अधिकांश व्यवसायमा मन्दी आउँदा ई-कमर्समा बहार
काठमाडौं । बुद्धनगर बस्ने सञ्जु श्रेष्ठ पेसाले नर्स हुन् । फुर्सदको समयमा उनलाई सपिङ गर्न खुबै मन पर्छ । तर, उनलाई आफूलाई चाहिने सामान किन्न पसल-पसल चहार्न भने दिक्क लाग्छ । ‘अहिले आफूलाई मन परेका र आफूले अफोर्ड गर्न सक्ने मूल्यका सबै सामान घरै आइपुग्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘अनलाइन सपिङ साइटहरू प्रशस्तै छन्, जे चाहिए पनि म त्यही साइटमा हेर्छु र अर्डर गर्छु, आधा एक घन्टामा त घरमै सामान आइपुग्छ, यसले धेरै सजिलो बनाएको छ र समयको बचत पनि भएको छ ।’ उनले धेरैजसो ‘दराज’ अनलाइन सपिङ प्लेटफर्मबाट सामान मगाउने गरेको बताइन् । ‘अनलाइन सपिङ गर्दा उल्टो सामान आउने, साइज नमिल्ने समस्या परेको र ठगी भएको पनि समाचार सुन्नमा आउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, मैले अनलाइन सपिङ गर्न थालेको चार वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म कुनै समस्या आइपरेको भने छैन ।’ अहिले अनलाइन साइटमा विभिन्न ब्राण्डमा अनेकथरी उत्पादन आफैं हेरेर, छानेर किन्न पाइन्छ । सामान किन्दा भरपर्दो अनलाइन साइट नियाल्ने र किन्न लागेको सामान र त्यसले पाएको रेटिङलाई ध्यानमा राख्ने हो भने सजिलै ठगीमा नपरिने श्रेष्ठ बताउँछिन् । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा अनलाइन सपिङ विश्वासिलो र भरपर्दो माध्यमका रूपमा तीव्र विकास भइरहेकाले अनलाइनबाट आफूले चाहेको ब्राण्ड, डिजाइन, रङ र फेसनदेखि ग्रोसरीका सामग्री सहज र सुलभ मूल्यमा उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाएको अनुभव नयाँ बानेश्वरकी शशी सापकोटाको छ । ‘अहिले प्रविधिले पनि धेरै कुरामा सहज बनाएको छ, सबैको घरघरमा इन्टरनेट पहुँच छ,’ सापकोटा भन्छिन्, ‘घरमै बसेर बजारमा कस्ता-कस्ता फेसनका लुगा ब्याग, कस्मेटिक्सदेखि गरगहनासम्म सबै सर्च गरेर हेर्न पाइन्छ, मैले ब्यागदेखि कस्मेटिकका सामान दराज र सस्तो डिलबाट मगाउँछु, ती समानको मूल्य, साइज र गुणस्तर सबै इन्टरनेटमा हेर्न पाइन्छ, मलाई एकदमै सहज लाग्छ ।’ अनलाइनबाट विभिन्न सामग्री खरिद गर्दा सधैं जोखिम हुन्छ वा ठगीमा परिन्छ भन्ने पनि नभएको उनको तर्क छ । इन्टरनेटमा थुप्रै आधिकारिक तथा अनाधिकारिक साइट हुने भएकाले केही विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘इन्टरनेटमा देखापरेका जुनसुकै साइटलाई विश्वास गरेर अनलाइन सपिङ गर्दा थुप्रै जोखिम हुन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसले अनलाइनप्रति विश्वास घट्ने, समय तथा पैसा खर्च गराउने भएकाले त्यस्ता विषय ध्यानमा राख्न सकियो भने प्रविधिको सही सदुपयोग चाहिँ हुन्छ ।’ यसैगरी बुद्धनगरकै सञ्जोक महर्जन पनि हतारका बेला पठाओ फुड, फुडमान्डु, भोक लाग्यो लगायत एपबाट खाना तथा खाजा अर्डर गर्ने गर्छन् । ‘खाना, खाजा घरमै बनेको खानु राम्रो हो तर कहिले हतार हुन्छ त कहिले एक्लै हुन्छ, त्यस्तो बेला खाना अर्डर गर्छु,’ उनी भन्छन्, ‘मुखको स्वाद पनि फेरिने भयो, अनि बाहिरको खानाले बानी बिगारे पनि पकाउन झर्को लाग्दा सहज नै हुन्छ ।’ अनलाइन कारोबारले जीवन सहज बनेको उनको भनाइ छ । समयको पनि सदुयोग पनि हुने र आफूले चाहेका सामग्री घरमै आइपुग्ने हुँदा भौँतारिइरहनु नपर्ने उनी बताउँछन् । पछिल्लो पटक अनलाइन सपिङ प्लेटफर्महरूबाट सामान र खाना मगाउने ट्रेन्ड नेपालमा ह्वात्तै बढेको छ । घर वा कार्यालय वा बाहिर जता भए पनि इन्टरेनट उपलब्ध भएका ठाउँबाट अनलाइन अर्डर गर्नासाथ आफूले चाहेको सामान आइपुग्छ । माथिका तीन उपभोक्ता नेपालमा ‘ई–कमर्स बिजनेस’ कसरी फस्टाइरहेको छ भन्ने उदाहरणका प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनीहरू जस्तै पछिल्लो पटक हजारौं, लाखौं उपभोक्ता अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म उपयोग गरी समय र पैसा बचत गरिरहेका छन् । पैसा यस मानेमा कि सामान किन्न बजार जाँदा हुने यातायातदेखि अन्य खर्च जोगिने गरेको छ । कोरोना भाइरस महामारीले देशमा ‘लकडाउन’ भएका बेला नेपालमा अनलाइन बिजनेसले व्यापक बजार समातेको थियो । त्यो बजार वर्तमानमा ई-पसल सञ्चालन गर्नेको होडबाजी नै चलेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न वेबसाइट माध्यमबाट चलिरहेका अनलाइन शपिङ साइटहरूले भिन्न–भिन्न सेवा दिइरहेका छन् । ई-कमर्स बिजनेसले छोटो समयमै राम्रो लय समातेपछि विश्वस्तरीय कम्पनी अलिबाबा, स्न्यापडिलले अनलाइन बजारमा लगानी गरेर सेवा दिइरहेका छन् । चीन, भारत, अमेरिकालगायत अन्य विकसित देशमा जस्तै अनलाइन बिजनेस नेपालमा पनि विस्तार भइरहेको छ । अनलाइन सपिङमा ‘बार्गेनिङ’ गर्न पनि नपर्ने र अनलाइनबाटै पैसा भुक्तानी गर्ने सुविधाले पनि खरीद–बिक्री शैलीमा धेरै परिवर्तन आएको छ । केहीले अनलाइन सपिङ साइटलाई अनुचित ठाने पनि धेरैले यस प्लेटफर्मको भरपुर फाइदा उठाएका छन् । अब, नेपालमा चलेका केही अनलाइन सपिङ प्लेटफर्मबारे चर्चा गरौं । दराज, दराज दक्षिणपूर्वी एसियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । यसले नेपालसँगै पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र म्यानमारमा आफ्नो सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । ‘दराज नेपाल’ मा उल्लेख्य संख्यामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र कम्पनीहरू आबद्ध छन् । दराजमार्फत व्यापारी÷बिक्रेताले नेपालका जुनसुकै कुनामा पनि विविध सामग्री बिक्री गर्न र किन्न सक्छन् । दराजले नेपालका १ सयभन्दा बढी सहरमा सेवा दिइरहेको छ । नयाँ व्यवसाय सुरु गरेका उद्यमीहरूको सामग्री बिक्री गर्न दराज एक राम्रो प्लेटफर्म पनि साबित भएको छ । महिनाको ३० लाखभन्दा बढी सक्रिय ग्राहकहरू र दैनिक २ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू रहेको दराजको दाबी छ । फुडमान्डु, नेपालमा खानेकुार डेलिभरी गर्ने पहिलो अननलाइन प्लेटफर्म हो फुडमान्डु । यसले ग्राहकका अर्डर बमोजिम रेस्टुुरेन्टले तयार गरेका परिकार घरसम्मै पु¥याइदिन्छ । अनलाइन फुड अर्डर गर्न चाहने जो कोहीका लागि पहिलो रोजाइ बन्न पुगेको छ फुडमान्डु । कम्पनीका संस्थापक तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टर मनोहर अधिकारी अहिले अनलाइन बिजनेस राम्रो चलिरहेको बताउँछन् । ‘पहिलाभन्दा अहिले बिजनेसले राम्रो ग्रो गरिरहेको अवस्था छ,’ अधिकारीले विकासन्युजसँग भने, ‘फुडमान्डु मल्टी रेस्टुरेन्ट फुड डेलिभरी सर्भिस हो, विभिन्न अफिस तथा घरमा ग्राहकले खाना तथा खाजा अर्डर गर्नुहुन्छ, हामी विभिन्न रेस्टुरेन्टले बनाएका खाना तथा खाजाका परिकार उहाँहरूको अर्डर अनुसार पु¥याउँछौं, राम्रै चलिरहेको छ ।’ अबको भविष्य भनेकै ई-कमर्स वा अनलाइन व्यवसाय नै भएको अधिकारी बताउँछन् । ‘यो बिजनेस प्रवर्द्दन गर्न राज्यले पनि सोही अनुरूपका नीति नियम बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसले उपभोक्तालाई सहज र सरल मूल्यमा घरघरमै वस्तु तथा सेवा डेलिभरी गरिदिने छ ।’ अनलाइनबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै अनावश्यक झन्झटबाट पनि मुक्त भइने उनको भनाइ छ । १० रेस्टुरेन्टहरू मात्र आबद्ध भएर सुरु गरेको फुडमान्डुमा हाल १ हजार ४ सय बढी रेस्टुरेन्टहरू आबद्ध भएको उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीमा २ सय ५० भन्दा बढी फुलटाइम राइडरहरू कार्यरत छन् । फुडमान्डुले काठमाडौं बाहेक पोखरामा पनि आफ्नो सेवा दिँदै आइरहेको छ । यो वर्ष अझै देशका दुई–तीन स्थानमा सेवा दिने फुडमान्डुको योजना छ । कम्पनीको सेवालाई थप परिष्कृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र देशभित्र थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको अधिकारीले बताए । अहिले फुडमान्डुमा दैनिक ७ देखि ८ हजार सक्रिय ग्राहक छन् । पछिल्लो समये सपिङ सेन्टर, मल, मार्केट, पसलको लाइक पेज, वेबसाइटसँगै फेसबुकले समेत ग्राहकको ध्यानाकर्षण गर्ने गरेको छ । ग्राहकले सामान्यतः भान्छाका सामानदेखि फर्निचर र सवारीसाधन समेत अनलाइनबाटै माग गर्ने गरेको ई-कमर्स साइट सञ्चालकहरू बताउँछन् । सरकारले पनि अनलाइन व्यापार (विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार) लाई नियमन गर्न कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गएको असार १२ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । अनलाइन व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिने र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्री रिजालले उल्लेख गरेका छन् । ‘सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक पेस गरेको छु,’ उनले भनेका थिए । प्रस्तावित विधेयकमा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई विद्युतीय व्यापार भनिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयर आपूर्ति, तथ्यांक, तस्वीर डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, ई–बुक, ई-पुस्तकालय, ई–पत्रिका आदि विद्युतीय व्यापार अन्तर्गत पर्छन् । नेपालमा सन् २००० मा अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म ‘ठमेल डटकम’ सुरु भएको थियो । अहिलेसम्म सयौं अनलाइन सपिङ वेबसाइटहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । मुन्चा डटकम, हरिलो डटकम, ई झोला डटकम, भाटभटेनी अनलाइन डटकम, थ्रेडपेन्ट्स डटकम, सस्तो डिल डटकम, सपमान्डु डटकम, मेट्रो तरकारी डटकम, सपिङ नेपाल डटकम, फुडमान्डु डटकम, नेपाली बजार डटकम, पसल डटकम, किनमेल डटकम, केमुलगायत दर्जनौं वेबसाइटमार्फत व्यापार भइरहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको नाफा १५ अर्ब ३६ करोड, बिजुली बेचेरै उठायो साढे ४५ अर्ब
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ महिनामा १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म)मा सो मात्राको नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को सोही अवाधिमा प्राधिकरणको नाफा १० अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो । गत आवको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा प्राधिकरणको नाफा चालु आवको सोही अवधिमा ४ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँले बढी हो । आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुबाट निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक रुपमा तथा भारतर्फको विद्युत निर्यात बढ्दा आम्दानीमा भएको बृद्धि, खर्च नियन्त्रणलगायतले गर्दा चालु आवको पहिलो ६ महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको बताए । प्राधिकरणको चालु आवको ६ महिनाको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत) अनुसार विद्युत बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट कुल ६७ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । विद्युत् खरिद, प्रशासनिक, आयोजनाहरुलगायतमा जम्मा ५१ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी र खर्च क्रमश : विद्युत बिक्री र खरिद तथा आयोजनाहरुमा हुने गरेको छ । ‘बजेट सीमितताका कारण सरकारबाट लगानीका लागि पर्याप्त रकम पाउन सकिरहेका छैनौं, यस्तो जटिल अवस्थामा संस्थाले कमाएको नाफाबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरण, विद्युतीकरणतर्फका आयोजनाहरुमा हरेक वर्ष अरबौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छौं’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्न, आन्तरिक रुपमा खपत बढाउन र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुमा आगामी वर्षहरुमा १०/१२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्छ, नगद प्रवाहका लागि संस्थाको नाफाले मात्र पुग्दैन ।’ प्राधिकरणले चालु आवको ६ महिनामा विद्युत बिक्रीबाट ४५ अर्ब ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । यस अवधिमा देशभित्रका ऊर्जा उत्पादकहरुबाट र भारतबाट आयात गरी ३० अर्ब ४८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको विद्युत् खरिद गरिएको छ । प्राधिकरणका सहायक तथा सम्वद्ध कम्पनीहरुवाट २८ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख र भारतबाट १ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरिएको हो । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारमार्फत विनियोजन गरिएको वैदेशिकतर्फ ९ अर्ब ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । १३ अर्बको विद्युत निर्यात, २ अर्बको आयात नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चालु आवको पहिलो ६ महिनामा १३ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँको विद्युत भारतर्फ निर्यात गरेको छ । सोही अवधिमा १ अर्व ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरिएको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि-एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । समीक्षा अवधिमा १ अर्व ४७ करोड ६४ लाख युनिट विद्युत निर्यात गरिएको छ । सुख्खायाम सुरुभएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घटेर जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन घटेपछि अहिले देशभित्रको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । समीक्षा अवधिमा २२ करोड ५ लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएको छ । वर्षायाम सुरुभएसँग फेरि विद्युत् निर्यात सुरु हुने छ । ्
सकसमा बैंकिङ : सरकार पाता कस्ने, ऋणी खुकुरी हान्ने
सरकारका उच्च अधिकारीहरू निर्मम बनेर नीतिगतरूपमा बैंकर्सलाई पाता कस्दै गए । बैंकर्सको स्वतन्त्रता र बैंकको नाफा कटौति हुनेगरी अनेक निर्देशन जारी गरे । यतिसम्म कि बैंकहरूको संचित नाफा खान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर कानुन नै बदले र पाँच वर्ष अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कमाएको नाफा थुतेर सरकारको खातामा लगे । मंगलबार करिव एक दर्जन बैंकर्सलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । यसअघि पनि कर्जा दुरुपयोगको घट्नामा धेरै बैंकर्सहरु अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीको हिरासतमा बसे । कतिले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्, कति दोषी ठहर भई जेल सजाय काटिरहेका छन् । अर्कोतिर समग्र समाजलाई अपराधीकरणतर्फ लैजान नेतृत्व गरिरहेका दुर्गा प्रसाईं र उनले फैलाएको भ्रममा बाँचेका अटेरी ऋणीहरू तिनै बैंकर्समाथि खुकुरी प्रहार गर्दैछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू छटपटाइ रहेका छन् । ठूला बैंकमा दैनिक तीन/चार जना कर्मचारीले राजीनामा बुझाउन थालेका छन् । कतिसम्म पीडा छ भने मासिक १५ लाखको हाराहारीमा तलब खाने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू उमेर छँदै विदेश नगएर गल्ती गरेछु भनेर पश्चाताप अभिव्यक्त गर्न थालेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकारविहीन बनाइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक एवं लगानीकर्ता व्यापारको नाममा बलजफ्ती गर्नु परेको समाजसेवाबाट निष्कृय बन्दै गएका छन् । संकटमा परेको बैंकिङ क्षेत्रले अभिभावकत्व नै नपाएको महसुस गरिरहेको छ । परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उच्च जोखिममा पुगेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका अभिव्यक्तिहरू र त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका छाता संस्थाहरूको सिलसिलेवार विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । कतिसम्म भयो भने बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित छ भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सामाजिक सञ्चालमा पोष्ट्याए । जिम्मेवार सञ्चारगृहरूले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षार्थ आफ्नो जिम्मेवारी काँधमा राखेर प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरे । सर्वसाधारणलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास दिलाउन सक्दो प्रयास गरे । ‘अर्बमा ठगी, करोडमा दान’ शीर्षकको लेख प्रकाशित यस लेखका लेखकलाई ज्यान मार्ने धम्की दिए दुर्गा प्रसाईंले । ऋणीलाई कर्जा तिर्ने ताकेता गरेकै आधारमा बैंकरहरूमाथि हातपात भए, कालोमोसो दलिए, खुकुरी हानिए । कसैका टाउको फुटे, कसैका हातखुट्टा भाँचिए । ऋणीले खुकुरी प्रहार गरेर बैंकका कर्मचारीहरू रगताम्मे भएको तस्बिर र भिडियोसहितको समाचार प्रकाशित हुँदा पनि अराजकबादीहरूको हुल र त्यसको