१८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा बजेट बनाउन नपाउँदाको पीडा छ वर्षमान पुनसँग
काठमाडौं । २०६८ साल भदौ १८ देखि १०६९ चैत १ गतेसम्म अर्थमन्त्री बनेको थिए वर्षमान पुन । १८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनले संसदमा बजेट पेस गर्न पाएनन् । एक आर्थिक वर्ष पुरा गरी थप ९ महिना बित्दासमेत पूर्ण बजेट बनाउन नपाउँदाको उनको पीडा मिसिएको छ २०७२ सालको संविधानमा । जहाँ लेखिएको छ, हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुत हुनेछ । नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी उनै पुनले पाउने भएका छन् । उनी चौथो पटक मन्त्री बन्दैछन् । पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्दा बजेट बनाउन नपाए पनि यस पटक भने बजेटको मुखैमा अर्थमन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् उनले । बजेट समेत बनाउने मौका नपाएका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको छवि असफल भने छैन। उनले अर्थमन्त्रालय नेतृत्व गरेको आर्थिक वर्षमा ५ .५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियाे । १८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा उनले बनाएको अर्को छवि हो आर्थिक रुपमा इमान्दार । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९/७० को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सहयोग नै गरिरहेका थिए । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको सल्लाहमा पुन पछि हटेका थिए । संविधान सभाको कार्यकाल सकिएपछिको चरम संक्रमणकालीन अवस्थामा संयम अर्थमन्त्रीको रूपमा पुनले भूमिका खेलेका थिए । २०६७ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षमान पुन पहिलाे पटक शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्री भएको थिए । २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुँदा पुन अर्थमन्त्री बनेका थिए । २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पुन तेस्रो पटक मन्त्री भए उर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाई मन्त्रालयमा । पुनको जन्म पनि रोल्पा जिल्लाको जङ्कोट गाविसको वडा नम्बर १ माडीचौरमा भएको हो । २०२८ साल जेठ १८ गते मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मेका पुनको औपचारिक शिक्षा कानुनमा स्नातकसम्म हो । उनको श्रीमती ओनसरी घर्ती पूर्व सभामुख समेत हुन् । पञ्चायाती शासन कालमा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनीयनको विद्यार्थी राजनीतिबाट बाम राजनीतिमा लागेका पुन २०४९ सालदेखि नै पूणर्कालीन राजनीतिमा संलग्न भएका थिए । २०५२ सालमा जनयुद्ध थालनीको समयमा होलेरी चौकी आक्रमणको बेला पुन राजनीतिक कमिसार थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको बेला उनी तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट उपत्यकामा आन्दोलन परिचालन गर्ने मुख्य नेता थिए । वर्षमान पुन पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका थिए ।
बजेट निर्माणको काम अलपत्र, खर्च बढाउने समयमै २२ वटै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन
काठमाडौं । बदलिएको राजनीतिक समीकरण मार्फत संघसँगै प्रदेश तहका सरकारहरू पनि भत्किन सुरु भएसँगै बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि असर परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव)को बजेट निर्माणमा सहभागी भएका दल र मन्त्रीहरू दुवै तहका सरकारबाट तितरबितर भएसँगै चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको जवाफदेहिता पनि अलपत्र हुने देखिएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको संघीय तहको सरकारमा सोमबार नियुक्त गरिएका तीन जना बिना विभागीय मन्त्री मात्रै रहेका छन् । अग्रिम सहमति बन्न नसक्दा समीकरणको ४ दिनसम्म पनि सरकारले आकार लिन सकेको छैन । संघीय संसदमा पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले फागुन १४ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयकमाथि सोमबारदेखि संसदमा दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची रहेकोमा सो विषय अनिश्चित बन्न पुगेको छ । साथै संघीय तहका मन्त्रालयहरुबाट बजेट निर्माणको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्राविधिक कामहरू पनि रोकिएका छन् । अहिले बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेर खर्च गर्नु पर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री नै नहुँदा पुँजीगत खर्चमा सुस्तता आउने देखिएको छ । लामो समयसम्म सबै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा त्यसको ठूलो असर खर्चमा पर्ने देखिन्छ । त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा हुनेछ । त्यस्तै राजनीतिक समीकरणसँगै संवैधानिक रूपमा स्वायत्त भनिएका प्रदेशका सरकारहरू पनि तुरुन्तै प्रभावित भएर केही प्रदेशमा मन्त्रीहरू बर्खास्ती गर्ने र केही प्रदेशमा राजीनामा दिने कार्य तीव्ररूपमा अगाडि बढेको छ । अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादीको तर्फबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि राजीनामा माग गरिएको छ । अहिलेसम्म संघदेखि सबै प्रदेश तहका सरकारमा एमाले विपक्षी दलको रूपमा रहँदै आएकोमा नयाँ समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस विपक्षी दलको रूपमा पुग्ने भएको छ । दुवै तहको सरकार भत्किएसँगै चालु आवमा संघ र प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रीहरुको सहभागितामा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको चालु आवको बजेटको कार्यान्वयनको जवाफदेहिता अलपत्र पर्ने देखिन्छ । संघीय तहमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरुको बाँडफाँटअनुसार विभिन्न दलका मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा बजेट आएको थियो । प्रदेशहरूमा कोशी प्रदेशको आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय स्वयं मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका छन् । मधेश प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका सञ्जयकुमार यादवले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीहरुमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट क्रमशः बहादुरसिंह लामा, जितप्रकाश आले र वेदराज सिँह रहेका छन् । जसमध्ये कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले भने राजीनामा दिइसकेका छन् । साथै बाँकी प्रदेशहरुमा पनि ढिलो चाँडो समस्या सुरु हुने र सबै सरकारहरु परिवर्तन हुने निश्चित नै देखिएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा संघदेखि प्रदेश तहका कार्यक्रम निर्माणमा जुटेका व्यक्तिहरूले कार्यसम्पादनलाई पूर्णता दिने र समीक्षा गर्ने विषय बिचमा नै तुहिएको छ । राजनीतिक समीकरणको परिवर्तनसँगै कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीले धोका दिएको कारण अब आफूहरु प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । मंगलबार नेपाली कांग्रेसले संघीय तहमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन बिना स्थिरता असम्भव संघीय तहको राजनीतिमा देखिएको समस्या प्रदेश तहमा पनि सँगसँगै देखिनुले क्षेत्रीय स्तरको राजनीतिक दलको विकास नहुनुले यस्तो समस्या देखिएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा संघीयतासम्बन्धी विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले बताएका छन् । साथै उनले निर्वाचन प्रणालीको कारण पनि सरकारहरू स्थिर हुन सक्ने अवस्था सिर्जना नभएको बताए । ‘एकै वर्षमा ३÷३ पटक सरकार बन्ने र भत्किने देखियो, यो निर्वाचन प्रणालीको कारण भएको समस्या हो, मैले यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर समानुपातिक र समावेशीलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्राणाली हुनुपर्छ भन्दै आएको छु’, उनले भने, ‘तर, नेताहरूले संविधान संशोधनको विषय सुन्न नै चाहँदैनन् ।’ साथै उनले क्षेत्रीय स्तरका मुद्दा लिएर राजनीतिक शक्तिको विकास हुन नसक्दा पनि संघीय तहमा समस्या देखिँदा प्रदेश तहमा पनि समस्या देखिएको बताए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले आवधिक समय सत्ता सञ्चालन गरेका छैनन् । ०७२ सालको नयाँ संविधानले स्थापना गरेको नयाँ व्यवस्थापश्चात पनि दलहरु सुध्रिन नसक्दा राज्यको तर्फबाट अगाडि सारिएका आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम समेतले कार्यान्वयनमा पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । त्यसको वास्तविक कारण खोजी र निवारणमा दल तथा नेतृत्व तयार नहुने र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने परम्पराको मात्रै विकास हुँदै जाँदा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्ने र पूरा गर्ने विषय सूदूर बन्दै गएको छ ।
विदेश जाने विद्यार्थीको ठेलमठेल, कन्सल्टेन्सीको व्यापार भ्याइनभ्याई
काठमाडौं । रामेछापकी सञ्जना खड्काले १२ कक्षा पास गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न क्यानडा जाने सोच बनाइन् । त्यसपछि उनी बागबजारको एक शैक्षिक परामर्श केन्द्र (एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी) मा ‘आईएलटीएस’ को कक्षा लिइरहेकी छन् । उनको कक्षा बिहान ९ बजे सुरु भएर १० बजे सकिन्छ । ‘नेपालमा पनि शिक्षामा राम्रै लगानी भइरहेको छ, पढाइ पनि राम्रै छ । तर, डिग्री पास नै गरे पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छिन्, ‘डिग्री गरेर १५-२० हजारको जागिरमा अल्झिएर के हुन्छ ? विदेशमा पढाइसँगै कमाइ पनि गर्न पाइन्छ ।’ खड्कालाई विदेशको पढाइ र डिग्रीले राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने कुराले पनि विदेश जान प्रेरित गरेको छ । ‘नेपालमा खै त अवसर ?,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘हरेक क्षेत्रमा अवसर त विदेशमा पो छ !’ सञ्जनाजस्तै बागबजारको त्यही कन्सल्टेन्सीमा विदेश पढ्न जाने योजना बोकेर कक्षा लिन आउने विद्यार्थीको चाप बाक्लो छ । त्यो चाप देख्दा विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको मोह कति छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्ता विद्यार्थीका विदेश पढ्न अथवा कमाउन जाने आफ्नै रहर तथा बाध्यता होलान् । तर, यिनै रहर र बाध्यताबीच कन्सल्टेन्सी चलाउनेको व्यवसाय फस्टाएको छ । आफ्नो र कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक आफ्ना धेरैजसो विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ अष्ट्रेलिया, अमेरिका र जापान रहेको बताउँछन् । धेरै विद्यार्थी त अमेरिकाकै लागि आकर्षित रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले क्यानडा सरकारले केही नीति परिवर्तन गरेको हुँदा रोजगारी र पढाइका लागि दक्षिण कोरिया, जापान र युरोपेली देशमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । अहिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानेडा बाहेकको विकल्पका रूपमा विद्यार्थीले जापान र युरोपेली देशलाई लिन थालेका छन् । विगतका वर्षहरूमा शैक्षिक परामर्श लिन विद्यार्थी मात्रै आउने गरे पनि अहिले अभिभावक पनि परामर्श लिन आउन थालेको उनी बताउँछन् । ‘पछिल्लो केही महिनामा मेरै कन्सल्टेन्सीमा १ सयभन्दा बढी अभिभावक छोराछोरी विदेश पठाउनुप¥यो भनेर परामर्श लिन आइसक्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘छोराछोरी नै विदेश जान चाहेपछि त्यहाँको अवस्था बुझ्न अभिभावकका लागि पनि चासोको विषय बनेको छ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय जापान जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । उनले अहिले ४ सिफ्ट गरेर विद्यार्थीको कक्षा लिइरहेको बताउँछन् । अहिले उनको कन्सल्टेन्सीमा कक्षा लिने विद्यार्थीको संख्या ४ सय हाराहारीमा छ । अहिले विदेश जान आईएलटीएस पढ्ने र भिसा प्रक्रिया लगायतका विषयमा मान्छेहरूको आकर्षण बढेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, जापानजस्ता देश जान कन्सल्टेन्सी धाउनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । त्यसबाहेक चीन, भारत र बंगलादेश जाने चाहने विद्यार्थीको संख्या पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनको कन्सल्टेन्सीले गत वर्ष उल्लेख्य मात्रामा विद्यार्थी विदेश पठाएको थियो । भाषा पढ्ने र काम पनि गर्न पाइने भएपछि प्रायः विद्यार्थी अरू देशको विकल्पमा जापान पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । जापानी भाषा पढ्नेलाई सहज भिसा प्रक्रिया भएकाले पनि नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण त्यता भएको उनी बताउँछन् । विदेश जान कन्सल्टेन्सी धाउनेहरूको यो चाप हेर्दा कलेज क्याम्पस खाली हुँदै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सयौंको संख्यामा खुलेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रको फस्टाइरहेको व्यवसायबारे अध्ययन गर्दा यो एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो केही वर्षयता नेपालमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रको व्यवसाय निकै फस्टाएको छ । सुरुवातमा राजधानीमा मात्रै केन्द्रित शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू अहिले देशैभरि फैलिएका छन् । विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पढ्न जानेलाई परामर्श दिने यस्ता शैक्षिक केन्द्रले विद्यार्थीका लागि आवश्यक कागजात बनाउन सघाउनेदेखि आईईएलटीएस, टोफल, जिम्याट, जीआरईजस्ता विभिन्न योग्यता परीक्षाका तयारी कक्षा पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा नेपाली विद्यार्थी विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने क्रममात्रै बढेको छैन, उतै बस्ने क्रम पनि ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत देश नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । ती देशको ब्राण्ड भ्यालु, शिक्षण विधि, एक्सपोजर, सुरक्षा, पढाइपछि पाइने रोजगारीका अवसरले आकर्षण बढेको एजुकेसन कन्सल्टेनसी सञ्चालकहरू बताउँछन् । अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा र समृद्ध जीवनयापन मोहले विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढेको उनीहरूको भनाइ छ । कति नेपाली विद्यार्थी गए विदेश ? सरकारले स्वदेशी शिक्षामा विद्यार्थी टिकाइराख्न भनेर पछिल्लो १२ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमै १४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरिसकेको छ । तर, कक्षा १२ पास हुनासाथ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी विदेशिने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६२ हजार २ सय ५१ जनाले विदेश गएर उच्च शिक्षा अध्ययनका गर्नका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिएका थिए । त्यसैगरी २०७६/७७ मा ३४ हजार ९४, २०७७/७८ मा २७ हजार ९ सय ७८, २७८/७९ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ जना र २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७ जनाले एनओसी लिएका छन् । सरकारकै यही आधिकारिक तथ्यांक हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ- एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूको व्यवसाय कतिविधि र कसरी फस्टाइरहेको छ भन्ने । खासमा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी व्यवसायको फस्टाउँदो अवस्था र जारी उतारचढावबारे व्यवसायी के भन्छन् त ? एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूको छाता संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई पनि वर्तमान अवस्थामा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूकोे व्यवसाय सन्तोषजनक रहेको बताउन हिच्किचाउँदैनन् । ‘ओभरसिज (विदेश) पढ्न जाने विद्यार्थीका हकमा पछिल्लो समय विदेश जाने प्रक्रियाहरू स्थिर रहेको छ,’ अर्बिट इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक समेत रहेका भट्टराई भन्छन्, ‘अष्ट्रेलिया, क्यानडाको भिसामा नियमहरू परिवर्तन भएकाले विद्यार्थीको फोकस अमेरिका र जापानतिर बढी देखिन्छ ।’ उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा आबद्ध शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले गुणस्तर कायम गरेर नै सेवा दिइरहेका छन् । कुनै कुनै कन्सलटेन्सीहरूले भने आफूले कायम गर्नुपर्ने मापदण्ड कायम नगरेको उनी बताउँछन् । नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रको संख्या हाल १ हजार ४ सय ७३ छ । इक्यानभित्र मात्रै ५ सय ५० कन्सल्टेन्सी सदस्य छन् । संस्था दर्ता हुन सुरुमा २५ हजार रुपैयाँ लाग्छ र बर्सेनि नवीकरण गर्दा १० हजार रुपैयाँ तिनुपर्छ । अध्यक्ष भट्टराइका अनुसार ७ सय ४२ कन्सल्टेन्सी शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ताको प्रक्रियामा छन् । स्थानीय तहमा ३ सय हाराहारीमा दर्ता लिएका कन्सल्टेन्सी छन् । उच्च शिक्षा ऐन विधेयक नबनिकन हाललाई संस्था दर्ता गर्न सकिने स्थिति नरहेको उनी बताउँछन् । शैक्षिक पामर्श क्षेत्र ठूलो आर्थिक व्यवसाय तथा उद्योगका रूपमा फैलिएको छ । क्षेत्र ठूलो भएपछि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक रहेको अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । ‘बजार प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ, यो सर्भाइबल अफ द फिटेस्ट नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि संघसंस्था जो योग्य छन्, उनीहरू नै बाझ्ने हुन्, पछिल्लो समय सेवामुखी व्यवसाय भएको हुनाले कन्सल्टेन्सीमा पनि जो क्षमतावान छन्, जो राम्रा छन् र व्यावसायिक इन्टिग्रिटीमा ध्यान दिन्छन्, उनीहरू नै यो क्षेत्रमा लामो समय टिक्छन् ।’ पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले कन्सल्टेन्सीहरूको भूमिकालाई सरकारले आत्मसाथ गरेको छ,’ अध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारी संयन्त्र र कर्मचारी क्षेत्रमा पनि आइरहेको भेट्छौं, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।’ यस क्षेत्रमा राम्रो गर्ने कन्सल्टेन्सी पनि प्रशस्तै छन् । तर, केही कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी ठग्ने गरेका खबर पनि बाहिरिएका हुन्छन् । यस्ता केही गतिविधि भेटिए सरोकारवाला एजेन्सीहरूमा पठाउने र विद्यार्थी र अभिभावकको उजुरीका आधारमा समस्या सम्बोधन गरिरहेको र त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूलाई शून्य सहनशीलतामार्फत कारबाही गर्न तत्पर रहेको उनी बताउँछन् । अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार अहिले एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीबाट देशभरि ४० हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । ‘यो क्षेत्रमा धेरै ठूलो लगानी भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले राजस्वमा पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ, हामीले पनि ठूलै योगदान गरिरहेका छौं ।’ कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क आफैं तोक्ने गरेको छ । संस्थाले केही शुल्क तोकिदिने गरेको भट्टराई बताउँछन् । अहिले विदेश जाने विद्यार्थीले ७० देखि ८० देशमा एनओसी लिएको अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । त्यसमा पनि अधिकांश देशबाट फर्किने क्रम बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अष्ट्रेलिया, अमेरिका र क्यानडाजस्ता देशबाट भने कमै विद्यार्थी फर्किन्छन् । पछिल्ला केही वर्षमा विदेशिएका विद्यार्थीमध्ये ३० प्रतिशत मात्रै पढाइपछि स्वदेश फर्किएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १७ फागुन आधासम्म विश्वका विभिन्न ५९ देशका लागि ६१ हजार ७ सय ३२ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । फागुन महिनामा भने जापान जान एनओसी लिनेको संख्या धेरै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो पटक नेपालका एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा विदेशी लगानी पनि भइरहेको छ । त्यसबाहेक विदेशी कम्पनीले नेपालमा आफैं यस्ता केन्द्र खोल्ने हो भने न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने नियम विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा उल्लेख छ ।
