प्राधिकरणले कुनै पनि सम्पत्तिको बीमा गर्दा विभिन्न प्रकारका बीमा पोलिसी छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न ४/५ वटा पोलिसीमध्येमा जलविद्युतलाई काम लाग्ने भनेका सामान्य सम्पत्ति बीमा र पुर्नस्थापन पोलिसी हुन् । यी दुईटा पोलिसीमध्ये जुन पोलिसी खरिद गरे पनि प्रिमियम धेरै तिर्नु पर्दैन । प्रपर्टी डिटेल जलविद्युत व्यवसायीहरूले आयोजनाको बीमा गर्दा बीमा कम्पनीलाई विवरण बुझाउँदैनन् । कम्पनीको टर्नेल, इलेक्ट्रोनिक मेकानिकल, इक्विपमेन्ट, सिमेन्ट लगायतको छुट्टाछट्टै बीमा गरिन्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीले बीमा गर्दा सबै विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । रिस्क कर्भर जलविद्युत आयोजनामा अग्नि, भूकम्प, बाढी पहिरो लगायत दैविक विपत्तिबाट क्षति पुर्याएको हुन्छ । आयोजनाको मेसिनरी तथा औजारहरूको पनि बीमा गर्नुपर्छ । सम इन्स्योरेन्सड सबै विवरण पेस गर्दा सबै सामानको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै सामान थप राख्नुपर्याे भने त्यसलाई एड भनिन्छ । बाढी, पहिरो आएर जलविद्युत नै बगायो भने त्यसलाई हटाउन प्रर्पटीको बीमा एड गरेर पोलिसी खरिद गर्न सकिन्छ । बैंकले दिएको पैसालाई बीमाले कभर गर्दैन । यस्तै, आयोजनासम्म जाने सडकको बीमा गर्छ तर, दाबी दिँदैन । पावर हाउसबाट ट्रान्समिसन लाइनसम्मको ५ सय मिटरको बीमाले कभर गर्छ । तर, सोभन्दा लामो दूरीको बीमाले कभर गर्दैन । त्यसलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति मान्छ । पावर हाउस बनाउँदा नदिलाई अर्कैतिर डाइभर्ट गरिएको हुन्छ । काम सकिएपछि जस्ताको त्यस्तै आएपछि बीमाले त्यसलाई कभर गर्दैन । तर, कम्पनीले पैसा तिरेको हुन्छ । जलविद्युत कम्पनी ५/१० वर्ष पुरानो भनेर त्यो बेलाको मूल्याङ्कन राखेर पोलिसी खरिद गर्ने चलन छ । त्यसलाई आजको बजार मूल्य कति लाग्छ भनेर हेर्नुपर्छ । इन्स्योरेन्स प्रिमियम नेपाल बीमा प्राधिकरणले दिएको ट्यारिफ जलविद्युतलाई प्रतिहजार २ रुपैयाँ हो । तर, जलविद्युत कम्पनीले तिर्ने वास्तविक प्रिमियम ६.५० रुपैयाँ हो । साथै, सानो रकमको प्रिमियम सेल गर्दा यसले ठूलो रकमको दाबी गर्छ । बीमा दाबी नआउने, थोरै आउने र ढिला आउने, किन ? नो क्लेम (दाबी नआउने) : अहिले भइरहेको पोलिसीमा कुनै दाबी आयो भने सबैभन्दा पहिला सर्भेयरले भेरिफाइड गर्छ । तर, घाटा मात्रै भेरिफाइड भएर पुग्दैन । मेन्टिनेन्टस् भेरिफिकेसन हुनुपर्छ । त्यसपछि रिपोर्टलाई ट्याली गर्छ । रिपोर्टसँग ट्याली भएन भने बिग्रेको भत्केको बनाए पनि दाबी पाउँदैन । कम दाबी आउने : साधारण सम्पत्ति बीमा र पुनस्थापना सम्पत्ति बीमा पोलिसीका प्रकार र डिप्रिसेसनका आधारमा दाबी भुक्तानी कम आउने गरेको देखिन्छ । ढिला दाबी आउने : दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा बीमा कम्पनीलाई दोष दिइन्छ । आयोजनामा जति क्षति भएको छ, त्यसको डिजाइन, लागत, कन्ट्रयाक्ट गर्नुपर्ने, मेन्टिनेन्टसमा ढिलाई गर्दा दाबी भुक्तानी पनि ढिला हुने गरेको छ । दाबी पर्दा सर्भेयरले दिएको चेक लिस्ट अनुसारको डकुमेन्टेसन गर्न ढिला भएका कारण दाबी भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । दाबी पर्दा उत्तरदायित्व पनि हुन्छ । दाबी गरेपछि सबै दायित्व बीमा कम्पनीको हो भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरू पन्छिने काम गर्छन् । व्यवसायीहरूको पनि उत्तिकै दायित्व रहन्छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै दायित्व सर्भेयरको हुन्छ । सर्भेयरले भेरिफाइड गरेर मात्रै रिपोर्टिङ गर्छ । जलविद्युत कम्पनीको पनि दायित्व बढी देखिनु पर्छ । दाबी भुक्तानीमा व्यवसायीहरूले नजरअन्दाज गरेका छन् । त्यसमा चेक लिस्ट, डिजाइन डकुमेन्टेसन लगायतमा जलविद्युत कम्पनीले ढिलाइ गरेका कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाई भएको देखिन्छ । सबै प्रमाणहरू मिलेर आएपछि बीमा कम्पनीहरूले समयमै दाबी भुक्तानी गर्छ । यसमा बीमा कम्पनी पनि जिम्मेवार भएर अघि बढ्नु पर्छ । ट्यारिफ र ननट्यारिफ नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत व्यवसायको बीमाशुल्क दर प्रतिहजार २ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, जलविद्युत कम्पनीले ६.५० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । प्रपर्टीको प्रिमियम ट्यारिफ प्रतिहजार २ रुपैयाँ हो । लस अफ प्रोफिटको ६ रुपैयाँ, मेसिनरीको १० रुपैयाँ, मेसिनरी लस अफ प्रोफिटको ६ रुपैयाँ र सम्पत्तिको १० रुपैयाँ तोकिएको छ । जस्तो १ मेगावाटको आयोजना बनाउन २० करोड रुपैयाँ लागत हिसाब गर्दा १ अर्ब रुपैयाँको ५ मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी बनाउन सकिन्छ । ५ मेगावाट आयोजनामा प्रपर्टीको ०.५ प्रतिशतका दरले २ लाख रुपैयाँ हुन्छ । एलओपी (पीपीए)मा १ मेगावाटको आयोजनाले वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । ५ मेगावाटको आयोजना हुँदा कम्पनीको आम्दानी १५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । जसको प्रिमियम ९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । क्यूमूलेटिभमा २९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रोजेक्ट कस्टको २५ प्रतिशत उपकरणहरू प्रयोग हुन्छन् । यसमा आयोजना हेरी हेरी थपघट पनि हुन सक्छ । त्यसको प्रिमियम १ प्रतिशत अर्थात २५ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यी सबैलाई एकमुष्ट गर्दा १ अर्बको हाइड्रोपावर बनाउन जलविद्युत कम्पनीहरूले ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिरिरहेका छन् । एउटा हाइड्रोपावर बनाउन यति रकम बीमा कम्पनीलाई तिरेको देखिन्छ । जलविद्युत व्यवसायीहरूबाट कमी कमजोरी भएर बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । जस्तो ५ मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भयो । बैंकको लोन ४० करोड रुपैयाँ हो । तर, आयोजनाको लागत १ अर्ब बढी भएपनि बीमा ५० करोडको मात्रै गरिन्छ । जसको प्रिमियम १० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । सोही आयोजनामा २० करोडको क्षति भयो भनेर बीमा कम्पनीले अण्डर इन्स्योरेन्स ५० प्रतिशत काट्छ । अनि डिप्रिसेसनमा २ देखि ५ प्रतिशत र सिभिलमा १० प्रतिशत इएमले काट्छ । २० करोडको क्षतिमा साढे ६ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी पाउँछ । किनभने ५ मेगावाटको जलविद्युतमा अण्डर इन्स्योरेन्स ५० प्रतिशत लाग्दा १० करोड रुपैयाँमा माइनस हुन्छ । डिप्रिसेसन एभरेजमा २ प्रतिशत र १० प्रतिशतको ७ प्रतिशत लिन्छ । ३५ प्रतिशत अर्थात् साढे ३ करोड रुपैयाँ डिप्रिसेसनमै जान्छ । यसका समाधान यदि १ अर्ब लागत भएकै ५ मेगावाट जलविद्युत कम्पनीको पुनर्स्थापना बीमा पोलिसी लागू गर्ने हो भने १० लाख रुपैयाँको सट्टा २० लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सोही पोलिसीमा २० करोडको दाबी पर्याे भने अण्डर इन्स्योरेन्स र डिप्रिसेसन लाग्दैन । यसको मुख्य विशेषता यही नै हो । यस पोलिसीमा दाबी परेको १ वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीले अवस्था हेरेर काम अघि बढाउँछ । त्यसपछि सामान्य सम्पत्ति बीमा सरह लागू हुन्छ । यो पोलिसी लागू हुनेबित्तिकै १९ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाइन्छ । यसलाई लागू गर्न बीमा कम्पनीहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ । एक अर्बको जलविद्युत कम्पनीले सामान्य बीमा पोलिसी खरिद गरेको छ भने ५० करोड रुपैयाँको मात्रै बीमा गरिन्छ । २० करोडको दाबी पर्दा साढे ६ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी रकम पाउँछन् । तर, पुर्नस्थापना बीमा पोलिसीमा १ अर्ब रुपैयाँकै बीमा गरिन्छ । र, २० करोडको दाबी पर्दा १९ करोड रुपैयाँ पाइन्छ । १० लाख रुपैयाँ बढी बीमा प्रिमियम तिर्दा साढे १२ लाख रुपैयाँ बढी सेटलमेन्ट हुन्छ । यो जादु नभई वास्तविक हो । दाबी परेन भने १० लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई नाफा हुन्छ नै । यदि दाबी आइहाल्यो भने साढे १२ करोड रुपैयाँ नाफा हुन्छ । किनकी १९ करोड रुपैयाँ दाबी दिनु पर्नेमा साढे ६ करोड रुपैयाँमा काम सम्पन्न हुन्छ । त्यसैले पुनर्स्थापना बीमा पोलिसी लागू गर्न जलविद्युत व्यवसायीहरू पनि राजी हुनुपर्छ । जलविद्युत व्यवसायीहरूले यसलाई प्रिमियम बढेको रूपमा लिनु हुँदैन । यसलाई एउटा सीईओलाई तलब दिएर राखेको जस्तो सरह सोच्नु पर्छ । ठूलठूला जलविद्युत कम्पनीमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ । तर, बीमा गर्न हामीले रोक्नु हुँदैन । यसलाई उत्कृष्ट कर्मचारीलाई ट्रिटमेन्टको रूपमा राम्रो तलब दिएको जस्तै प्रिमियम तिर्न सक्नु पर्छ । निष्कर्ष नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत बीमालाई नन ट्यारिफ गर्न जरूरी भइसकेको छ । पुनर्स्थापना बीमा गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुपर्छ । निर्माणको चरणमा बाढी पहिरोले सामाग्रीहरू बगायो भने बीमा दाबी पाउँछ । तर, यत्तिकै भिज्यो भने दाबी पाउँदैन । यसका लागि २५ प्रतिशत बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । १ करोडको क्षति हुँदा १० प्रतिशत घटाएर सर्भेयरले रिपोर्ट पठाएको हुन्छ । किनभने १० प्रतिशत नाफा ठेकेदारको पनि राखेको हुन्छ । यसलाई हटाउन जरूरी छ । गुणस्तरीय निर्माणमा जलविद्युत कम्पनीहरू धेरै कमजोर छन् । १ मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउन भारतमा २० करोड रुपैयाँ भारू लाग्छ । तर, नेपालमा २० करोड रुपैयाँ मात्रै लाग्छ । जलविद्युत बीमामा धेरै दाबी भुक्तानी आइरहेका छन् । त्यसैले गुणस्तरीय निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बढी लागत लाग्दैमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले लागत पनि बढाएर गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजनामा बनेका जलविद्युत कम्पनीको एउटाको पनि बीमा गरिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएका जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्ने हो भने बीमा कम्पनीले थप १ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बीमा नगरेका कारण निजी क्षेत्रको बीमामा समस्या आएको छ । कुनै पनि जलविद्युत कम्पनी निर्माण गर्दा रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन गर्नुपर्छ । हामी बजारमा गएर ५ हजार रुपैयाँको सामान किन्छौं । तर, प्लास्टिकको झोलामा राखेर लिन्छौं । २० रुपैयाँको बलियो झोला किन्दैनौं । त्यसपछि त्यो सामान बाटोमै खस्छ । यो जोखिम पनि त्यस्तै हो । यो प्रिमियम पनि झोलाकै लागतमा आउँछ । हामीले अर्बाैं रुपैयाँको आयोजना बनाउँछौं । तर, २/४ लाख रुपैयाँ गरेर सर्भेय तयार पार्दैनौं । जलविद्युत कम्पनीले प्रगति रिपाेर्ट तयार पार्नैपर्छ । सकेसम्म मासिक रूपमा तयार गर्नुपर्छ । यदि सकिएन भने बैशाख/जेठसम्म रिर्पोटिङ गर्नै पर्ने देखिन्छ । यदि जेठ/असारको बाढीले आयोजना बगाएर लग्यो भने बीमा बैशाख/जेठ महिनामा काम गरेको दाबी दिँदैन । त्यसैले बैशाखको अन्तिमसम्मको प्रगति रिपोर्ट तयार अनिर्वाय गर्नुपर्छ । यदि त्यो बनायो भने ठूलो आधार हुन्छ । स्टोर लकबुकको मेन्टेन पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । सामान आएको र लिएको सबै तथ्याङ्क राख्यो भने सहज हुन्छ । सीएआर पोलिसीलाई पछ्याउँनु पर्छ । मनसुनको बेलामा आयोजना निर्माणको काम रोक्नुपर्छ । सञ्चालनमा आएका जलविद्युत कम्पनीले पुनर्स्थापित प्रपर्टी पोलिसी खरिद गर्नुपर्छ । साथै, हालको बजार भ्यालूमा बीमा गराउनु पर्छ । ५/१० वर्ष पुरानो आयोजना हो भनेर पुरानो भ्यालू अनुसार बीमा गर्नु हुँदैन । यस्तै, बीमा प्रिमियम बचत गर्न तिर कम्पनीले ध्यान दिनु हुँदैन । यसले ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छ । साथै, कुनै पनि विषय मेन्टेन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । जहिले पनि बिओक्यूलाई लागू गर्नु पर्छ । र, डकुमेन्टेसनलाई चेक गर्नुपर्छ । (श्रेष्ठ एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