नेतृत्वलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेन । मिटरब्याज पीडित, सहकारी पीडित, लघुवित्त ऋण पीडितका नाममा उठेको जायज आवाजको खोलभित्र भएको अराजक गतिविधिबारे राज्य मौन बस्यो । त्यसको परिणाम सडक हडताल गर्दैमा ऋणमुक्त भइन्छ भन्ने भ्रमको झिल्को अनियन्त्रित आगलागीको रूपमा विकसित हुँदैछ । बचत तथा ऋण सहकारी र लघुवित्तहरूले प्रवाह गरेको करिब ९ खर्ब रुपैयाँ उच्च जोखिममा छ । यो सानो रकम होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा (५० खर्ब)को करिब १८ प्रतिशत हो । वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ४ प्रतिशत नपुग्दै त्यसलाई त्रासकोरूपमा हेर्ने विद्वान वर्गले पनि कुल वित्तीय क्षेत्रको १८ प्रतिशत कर्जा उच्च जोखिममा परेको विषयलाई महत्व दिएका छैनन् । संविधानमा नै तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गर्नु, सहकारीलाई एउटा खम्बाको उपमा उभ्याउनु तर सहकारीलाई नियमन गर्ने नीति र संयन्त्र बनाउनेतर्फ ध्यान नदिनुको परिणाम हो- गाउँदेखि सहरसम्मका सहकारीहरू भागाभाग र सहकारीका बचतकर्ताहरूको बिल्लिबाठ । बैंकिङ क्षेत्रको पीडा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने, यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वमा काम गर्ने अभिभारा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तर, राष्ट्र बैंककै भूमिका यस्तो बन्दै गएको छ, जसले बैकिङ क्षेत्रलाई कमजोर पनि बनाइरहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा मात्र) करिब ७ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । कुल लगानीमा सरकारको हिस्सा करिब ११ प्रतिशत मात्र छ । निजी क्षेत्रको लगानी करिब ८९ प्रतिशत छ । तर, राष्ट्र बैंकको नियम यसरी बनेको छ कि बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छ । यो क्षेत्रबाट लगानीकर्ताले नाफाको अपेक्षा नगर, समाजसेवा गर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा अंकुश लगाउन राष्ट्र बैंकले अनेक नीति निर्देशन जारी गरेको छ । स्प्रेडदरमा अंकुश छ, सेवा शुल्कमा अंकुश छ, व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अंकुश छ, सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा अंकुश छ, सम्पत्तिको बेचबिखनमा अंकुश छ, सञ्चालक समिति निर्माणमा अंकुश छ । यस्ता अंकुश यति धेरै छन् कि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन नै ३३५ पेजको भएको छ । र, हरेक पेजमा नियन्त्रित अर्थनीतिको झल्को पाइन्छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट उदार अर्थनीति हरण हुँदै गएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारको चरित्र क्रमशः हत्या गरिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र यति नियन्त्रित हुनुमा बामपन्थी गभर्नरहरू दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारी मात्र जिम्मेवार छैनन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायत उद्योगी व्यापारीको नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । जसले आफू संलग्न व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गराउन, ब्याज घटाउन, कर्जाको किस्ता पछाडि धक्केल्न, ब्याज छुट दिलाउन राष्ट्र बैंकसँग निर्देशन माग गर्दै बालुवाटार धाए, पाँच तारे होटलमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई बोलाए, उक्साए, धम्क्याए । जानेजति, सकेजति सबै गरे । खुला अर्थतन्त्रभित्र बैंकिङ क्षेत्र नियन्त्रित मात्र भएन, अरु क्षेत्रमाभन्दा उच्चदरको कर बैंकिङ क्षेत्रमा लगाइयो । धेरै प्रकारका उद्योग व्यापारको नाफामा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसमा पनि कयौं उद्योगहरूले विभिन्न समयमा राम्रो छुट पाउँदै आएका छन् । तर, बैकिङ क्षेत्रको नाफामा ३० प्रतिशत कर लगाइएको छ । बिन्दुगत आधारमा ५ प्रतिशत भएपनि सारमा यो २० प्रतिशत अतिरिक्त कर हो । अप्रत्यक्ष रुपमा सिमेन्ट वा स्टील उद्योगलाईभन्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई राज्यलाई २४ प्रतिशतले बढी कर तिर्न बाध्य पारिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर नाफाको १ प्रतिशत बराबर समाजसेवामा खर्च गर भनिएको छ । कोरोना महामारी फैलियो, ऋणीलाई घुमाउरो तरिकाबाट अनुदान (ब्याज छुट) दिन बैंकहरूलाई बाध्य पारियो । महाभूकम्प पीडितलाई पुर्नवासको लागि प्रधानमन्त्री राहात कोषमा बलपूर्वक बैंकहरूलाई नै चन्दा दिन बाध्य पारियो । जसरी सरकारले अन्य क्षेत्रमाभन्दा बढी करसँगै चन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट असुल गरिरहेको छ, त्यसरी नै राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ क्षेत्रको आयमा अंकुश लगाउने तथा व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम गर्दै आएको छ । परिणाम बैंकिङ क्षेत्रको नाफा चिन्ताजनक रुपमा घटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म करिब ३२ अर्ब नाफा गरेका बैंकहरूले चालु आवको पुससम्म पौने २८ अर्ब बढीमात्रै नाफा गरेका छन् । गत असारमा पनि बैंकको नाफा करिब २० प्रतिशत घटेको थियो । केही बैंक नोक्सानमा गइसकेका छन् भने नाफामा रहेका बैंकहरू पनि नोक्सानको डरले पिरोलिन थालेका छन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अर्थतन्त्रमा सुधार नआए ठूला र राम्रा भनिएका बैंकहरु पनि आगामी असार मसान्तमा नोक्सानमा जाने विश्लेषण सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्नु शुभ संकेत पटक्कै होइन । अहिलेकै अवस्थामा रहिरहे भने पनि बैंकहरूले औसत ६ प्रतिशत मात्र प्रतिफल दिनेछन्, जबकी एक वर्षअघि वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्नेले १२ प्रतिशतका दरले ब्याज पाइरहेका छन् । नाफा घटाउन नयाँ-नयाँ अंकुश बैंकिङ क्षेत्रको नाफा घट्नुमा राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिले पनि भूमिका खेलेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ३.६१ प्रतिशत हुँदा अधिकांश बैंकको एनपीएल ४ प्रतिशत नाघेको छ । यी त सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथ्यहरु हुन् । त्यसमा कति मेकअप गरिएको छ ? त्यसभित्रको दागहरू कति छोपिएका छन् ? शंका र अनुमानको विषय मात्र भए । कुनै दिन वास्तविकता पनि सार्वजनिक हुन सक्छ । यही अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्यो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा समेत १.२५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम बनायो । पहिला यस्तो कर्जामा १ प्रतिशतमात्रै नोक्सानी व्यवस्था राख्नु पर्ने नियम थियो । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गरेपछि पुसमा बैंकहरूले असल कर्जामै साढे १९ अर्ब बढीको प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । अहिले कर्जाको भाका ३ महिना नाघ्दा पनि सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ५ प्रतिशत नोक्सानी राख्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ । यसले पनि बैंकलाई एक किसिमको सकस सिर्जना गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कुल ५० अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । आम्दानीको ठूलो रकम प्रोभिजनमा राख्नु पर्दा बैंकको नाफा घट्छ नै । काउन्टर साइक्लिकल बफर सम्बन्धी नीतिले पनि बैंकहरुको नाफा घटाउन मद्दत गरेको छ । यो नीतिले कर्जा विस्तारमा अंकुश लागेको छ । उक्त नीतिले बैंकको पुँजी कोष दबाबमा पर्यो र बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता ह्रास भयो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत तोकेको छ । तर, लक्ष्यभन्दा धेरै कम कर्जा विस्तार हुने देखिएको छ । पुँजी कोषमा कडाइ बैंकहरू चल्ने भनेको बचतकर्ताको निक्षेपले हो । सोही निक्षेप ऋण लगानी गरेर बैंकहरूले बिजनेस गर्छन् । तर, बचतकर्ताको शतप्रतिशत निक्षेपलाई बैंकले लगानी गर्न पाउँदैनन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकको निश्चित नीति छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा त्यसमध्ये सेयरधनीको ११ रुपैयाँ र बचतकर्ताको ८९ रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । माथि व्याख्या गरिएको ११ रुपैयाँ नै पुँजी कोष हो । अहिले ८.५ प्रतिशत रहेको प्राथमिक पुँजी कोषलाई ०.५ प्रतिशतलाई बढाएर राष्ट्र बैंकले असारभित्र ९ प्रतिशत कायम गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिँदा बैंकहरूलाई अहिले व्यवसाय विस्तार नगरेर कर्जा असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशतले प्राथमिक पुँजी कोष बढाउँदा साढे २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा कर्जा लगानी गर्ने क्षमता मात्रै घटेन सो कर्जा लगानीबापत प्राप्त हुने आम्दानी पनि गुमेको छ । यसले नाफामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । स्प्रेडदरमा साँघुरिँदै सामान्य मानिसदेखि ठूला बुज्रुक व्यापारीहरूको जिब्रोमा झुण्डिएको छ कि बैंकहरूले अर्बमा नाफा गरे । दुर्गा प्रसाईलाई माथ खुवाउँदै एकदिन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बक्दै थिए, बैंकहरु साहु महाजन बन्दै गए, अर्बमा नाफा गर्छन्, ऋणीलाई ठग्छन् । यही हुरीमा सुकेको पात पतासिएझै राष्ट्र बैंक बतासिँदै गएको छ र ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदर घटाएर ४ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको ब्याज आम्दानीमा ठूलो कैंची लाग्यो । आगामी चैतसम्म ४.२ र असारसम्म ४ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने दबाब बैंकहरूमाथि छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० वटा वाणिज्य बैंकले १ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका थिए । स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४ मा झार्दा बैंकहरुले कम्तिमा ४३ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गुमाउँदै छन् । पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल पुँजी लगानी ६ खर्ब ४३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भएछ । औसतमा एउटा बैंकमा लगानीकर्ताको पुँजी ३२ अर्ब १७ करोड हुन्छ । सेयरधनीलाई १० प्रतिशत प्रतिफल दिन पनि एउटा बैंकले कम्तिमा ३ अर्ब ८० करोड नाफा गर्नुपर्छ । २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये पुस मसान्तसम्म तीन वटा बैंकको मात्रै नाफा बढेको छ । यसले पनि देखाउँदै छ अबको बैंकिङ बिजनेस । विभिन्न सकसहरू सामना गरिरहेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले यही समयमा सेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ । बैंकबाट प्रदान हुने कार्ड, लकर सुविधा, कर्जा प्रक्रियाको खर्च, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ लगायतमा राष्ट्र बैंकले निश्चित शुल्क तोकेपछि बैंकहरूले फी तथा कमिसनबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी खुम्चिन पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले गत पुससम्म साढे १६ अर्ब रुपैयाँ फी तथा कमिसनबाट आम्दानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । खुला अर्थतन्त्रमा कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियामकले निर्धारण गर्नु राम्रो अभ्यास मानिदैन । तर, राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिमा कडाइ गर्दै बैंकहरूलाई सीमित घेराभित्र राखेर काम गर्न बाध्य तुल्याएको छ । अर्थतन्त्रको मन्दीसँगै एकपछि अर्को नीतिले सकस भोगिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले बैंकहरूलाई थप घाइते बनाएको छ । उद्योगी, व्यापारी र स्वयं बैंकर्सहरूबाट यस मार्गदर्शनको ठूलो विरोध भएपनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गराएरै छाड्यो । विश्व बैंक, आईएमएफ जस्ता विदेशीको इसारामा राष्ट्र बैंक चल्दा बैंकर्स र ऋणी ठूलो सकसमा परेका छन् । बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अटेरी ऋणीलाई सूचिकृत गरिने कालोसूचिको पाना १८०० भन्दा बढी र कालोसूचिमा पर्नेको नाम ७८ हजारभन्दा बढी भएको छ । निर्विवाद छ संकटको बेलामा कडा नीति भनेको थप संकट निम्त्याउनु नै हो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अझै थप केही वर्ष बैंकर्स र व्यवसायीको घाउँमा नुनचुक नै सावित हुनेछ । व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण उदार अर्थव्यवस्था भनिए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा आर्थिक स्वतन्त्रता दिएको छैन । घरजग्गा कर्जामा सीमा तोकिएको छ । सेयर कर्जामा सीमा तोकिएको छ । सवारी कर्जामा सीमा तोकिएका छ । बैंकर्सहरूको नजरमा नेपालमा उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानी अति जोखिमयुक्त छन् । त्यसमा न्यूनतम लगानीको सीमा तोकिएको छ । नोक्सान छ भनेर पनि कृषि वा उद्योग क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरी बैंकहरूलाई सुख छैन । व्यवसाय छैन भनेर ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा खोल्दिनँ भन्न बैंकहरूलाई छुट छैन । राम्रो नाफा देख्दैमा बैंकहरूले परिस्थिति अनुकुलको क्षेत्रमा क्षमताले भ्याएसम्म कर्जा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ । यसले पनि बैंकहरूको जोखिम वृद्धि गरिरहेको छ भने नाफा घटाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिगत अस्थीरता अर्को ठूलो समस्या हो । देशभित्र गरिने रेमिट्यान्स कारोबार कहिले बन्द गर्ने कहिले खुला गर्ने, कहिले कारोबार सीमा फराकिलो बनाउने, कहिले साँघुरो बनाउने, सेयर धितो मूल्याङ्कन विधिमा गरिने बारबारको फेरवदल वा सेयर कर्जाका सीमामा गरिने बारबारको परिवर्तन, कहिले नेपाल बैंकर्स संघलाई प्रयोग गरेर ब्याजदरमा गरिने नियन्त्रण, कहिले खुला प्रतिस्पर्धाको नीति राष्ट्र बैंकको अस्थीर नीतिको उदाहरण हुन् । घरि खुला अर्थतन्त्रभन्दा मागेजतिलाई लाइसेन्स घरि बलपूर्वक मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शीताको निकृष्ट नमुना हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलपूर्वक मर्जर गरायो । ९०/९० को हाराहारीमा रहेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू १७/१७ वटामा झरे । ३२ वटा वाणिज्य बैंक २० वटामा झरे । के त्यसले बैकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनायो ? छैन । बलियो बनाएको थियो भने बैंकहरूको व्यवसायमा व्यापक विस्तार देखिने थियो । नाफामा वृद्धि हुने थियो । बैंकिङ सेवामा इनोभेसन देखिने थियो । कर्मचारीमा उत्साह देखिने थियो । सरकारको ढुकुटीमा जाने कर वृद्धि हुने थियो । तर, परिणाम ठिक उल्टो भएको छ । भूतलक्षित आर्थिक ऐन ल्याएर यस वर्ष अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाए । यस वर्ष त बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने करको ग्राफ अग्लो होला । तर, अर्को वर्ष वास्तविकता देख्न सकिनेछ । मर्जपछि दबिनु परेका संस्थाका ती कर्मचारीलाई थाहा छ कि मर्जको पीडा कति छ ? जसले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई रिपोर्टिङ गर्दैछ । मर्जपछिको बिजनेस सिनर्जी कस्तो छ ? धेरै संस्थाहरू मर्ज गर्दै ठूलो बैंक बनेको कुमारी बैंक, प्रभु, इन्भेष्टमेन्ट मेगा, हिमालयन बैंकले भोग्दैछन् । कुनै दिन राष्ट्र बैंकको पूर्ण रिर्पोट पनि पढ्न पाइएला । गुणात्मक पुँजीवृद्धिसहित बलपूर्वक मर्जर गराउँदा राष्ट्र बैंकले कर्मचारी घटाउन पाइँदैन, शाखा बन्द गर्न पाइँदैन मात्र भन्यो । ग्राहकले पाइरहेको सुविधा खोसिँदा राष्ट्र बैंक मौन बस्यो । व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा, दोहोरो करको मारमा पर्दा, नाफामा व्यापक गिरावट आउँदा, संस्थागत संरचनामा सुधार नहुँदा संस्था कसरी रोगी बन्न पुगेका छन् भनेर अध्ययन हुन बाँकी नै छ । मर्जरपछि बैंकहरूको पुँजी बढे पनि राष्ट्र बैंकले बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापन प्याट्रनमा भने परिवर्तन ल्याउन सकेन । संस्थागत संरचना फेरबदल हुन सकेन । मर्जरपछि बैंकहरूको नाफा झन् घटिरहेको छ । सरकारले पाउने राजश्वमा गिरावट आएको छ । कर्मचारीहरूमा निराशा छाएको छ । सेवाग्राहीले पाउने सेवाको गुणस्तर झन् खस्किएको छ । सेयरधनीले पाउने लाभांशको दर नगण्य छ । बैंकको खर्च झन् बढिरहेको छ । मर्जले कसलाई फाइदा पुग्यो ? बजारले राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग गरिरहेको छ ।
